वार्षिक तीन खर्बको कृषि उपज आयातको अर्थ-राजनीति
अर्कै महादेशको माटोमा उब्जिएका र अलग्गै हावापानीमा फलेका चिजबिज पानीजहाज र वायुयान मार्फत हजारौं माइलको यात्रा तय गरी नेपालीको भान्सामा आइपुग्नुको अर्थ–राजनीति कस्तो छ?
यस वर्षको आँपको मौसम लगभग सकियो। मुख्य मौसममै पारखीहरूले स्वदेशी आँप धेरै दिन चाख्न भने पाएनन्, किनभने बजारको माग थेग्न स्वदेशमा फलेको आँप पर्याप्त थिएन। माग धान्न भारतबाट आँप आयात भयो। भन्सार विभागका अनुसार, गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आँप र अम्बा गरी रु.१ अर्ब १८ करोड मूल्य बराबरको आयात भयो।
फलको राजा भनिने आँपको खेती नेपालको उष्ण हावापानी हुने तराईदेखि मध्य पहाडका बेसीसम्मका क्षेत्रमा राम्ररी सप्रिन्छ। तर, बजारको माग अनुसार आपूर्ति हुने गरी व्यावसायिक उत्पादन हुँदैन। जसले गर्दा, आँपका पारखीहरूलाई स्वाद दिन भारतबाट आँप आयात गरिन्छ।
तस्वीर: फिरोज शाकिर / फ्लिकर
नेपालमा करीब ३ लाख ६६ हजार मेट्रिक टन आँप उत्पादन हुन्छ, तर उत्पादन भए जति सबै बजारमा आइपुग्दैन। बजारको माग थेग्न वार्षिक एक लाख टन भन्दा धेरै आँप भारतबाट आयात हुन्छ।
एकाध वर्ष अगाडिसम्म डिपार्टमेन्टल स्टोरहरूमा मात्रै देखिने एभोकाडो अहिले स–साना फलफूल पसलहरूमा पनि बेच्न राखिएको भेटिन्छ। यसले नौलो फलको स्वाद नेपाली जिब्रोमा बिस्तारै बस्न थालेको संकेत गर्छ। यसै पनि यो फल उत्पादनको मुख्य मौसममै पनि महँगो छ। जति नै महँगो भए पनि अर्कै महादेश युगान्डा र केन्याबाट आयात गरिएको एभोकाडो अहिले बजारमा बिक्री भइरहेको छ। मध्य पहाडमा प्रशस्त उत्पादनको सम्भावना भए पनि बर्सेनि रु.१ लाख १४ हजार किलो हाराहारीमा एभोकाडो आयात हुन्छ।
एभोकाडो । तस्वीर स्रोत: यूरोन्यूज
नेपालमा जुनार र सुन्तला उत्पादन हुने मौसम शुरू भइसकेको छैन। तर, बजारमा जुनार जस्तै देखिने अमिलो वर्गमा पर्ने फल माल्टा भेटिन्छ। यो इजिप्टबाट आएको हो। चीनबाट आएको किवी, भारत र इन्डोनेसियाबाट आएको अनार पनि नेपालीका घरमा भित्रिइरहेका छन्। बजारमा बाह्रै मास भेटिने स्याउ र केरा त धेरैजसो चीन र भारतबाटै आउने हुन्। अमेरिकाबाट मगाएर समेत नेपालीहरूले स्याउ खाइरहेको भन्सार विभागको तथ्यांकमा देख्न सकिन्छ। देशभित्रै जति पनि उत्पादन हुन सक्ने नासपातीको आयात पछिल्ला वर्षहरूमा चीनबाट बढिरहेको छ।
शहरिया नेपालीको आम्दानी बढेसँगै फलफूलको खपत बढिरहेको छ। केही वर्ष अघिसम्म स्याउ, केरा जस्ता एकाध फलफूल देखिने बजारमा अनेकौं नौला जातका फलफूल समेत बिक्रीका लागि राखिएको देखिन्छ। भन्सार विभागका अनुसार, गत आर्थिक वर्षमा रु.२१ अर्ब ३४ करोड मूल्यको फलफूल (ओखर सहित) आयात भयो।
तस्वीर स्रोत: बीबीसी गुड फूड
करीब दुई तिहाइ जनसंख्या धेरथोर कृषिमै आश्रित रहेकाले हुनसक्छ, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान एक चौथाइमा ओर्लिए पनि नेपाललाई कृषि प्रधान देश भन्न छोडिएको छैन। तर, नेपालले फलफूलदेखि तरकारीसम्म, गेडागुडीदेखि अन्नपातसम्म बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँको आयात गरिरहेको छ। भन्सार विभागका अनुसार, गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालले रु.३ खर्ब २३ अर्ब ६७ करोडको कृषिजन्य वस्तु आयात गर्यो। जब कि, निर्यात भने रु.८४ अर्बको मात्रै छ। यसमध्ये करीब ५६ अर्बको तेल र तेलजन्य पदार्थ त विदेशबाटै आयात गरेर भारत निर्यात गरिएको हो।
सात समुद्रपारिको आयात
पछिल्लो दशकमा कृषिजन्य वस्तुको आयात नाटकीय ढंगमा बढेको छ। हरेक वर्षजसो आयात हुने कृषि वस्तुको परिमाण उल्लेख्य बढिरहेको छ। जस्तो, आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा रु.१ खर्ब ३० अर्बको कृषिजन्य वस्तु आयात भएकोमा सात वर्षमै करीब डेढ सय प्रतिशत बढेर गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा रु.३ खर्ब २३ अर्ब हाराहारी पुग्यो। दुई तिहाइ जनसंख्याको टेक्ने आधार कृषि नै भए पनि कृषिजन्य वस्तुको आयात थेग्नै मुश्किल पर्ने गरी विदेशिने रकम बढिरहेको छ। नेपालीले विदेशमा रोजगारी बेचेर कमाएको धनको एक तिहाइ रकम त कृषिजन्य वस्तुको आयातमै सकिन्छ।
तस्वीर स्रोत: बिन्स बकेट
छिमेकी भारतदेखि उत्तर अमेरिकाको क्यानडासम्म, अफ्रिकी महादेशको तान्जानियादेखि दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र भेनेजुएलासम्म, कहाँ–कहाँबाट नेपालीले चिजबिज मगाएर खाँदैनन्? अर्कै महादेशको माटोमा उब्जिएका र अलग्गै हावापानीमा फलेका चिजबिज पानीजहाज र वायुयान मार्फत हजारौं माइलको यात्रा तय गरी नेपालीको भान्सामा आइपुग्छन्। बाङ्लादेशमा फलेको आलु, उत्तरी भारतमा फलेको काउली, म्यानमारको गेडागुडी तथा क्यानडा र अस्ट्रेलियाको दाल नेपालीका भान्सामा पाक्छन्।
यी खानेकुरा पकाउन तेल चाहिन्छ, जसका लागि युक्रेन र रसियाबाट सूर्यमुखीको तथा अर्जेन्टिना र पाराग्वेबाट भटमासको तेल भित्रिन्छ। भारत, इन्डोनेसियादेखि मध्य अमेरिकी मुलुक ग्वाटेमालासम्म फलेका मरमसला नेपालीका भान्सामा मगमगाउँछन्। इन्डोनेसिया र भियतनाममा फलेको खुर्सानी तथा चीनमा फलेको लसुनले भान्सालाई स्वादिलो बनाउँछन्। मासुका लागि चाहिने कुखुरा स्वदेशमै पालिन्छन्, तर तिनलाई खुवाउने चारो बनाउन भारत र अर्जेन्टिनाबाट मकै झिकाइन्छ। अरू त अरू, इलामको चियाको स्वाद बखान गरेर नथाके पनि भारतबाट आउने चियाको चुस्कीले नेपालीको बानी फेर्दै छ।
बितेको आर्थिक वर्षमा रु.७९ अर्ब ५९ करोडको अन्न आयात भयो, जसमध्ये रु.५० अर्ब ७८ करोडको त चामल मात्रै थियो। त्यसैगरी, रु.३८ अर्ब ५० करोडको हरियो तरकारी आयात भयो। रु.९ अर्ब ४९ करोडको चिया–कफी मसला (नेपालले पनि रु.११ अर्ब ७६ करोडको चिया–कफी मसला निर्यात गरेको छ), झण्डै रु.२ अर्बको दुग्धजन्य पदार्थ र मह पनि ल्याइयो। देशमा तोरी लगायत तेलहन बालीको उत्पादन घटेसँगै यसमा देशको परनिर्भरता झन् बढेको छ। गत वर्ष रु.८२ अर्ब ९० करोडको तेल र यससँग सम्बन्धित सामग्री भित्रियो।
जनसंख्याको तुलनामा कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनको वृद्धि सुस्त रहेकाले यस्ता वस्तुको आयात बढिरहेको छ। ६० वर्षअघि नेपालमा धानको उत्पादकत्व जति थियो, अहिले मुश्किलले दोब्बर मात्र भएको छ। जब कि, यसबीचमा जनसंख्याको वृद्धि तीन गुणाले बढिसकेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठनको तथ्यांक अनुसार, विसं २०१८ मा नेपालमा प्रतिहेक्टर १.९ मेट्रिक टन धान फल्ने गरेकोमा ६० वर्षपछि अहिले त्यो करीब दोब्बर भएको छ। जब कि, त्यति वेला ९४ लाख हाराहारीमा रहेको जनसंख्या अहिले ३ करोड नाघिसकेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागको अनुमान छ। तरकारी, फलफूल, माछामासु, गेडागुडी आदि सबैखाले कृषि वस्तुको उत्पादन र उपभोगमा यस्तै असन्तुलन छ।
अर्कातिर, नेपालीको खानपान शैलीको परिवर्तनले चामल सहितका कृषिजन्य वस्तुको खपत र अन्ततोगत्वा आयात बढाएको छ। दुर्गमका गाउँगाउँमा मोटरबाटो पुगेपछि पछिल्ला वर्षहरूमा कोदो, फापर जस्ता रैथाने बालीका परिकारको सट्टा पहाड र हिमालमा पनि चामलको माग बढ्दै गएको छ।
वैदेशिक रोजगारीले बढाएको आयका कारण चामल र अन्य कृषि वस्तुको खरीद गर्न सक्ने परिवारहरूको क्षमता बढाइदिएपछि त्यस्तो माग अझ चुलिएको छ। घरपरिवारहरूको आम्दानीमा सुधार हुँदा भोकमरीका खबर कम सुनिन थालेका छन्। धनी परिवारहरूले त लामो दाना भएका र बास्नादार चामल विदेशबाट मगाउने गरेका छन्। आम्दानी बढेसँगै मुख फेरीफेरी तरकारी र माछामासु खाने चलन पनि बढेको छ।
कुखुराको उत्पादन त नेपालमै हुन्छ, तर त्यसले कुखुराको चारो अर्थात् मकै, गहुँ, कनिका लगायतको आयात बढाएको छ। गत आर्थिक वर्षमा साढे १६ अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरैको मकै आयात भएको छ। बियरको बढ्दो उपभोगसँगै त्यसको उत्पादनमा चाहिने चामल र कनिकाको खपत पनि बढेको छ।
चिन्ता गर्ने कि खुशी हुने?
वास्तवमा अन्नपात र अन्य खानेकुराको आयात बढ्दैमा धेरै चिन्तित हुन जरुरी पनि छैन। खानेकुराको आयात बढ्नुको अर्थ नेपालीको किन्ने सामर्थ्यमा भएको विस्तार पनि हो। क्रयशक्ति बढेसँगै कृषिजन्य वस्तुको बढ्दो उपभोग थेग्न अन्यत्रबाट चिजबिज मगाउने चलन बढ्नु अस्वाभाविक होइन।
आम्दानीको विस्तारसँगै खाद्य उपभोगको संस्कृतिमा पनि फराकिलो परिवर्तन आउँछ। आय बढेसँगै भान्सामा रोजीछाडी मीठोमसिनो पाक्न थाल्छन्, जसले आयातमा चाप पर्छ। किन्ने सामर्थ्य बढ्नुमा वैदेशिक रोजगारी र त्यसको आम्दानीको मुख्य भर छ। अहिले दुईमध्ये एक घरका सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा रहेको अनुमान छ। गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले रु.९ खर्ब ६१ अर्ब रकम पठाए। डेढ दशकअघि आर्थिक वर्ष २०६२/६३ मा यस्तो रेमिटेन्स जम्मा रु.९७ अर्ब ६९ करोड मात्रै थियो।
देशभित्रै पनि ब्यांक, वित्त, दूरसञ्चार लगायत सेवा क्षेत्रको अभूतपूर्व विस्तारले किनेर खान सक्ने क्षमता भएका मध्यम वर्गको ठूलो विस्तार गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०६६/६७ सम्म २२ प्रतिशत रहेको मध्यम वर्ग पछिल्लो एक दशकमा थप विस्तार भएको आकलन छ। अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सेवा क्षेत्रको भूमिका करीब ६१ प्रतिशत पुगिसकेको छ। बितेका तीन दशकमा देशमा गरीबको अनुपातमा ठूलो कमी आएको छ। तीन दशकअघि दुईमध्ये एक जना गरीब रहेकोमा अहिले पाँच जनामध्ये एक जना मात्रै गरीब छन्। यसले खाद्य संस्कृतिमा बदलाव ल्याएको छ।
गरीबीको दलदलमा हुर्कंदै आएका नेपाली परिवारहरूले भरपेट खान पाउन थालेको आय बढेको पछिल्ला दशकहरूमा मात्रै हो। यसले देशभित्रको कुपोषणको स्थितिमा पनि ठूलो सुधार गरेको छ, खास गरी बालबालिकाको शारीरिक र मानसिक विकास गर्दै। संयुक्त राष्ट्रसंघीय बाल कोष (युनिसेफ)का अनुसार, विगतको दुई दशकमा बालबालिकामा न्यून पोषणको दर महत्त्वपूर्ण रूपमा घटेको छ। सन् १९९६ मा ५७ प्रतिशत रहेको पुड्कोपन (उमेर अनुसारको उचाइ नभएको) को संख्या सन् २०१६ मा घटेर ३६ प्रतिशतमा आइपुगेको छ। त्यसै कारण, आयातसँग तर्सिनुपर्ने बिल्कुलै छैन। यो नेपाली समाजको एक हिसाबको सुधारको सूचक पनि हो।
तर, कृषि उत्पादनको सुस्त वृद्धिको चिन्ताजनक पाटो पनि अवश्य छ। देशको दुई तिहाइ जनता संलग्न कृषि क्षेत्रले आफैंलाई पुग्ने उत्पादन पनि गरिरहेको छैन। बढ्दो जनसंख्या र कृषि उत्पादनको चढ्दो मागका तुलनामा उत्पादनमा वृद्धि भइरहेको छैन। सन् १९९० मा प्रति हेक्टर २.४ मेट्रिक टन धान फल्ने गरेकोमा तीन दशकपछि अहिले बल्ल ३.८ मेट्रिक टन पुगेको छ। मकैको उत्पादन प्रति हेक्टर १.६ मेट्रिक टनबाट बढेर २.६ मेट्रिक टन पुगेको छ।
नेपाल कृषि अर्थशास्त्र समाजका महासचिव डा. देवेन्द्र गौचन अनेकौं कारणले कृषिजन्य वस्तुको आयातमा चाप परिरहेको बताउँछन्। उनका अनुसार, कृषिबाट अन्य पेशा व्यवसायमा मानिसहरूको प्रतिस्थापनले किनेर खाने चलन बढाएको छ। उत्पादन हुने क्षेत्रमा जग्गाजमीन घट्दो छ, बरु घडेरीका रूपमा खण्डीकरण बढेको छ।
तरकारी तथा फलफूलको उत्पादन भने बढेको छ, तर बजारको माग थेग्ने गरी बढेको छैन। सामान्यतया नेपाली बजारमा आपूर्ति हुने तरकारीको ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म हिस्सा भारतबाट आयात हुने गर्छ। महामारीको रोकथामका लागि लगाइएको बन्दाबन्दीका बीचमा समेत करीब एक चौथाइसम्म तरकारी भारतबाट भित्रियो। नेपाल कृषि अर्थशास्त्र समाजका महासचिव डा. देवेन्द्र गौचन अनेकौं कारणले कृषिजन्य वस्तुको आयातमा चाप परिरहेको बताउँछन्। उनका अनुसार, कृषिबाट अन्य पेशा व्यवसायमा मानिसहरूको प्रतिस्थापनले किनेर खाने चलन बढाएको छ। उत्पादन हुने क्षेत्रमा जग्गाजमीन घट्दो छ, बरु घडेरीका रूपमा खण्डीकरण बढेको छ।
अर्कातिर, कृषि उत्पादन बढाउन र बिक्रीका लागि सरकारी लगानी, अनुसन्धान तथा बजारीकरणको अभाव देख्छन्, डा. गौचन। बजारको माग थेग्ने गरी उत्पादन बढाउन कृषि सम्बन्धी अनुसन्धान र तिनको प्रसार जरुरी छ। किसानका खेतबारीमा मलखाद, प्रविधि, औषधोपचार र सिंचाइ पुग्नुपर्छ, यसका लागि सरकारको लगानी विस्तार हुनुपर्छ। यसमा ठूलो खाडल रहेको गौचन बताउँछन्। नेपालको कुल कृषियोग्य जमीनको ५६ प्रतिशत हाराहारी क्षेत्रमा मात्र सिंचाइ पुगेको छ (बाह्रै महीना सिंचाइ हुने क्षेत्र त झन् थोरै छ), बाँकी स्थानमा आकाशे पानीको भर पर्नुपर्छ।
दाङको घोराही उपमहानगरपालिका–१९ मसिनामा सामूहिक खेती गर्दै महिलाहरू । तस्वीर: हिमाल आर्काइभ
किसानले धेरै उत्पादन गर्ने बिउबिजन र खेतीपातीको तरिका थाहा पाएका छैनन्। राम्रो बिउको अभावमा उत्पादन बढ्न सक्दैन। अर्कातिर, कृषिवस्तुको भण्डारण र बजारीकरणमा पनि समस्या छ। संकलन र बजारीकरणको समस्याकै कारण नेपालका किसानले उत्पादन गरेको तरकारी बारीमै खेर गए पनि भारतबाट निर्बाध आयात भइरहेको गौचन बताउँछन्।
कृषि क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका जानकार जीवन राई चाहिं नेपालका नीति निर्माताहरूले आफ्नो लाभको कुरा नै नचिनेको बताउँछन्। उनी नीति निर्माण तहमा हुनेहरूलाई कस्ता कृषिजन्य वस्तु उत्पादन गरेर ठूलो परिमाणमा लाभ लिन सकिन्छ भन्ने नै थाहा नभएको र त्यस्तो नीति बन्न नसकेका कारण अपार सम्भावना हुँदाहुँदै देश कृषिजन्य वस्तुको आयातमा परनिर्भर हुनुपरेको ठान्छन्।
नेपालको कृषि क्षेत्र छिमेकी मुलुक भारतको सस्तो लागत र धेरै परिमाणको कृषि उत्पादनको छायाँमा पर्दै आएको छ। भारतमा किसानले मल, बीउ, प्रविधि, सिंचाइ आदिमा पाउने सुविधा तथा सहुलियतका कारण उत्पादन लागत सस्तो पर्ने मानिन्छ। त्यसैले, नेपाली कृषि उत्पादनका तुलनामा भारतीय उत्पादनको बजार मूल्य सस्तो भएर बढी प्रतिस्पर्धी हुने डा. गौचन बताउँछन्। “यसै कारण, स्वदेशी किसानलाई कृषि उपजको व्यावसायिक उत्पादनका लागि निरुत्साहित बनाउँदै आएको छ,” उनी भन्छन्। नेपालमा कृषि क्षेत्रमा सरकारी लगानी थोरै छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि र यससँग सम्बन्धित क्षेत्रका लागि कुल विनियोजनमध्ये करीब ६ प्रतिशत मात्रै छुट्याइएको छ।
कृषि क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका जानकार जीवन राई चाहिं नेपालका नीति निर्माताहरूले आफ्नो लाभको कुरा नै नचिनेको बताउँछन्। उनी नीति निर्माण तहमा हुनेहरूलाई कस्ता कृषिजन्य वस्तु उत्पादन गरेर ठूलो परिमाणमा लाभ लिन सकिन्छ भन्ने नै थाहा नभएको र त्यस्तो नीति बन्न नसकेका कारण अपार सम्भावना हुँदाहुँदै देश कृषिजन्य वस्तुको आयातमा परनिर्भर हुनुपरेको ठान्छन्। “उदाहरणका लागि मध्य पहाडमा एभोकाडोको राम्रो उत्पादन हुन्छ, यसको बिरुवा उत्पादन गरी देशभरि विस्तार गर्न अनुसन्धानमा लगानी र सहयोग चाहिन्छ, जुन सरकारले गरिरहेको छैन,” राई भन्छन्।
कृषि उपजको बजारीकरणमा काम गरिरहेको संस्था ग्रीन ग्रोथका सञ्चालकमध्येका एक सौरभ ढकाल हाम्रो हावापानीको विशेषता अनुसारको फलफूल, तरकारी आदिको उत्पादन तथा बजारीकरणका लागि काम गर्नुपर्ने देख्छन्। उनका अनुसार, स्थानीय जातका फलफूल, तरकारी हराउँदै जाँदा आयातीत चिजबिजले बजार ढाकिरहेका छन्। “स्थानीय जातका फलफूल, तरकारी आदिको अनुसन्धान गरी तिनको उत्पादन बढाउन सके विदेशबाट किनेर खाने चिजबिजको परिमाण घटाउन सकिन्छ,” उनी भन्छन्।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)