प्राथमिकता निर्धारणमै सरकारको अलमल

‘हनिमुन’ अवधिको एक तिहाइ समय घर्किसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमै अल्झिएको देउवा सरकारले कोभिड-१९ महामारीबाट जीवन र अर्थतन्त्र जोगाउन स्पष्ट कार्यनीति बनाएर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले भदौमा कोभिड-१९ का ४५ हजार ७२६ नयाँ संक्रमित थपिने प्रक्षेपण गरेको छ। मन्त्रालयको नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा. गुणराज लोहनीका अनुसार, मंसीरसम्म यो संख्या बढेर एक लाख ९३ हजार ८५६ पुग्नेछ।

कोभिडको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरू पहिलो र दोस्रो लहरमा जोगिएकाहरूमा समेत यस पटक धमाधम संक्रमण देखिएको बताउँछन्। टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल सेन्टर तथा सरुवा रोग अस्पतालका अनुसन्धान संयोजक डा.शेरबहादुर पुन भन्छन्, “स्वरूप परिवर्तन गरेको भाइरसको प्रभाव बढेको देखिन्छ, यो तेस्रो लहर आउने संकेत हो।”

दोस्रो लहरका वेला अक्सिजन, अस्पताल र औषधिको अभावमा धेरै संक्रमितको अनाहकमा ज्यान गयो। पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखरा, भक्तपुर इन्टरनेशनल अस्पताल भक्तपुर, टीकापुर अस्पताल कैलाली, कोरोना विशेष अस्पताल बुटवल, भीम अस्पताल भैरहवा, सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढी आदिमा अक्सिजन नपाएर बिरामीको मृत्यु भयो।

कोरोनाको दोस्रो लहरका वेला पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखरा, भक्तपुर इन्टरनेशनल अस्पताल भक्तपुर, टीकापुर अस्पताल कैलाली, कोरोना विशेष अस्पताल बुटवल, भीम अस्पताल भैरहवा, सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढी आदिमा अक्सिजन नपाएर संक्रमितको मृत्यु भयो।

यस्तो अप्रिय अनुभवका बावजूद सरकारले महामारी नियन्त्रणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा २९ असारमा पाँचाैं पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकै दिन मन्त्रिपरिषद् बैठकले असोजसम्ममा एक तिहाइ र चैतसम्म सबै नागरिकलाई खोप दिइसक्ने निर्णय गर्‍यो। ३ साउनमा प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै ‘सरकारको पहिलो प्राथमिकता खोप, दोस्रो प्राथमिकता खोप र तेस्रो प्राथमिकता खोप’ भनेपछि देउवाको प्रशंसा भयो । तर, व्यवस्थापनमा ध्यान नदिँदा खोप केन्द्र नै संक्रमण फैलाउने केन्द्र बने।

१० साउनमा व्यापारिक पृष्ठभूमिका उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि देउवाको प्रशंसा एकाएक आलोचनामा बदलियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको कमान्ड नाफामुखी व्यापार गर्दै आएका श्रेष्ठलाई दिएर सरकारले महामारी नियन्त्रणलाई ‘खेलाँची’ ठानेको टिप्पणी भयो।

डेढ वर्षदेखि महामारीले थिलथिलो अर्थतन्त्र र जनताको जीवन जोगाउन सरकार स्पष्ट नीति सहित अगाडि बढ्नुपर्नेमा कोभिड-१९ र बाढी-पहिरोले वितण्डा मच्चाइरहँदा सरकारको हनिमुन अवधिको एक तिहाइ समयसम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेन।

पूर्व स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी जनताको जीवन जोगाउन निःस्वार्थ अहोरात्र खट्न सक्नेले मात्रै मुलुकलाई महामारीबाट पार लगाउन सक्ने औंल्याउँछन्। “स्वास्थ्य सामग्रीमा कमिशन खान पल्केका भूतप्रेतहरू फेरि सक्रिय हुने संकेतहरू देखिन थालेका छन्,” त्रिपाठी भन्छन्, “सरकार यस्तो वेला पनि प्राथमिकता निर्धारणमै अलमलिएर बस्ने हो भने स्वाभाविक रूपमा त्यसको मार जनतामा पर्छ।”

राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार, कोभिड-१९ महामारीपछि गरीबीको रेखामुनि रहेको संख्या ५६ लाखबाट बढेर ६८ लाख पुगेको छ।

यस्तो वेला नागरिकलाई रोग सँगसँगै भोकबाट जोगाउने दायित्व पनि सरकारकै हो। ११ चैत २०७६ मा बन्दाबन्दी शुरू भएयता अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन्। नेपाल राष्ट्र ब्यांकले २०७७ असारमा गरेको एक सर्वेक्षणले चार प्रतिशत उद्योग-व्यवसाय मात्रै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा रहेको देखाएको थियो।

राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार, कोभिड-१९ महामारीपछि गरीबीको रेखामुनि रहेको संख्या ५६ लाखबाट बढेर ६८ लाख पुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका अनुसार, देशभरिका ३८ लाख श्रमजीवीहरूमध्ये १७ लाखले दैनिक ज्याला–मजदूरीबाट जीवन निर्वाह गर्छन्।

महामारीबाट त्यही ज्याला-मजदूरी गरेर खाने र गरीबीको रेखामुनि रहेकाहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित छन्। नेपाल राष्ट्र ब्यांकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा दैनिक ज्याला-मजदूरीमा निर्भर परिवारका लागि तत्काल नगद राहत दिनुपर्ने बताउँछन्। साँझ-बिहानको छाक टार्न मुश्किल परेका परिवारलाई कम्तीमा एक पटक नगद राहतपछि रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

स्मार्ट राहत प्याकेज ल्याऊ

सरकारले कोभिड-१९ बाट प्रभावित व्यवसायीका लागि १० करोडसम्म सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गर्‍यो। गरीबीको रेखामुनि रहेका र ज्याला-मजदूरी गर्नेहरूका लागि भने त्यस्तो केही पनि कार्यक्रम ल्याएको छैन। “कोरोना कहर लम्बिँदै जाँदा सरकारले भुइँ तहका मान्छेलाई चटक्कै बिर्स्यो,” अर्थविद् केशव आचार्य भन्छन्, “सरकार चाहिने भनेकै यस्तै आपत्विपत्का वेला हो, तर ठूला व्यवसायीले राज्यकोषबाट सुविधा पाउँदा समेत कामदार वर्गलाई वास्ता गरिएन।”

“खर्च पुनरावलोकन आयोगले चार खर्ब कटौती गर्न सुझाव दिएको छ, एक खर्ब खर्च घटाए पनि नगद बाँड्न फालाफाल पुग्छ।”

अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा गठित ‘सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग’ले अनावश्यक खर्च कटौती गरेर खर्बौं रुपैयाँ जोगाउन सुझाएको छ। खनाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने हो भने राज्यकोषमा व्ययभार नपारी ज्याला-मजदूरी गर्नेहरूलाई नगद वितरण गर्न सकिने आचार्य बताउँछन्। भन्छन्, “खर्च पुनरावलोकन आयोगले चार खर्ब कटौती गर्न सुझाव दिएको छ, एक खर्ब खर्च घटाए पनि नगद बाँड्न फालाफाल पुग्छ।”

प्रधानमन्त्री देउवाले ३ साउनमा प्रतिनिधि सभामा ‘विकास महत्त्वपूर्ण हो, तर जीवन त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण छ’ भनेका थिए। उनको यो भनाइको कार्यान्वयन आवश्यक छ। दशकौंसम्म सम्पन्न हुन नसक्ने आयोजनाहरूका लागि विनियोजित रकम राहत वा खोपमा लगाउनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्। समाजशास्त्री गणेश गुरुङ भन्छन्, “राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रकम रोकेर भए पनि दैनिक ज्याला-मजदूरी गरेर खानेहरूलाई नगद र रासन बाँड्नुपर्छ।”

२०७७ जेठमा खाना नपाएर कीर्तिपुरमा एक भरियाको ज्यान गयो भने त्यस लगत्तै हंसपुर-७, धनुषाका एक युवकको आइसोलेसन केन्द्रमा पानी समेत नपाएर मृत्यु भयो। यी घटनाको सन्देश हो- उपचार र राहतसँगै रोजगारी अपरिहार्य छ।

राष्ट्र ब्यांकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा ७५३ वटै पालिकाहरूमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सकिने बताउँछन्। महामारीकै बीच निरन्तरता दिन सकिने कृषि, साना तथा घरेलु उद्योग लगायतलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। सकेसम्म सम्बन्धित पालिकामै, त्यो सम्भव नभए देशभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्ययनले देशभित्र नौ लाख २० हजार र देश बाहिर ६ लाख ४० हजारको रोजगारी गुमेको देखाएको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्ययनले देशभित्र नौ लाख २० हजार र देश बाहिर ६ लाख ४० हजारको रोजगारी गुमेको देखाएको छ। आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेल वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी वा स्वरोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन्।

महामारीले धराशायी अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न ‘स्मार्ट’ राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ। पोखरेल भन्छन्, “सरकारलाई आर्थिक भार पनि कम हुने र जनताले राहत पनि पाउने गरी स्मार्ट राहत कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ।”

बेवास्तामा शिक्षा

कोभिड-१९ ले अधिक प्रभावित पारेको अर्को क्षेत्र हो- शिक्षा । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार, कक्षा १२ सम्म अध्ययनरत विद्यार्थी संख्या ९० लाख छ। महामारीले गर्दा लगातार दुई वटा शैक्षिक वर्ष प्रभावित भइसकेको छ। एक जना विद्यार्थीको दुई शैक्षिक वर्ष खेर जानु भनेको राष्ट्रिय शिक्षामा एक करोड ८० लाख वर्ष खेर जानु हो। सरकारले महामारी, बाढीपहिरोका वेला पनि सिकाइ अवरुद्ध नहुने गरी काम गर्नुपर्र्ने शिक्षाविद्हरू बताउँछन्।

कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि लगाइएको बन्दाबन्दीका कारण भौतिक उपस्थितिमा कक्षा सञ्चालन हुन नसकेपछि वैकल्पिक प्रणालीबाट पढाउन थालियो। तर, अनलाइन माध्यमको पढाइमा अधिकांश विद्यार्थीको पहुँच छैन। अनलाइन सिकाइ व्यवहारमा सजिलो छैन भन्ने सरकारकै अध्ययन प्रतिवेदनले देखाउँछ।

तत्कालीन शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन अनुसार, देशभरिका विद्यालयमध्ये ३५ प्रतिशतमा मात्रै विद्युत् पुगेको छ। ८८ प्रतिशत विद्यालयमा कम्प्युटर छैन भने ८७ प्रतिशतमा इन्टरनेटको सुविधा छैन।

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले महामारीले शैक्षिक क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको बताउँछन्। रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन माध्यमबाट गरिने पढाइ प्रभावकारी नभएकाले सरकारले टोल-टोलमै गएर पढाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनको सुझाव छ। “महामारीका वेला सरकारले सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई सक्रिय बनाउनै सकेन,” कोइराला भन्छन्, “आधुनिक प्रविधि नपुगेको ठाउँमा परम्परागत प्रविधि प्रयोग गरेर पनि पढाइलाई निरन्तरता दिनुपर्दछ, कुनै पनि बहानामा सिकाइ अवरुद्ध पार्ने छूट छैन।”

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला भन्छन्, “आधुनिक प्रविधि नपुगेको ठाउँमा परम्परागत प्रविधि प्रयोग गरेर पनि पढाइलाई निरन्तरता दिनुपर्दछ, कुनै पनि बहानामा सिकाइ अवरुद्ध पार्ने छूट छैन।”

२९ असारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शान्ति सुव्यवस्था, कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार, आर्थिक समृद्धि, महामारीबाट प्रभावित अर्थतन्त्रको शीघ्र पुनरुत्थान, विकास निर्माण कार्यमा तीव्रता, सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारी वितरण, संविधानको रक्षा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण, विपद् व्यवस्थापन, स्थानीय तहको निर्वाचन, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम र मित्रराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँगको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने कुरालाई प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय गरेको छ।

तर, जानकारहरू स्वास्थ्यसँगै शिक्षा, कृषि, उद्यमशीलता, रोजगारीलाई पनि सँगसँगै लैजानुपर्नेमा जोड दिन्छन्। राष्ट्र ब्यांकका पूर्व गर्भनर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री सरकारले महामारीसँग लड्नुपरेकाले शिक्षा, रोजगारी र उद्यमशीलतालाई प्राथमिकतामा राख्न सकिएन भन्न नपाइने बताउँछन्।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थनमा गठन भएको यो सरकारलाई गठबन्धन टिकाउने चुनौती नभएको होइन। तर, ३ साउनमा प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत पाएका प्रधानमन्त्री देउवाले सामान्य अवस्थामा आउँदो डेढ वर्ष देशको नेतृत्व गर्नेछन्। आगामी फागुनमा स्थानीय र त्यसको एक वर्षपछि प्रादेशिक र संघीय निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई जोगाउने दायित्व पनि यो सरकारको काँधमा छ।

प्राध्यापक लोकराज बराल देउवा सरकारले संस्थाहरू बलियो बनाउन जोड दिनुपर्ने औंल्याउँछन्। ‘केपी ओलीले गरेका नियुक्ति खारेज गरेर त्यसमा आफ्नो कार्यकर्ता भर्ती गर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन,” बराल भन्छन्, “हाम्रोलाई होइन राम्रोलाई अवसर दिएर जनताको जीवनसँगै संस्था जोगाउने कामलाई सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्दछ।”

(हिमालको २०७८ भदाै अंकमा ‘रोग र भोकलाई प्राथमिकता देऊ’ शीर्षकमा प्रकाशित रिपोर्ट।)

रिपोर्ट