ब्यांक मर्जरमा ४ अर्ब ४७ करोड कर छली
सरकारको लेखा परीक्षण गर्ने निकाय महालेखा परीक्षक कार्यालयले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर प्रक्रियाका क्रममा रु.४ अर्ब ४७ करोड ९१ लाख कर छली भएको औंल्याएको छ।
महालेखाको शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनले नेपाल लेखामानमा भएको आयकर सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार, सौदाबाजी गर्दा भएको लाभलाई नाफा–नोक्सानमा उल्लेख गरी लेखाकंन गर्नुपर्नेमा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरका क्रममा त्यसो नभएको उल्लेख गरेको छ।
जसका कारण बिजनेस कम्बिनेसनबाट आएको लाभलाई २१ ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले लाभ नदेखाई आयकर नतिरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनले ती ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले रु.१४ अर्ब ९३ करोड लाभमा ३० प्रतिशत आयकरका दरले रु.४ अर्ब ४७ करोड ९१ लाख सरकारलाई बुझाउनुपर्ने थप शुल्क र ब्याज समेत अनुसन्धान गरी उठाउनुपर्ने औंल्याएको छ।
त्यसैगरी प्रतिवेदनले २४ वाणिज्य ब्यांक र १३ बीमा कम्पनीले विभिन्न मितिमा पब्लिक फर्दर अफरिङ र शेयर लिलामी मार्फत आम्दानी गरेको रकममा रु.३ अर्ब ४९ करोड कर छूट भएकाले सो रकम पनि उठाउन सरकारलाई भनिएको छ।