के हो नेपालको अस्थिरताको कारण?

नेपालको अस्थिरताको मूल बाह्य तत्त्व भारत देख्ने सिलवाल अस्थिरता मार्फत नेपाललाई सधैं आफ्नो नियन्त्रणमा राखिराख्ने चाहना भारतको रहेको देख्छन्। माओवादी नेताहरूलाई भारतमा आश्रय दिनुको मूल कारण यही भएको उनको तर्क छ। होइन भने, प्रजातान्त्रिक पद्धति नामेट गरेर कम्युनिष्ट सत्ता स्थापनाको लक्ष्य के हुनसक्छ भन्ने उनको प्रश्न छ।

शेखर खरेल

नेपाली राज्य (नेशन-स्टेज) का आधारशीलाबारे अनेक तर्क गरिंदै आएका छन्। यस विषयमा स्वदेशी र विदेशी विद्वान्‌ले प्रशस्तै ग्रन्थ लेखेका छन्। यसै मेसोमा नेपाली सेनाका पूर्व उपरथी पूर्णबहादुर सिलवाल नयाँ अवधारणासँगै नेपाल्स इन्स्ट्याबिलिटी कोनन्ड्रम: न्याभिगेटिङ पोलिटिकल, मिलिटरी, इकोनोमिक एन्ड डिप्लोमेटिक ल्यान्डस्केप पुस्तक सहित प्राज्ञिक मैदानमा प्रवेश गरेका छन्। नेपाल एकीकरणकर्ता पृथ्वीनारायण शाहको शासनकला (स्टेटक्राफ)लाई एक सन्तुलित राज्यनीति मान्ने सिलवालले स्थिर राज्यका लागि 'पृथ्वीयन ट्रिनिटी' अर्थात् नेतृत्व, कृषक (रैती वा जनता) र सेनाको अवधारणालाई विमर्शमा ल्याएका छन्। 'पृथ्वीयन ट्रिनिटी' नै राष्ट्रिय एकता, स्थिरता, सुरक्षा र शक्तिको आधारशीलाहरू बताउँदै उनले पुस्तक मार्फत आफ्नो अवधारणालाई प्रमाणित गर्ने यत्न गरेका छन्।

नेपालको अस्थिरताका मूल कारक(हरू) के हुन्, पुस्तकले उठान गरेको यक्ष प्रश्न यही हो। यसै प्रश्न उपर घोत्लिँदै लेखक अस्थिरताका कारकहरू उधिन्ने प्रयास गर्दछन्। पुस्तकलाई एउटा संरचना दिन लेखक खास विषयलाई वर्गीकृत गर्छन् र तथ्यको जगमा कथ्य (न्यारेटिभ) बुन्दछन्।

लेखकले औंल्याएका 'पृथ्वीयन ट्रिनिटी' का तीन अवयव, प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको भाष्यमा निर्मित नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी लगायतका राजनीतिक दलहरूसँग राजसंस्थासँगको शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध अनि हस्तक्षेपको स्तरको भारतीय सुरक्षा चासो नेपाललाई अस्थिर राखिराख्न यथेष्ट रह्यो।

हुन त लेखकले नेपाल एकीकरणयताको समयरेखा कोरेका छन्। तर, 'पृथ्वीयन ट्रिनिटी' को नेतृत्व तत्त्व राणाशाहीको अन्त्यसम्म अक्षुण्ण रहेका कारण राष्ट्रिय चासो खण्डित वा विभाजित हुन पाएन। तर, राणाशाहीको पतन एउटा यस्तो पानीढलो बनिदियो, जसका कारण एकल शक्तिलाई तीन विपरीत विचार अनि शक्तिहरू; राजतन्त्र, प्रजातन्त्र र साम्यवादले विस्थापित गरिदिए। यसै समय आफ्नो स्वतन्त्रतासँगै भारत नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपमा उत्रियो, जुन आज पर्यन्त कायम छ।

लेखकले औंल्याएका 'पृथ्वीयन ट्रिनिटी' का तीन अवयव, प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको भाष्यमा निर्मित नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी लगायतका राजनीतिक दलहरूसँग राजसंस्थासँगको शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध अनि हस्तक्षेपको स्तरको भारतीय सुरक्षा चासो नेपाललाई अस्थिर राखिराख्न यथेष्ट रह्यो। सिलवाल लेख्छन्-

'७० वर्षयता नेपाल दक्षिण एशियाकै सबैभन्दा अस्थिर, बदलावयुक्त र अनिश्चित राष्ट्र रह्यो। कुनै पनि प्रधानमन्त्री, चाहे संसद्‌ले चुनेका हुन् वा राजाले नियुक्त गरेका, आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न सकेनन्। सन् १९५१ र २०१७ को समयावधिमा ५० प्रधानमन्त्री (प्रत्यक्ष शासकका रूपमा राजा समेत) भइसकेका छन्।' (पृष्ठ ४)

संयोग भनौं, पुस्तक मुद्रणबाट बजारमा आइसक्दा २०७४ को आमनिर्वाचन मार्फत झण्डै दुई तिहाइको बहुमतले सरकारको नेतृत्वमा पुगेका केपी शर्मा ओली पनि प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त भइसकेका थिए। उनलाई विस्थापन गरेका शेरबहादुर देउवालाई समेत गणना गर्दा नेपालले ५१ प्रधानमन्त्री पाइसकेको छ। यस हिसाबले नेपालमा एक प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल सरदर डेढ वर्ष मात्र देखिन्छ। प्रधानमन्त्री मात्र नभएर नेपालका कुनै पनि सार्वजनिक पद वा संस्था स्थिर देखिंदैनन्। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने, नेपालका कुनै पनि संस्था राजनीतिक वा दलीय हस्तक्षेप मुक्त छैनन्। प्रधानमन्त्री, संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीदेखि प्रहरी प्रमुखसम्म राजनीतिक कोपभाजनको शिकार बन्दै आएको पृष्ठभूमिमा एक मात्र संस्थाका प्रमुखले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न सकेका छन्।

यसको सोझो अर्थ हो, नेपालमा राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त कुनै संस्था छ भने त्यो नेपाली सेना नै हो। यद्यपि, सेनाको स्वामित्व वा नियन्त्रण लामो समयदेखि बहसको विषय बन्दै नआएको भने होइन। नेपाल एकीकरणयता राजा, जङ्गबहादुरको उदयसँगै राणा र २००७ को परिवर्तनपछि फेरि राजाको नियन्त्रणमा सेना रहे पनि नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षालाई लिएर लामो समयसम्म कुनै नीति बन्न सकेन। राजा वीरेन्द्रको गद्दी आरोहणपछि बनेको राष्ट्रिय मूलनीति नै राष्ट्रिय सुरक्षाबारेको पहिलो लिखित दस्तावेज हो।

नेपालका कुनै पनि संस्था राजनीतिक वा दलीय हस्तक्षेप मुक्त छैनन्। प्रधानमन्त्री, संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीदेखि प्रहरी प्रमुखसम्म राजनीतिक कोपभाजनको शिकार बन्दै आएको पृष्ठभूमिमा एक मात्र संस्थाका प्रमुखले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न सकेका छन्। अर्थात्, नेपालमा राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त कुनै संस्था छ भने त्यो नेपाली सेना नै हो। यद्यपि, सेनाको स्वामित्व वा नियन्त्रण लामो समयदेखि बहसको विषय बन्दै नआएको भने होइन।

दुईबाट चार खम्बा
विगतका ७० वर्षमा नेपालमा सरकार मात्रै फेरिएनन्, पद्धति र अझ व्यवस्था नै बदलिए। २०४६ सालको पहिलो जनआन्दोलनले निरंकुश राजतन्त्रलाई संवैधानिक दायरामा बाँधिदियो। २०४७ सालको संविधानको दुई खम्बे प्रबन्ध संवैधानिक राजतन्त्र तथा बहुदलीय प्रजातन्त्रमाथि आधा दशकभन्दा कम अवधिभित्रै माओवादीले गणतन्त्र र सर्वहारा अधिनायकवादको नाममा धावा बोले। एकातिर माओवादी हिंसात्मक विद्रोह र अर्कोतिर राजा र दलहरूबीच बढ्दो विश्वासको संकट र वैरभावले २५० वर्ष लामो इतिहास भएको शाहवंशीय राजपरम्परालाई इतिहासमा बदलिदियो। भारतको मध्यस्थताको सात दल एवं माओवादीबीचको १२ बुँदे सम्झौताको जगमा छेडिएको २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनले राजतन्त्रलाई बिदा गर्दै दुई खम्बेबाट गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशिताको चार खम्बे पद्धतिमा नेपाललाई लग्यो।

चाहे एकीकरणकाल होस् वा गणतन्त्र, अस्थिरता किन र कसरी नेपालको मूल चरित्र बन्यो त? यस कुराको जरासम्म पुग्दै लेखक तर्क गर्छन्, 'एकीकरण पूर्वदेखिका जब्बर संरचनागत शक्तिहरूले नेपाललाई अस्थिरतातिर डोहोर्‍याएका छन्।' चाहे घरेलु राजनीति होस् वा द्विदेशीय सम्बन्ध, नेताहरूबीचका रसायन नै सम्बन्ध बन्नु वा बिग्रनुका कारक उनी देख्दछन्। राजा महेन्द्र र बीपी कोइराला, राजा वीरेन्द्र र राजीव गान्धी, राजा ज्ञानेन्द्र र गिरिजाप्रसाद कोइराला, अनगन्ती उदाहरण पुस्तकमा पेश गरिएका छन्।

सैनिक पृष्ठभूमि र अझ त्यसमा पनि साढे तीन दशक नेपाली सेनामा रहेका कारण पनि सिलवालले राष्ट्रिय सेना को मातहत रहने र सैनिक नागरिक सम्बन्ध कस्तो रहनुपर्ने भन्नेबारे एउटा छुट्टै अध्याय मार्फत बहस गरेका छन्। संविधान र सैनिक ऐन बीचका अस्पष्टता नै वस्तुत: सैनिक-नागरिक सम्बन्धका मूल मुद्दा भएको तर्क उनी गर्दछन्।

सैनिक पृष्ठभूमि र अझ त्यसमा पनि साढे तीन दशक नेपाली सेनामा रहेका कारण पनि सिलवालले राष्ट्रिय सेना को मातहत रहने र सैनिक नागरिक सम्बन्ध कस्तो रहनुपर्ने भन्नेबारे एउटा छुट्टै अध्याय मार्फत बहस गरेका छन्। संविधान र सैनिक ऐन बीचका अस्पष्टता नै वस्तुत: सैनिक-नागरिक सम्बन्धका मूल मुद्दा भएको तर्क उनी गर्दछन्। नारायणहिटी र सिंहदरबारबीच उत्पन्न अविश्वासले स्वयं सेना पनि रनभुल्लमा परेको त्यसको एउटा ज्वलन्त दृष्टान्त दुनै प्रकरण भएको लेखकको दाबी छ। सैनिक नियन्त्रणको सवाल नै अन्तत: व्यवस्था परिवर्तन मात्र नभएर शाहवंशीय राजतन्त्र पतनको कारण भएको कुरा 'नेपाल्स इन्स्ट्याबिलिटी कोनन्ड्रम' पढ्दै जाँदा छर्लङ्ग हुन्छ। यदि माओवादीको दुनै आक्रमणको समय प्रहरी उद्धारका निम्ति सेना ब्यारेकबाट निस्किएको भए वा रोल्पाको होलेरीमा प्रहरीहरू बन्धक बनाइँदाको बखत प्रधानमन्त्रीको आदेश सेनाले मानिदिएको भए नेपाल यति छिटै गणतान्त्रिक मुलुकमा बदलिने थिएन। यद्यपि, होलेरीको सम्बन्धमा सिलवालको छुट्टै दलिल छ र त्यस निम्ति उनले यथेष्ट प्रमाण जुटाएका छन्।

होलेरीबाट माओवादीद्वारा अपहरित ७१ प्रहरी मुक्त गर्न सेना परिचालित भएको तर खराब मौसमका कारण सेनाको प्लाटुन र मिसन कमाण्डर बीचको सम्पर्क विच्छेद भएको तथ्य उनले मिसनमा खटिएका कमाण्डरसँगको व्यक्तिगत कुराकानी मार्फत पेश गरेका छन्। खराब मौसमका कारण माओवादी लडाकु र गैरसैनिक नागरिक छुट्याउन नसक्दा माओवादी उपर हवाइ आक्रमण गर्न नसकिएको ती कमाण्डरको साविति छ। तथ्य वा परिबन्द जेसुकै होस्, दुनै प्रकरणबाट आहत तत्कालीन प्रम कोइरालाले होलेरी प्रकरणपछि त राजीनामा नै दिए। यी दुई मुख्य घटनाका र त्यस उप्रान्त राजासँगको तिक्तताका कारण घाइते बाघ झैं भएका कोइराला प्रकारान्तरमा राजतन्त्र विरुद्धको मोर्चाको कमाण्डर बने।

नेपालको अस्थिरताको मूल बाह्‍य तत्त्व भारत देख्ने सिलवाल अस्थिरता मार्फत नेपाललाई सधैं आफ्नो नियन्त्रणमा राखिराख्ने चाहना भारतको रहेको देख्छन्। माओवादी नेताहरूलाई भारतमा आश्रय दिनुको मूल कारण यही भएको उनको तर्क छ। होइन भने, प्रजातान्त्रिक पद्धति नामेट गरेर कम्युनिष्ट सत्ता स्थापनाको लक्ष्य के हुनसक्छ भन्ने उनको प्रश्न छ। नेपालमाथिको प्रभाव मार्फत भारतले सुरक्षा, राजनीतिक, आर्थिक, प्राकृतिक स्रोत र सामाजिक-सांस्कृतिक चासोहरू सम्बोधन गर्ने अभीष्ट लिएको उनी तर्क गर्छन्।

नेपालको अस्थिरताको मूल बाह्‍य तत्त्व भारत देख्ने सिलवाल अस्थिरता मार्फत नेपाललाई सधैं आफ्नो नियन्त्रणमा राखिराख्ने चाहना भारतको रहेको देख्छन्। माओवादी नेताहरूलाई भारतमा आश्रय दिनुको मूल कारण यही भएको उनको तर्क छ। होइन भने, प्रजातान्त्रिक पद्धति नामेट गरेर कम्युनिष्ट सत्ता स्थापनाको लक्ष्य के हुनसक्छ भन्ने उनको प्रश्न छ।

भारत झैं नेपालमा चीनको पनि चासो बढ्दै गएको सिलवालको बुझाइ छ। तर, चीनको अभीष्ट चाहिं नेपालमाथिको हस्तक्षेप भन्दा पनि नेपालमाथिको भारत लगायत पश्चिमा मुलुकको चलखेलबाट उसको सुरक्षामा दख्खल पर्नेसँग सम्बन्धित छ। पञ्चायतकालदेखि एक स्थिर शक्तिसँग सम्बन्ध स्थापित गर्दै आएको चीनका लागि नेपालको राजनीतिक अस्थिरता निकै टाउको दुखाइ भएको लेखकको बुझाइ छ। पछिल्लो समय, इन्डो-प्यासेफिक स्ट्राटेजी मार्फत बढेको अमेरिकी चासो अनि भारत-अमेरिकाबीच कस्सिँदो आर्थिक एवं सामरिक गठबन्धनले चीनको चिन्ता बढाइदिएको पुस्तकमा उल्लेख छ।

प्राज्ञिक कोण
सात अध्यायमा विभाजित करीब चार सय पृष्ठको 'नेपाल्स इन्स्ट्याबिलिटी कोनन्ड्रम' पुस्तक खोजमूलक भन्दा पनि प्राज्ञिक पुस्तक हो। खास घटनाक्रम, परिघटनाका भनाइ तथा प्रमाणहरूद्वारा खुलासा भन्दा पनि लेखकले भाष्यकार (आइडोलग), प्राज्ञिक व्यक्तित्व (एकेडेमिक) तथा अन्य लेखकहरूका तर्क र टिपोट पेश गरेर पुस्तकलाई प्राज्ञिक कोण दिएका छन्। एउटै विषयमा अनेक लेखकका भनाइ समेटिएका कारण पुस्तक अत्यन्त मोटो बनेको छ। त्यसैले एकै झमटमा छिचोल्ने भन्दा पनि सन्दर्भ सामग्री निम्ति पुस्तक उपयोगी देखिन्छ। पुस्तकको सबल पक्ष चाहिं लेखकको मिहिनेत र कुनै घटना वा विषय उपरको सन्दर्भ सामग्री र मिहिन वर्णन हो। भाषा सरल र बोधगम्य भएका कारण पढ्न सुरुचिपूर्ण हुनसक्छ।

यति भनीकन पनि पुस्तक आलोचना मुक्त भने छैन। संविधानसभा मार्फत संविधान निर्माण निम्ति कोशेढुंगा मानिन सक्ने प्रमुख दलहरूबीच २५ जेठ २०७२ को १६ बुँदे सहमतिको प्रसङ्ग पुस्तकमा नसमेटिनुलाई सामान्य छुटपुट मान्न सकिंदैन। त्यसै गरी नेपालमाथिको वैदेशिक हस्तक्षेप र चासोबारे चर्चा गरिंदा युरोपेली मुलुकहरूको 'सोसियल इन्जिनियरिङ' को उद्देश्य पुस्तकमा छुटेको छ। धर्मनिरपेक्षता र संघीयताका मुद्दामाथि युरोपेली मुलुकको खास रुचिको कारण के हो, यसबारे पुस्तक पूरै मौन छ।

पुस्तक: नेपाल्स इन्स्ट्याबिलिटी कोनन्ड्रम: न्याभिगेटिङ पोलिटिकल, मिलिटरी, इकोनोमिक एन्ड डिप्लोमेटिक ल्यान्डस्केप लेखक: पूर्णबहादुर सिलवाल विधा: गैरआख्यान प्रकाशक: इन्स्टिच्यूट फर नेशनल सेक्युरिटी स्टडिज पृष्ठ: ४०० मूल्य: ११६५ (हार्डकभर)

(हिमालको २०७८ भदौ अंकमा 'नेपाली अस्थिरताको अन्तर्य' शीर्षकमा प्रकाशित पुस्तक समीक्षा।)