खबरको कुहिरो चिर्ने चुनौती
एकातर्फ सूचना-प्रविधिको नयाँ युग, मान्यता अनि तौरतरिका र अर्कोतर्फ परम्परागत ठानिएको छापा पत्रकारिता। हामीलाई लाग्छ, यी दुवैको आपसी मान्यता, समझ र सहकार्यबाटै पत्रकारिताले थप उचाइ लिनेछ।
रविन गिरी
सर्वत्र कुहिरो। अनलाइन र छापामा कुहिरो। टेलिभिजन स्टुडियोहरूमा ओकलिएको कुहिरो, जहाँ यसै पनि सत्यका लागि समय सधैं कम हुन्छ ...
पत्रकार हारोल्ड इभन्सले डु आई मेक माइसेल्फ क्लियर? पुस्तकमा कुहिरोको चर्चा यसरी गरेका छन्। चार्ल्स डिकेन्सको ब्लेक हाउस उपन्यासबाट ‘सर्वत्र कुहिरो’ सापटी लिएका इभन्सले पुस्तकमा भनेका छन्- ‘वैचारिक अस्पष्टता तथा समाचारका नियत र प्रयुक्त भाषामा देखिएका विकृति नै वास्तविक अर्थमा कुहिरो हो।’ यस्तो कुहिरोमा अहिले नेपाली सञ्चारमाध्यम पनि रुमल्लिइरहेको छ।
विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो। यसको अभावमा नागरिकको आधारभूत मानवअधिकार हनन हुने भएकाले उनीहरू थप कमजोर हुन्छन् भने शक्ति केन्द्रहरू झन् बलवान्। राणाकाल र ‘दलविहीन पञ्चायती प्रजातन्त्र’ मा अपहरित अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नागरिकले प्रजातन्त्र ल्याएपछि मज्जैले उपयोग गर्न शुरू गरेका थिए।
त्यसपछि दशक लामो माओवादी हिंसात्मक विद्रोह, राजा ज्ञानेन्द्रको ‘प्रतिगमन’ लगायत अनेक उतारचढावमा नागरिकका अभिव्यक्ति सहितका केही समय स्वतन्त्रता कुण्ठित भए। यस्तो स्वतन्त्रता २०७२ सालमा जारी संविधानमा मौलिक हकका रूपमा लिपिबद्ध भइसकेको छ।
सञ्चालनका लागि थोरै खर्च लाग्ने भएकाले नागरिक आफैंले आफ्नै वेबसाइट र ब्लग खोल्न सक्छन्। हरेक क्षेत्र, वर्ग तथा भाषिक र अन्य पहिचान बोकेका समुदायले आफ्ना आवाज राख्न सक्छन्। लोकतन्त्रीकरणको अभ्यास गर्ने थलो बनेका ती मिडिया वास्तविक प्रतिपक्षी पनि बनेका छन्।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अभ्यासका प्रमुख मञ्च हुन्, सञ्चारमाध्यम। यस्ता माध्यममा कोभिड-१९ महामारीयता ठूलो उथलपुथल आएको छ। महामारीअघि नै संकट व्यहोर्दै आएको छापा माध्यममा नयाँ चुनौती थपिएका छन्। त्यस्तो चुनौती सत्ता वा अन्य शक्तिबाट नभई सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन पोर्टलको प्रभावका कारण थपिएको हो।
अखबार, पत्रिका खुम्चिएसँगै उनीहरूका मान्यता र ‘प्रोटोकल’ पनि हराउने हुन् कि भन्ने चिन्ता छ। अर्कोतिर, अनलाइनमा आधारित नयाँ खाले मिडिया कम्पनीहरूमा नवप्रवेशीहरूको यस्तो रहर, लहर र लहड छ, जसमा पत्रकारिताका मूल्य-मान्यतामा फराकिलो अन्तर छ।
प्रविधिको व्यापकतासँगै फैलिरहेका नयाँ मिडियाका सकारात्मक पक्ष अवश्य पनि छन्। सञ्चालनका लागि थोरै खर्च लाग्ने भएकाले नागरिक आफैंले आफ्नै वेबसाइट र ब्लग खोल्न सक्छन्। हरेक क्षेत्र, वर्ग तथा भाषिक र अन्य पहिचान बोकेका समुदायले आफ्ना आवाज राख्न सक्छन्। लोकतन्त्रीकरणको अभ्यास गर्ने थलो बनेका ती मिडिया वास्तविक प्रतिपक्षी पनि बनेका छन्।
यो अभूतपूर्व उपलब्धि किन पनि हो भने, यसअघि परम्परागत ‘मिडिया’ ले मात्र सरकारलाई तरंगित पार्न सक्ने क्षमता राख्छन् भन्ने दाबी गरिन्थ्यो। त्यस्ता मिडियामा पूँजी सञ्चय गर्ने वर्गको मात्र स्वामित्व हुन्थ्यो। तर, विज्ञापन दिने व्यवसायीले अधिकांश त्यस्ता मिडियालाई सीधा वा घुमाउरो गरी नियन्त्रण गर्थे।
यति वेला हामीले नयाँ मिडियाका नकारात्मक भूमिका पनि देखिरहेकै छौं। अधिकांश अनलाइन ‘क्लिकबेट्’मा आफ्नो भविष्य खोजिरहेका छन्। सकेसम्म धेरै ‘हिट्स’ दिलाउँदै आफूलाई स्थापित गर्ने प्रतिस्पर्धामा छन्। विज्ञापन बजारले पनि कतिलाई यस्तो खेलमा लाग्न बाध्य पारिरहेको हुनसक्छ।
तर, कतिपय चाहिं नियोजित रूपमै प्रोपगान्डा बोकेर हिँडिरहेका छन्। यो परिस्थितिमा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नयाँ सन्दर्भसँग जोडेर नियाल्नुपर्ने भएको छ। किनकि पहिले चुनौती मुख्यतः राज्यबाट हुन्थ्यो, जस विरुद्ध राजनीतिक दल र नागरिक समाज उभिइदिए पुग्थ्यो। तर, अब त्यतिले मात्र नपुग्ने भएको छ।
फर्जी समाचार आजको अर्को चुनौती हो। सूचना-प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियताले मिथ्या र सही समाचारको फरक छुट्याउन गाह्रो पारिरहेको छ। फर्जी समाचारले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दुरुपयोग मात्र गर्दैन, समाजमा अनेक दुष्परिणाम निम्त्याउन पनि सक्छ, अन्तर-सामाजिक विग्रह ल्याउन सक्छ।
‘हिट्स’ र ‘भ्यूज’ को दौडमा फस्न थाल्ने हो भने दबाइएका, दबिएका, लुकाइएका, लुकेका आवाजहरूलाई बाहिर ल्याउने सञ्चारकर्मको आधारभूत धर्म निर्वाह हुन सक्दैन। त्यसैले सञ्चारगृह आफैंलाई स्वनियमन गर्ने दायित्वबाट पछि हट्नु हुँदैन।
यसको संकेत नेपाली मिडियामा पनि देखिन थालेको छ। राजनीतिक दलहरू समेत ‘साइबर आर्मी’ जस्ता संगठन विस्तार गर्न लागिपरेको अवस्थामा आउँदो निर्वाचनमा दल तथा नेताले झुटो र फर्जी खबरद्वारा आफ्ना अजेन्डा पूर्ति गर्न खोज्ने जोखिम छ। त्यसैले पनि मिडियाकर्मीदेखि बौद्धिक वर्ग सचेत हुनुपर्नेछ।
सञ्चारमाध्यममा आएको विश्रृंखलता रोक्ने पहिलो जिम्मेवारी सञ्चारकर्मीकै हो। ‘हिट्स’ र ‘भ्यूज’ को दौडमा फस्न थाल्ने हो भने दबाइएका, दबिएका, लुकाइएका, लुकेका आवाजहरूलाई बाहिर ल्याउने सञ्चारकर्मको आधारभूत धर्म निर्वाह हुन सक्दैन। त्यसैले सञ्चारगृह आफैंलाई स्वनियमन गर्ने दायित्वबाट पछि हट्नु हुँदैन। नागरिक समाज र सचेत वर्गले खबरदारी गरी नै रहनुपर्छ। यस्ता क्रियाकलाप रोक्ने बहानामा नागरिकको वाक् स्वतन्त्रतामै अंकुश लगाउने प्रपञ्च सरकारबाट पटक-पटक हुँदै आएको छ, जसलाई सञ्चारमाध्यम र सचेत नागरिकले परास्त गर्दै आएका छन्।
एकातर्फ सूचना-प्रविधिको नयाँ युग, मान्यता अनि तौरतरिका र अर्कोतर्फ परम्परागत ठानिएको छापा पत्रकारिता। हामीलाई लाग्छ, यी दुवैको आपसी मान्यता, समझ र सहकार्यबाटै पत्रकारिताले थप उचाइ लिनेछ। विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नेछ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संरचनालाई थप टेको दिनेछ। यही उद्देश्यले कोभिड-१९ महामारीपछि ९-१५ चैत २०७६ को अंकदेखि स्थगित छापा संस्करण साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमाल मासिक स्वरूपमा तपाईंको हातमा आइपुगेको छ। विश्वास छ, हिमाल-कारिताको लामो यात्रामा फेरि पनि तपाईंको साथ रहनेछ।
(हिमाल मासिकको २०७८ भदौ अंकबाट।)
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
