अर्थमन्त्रीको ‘हुकुमी’ शैली
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा अभद्र शैली र निर्णयका कारण जिम्मेवारी सम्हालेको पहिलो महीनामै विवादमा घेरिन थालेका छन्।
मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनुअघि नै त्यसका कतिपय विवरण सञ्चारमाध्यम मार्फत चुहिएको भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अभद्र शैलीमा नेपाल राष्ट्र ब्यांकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको आलोचना गरे। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक समीक्षा तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको सोमबारको बैठकमा मन्त्री शर्माले ‘टेबुल टेबुलबाट सूचना चुहाउने र ब्ल्याकमेलिङ गर्ने कार्य आइन्दा नगर्न सचेत बनाएको’ उनको सचिवालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
२९ साउनको अपराह्न राष्ट्र ब्यांकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सञ्चारमाध्यमहरू मार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण गरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका थिए। त्यसअघि नै सोही दिन केही सञ्चारमाध्यममा मौद्रिक नीतिका कतिपय व्यवस्था समाचारमा आएका थिए। यसैलाई देखाएर अर्थमन्त्रीले गभर्नर अधिकारीको अमर्यादित र अभद्र तरिकाले आलोचना गरेका हुन्। वास्तवमा, मौद्रिक नीतिको विषयमा अर्थमन्त्रीको अज्ञानताले उनको हुकुमी शैलीलाई छरपष्ट पारिदिएको हो।
स्रोतका अनुसार, मौद्रिक नीतिमा शेयर धितो कर्जामा गरिएको व्यवस्थाबारे समाचार आएपछि अर्थमन्त्री शर्माले शेयर बजार कारोबारीहरूको दबाबमा कडाइ सम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गर्न दबाब नै दिएका थिए। उनले राष्ट्र ब्यांकको मौद्रिक नीति तय र कार्यान्वयन गर्ने स्वायत्ततामाथि शुरूदेखि नै हस्तक्षेप गर्न थालेका थिए।
मौद्रिक नीति संसद्मा पेश गर्नुपर्ने दस्तावेज होइन। राष्ट्र ब्यांकको सञ्चालक समितिले पारित गरेर राष्ट्र ब्यांकले यो दस्तावेज सार्वजनिक गर्नसक्छ। यो बजेट जसरी भाषण नै गरिरहन आवश्यक पनि छैन। देशको वित्तीय स्थायित्व कायम राख्न लक्षित हुने मौद्रिक नीतिले बजेटले तोकेको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्न सजिलो हुने गरी मुद्रा आपूर्ति, कर्जाको ब्याजदर लगायत विषय निर्धारण गर्छ। त्यसैले यो, बजेट आएपछि सार्वजनिक गरिन्छ। तर, यो बजेटसँगै आउने राजस्वको दर जस्तो संवेदनशील विषय होइन। मौद्रिक नीतिमा भएका व्यवस्थाले शेयर बजारलाई प्रभावित पार्न सक्ने भए पनि यो सार्वजनिक गरिएको दिन शुक्रबार शेयर बजारमा कारोबार थिएन। त्यसमाथि, यो विषयमा अर्थमन्त्रीले निर्देशन दिन आवश्यक नै थिएन। अर्कातिर, विगत वर्षमा पनि मौद्रिक नीति जारी हुनुअघि यसका प्रावधान समाचारमा सार्वजनिक हुन्थे।
स्रोतका अनुसार, मौद्रिक नीतिमा शेयर धितो कर्जामा गरिएको व्यवस्थाबारे समाचार आएपछि अर्थमन्त्री शर्माले शेयर बजार कारोबारीहरूको दबाबमा कडाइ सम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गर्न दबाब नै दिएका थिए। उनले राष्ट्र ब्यांकको मौद्रिक नीति तय र कार्यान्वयन गर्ने स्वायत्ततामाथि शुरूदेखि नै हस्तक्षेप गर्न थालेका थिए। उनकै असहयोगका कारण साउन पहिलो साता आउनुपर्ने मौद्रिक नीति झण्डै एक महीना पर धकेलिएको थियो।
अर्थ मन्त्रालयले अरू संस्थानलाई जसरी राष्ट्र ब्यांकलाई सोझै नियन्त्रण र हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। यसको सञ्चालन र अधिकारका विषयमा छुट्टै कानूनी व्यवस्था छ। राष्ट्र ब्यांक ऐन २०५८ ले ब्यांक अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हुने उल्लेख गरेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्यांकका पूर्व गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल सरकारका सम्बन्धित चासोहरू राष्ट्र ब्यांकको सञ्चालक समितिमा अर्थ सचिव मार्फत प्रतिबिम्बित हुनुपर्ने बताउँछन्। राष्ट्र ब्यांक सञ्चालक समितिमा अर्थ सचिव पनि सदस्य हुन्छन्। तर, अर्थमन्त्री शर्माले सोझै राष्ट्र ब्यांकमाथि अंकुश लगाउने प्रयत्न गरेको देखिन्छ।
मौद्रिक नीति तय र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्र ब्यांकको हो। चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले ‘एक व्यक्ति वा संस्थाले एक ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम रु.४ करोड र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम रु.१२ करोडसम्म मात्र शेयर धितो कर्जा लिन पाउने’ व्यवस्था गर्यो। यो व्यवस्थापछि शेयर धितो कर्जा लिएर लगानी गरिरहेका शेयर बजारका ठूला लगानीकर्ताहरू राष्ट्र ब्यांकसँग चिढिए। उनीहरू गभर्नर अधिकारी विरुद्ध फिरादपत्र लिएर अर्थमन्त्री शर्माकहाँ पुगी यो व्यवस्था हटाउन लबिइङ सहित ज्ञापनपत्र बुझाए। नेपाल इन्भेस्टर्स फोरम र शेयर लगानीकर्ता संघका पदाधिकारी अर्थमन्त्रीसम्म लबिइङका लागि पुगेका थिए।
अर्थमन्त्री शर्माले स्वार्थपूर्ण माग लिएर आएका शेयर लगानीकर्तालाई निर्बाध पहुँच मात्रै दिएनन्, उनीहरूका माग पूरा गर्ने आश्वासन पनि दिए। अर्थमन्त्री शर्माले शेयर बजारलाई नकारात्मक असर पर्ने कुनै पनि काम हुन नदिने भनी लगानीकर्तालाई ढुक्क हुन आश्वासन दिए। अर्थमन्त्री शर्माले बजारलाई असर पर्ने प्रावधान सच्याउन राष्ट्र ब्यांकलाई निर्देशन दिने बताएको भेट्न गएका लगानीकर्ताहरूले सार्वजनिक गरे।
अर्थमन्त्री शर्माले स्वार्थपूर्ण माग लिएर आएका शेयर लगानीकर्तालाई निर्बाध पहुँच मात्रै दिएनन्, उनीहरूका माग पूरा गर्ने आश्वासन पनि दिए। अर्थमन्त्री शर्माले शेयर बजारलाई नकारात्मक असर पर्ने कुनै पनि काम हुन नदिने भनी लगानीकर्तालाई ढुक्क हुन आश्वासन दिए।
वास्तवमा, मौद्रिक नीतिमा आएका व्यवस्थाबारे गुनासो व्यक्त गरिने निकाय अर्थ मन्त्रालय होइन। अर्थमन्त्री शर्माले यस्ता स्वार्थपूर्ण माग लिएर आउनेलाई स्वागत गर्नु नै उचित थिएन। शेयर कारोबारीका लागि उनी सहज पहुँचमा छन्। त्यसमाथि, उनले शेयर बजारलाई असर पर्ने कुनै पनि निर्णय हुन नदिने भनेर पदीय मर्यादा विपरीतको अभिव्यक्ति दिए। मौद्रिक नीतिमा आएका प्रावधानलाई अर्थमन्त्रीले सच्याउन निर्देशन दिने उनको मर्यादा बाहिरको विषय हो। त्यसभन्दा पनि आपत्तिजनक कुरा चाहिं अर्थमन्त्रीले शेयर बजारमा लगानीकर्तालाई असर पर्ने कुनै पनि नीति ल्याउन नदिने भनी गरेको प्रतिबद्धता हो। सार्वजनिक निकायमा बस्नेहरूको जिम्मेवारी लगानीकर्ताको लाभ वा हानि हेर्नु होइन, औचित्य र आवश्यकताका आधारमा नीति निर्माण र कार्यान्वयन हो। नीतिगत लचकता अपनाएर शेयर बजार सधैं बढाइराख्नुपर्ने पनि होइन। बजार बढ्छ वा घट्छ भनेर नीति बनाउने पनि होइन।
राष्ट्र ब्यांकको लामो अनुभव भएका र अर्थ मन्त्रालयका पनि सल्लाहकार भएर काम गरेका अर्थशास्त्री केशव आचार्य अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक संस्थालाई गरे जस्तो व्यवहार गर्ने वा अरू निकाय जसरी राष्ट्र ब्यांकलाई निर्देशन दिन नमिल्ने बताउँछन्। “अर्थमन्त्रीले आर्थिक विषयका संस्था र तिनमा काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई मेरा लागि काम गर्ने कर्मचारी हुन् भन्ठान्नुभए जस्तो छ, त्यस्तो होइन। वास्तवमा, उहाँलाई यसबारे ज्ञान रहेनछ, उहाँ वरिपरिकाले वा अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले सिकाइदिनुपर्छ।”
आचार्यको भनाइमा संस्थाहरू कमजोर भइरहेको अवस्थामा राष्ट्र ब्यांक भने बलियोमध्येमा पर्छ। तर, सरकारी हस्तक्षेपबाट यो बलियो संस्था पनि कमजोर हुने जोखिम उनी देख्छन्।
राष्ट्र ब्यांकका पूर्व गभर्नर नेपाल चाहिं राष्ट्र ब्यांकका गभर्नरलाई यस अघिदेखि नै अर्थमन्त्रीहरूले दपेटिरहेको बताउँछन्। उनी आफूलाई तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले दपेटेको सम्झंदै राष्ट्र ब्यांकको स्वायत्तता र गरिमाका लागि सरकारले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल नियन्त्रण गर्न नहुने बताउँछन्।
२०७३ सालमा नेपाल राष्ट्र ब्यांक ऐन संशोधन गरेर राष्ट्र ब्यांकलाई सरकारले निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो। यही बिन्दुबाट हस्तक्षेप बढेको पूर्व गभर्नर नेपाल बताउँछन्।
मन्त्रालयको काम–कारबाहीका विषयमा पनि मन्त्री शर्माको कमजोरी देखिंदै आएको छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढेको छैन। शर्माको जोडबलमा मन्त्रालय बाहिरका विज्ञलाई लेख्न लगाइएर सार्वजनिक गरिएको श्वेतपत्रबारे पनि उनी आलोचित छन्।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निकट जनार्दन शर्माले यसअघि ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना चिनियाँ कम्पनी चाइना कचौपा ग्रुप कर्पोरेसन (सीजीजीसी)लाई दिने सम्बन्धमा गरेको सम्झौता विवादित छ। ९ जेठ, २०७४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको सरकारको अन्तिम मन्त्रिपरिषद् बैठकले बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना निर्माणका लागि प्रतिस्पर्धा विना सीजीजीसीलाई सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको थियो। त्यसको १२औं दिनमा राजीनामा दिइसकेको सरकारका ऊर्जामन्त्री शर्माले सीजीजीसीका अध्यक्ष ल्यु चस्याङसँग प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर यो परियोजनाको निर्माणको जिम्मा सीजीजीसीलाई दिने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको पहिलो महीनामै मन्त्री शर्मा विवादित बन्न थालेका छन्। उनले एशियाली विकास ब्यांकको कार्यकारी निर्देशकको सल्लाहकार पदमा यसअघिको निर्णय फिर्ता गर्दै आफ्ना नातेदार भीमकान्त न्यौपानेलाई पठाउने निर्णय गरे। न्यौपाने अर्थ मन्त्रालयका अधिकृत छन्। अहिलेसम्म ब्यांकको कार्यकारी निर्देशकको सल्लाहकार पदमा उपसचिव र सहसचिव मात्रै गएका छन्।
मन्त्रालयको काम–कारबाहीका विषयमा पनि मन्त्री शर्माको कमजोरी देखिंदै आएको छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढेको छैन। शर्माको जोडबलमा मन्त्रालय बाहिरका विज्ञलाई लेख्न लगाइएर सार्वजनिक गरिएको श्वेतपत्रबारे पनि उनी आलोचित छन्। उनले अर्थतन्त्रको अवस्था देखाउन भन्दै श्वेतपत्र जारी गरे पनि त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न सकेका छैनन्।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिं सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गर्ने तयारीमा रहेको सर्वोत्तम सिमेन्टको शेयर शुरूमा हत्याएका नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगाना र नेपाल स्टक एक्सचेन्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदमाथि अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा अर्थमन्त्रीले रहस्यमय मौनता साँधिरहेका छन्। सीधै स्वार्थको द्वन्द्व देखिने यो प्रकरणमा मन्त्रालयले सम्बन्धित आरोपितलाई पत्र नपठाएर संस्थाका नाममा प्रष्टीकरण सोधेको थियो। संसद्को अर्थ समितिको बैठकमा समितिकी सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले मन्त्रालयको यस्तो निर्णयले अनुचित मानसिकता झल्किने टिप्पणी गरेकी छन्। मन्त्रालयले यो गम्भीर विषयमा छानबिन अगाडि बढाउनुको सट्टा मौनता साँध्नुले यो विषय गुपचुपमै सल्टाउन खोजिएको त होइन भन्ने संशय पैदा भएको छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)