सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेश सर्वोच्चको आदेशको प्रतिकूल
प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन अन्त्य गरेको २४ घण्टा बित्न नपाउँदै राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेश दुई महीनाअघि मात्रै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले दिएको अन्तरिम आदेशको प्रतिकूल छ।
प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन एक महीना पनि नचलाई सरकारले अकस्मात् अन्त्य गरेर राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न गए। नेकपा एमालेमा माधवकुमार नेपाल पक्षलाई पार्टी फुटाउन सजिलो बनाउन सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो। नयाँ पार्टी गठन गर्न केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा कम्तीमा ४० प्रतिशत संख्या आवश्यक पर्ने व्यवस्थालाई अध्यादेशले बदलेर दुईमध्ये एकमा कम्तीमा २० प्रतिशत संख्या भए पुग्ने बनाएको छ।
अध्यादेश राष्ट्रपति भण्डारीबाट जारी हुन बाँकी छ। यद्यपि यो अध्यादेश सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले २७ जेठमा दिएको एक अन्तरिम आदेशको खिलाफमा छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको भोलिपल्ट गत ९ जेठमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नागरिकता अध्यादेश ल्याएको थियो। उक्त अध्यादेशको विषयवस्तु नागरिकता सम्बन्धी विषयमा संविधानले गरेको व्यवस्थाभन्दा कत्ति पनि फरक थिएन, तैपनि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश मार्फत कार्यान्वयनमा रोक लगाइदिएको थियो। कारण– खास अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन पाउने सरकारको अधिकार भए पनि संविधानका सीमा मिच्न पाइँदैन भन्ने सर्वोच्चको व्याख्या।
सर्वोच्च अदालतले दुई महीनाअघि नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशको औचित्य खोजी गरेको सन्दर्भ अहिलेको परिस्थितिसँग पनि ठ्याक्कै मेल खान्छ। अधिवेशन अन्त्य गरेको अर्को दिन नै सरकारले राजनीतिक दल संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन खोजेको छ।
अन्तरिम आदेश भए पनि सर्वोच्च अदालतका पाँच जना न्यायाधीश सम्मिलित संवैधानिक इजलासले लामो व्याख्या गर्दै सरकारले कस्तो अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन पाउँदैन भन्ने आधार निर्माण गरिदिएको थियो।
सरकारले ८ जेठमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर भोलिपल्ट नै नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो। त्यसबारे संवैधानिक इजलासले भनेको थियो, ‘अघिल्लो दिन प्रतिनिधि सभा विघटन भएको र लगत्तै भोलिपल्ट अध्यादेश जारी गरिएको देखिंदा यस प्रकारको अभ्यासलाई सहज, सामान्य वा नियमित अभ्यासका रूपमा लिइयो भने संविधानद्वारा प्रदत्त विधायिकाको अधिकार वा कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुनपुग्ने र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त अनुकूल व्यवस्थित संविधानका प्रावधानहरूको प्रयोग वा कार्यान्वयनमा अनुचित असर पर्न जाने हुन्छ।’
यसरी सर्वोच्च अदालतले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशको औचित्य खोजी गरेको सन्दर्भ अहिलेको परिस्थितिसँग पनि ठ्याक्कै मेल खान्छ। अधिवेशन अन्त्य गरेको अर्को दिन नै सरकारले राजनीतिक दल संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन खोजेको छ।
सर्वोच्च अदालतले शासन व्यवस्था सञ्चालनका क्रममा संसद्को अधिवेशन चालू नरहेको अवस्थामा ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा’ मात्र सीमित अवधिसम्म प्रभावी रहने गरी अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार कार्यपालिकालाई भएको भन्दै नागरिकता अध्यादेशलाई ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको विषय’ भनी मान्न नमिल्ने ठहर गरेको थियो। ‘नागरिकता सम्बन्धी विषयमा ‘तत्काल’ के कारणले आवश्यक परेर अहिले अध्यादेश जारी गर्नुपरेको हो? भन्ने सम्बन्धमा कुनै चित्तबुझ्दो कारण प्रत्यर्थीहरूका तर्फबाट प्रस्तुत हुन आएको पाइएन,’ सर्वोच्च अदालतले आदेशमा भनेको थियो। राजनीतिक दल विभाजन गर्न सजिलो हुने गरी यस पटक ल्याइएको अध्यादेशमाथि पनि यही प्रश्न छ।
उक्त आदेशमा सर्वोच्च अदालतले भनेको थियो, ‘शासकीय सुविधा वा अमुक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि संसद्लाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दा त्यसबाट विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप गरेको अवस्था पैदा हुन सक्तछ। विधायिकालाई छल्ने उद्देश्यले जारी गरिएको अध्यादेशलाई छद्म विधायन मानिन्छ र त्यस प्रकारको अध्यादेशले संवैधानिक वैधता प्राप्त गर्न सक्तैन।’
कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई स्थिर बनाउन संविधानले गरेको व्यवस्थाको मुख्य आधार राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी कठोर व्यवस्था थियो। जस अनुसार, संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत संख्या नपुर्याएसम्म पार्टी फुटाएर नयाँ दल गठन गर्न नमिल्ने व्यवस्थाले राजनीतिक दलहरूको स्थिरतालाई जोड दिन्थ्यो र त्यसैका आधारमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको स्थिरता सुनिश्चित हुन्थ्यो।
अहिले ल्याउन लागिएको अध्यादेश कानून बनाउन पाउने व्यवस्थापिकाको अधिकारमाथिको हस्तक्षेप मात्र नभएर कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको स्थिरताका लागि संविधानले परिकल्पना गरेको व्यवस्थाको पनि विरुद्ध देखिन्छ।
नेपालको संविधानले प्रतिनिधि सभाबाट सरकार गठन हुनै नसकेको अवस्थामा मात्रै विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेर व्यवस्थापिकाको पूर्ण कार्यकाल स्थिरता सुनिश्चित गरेको छ। कार्यपालिकाको स्थिरताका लागि पनि यसअघिका संविधानमा भएका भन्दा थप नयाँ व्यवस्थाहरू गरिएका छन्। प्रधानमन्त्री विरुद्ध शुरूमा दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने, अविश्वासको प्रस्ताव राख्दा नै नयाँ प्रधानमन्त्री प्रस्तावित गर्नुपर्ने, एक पटक अविश्वासको प्रस्ताव असफल भइसकेपछि थप एक वर्षसम्म पुनः त्यस्तो प्रस्ताव राख्न नपाइने जस्ता संविधानका व्यवस्था कार्यपालिकाको स्थिरताका लागि हुन्।
कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई स्थिर बनाउन संविधानले गरेको व्यवस्थाको मुख्य आधार राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी कठोर व्यवस्था थियो। जस अनुसार, संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत संख्या नपुर्याएसम्म पार्टी फुटाएर नयाँ दल गठन गर्न नमिल्ने व्यवस्थाले राजनीतिक दलहरूको स्थिरतालाई जोड दिन्थ्यो र त्यसैका आधारमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको स्थिरता सुनिश्चित हुन्थ्यो। प्रतिनिधि सभालाई छल्ने उद्देश्यले एकाएक अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश मार्फत संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमध्ये कुनै एकमा २० प्रतिशत संख्या पुगेमा दल विभाजन गर्न पाइने व्यवस्थाले राजनीतिक दलको स्थिरता सम्बन्धी संवैधानिक प्रबन्धमै हिर्काउँछ। जसले प्रत्यक्ष रूपमै प्रतिनिधि सभा र कार्यकारीको स्थिरता सम्बन्धी संविधानको मर्ममाथि प्रहार गर्छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)