कांग्रेस महाधिवेशनः तानतुने व्याख्या गरेर वैधानिक बन्ने प्रयास
नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन मंसीरमा सार्ने निर्णय संविधान, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन र पार्टीको विधान विपरीत छ।
३० साउनमा सम्पन्न नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले १४औं महाधिवेशन आगामी ९–१३ मंसीरमा सार्ने निर्णय गर्याे। यो निर्णय पार्टी विधान, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन र संविधानकाे प्रावधान विपरीत छ।
संविधान अनुसार, राजनीतिक दलहरूले साढे पाँच वर्षभित्र प्रदेश र केन्द्रीय समितिको निर्वाचन गर्नैपर्छ। २०–२४ फागुन २०७२ मा १३औं महाधिवेशन गरेको कांग्रेसका लागि साढे पाँच वर्षको अधिकतम सीमा आउँदो २३ भदौमा सकिंदै छ। संविधानको धारा २६९ मा ‘राजनीतिक दलको विधानमा कम्तीमा पाँच वर्षमा एक पटक सो दलका संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्छ’, भनिएको छ।
त्यस्तै, ‘विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्षभित्रमा पदाधिकारीको निर्वाचन हुन नसकेमा छ महीनाभित्र त्यस्तो निर्वाचन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दलको विधानमा व्यवस्था गर्न बाधा पर्ने छैन,’ भन्ने थप व्यवस्था पनि संविधानको त्यही धारामा छ।
यो व्यवस्थालाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले पनि उल्लेख गरेको छ। ऐनको दफा १६ मा भनिएको छ, ‘दलको संघीय तहमा रहने केन्द्रीय समिति तथा प्रदेश तहमा रहने प्रदेश समितिमा प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन दलको विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम प्रत्येक पाँच वर्षमा कम्तीमा एक पटक गर्नुपर्नेछ। विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्षभित्रमा त्यस्ता पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसक्ने भएमा विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम आयोगलाई जानकारी गराई त्यस्तो अवधि पूरा भएको मितिले छ महीनाभित्र त्यस्ता पदाधिकारीको निर्वाचन गर्नुपर्नेछ।’
पार्टीको विधान अनुसार पाँच वर्षभित्रमा महाधिवेशन गर्न नसकेपछि कांग्रेसले गत वर्षको फागुनमा संविधानले दिएको थप ६ महीनाको सुविधा उपयोग गरेको थियो।
कांग्रेसको विधानमा हरेक चार वर्षमा पार्टीको महाधिवेशन गर्ने व्यवस्था छ। साथै विशेष परिस्थिति उत्पन्न भएमा बढीमा एक वर्षसम्मको अवधि थप गर्न सकिने कांग्रेसको विधानमा छ। यसरी महाधिवेशन गर्न कांग्रेसको आफ्नै विधान अनुसार बढीमा पाँच वर्ष र संविधान अनुसार थप ६ महीनाको समय थियो। कांग्रेसले अधिकतम साढे पाँच वर्षको अवधि पनि उपयोग गरिसकेको छ।
पार्टीको विधान अनुसार पाँच वर्षभित्रमा महाधिवेशन गर्न नसकेपछि कांग्रेसले गत वर्षको फागुनमा संविधानले दिएको थप ६ महीनाको सुविधा उपयोग गरेको थियो। निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराएर कांग्रेसले आगामी ६ महीनाभित्र महाधिवेशन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो, जुन अवधि आउँदो २३ भदौमा सकिँदै छ। तर, कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका अनुसार, उक्तअवधि भित्र वडा तहको अधिवेशन मात्रै सम्पन्न हुनेछ।
संविधानले राजनीतिक दलहरूको केन्द्रीय र प्रादेशिक समिति पदाधिकारी र सदस्यहरूको निर्वाचन बढीमा साढे पाँच वर्षमा गर्नैपर्ने व्यवस्था गरेको र दलहरूले त्यसैअनुसार निर्वाचित गर्नुपर्ने निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ बताउँछन्। “संविधानको व्यवस्था त्यही हो। त्यस अवधिमा महाधिवेशन वा तोकिएका समितिहरूका निर्वाचन गर्नैपर्छ,” उनले भने, “नेपाली कांग्रेसका हकमा त्यो अवधिमा महाधिवेशन भएन भने के गर्ने भन्नेबारे निर्वाचन आयोगमा अहिलेसम्म कुनै छलफल भएको छैन।"
कांग्रेसका नेताहरूले साढे पाँच वर्षभित्र महाधिवेशनको प्रक्रिया शुरू गर्ने भएकाले मंसीरमा गर्दा पनि अवैधानिक नहुने दाबी गरेका छन्। १८ भदौमा वडा तहको अधिवेशन भएपछि तोकिएको समयभित्रै प्रक्रिया शुरू भएको मानिने र त्यसको केही महीनापछि सम्पन्न हुँदा पनि अवैधानिक नहुने उनीहरूको तर्क छ।
कांग्रेसका नेताहरूले साढे पाँच वर्षभित्र महाधिवेशनको प्रक्रिया शुरू गर्ने भएकाले मंसीरमा गर्दा पनि अवैधानिक नहुने दाबी गरेका छन्।
नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्वमहासचिव सुनिल पोखरेल पनि यो तर्कसँग सहमत छन्। “संविधानअनुसार अधिकतम साढे पाँच वर्षमा महाधिवेशन गरी सक्नुपर्छ त्यसमा विवाद नै छैन,” उनले भने, “वडा अधिवेशन भएपछि प्रक्रिया शुरू भएको मानिन्छ, निरन्तर प्रक्रियामा रहेपछि सम्पन्न हुन केही समय लागे पनि त्यो वैधानिक नै मान्नुपर्छ।”
दलहरूको महाधिवेशन सम्बन्धी कानूनी प्रावधानको अर्थ अधिकतम् साढे पाँच वर्षभित्रमा निर्वाचन गरिसक्नुपर्छ भन्ने हो वा त्यो अवधिमा प्रक्रिया शुरू गरे पनि पुग्छ भन्ने विवाद निम्तने देखिन्छ।
राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य तोकिएको अवधिमा निर्वाचन सम्पन्न भइसक्नुपर्ने व्यवस्था भएको बताउँछन्। “प्रक्रिया शुरू गरे पुग्छ भन्नु कानूनी व्याख्या होइन, तानतुने व्याख्या भयो, संविधान र दलको विधानले भनेको समयमा निर्वाचन गरी निर्वाचित पदाधिकारीको विवरण निर्वाचन आयोगलाई दिइसक्नुपर्छ,” उनले भने, “अहिले जबरजस्ती तीन महीना तन्काइएको छ, प्रक्रिया शुरू गरेर मात्र पुग्ने भए तीनवर्ष तन्काउन पाइन्न भनेर कसरी भन्नू?”
कांग्रेसजस्तो आफूलाई लोकतान्त्रिक पार्टी दाबी गर्ने दलले तोकिएको समयमा महाधिवेशन गर्न नसक्नुलाई विश्लेषक आचार्यले ‘कांग्रेस मेसिनरी’ कै असफलताको रूपमा बुझ्नुपर्ने बताउँछन्। “आफ्नै पार्टीको निर्वाचन समयमा गर्न नसक्ने नेतृत्वले देशका तीन तहका निर्वाचन गर्न सक्छन् भनेर जनताले पत्याउँदैनन्,” उनी भन्छन्।
-1732353496.jpg)
