‘भूमि आयोग विघटनपछि भूमिहीनहरू फोनमै भक्कानिएर रुन्छन्’
सर्वोच्च अदालतले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग १ भदौसम्म खारेज नगर्न अन्तरकालीन आदेश दिएको छ। आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो। १९ साउनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। २०७६ चैतमा गठन भएको आयोग नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि खारेज भएको हो।
थप सामग्री : https://www.himalkhabar.com/news/125410
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)