मौद्रिक नीति सार्वजनिक, मूल्यवृद्धि दर ६.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य
नेपाल राष्ट्र ब्यांकले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आज मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका हुन्।
मौद्रिक नीतिले यो वर्ष औसत उपभोक्ता मूल्यवृद्धि दर ६.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने उल्लेख छ। मौद्रिक नीतिले विस्तृत मुद्रा प्रदायको विस्तार १८ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा विस्तार १९ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा कर्जा विस्तार व्यापक ढंगमा बढेपछि केन्द्रीय ब्यांकले यसमा केही बन्देज लगाउने अनुमान छ।
मौद्रिक नीतिले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपात ३ प्रतिशतको विद्यमान व्यवस्थालाई कायम राखेको छ। त्यसैगरी, ब्यांक दरलाई ५ प्रतिशतमैं सीमित राखिएको छ। वाणिज्य ब्यांक, विकास ब्यांक र वित्त कम्पनीले कायम गर्नुपर्ने विद्यमान वैधानिक तरलता अनुपात क्रमशः १० प्रतिशत, ८ प्रतिशत र ७ प्रतिशतलाई पनि यथावत राखिएको छ। तर, विद्यमान कर्जा-स्रोत परिचालन अनुपात (सीसीडी रेसियो) व्यवस्था खारेज गरी कर्जा निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
मौद्रिक नीतिले लघुवित्त कम्पनीहरूले पनि चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरेको छ। ब्यांक तथा वित्तीय संस्थालाई ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने प्रावधान अनिवार्य गरिसकिएको छ।
रेमिटेन्सलाई ब्यांकिङ प्रणालीमार्फत् भित्र्याउन र बचत गर्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले ब्यांकिङ प्रणालीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण रकम ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा जम्मा गरेमा न्यूनतम १ प्रतिशत बिन्दु थप ब्याज पाउने व्यवस्था मिलाइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।
मौद्रिक नीतिले कोरोनाभाइरस महामारीका कारण असर परेका व्यवसायका लागि गत वर्ष घोषणा गरिएका कर्जा सहुलियतका कार्यक्रमलाई पनि यथावत राखेको छ। कतिपय सुविधा थपिएका पनि छन्।
शेयर बजारलाई कस्ने खालका प्रावधान घोषणा हुने चर्चाबीच मौद्रिक नीतिले शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा तोकिएको विद्यमान कर्जा धितो मूल्य अनुपात यथावत कायम राखेको छ। तर, ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम रु. ४ करोड र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम रु. १२ करोडसम्म मात्र लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।
ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्दै मौद्रिक नीतिले चालु आर्थिक वर्षभित्र वाणिज्य ब्यांकहरू आपसमा गाभिएमा तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि एक वर्ष थप गरिने, अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमामा ०.५ प्रतिशत बिन्दुले छुट प्रदान गरिने, कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तरमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट दिइने लगायतका सुविधा घोषणा गरिएको छ।
मौद्रिक नीतिको पूर्णपाठ :
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)