सरकारी जग्गा नेताको कब्जामा, कबुलियती वन अन्योलमा
_1628855983.jpg)
सम्भावित अतिक्रमण रोक्न र हैसियत बिग्रिएको वन सुधारका लागि कबुलियती वन बनाउन सरकारले गरेको निर्णयलाई जग्गा कब्जा गरेका उदयपुरका राजनीतिक दलका नेता र जनप्रतिनिधिले चुनौती दिएका छन्।
मन्त्रिपरिषद्ले ६ जेठमा उदयपुरको बेलका नगरपालिका-३ स्थित कोशी नदीको १७६ हेक्टर (करीब ६९१ बिघा) जग्गालाई कबुलियती वन बनाउने निर्णय गर्यो। यो निर्णयसँगै स्थानीय बासिन्दा विरोधमा उत्रिए।
स्थानीय स्तरमा संघर्ष समिति नै गठन भयो। आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीय बासिन्दाले ६ असारमा बेलका नगरपालिका कार्यालयमा तोडफोड र आगजनी गरे। प्रहरीसँगको झडपमा १० जना घाइते पनि भए।
कोशी किनारको खाली जग्गामा कबुलियती वन बनाउँदा खुशी हुनुपर्नेमा विरोध गर्नुको कारण थियो, भोगचलन गरिरहेको जग्गा गुम्ने डर। किनकि, उदयपुरको बेलका नगरपालिका-३, स्थित शुक्रबारे, सिसौली र कामतको करीब दुई हजार हेक्टर सरकारी जग्गा राजनीतिक दलका नेता तथा जनप्रतिनिधिसँगै केही स्थानीय बासिन्दाले कब्जामा लिएका छन्।
सरकारी जग्गा कब्जा गर्नेमध्येका एक हुन् नेपाली कांग्रेस बेलका नगर सभापति सुशील सेढाईं। उनले २० बिघा जमीनमा आँपको बगैंचा बनाएका छन्। तर, उनीसँग जग्गाधनी पुर्जा भने छैन।
सेढाईं आफूले उक्त जग्गा पहिल्यैदेखि जोतभोग गर्दै आएको बताउँछन्। “पहिल्यैबाट उपभोग गर्दै आएको जग्गा हो, यहाँ सबैको ऐलानी पर्ती जग्गा हो, कसैको लालपूर्जा छैन। सबै सरकारकै जग्गा हो,” उनी भन्छन्, “कांग्रेस सभापति भएर मेरो नाममा देखिएको हो, तर मेरो परिवार ठूलो छ। अरू दाजुभाइ पनि अंशियार छन्।”
त्यस्तै, स्थानीय नेता रमण भट्टराईको १२ बिघा जग्गा छ। उनी २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट बेलका नगरपालिका मेयरको उम्मेदवार थिए। भट्टराई आफ्नो जग्गा रहेको स्वीकार गरे।
उनी बाहिर हल्ला गरे जस्तो धेरै जग्गा नरहेको दाबी गर्छन्। “दुई-तीन ठाउँमा जग्गा भएका धेरै मानिसको जग्गा छ। तर, को सुकम्बासी हो, काे होइन भनेर छुट्याउने र जग्गाको व्यवस्थापन गर्ने काम राज्यको हो,” भट्टराई भन्छन्, “जग्गा व्यवस्थापन गर्दा अन्य ठाउँमा पनि पुष्टि भए छोड्नलाई समस्या मान्नु हुँदैन।”
त्यस्तै, दीपक दंगालले चार बिघा जग्गा भोगचलन गरिरहेका छन्। बेलका नगरपालिका-४ का वडाध्यक्ष दंगाल नेकपा (एमाले)बाट निर्वाचित भएका थिए।
यसैगरी, नगर कार्यपालिका सदस्य तीर्थराज गहतराजको पनि तीन बिघा जग्गा छ। बेलका-९ की वडा सदस्य सरिता माझीले तीन बिघा जग्गा ओगटेकी छिन्। उनीहरू जस्तै राजनीतिक दलका नेता, जनप्रतिनिधि र व्यापारीले भूमिहीनलाई अघि सारेर सरकारी जग्गा कब्जा गरेका छन्।
सरकारले कबुलियती वन बनाउन निर्णय गरेको कोशी किनारको जमीन।
उनीहरूकै जोडबलमा कबुलियती वन विरुद्ध संघर्ष समिति गठन गरिएको छ। कबुलियती वन खारेज संघर्ष समितिका अध्यक्ष नवीन राई पनि त्यो क्षेत्रमा गरीब तथा विपन्न परिवारभन्दा राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि र व्यापारीको जग्गा बढी रहेको स्वीकार गर्छन्। “यहाँ धेरै जग्गा हुनेहरू त राजनीतिक दलका नेता र व्यापारीहरू हुन्। हाम्रो त थोरैथोरै मात्र छ,” उनी भन्छन्।
संघर्ष समितिका अध्यक्ष राईले १५ कठ्ठा जग्गा रोकेर राखेका छन्। बेलका-९ मा बसोबास गर्ने उनले गोठ बनाएका छन्। त्यही जग्गामा खेती पनि गर्दै आएका छन्।
तर, सरकारी जग्गा कब्जा गरेका नेता र व्यापारीको भने यो क्षेत्रमा बसोबास छैन। उनीहरूले त्यहाँ खेती र किनबेच गर्दै आएका छन्। बेलका-९ की वडा सदस्य माझीले पनि उनीहरूबाटै जग्गा खरीद गरेकी थिइन्। १२ वर्षअघि प्रतिबिघा ५० हजारमा किनेको बताउँदै उनी भन्छिन्, “अहिले त बिघाको ६ देखि १२ लाखसम्म किनबेच हुन्छ।”
कोशीले ३० वर्षअघि धार परिवर्तन गरेपछि यो क्षेत्रमा अतिक्रमण शुरू भएको हो। अतिक्रमण गरेर बसेका स्थानीय ३० वर्षदेखि बस्दै आएको बताउँछन्। तर, अन्य स्थानीय भने पछिल्लो १० वर्षयता मात्रै बसोबास हुन थालेको सुनाउँछन्। यो ठाउँमा भोजपुर, संखुवासभा, बाग्लुङ, मकवानपुरका बासिन्दा पनि जग्गा किनेर बसेका छन्।
बेलका-४ का वडाध्यक्ष दीपक दंगाल कोशी किनारको हैसियत बिग्रिएको जग्गा भएकाले स्थानीय बसेको बताउँछन्। संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत नै जनताले जग्गा उपभोग गरेको उनको भनाइ छ।
सरकारलाई चुनौती
सरकारले वन ऐन, २०७६ अनुसार कोशी किनारको सरकारी जग्गामा कबुलियती वन बनाउने निर्णय गरेको हो। तर, यसलाई स्थानीय राजनीतिक दलका नेता र जनप्रतिनिधिले चुनौती दिएका छन्। उनीहरू सरकारको निर्णय खारेज गर्न माग गरिरहेका छन्।
वन ऐनको कबुलियती वन सम्बन्धी व्यवस्थामा वन पैदावारमा आधारित उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्न, वृक्षरोपण गरी वन पैदावारको उत्पादन वृद्धि गरी बिक्रीवितरण गर्न वा उपयोग गर्न, वनको संरक्षण र विकास हुने गरी कृषि वन, बाली वा पशु फर्म सञ्चालन गर्न कबुलियती वनका लागि दिने सक्ने व्यवस्था छ।
त्यस्तै, वनको संरक्षण र विकास हुने गरी कीटपतंग तथा वन्यजन्तुको फार्म वा उद्यान सञ्चालन गर्न र वनको संरक्षण र विकास हुने गरी पर्यापर्यटन व्यवसाय सञ्चालन गर्न कानूनी रूपमा कुनै संगठित संघसंस्थालाई कबुलियती वन उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था ऐनमा रहेको छ।
सरकारले यही प्रावधानका आधारमा कबुलियती वन बनाउने निर्णय गरेको वन विभागका उपमहानिर्देशक देवेश त्रिपाठी बताउँछन्। “थप वनलाई अतिक्रमणबाट जोगाउन र वनको हैसियत सुधार गर्ने उद्देश्य अनुरूप पातलो रूखबिरुवा भएको वन क्षेत्रलाई कबुलियती वन बनाउने निर्णय गरिएको हो,” उपमहानिर्देशक त्रिपाठी भन्छन्, “सरकारी जग्गा कब्जा गर्नेहरूले केही मानिसलाई उचालेर विरोध गरेका हुन्।”
बेलका-३ को बसोबास क्षेत्रसहित तीन सय हेक्टर जमीनमा कबुलियती वन बनाउन खोजेको भन्दै स्थानीय आन्दोलित छन्। बसोबास गरिरहेको क्षेत्रबाट मानिसलाई हटाएर कबुलियती वन बनाउन खोजेकाले आन्दोलनमा उत्रिएको संघर्ष समितिका अध्यक्ष राई बताउँछन्। स्थानीय बासिन्दा पनि आफ्नो बसोबास उठ्ने भयले आन्दोलनमा सहभागी भएका छन्।
तर, अहिले कबुलियती वन बनाउने निर्णय गरिएको वन क्षेत्रभित्र कसैको घर नपर्ने डिभिजनल वन कार्यालय, गाईघाटका डिभिजन वन अधिकृत अम्बिका पौडेल बताउँछन्। “हामीले सकेसम्म बसोबास गरिरहेका मानिसलाई विस्थापित गर्न नपरोस् भनेर घरजग्गा नभएको, तर अतिक्रमण हुनसक्ने क्षेत्रलाई कबुलियती वन बनाउन प्रस्ताव गरेका हौं,” वन अधिकृत पौडेल भन्छन्, “सरकारी जग्गा बिक्री गरेर खान पल्केकाहरूले नभएको हल्ला चलाएर मान्छे उचाले।”
संघर्ष समितिका अध्यक्ष राई पनि स्थानीय नेताको सहयोग रहेको बताउँछन्। “एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्ष बाहेक हामीलाई सबै राजनीतिक दलका नेताहरूको सहयोग छ,” राई भन्छन्, “उहाँहरूको सहयोगले नै हामी अघि बढ्न सकेका हौं। दलको सहयोग नभएको भए त हामी अघि बढ्न सक्दैनथ्यौं।”
.jpg)
सरकारले कबुलियती वन बनाउन निर्णय गरेको कोशी किनारको जमीन।
स्थानीयलाई आन्दोलनका लागि उचाल्नेमा दलका स्थानीय मात्रै होइन, केन्द्रीय नेता पनि छन्। त्यही क्षेत्रबाट निर्वाचित कांग्रेसका सांसद नारायण खड्का तथा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का नेता अशाेक राई पनि छन्। उनीहरूले अघिल्लो सरकारले गरेको कबुलियती वन बनाउने निर्णय खारेज गर्ने आश्वासन दिएको स्थानीय बताउँछन्।
सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिले कब्जा गर्दा पनि बेलका नगरपालिका मेयर दुर्गाकुमार थापाले केही गर्न सकिराखेका छैनन्। कबुलियती वन बनाउन सिफारिश गरेको भन्दै स्थानीय उनीप्रति आक्रोशित छन्। जसले सरकारी सम्पत्ति जोगाउनुपर्ने मेयर थापा पनि कबुलियती वन बनाउने सरकारी निर्णयको विरोध गर्दै आइरहेका छन्।
माओवादी नेता समेत रहेका रमण भट्टराई स्थानीयको छलफलबाट मात्र कबुलियती वन सम्बन्धी निर्णय हुनुपर्ने बताउँछन्। “स्थानीय जनता सहभागी हुनुपर्छ। कुनै निजी कम्पनीलाई दिनका लागि कबुलियती वन बनाउनु गलत हो,” उनी भन्छन्।
निराश वन कर्मचारी
वन क्षेत्रको जग्गा कब्जा गर्ने व्यक्तिलाई नै राजनीतिक दलका नेताले सहयोग गरेपछि वन कर्मचारी भने निराश छन्। डिभिजन वन अधिकृत पौडेल अतिक्रमणकारीलाई मान्यता दिने हो भने वन कार्यालय राख्नुको अर्थ नहुने बताउँछन्। “अतिक्रमणलाई मान्यता दिए वन कार्यालय पनि खारेज गरे भइहाल्यो,” पौडेल प्रश्न गर्छन्।
सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्नेहरूको माग अनुसार, कबुलियती वन बनाउने निर्णय खारेज भएमा काम नै गर्न नसक्ने अवस्था आउने उनको भनाइ छ। हुन पनि अहिले नै त्यो क्षेत्रमा वन कर्मचारी जान नसक्ने अवस्था छ।
यही क्षेत्रको ८० हेक्टर जग्गा डिभिजन वन कार्यालयले सामुदायिक वनलाई दिएको छ। बाँकी जग्गामा कबुलियती वन बनाउन डिभिजन वन कार्यालयले खुला आह्वान गरेको थियो। त्यसका लागि प्रस्ताव दिएका १० वटा संघसंस्थामध्ये जडीबुटी खेतीका लागि वराह हर्बल र कृषि पर्यटनका लागि ‘सेफ ले टेक्नोलोजी’ छनोट भएका छन्। तर, विरोध भए पनि काम गर्ने वा नगर्ने भन्नेमै अन्योल छ।
वन विभाग भने यो मोडललाई अन्य क्षेत्रमा पनि प्रयोग गर्ने योजनामा छ। विभागका उपमहानिर्देशक त्रिपाठी सबै डिभिजनल वन अधिकृतलाई हैसियत बिग्रिएको वनलाई खोजी-खोजी कबुलियती वन बनाउन प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिएको बताउँछन्। “रूखबिरुवा नभएको र पातलो भएको स्थानमा कब्जा गरिहाल्छन्, त्यसैले त्यस्ता ठाउँलाई कबुलियती वन बनाउने हो भने त अतिक्रमण पनि रोकिन्छ, केही वर्षमा वन पनि विकास हुन्छ,” त्रिपाठी भन्छन्।
विभागका अनुसार, तराई क्षेत्रमा मात्र वनको करीब दुई लाख हेक्टर जग्गा अतिक्रमण भएको छ। त्यो जग्गाबाट अतिक्रमण हटाउन कबुलियती वन उपभोगी हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ। तर, उदयपुरको घटनाले वन कर्मचारी निराश छन्।
