‘भूमि आयोग विघटनपछि भूमिहीनहरू फोनमै भक्कानिएर रुन्छन्’

सर्वोच्च अदालतले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग १ भदौसम्म खारेज नगर्न अन्तरकालीन आदेश दिएको छ। आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो।

१९ साउनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। २०७६ चैतमा गठन भएको आयोग नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि खारेज भएको हो। आयोगले अहिलेसम्म गरेको काम र भूमिहीन सुकुम्बासीका समस्याका विषयमा केन्द्रित रहेर अध्यक्ष ज्ञवालीसँग हिमालखबरका लागि सन्त गाहा मगर र अनिता भेटवालले गरेको संवादको सम्पादित अंशः

सरकारले आयोग खारेज गरेपछि भूमिहीनहरूबाट कस्तो प्रतिक्रिया आयो?

हामीले 'फिल्ड'मै गएर काम गरेका थियौं। टोलटोलमा भेला गरेर विधि, प्रक्रिया सिकाएको, पालिकाबाट सिफारिश ल्याएर जग्गा नापजाँच गरेको उहाँहरूले प्रत्यक्ष देख्नु/भोग्नुभएको थियो। यस पटक जग्गा पाउने भयौं भनेर ढुक्क हुनुभएको थियो। सरकारको यो निर्णयले भूमिहीनहरूमाथि बज्रपात परेको छ।

रातदिन फोन आउँछ, सबैको फोन उठाउन सकेको छैन। फोन उठायो कि उहाँहरू भक्कानो छुटाएर रुनुहुन्छ। हाम्रो त सर्वस्व गयो भन्नुहुन्छ। भूमिहीनहरूको मुखमा पर्न लागेको गाँस सरकारले खोसिदिएको छ।

आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयको विरोधमा सर्वोच्च अदालत किन जानुभयाे?

भूमिहीन दलित, भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित नागरिकहरूको बसोबास र व्यवस्थापनका लागि सबै राजनीतिक दलहरूले सहमतिमा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को आठौं संशोधन गर्‍याैं।। भूमि नियमावलीको १८औं संशोधन गरेर त्यस सम्बन्धी काम गर्न सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग बनायो। त्यसपछि देशका ७७ जिल्लामा क्रियाशील भयौं। यसबीच कोभिड–१९ का दुईवटा लहर आयो, बाढी–पहिरोको त्यत्तिकै जोखिम थियो। ती कठिनाइका बावजूद हामीले देशव्यापी रूपमा रगत–पसिना बगायौं। यस्तो संस्थाको माया लाग्नु स्वाभाविक हो।

संविधानको धारा ४० मा दलितलाई एक पटकका लागि आवास र आवासका लागि जमीन उपलब्ध गराउने भनिएको छ। त्यो काम गर्नका लागि आयोगलाई नियमावलीले जिम्मेवारी दिएको छ। त्यसैले हामीले कार्यविधि बनाएर भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन गर्‍याैं।

७५३ पालिका मध्ये ७४७ पालिकासँग काम गर्‍यौं। त्यसमध्ये ५१३ वटा पालिकाले लगतको सूचना समेत प्रकाशित गरिसकेका छन्।

३१९ पालिकाले लगत संकलन गरिसकेका छन्। जसमा २ लाख ४७ हजार ९६० दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीको लगत संकलन भएको छ। ९ लाख ३२ हजार ८०१ अव्यवस्थित बसोबासी छन्। यसरी ११ लाख ८० हजार ७ सय ६१ परिवारको हामीले लगत निकाल्यौं। यसमा श्रम, मिहिनेत, जनशक्ति खर्च भएको छ। ४३ हजार परिवारको लगत भने विगतका आयोगले संकलन गरेको थियो।

११४ पालिकामा अमिन, सर्वेक्षक पठाउने, पोइन्टहरू राख्ने र ९ हजार बिघा जमीनको नापजाँच गरेर नक्सा प्रिन्ट गरेर जग्गाको स्रेस्ता निर्माण गर्ने चरणमा पुग्दा सरकारले आयोग विघटन गर्‍यो। जसले गर्दा ती भूमिहीनहरूको मौलिक हक पाउने कुरा आकाशको फल आँखा तरी मर् जस्तो भयो। त्यही भएर भूमिहीनहरूको पक्षमा काम गर्न पाउनुपर्‍याे भनेर अदालत गएको हुँ।

गठन आदेशमा बकाइदा सरकारले चाहेका वेला आयोग खारेज गर्नसक्ने उल्लेख छ। यस्तो विषयलाई लिएर अदालतमा जानु ठीक हो र?

काम गर्न नसकेको भए सरकारले आयोग विघटन गर्न सक्दथ्यो। अनुचित गतिविधि सञ्‍चालन गरेको भए वा कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको भए पनि विघटनलाई अन्यथा ठान्दैनथ्यौं। संविधान कार्यान्वयन गर्ने गरी काम गरिरहेका वेला ऐनद्वारा गठित आयोगको बर्खिलाप सरकार जान मिल्छ? के कारणले विघटन गर्नुपर्‍यो? कारण त चाहियो नि। के अहिले स्वेच्छाचारी शासन आएको हो?

भूमि ऐनलाई टेकेर गठन गरिएको भए पनि यो एक हिसाबले राजनीतिक प्रकृतिको नियुक्ति नै हो। सरकार परिवर्तन भएपछि राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त किन गर्नुभएन?

अरू राजनीतिक नियुक्तिभन्दा यो भिन्न छ। आयोगको ७७ वटै जिल्लामा सात सदस्यीय समिति छ। जसमध्ये चार जना अर्थात् बहुमत प्रतिनिधिहरू सरकारी निकायकै छन्। प्रमुख जिल्ला वन अधिकृत, मालपोत कार्यालयका जिल्ला प्रमुख, नापी कार्यालयका जिल्ला प्रमुख र जिल्ला समन्वय समितिका समन्वय अधिकारी सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ। त्यसकारण यो अन्य राजनीतिक नियुक्ति जस्तो होइन। ऐन अनुसार गठन भएको आयोग सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै विघटन गर्ने कुरा कहीं पनि उल्लेख छैन।

भूमि समस्यासँग सम्बन्धित धेरै वटा आयोग बनिसकेका छन्। यो आयोग विगतका आयोगहरूभन्दा फरक छ भन्न खोज्नुभएको हो?

हो, विगतका आयोग आदेशका भरमा गठन भएका थिए। तर, यो त भूमि सम्बन्धी ऐनको ५२ ख (६), अन्तर्गत बनेको आयोग हो। ऐन अनुसार बनेको आयोगलाई सरकारले स्वेच्छाचारी ढंगले विघटन गर्न मिल्छ? मिल्दैन। दोस्रो, विघटनै गर्ने हो भने मनासिव कारण पनि चाहियो। के कारणले विघटन गर्नुपर्‍यो? मेरा मान्छे ल्याउन पाइनँ, मेरा मान्छेले जागीर खान पाएनन् त्यसैले विघटन गरें भन्ने त कारण भएन नि।

सत्तारूढ दलका नेताहरूले ऐनका कतिपय प्रावधान नमिलेकाले आयोग विघटन गरेको भनेका छन्। यो त मनासिव कारण भएन र? संविधानमा भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने भनिएको छ। अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिने कुरा कहाँबाट आयो?

मन्त्रीज्यूहरू भर्खर आउनुभएकाले कानून हेर्न भ्याउनुभएको छैन होला। उहाँहरूलाई पहिला भूमि ऐन, भूमि नियमावलीको नियम ४१ हेर्न आग्रह गर्छु। संविधानले निर्दिष्ट गरेको उद्देश्य हासिल गर्न आयोग गठन भएको हो। ऐन संसद्ले बनाएको हो। संसद्ले संविधान विपरीत ऐन बनाउँदैन। नियमावली ऐन विपरीत बन्ने कुरा भएन। वास्तविकता के हो भने, उहाँहरूको विघटनको उद्देश्य अर्कै छ। बाहिर त्यस्तो भनिरहनुभएको छ।

ऐनको दफा ५२ (ख)मा नेपाल सरकारले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारले एक आयोग गठन गर्ने भनिएको छ। हाम्रा मन्त्रीहरूले त्यो ऐन पढ्न भ्याउनुभएको छैन कि?

२०७६ चैतमा गठन भएको यो आयोगले २०७७ वैशाखदेखि काम शुरू गर्‍यो। यसबीचमा २१ करोड भन्दा बढी खर्च भएको छ। यति छोटो अवधिमा यति धेरै खर्च कसरी भयो?

अहिलेसम्म २१ करोड २७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। तर, हाम्रो प्रशासनिक खर्च १० प्रतिशतभन्दा तल छ। बाँकी सबै पूँजीगत खर्च हो। हामीले बैठक भत्ता लिएका छैनौं। देश कोभिड–१९ को संकटमा भएका वेला हामी भत्ता खान, सरकारी गाडी चढ्न आएका होइनौं। हामी भूमिहीन सुकुम्बासीको पक्षमा काम गर्न आएका हौं। हामीले गरेको सबै खर्च पारदर्शी छ। आयोगमा आउनुस्, हामी सबै खर्च विवरण देखाउन तयार छौं।

यहाँले एक वर्षभन्दा बढी समय भूमि आयोगको अध्यक्ष भएर काम गर्नुभयो। यसअघि भरतपुर नगरपालिकाको उपमेयर पनि हुनुहुन्थ्यो। कस्तो पाउनुभयो, भूमिहीनहरूको समस्या?

भूमिहीनहरूको समस्या डर लाग्दो छ, विकराल छ। काठमाडौंमा बस्ने साथीहरूलाई कहिलेकाहीं डेरा मात्रै सर्न पर्दा कति गाह्रो हुन्छ, हामी आफैं भुक्तभोगी छौं। घरबेटीसँग कुरा नमिल्दा आफ्नै सामान कसरी, कहाँ लाने भन्ने समस्या हुन्छ। ती गरीब भूमिहीनहरूको त ओड्ने आकाश हो, ओछ्याउने धर्ती। भूमिहीनहरूको दुर्दशा थाहा पाउन उहाँहरूकै बस्तीमा जानुपर्दछ। जसलाई भूमिहीनको समस्या समस्या नै होइन भन्ने लाग्छ, एक पटक ती बस्तीहरूमा गएर हेरिदिन अनुरोध गर्दछु।

अवस्था कस्तो छ भने, बाजे भूमिहीन भए, बाबु भूमिहीन भए र छोरा–नाति पनि भूमिहीनै छन्। कुनै पनि लोककल्याणकारी सरकार यस्तो कुरा टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्छ? आफैंले जोतभोग गर्दै आएको भूमि पनि आफ्नो नहुने हो भने यो संविधान, व्यवस्था र सरकारप्रति ती नागरिकको वितृष्णा बढ्छ। भूमिहीन सुकुम्बासी र दलितहरूका लागि काम गर्ने आयोगलाई कसरी विघटन गर्न सकेको होला?

२०४९ यता यस्तै आयोगहरूले १ लाख ५४ भन्दा बढी परिवारलाई जग्गा वितरण गरिसकेका छन्। तर, सुकुम्बासी समस्या ज्यूँका त्यूँ छ, किन?

मान्छे किन सुुकुम्बासी बन्छ? पहिला, यसको कारण थाहा पाउनुपर्छ। चाहेर कोही पनि सुकुम्बासी बन्दैन। भएको जग्गा–जमीन पहिरोले लग्यो, मान्छे सुकुम्बासी बन्छ। भूकम्पले जमीन चिराचिरा पर्‍यो, बस्न नसक्ने भयो भने फेरि भूमिहीन थपिन्छ।

त्यति मात्रै होइन, सरकारले विभिन्न आरक्ष, सडक वा अन्य विकास निर्माण आयोजना बनाउँदा पनि मान्छेहरू सुकुम्बासीमा परिणत हुन्छन्। कतिले मुआब्जा पाउँछन्, कतिले पाउँदैनन्। पाउनेले पनि सदुपयोग गर्छ नै भन्न सकिंदैन। कतिपयले बाउबाजेले दिएको जग्गा–जमीन जोगाउन सक्दैनन्। दीर्घरोग, दुर्घटना, आगलागी आदिले पनि सुकुम्बासीको संख्या बढाउँछ। र, वास्तविक सुकुम्बासीलाई आयोगले एक पटकका लागि मात्रै जग्गा दिन लागेको हो।

नेकपा (एमाले)का एकजना नेताले संसद्‌मै व्यक्तिको नाममा जग्गा नराखौं भने। त्यसरी समस्या समाधान होला?

नेपालीमा एउटा उखान छ– अघाएकाले भन्छ डाँडापारि खाऊँ, भोकाले भन्छ डाडाँवारि खाऊँ। व्यक्तिको नाममा जग्गा नराखौं भन्ने विचार प्रकारन्तरले गरीबलाई जग्गा नदिने प्रपञ्च हो। भूमिहीनहरूलाई सधैं भूमिहीन राख्ने चाहना हो।

जब–जब आयोगले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने प्रक्रिया अगाडि आउँछ, कतिपय मान्छेहरू यस्तै कुतर्क गर्न थालिहाल्छन्। व्यक्तिको नाममा जग्गा नराख्ने हो भने ठूला नेताहरूबाट शुरू गरौं न। जसले यस्तो भनाइ राखे, उनी तयार छन् आफ्नो सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न?

एउटा कथा भन्छु। जंगलको नजिक एउटा बस्ती रहेछ। त्यहाँ एक जना गफाडी बस्दा रहेछन्। उसले गाउँलेहरूलाई सोधेछ– तिमीहरू बाघदेखि डराउँछौ कि डराउँदैनौ? गाउँलेहरूले भनेछन्–बाघले हाम्रो गाईबाख्रा खाइदिएको छ, किन डर नलाग्नु भनेछन्। गफाडीले भनेछ– त्यसो भए तपाईंहरू कायर हुनुहुँदो रहेछ।

गाउँकै एक जनाले सोधेछन्– तपाईंलाई चाहिं डर लाग्दैन? गफाडीले जवाफ दिएछन्– लाग्दैन। किनभने म जंगल नै जान्नँ। हो, जंगल नजाने मान्छे बाघसँग डराउनैपर्दैन। ठीक त्यसैगरी जसलाई भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधानै गर्नु छैन, उसले जे भन्दा पनि भयो। त्यस्तो कुराको कुनै तुक छैन।

यहाँले ११ लाख ८० हजार परिवारको लगत संकलन भयो भन्नुभयो। आयोगको प्रारम्भिक प्रक्षेपण अनुसार, करीब १४ लाख परिवार जग्गा पाउनुपर्ने अवस्थामा छन्। त्यति परिवारलाई दिन पुग्ने जग्गा कहाँबाट ल्याउने?

बाबु, बाजेको पालादेखि नै जमीन भोग गरेकाले पनि जग्गाधनी प्रमाणपत्र पाएका छैनन्। केहीले सरकारी ऐलानी जग्गा भोग गरेका छन्। जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा नपाउँदा उनीहरू दोस्रो दर्जाको नागरिक जस्ता भएका छन्। कैयौं मानिस अर्काको घरमा हली गोेठालो बसेका छन्।

हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा राज्यले रोक्का राखेको छ, त्यस्तो जग्गा भूमिहीनलाई दिन सकिन्छ। ऐलानी जग्गामा बस्नेहरूसँग मापदण्डभन्दा बढी भएको जग्गा पनि दिन सकिन्छ। सरकारले चाहने हो भने जग्गाको अभाव छैन।

त्यसो भए भूमिहीनलाई जग्गा वितरण गर्न वन–जंगल मास्नु पर्दैन?

पर्दैन। २००८ सालमा चितवनको खैरनीमा कम्युनिष्ट पार्टीले ‘हरिया रूख काट्नैपर्छ, जंगली जनावर मार्नैपर्छ’ भन्ने नारा लगाएको थियो। त्यति वेला त्यो क्रान्तिकारी नारा थियो। आवादी कम भएका वेलाको क्रान्तिकारी नारा अहिले प्रतिगामी भयो।

६०–७० वर्षदेखि जमीन गुल्जार गरेर बसेकाहरूले पनि जग्गाधनी प्रमाणपत्र पाएका छैनन्। भूमि ऐनले विगत १० वर्षभन्दा बढी समयदेखि जाेतभाेग गरेको बसोबासीलाई जग्गा दिने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तो ठाउँमा हरिया रूख छैनन् भने विगतमा वन क्षेत्र उल्लेख भए पनि नभए पनि व्यवस्थापन गर्न सकिने ऐनमा व्यवस्था छ।

सर्वोच्च अदालतको अन्तरकालीन आदेशपछि १ भदौसम्म आयोग कायम छ। अदालतबाट आयोग खारेज भयो भने त्यसको के असर पर्ला?

हाम्रो चिन्ता नै यही विषयमा हो। हामीले जुन दुःख गर्‍यौं, यसको स्वामित्व लिइदिएन भने हाम्रो मिहिनेत खोलामा जान्छ। अहिलेसम्म लगानी भएको २१ करोड २७ लाख रुपैयाँ खेर जान्छ। नयाँ मान्छेलाई सिक्न पाँच–सात महीना लाग्ला। त्यति वेलासम्म स्थानीय चुनाव गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले पालिकाहरूसँग सम्झौता गरेर काम गरेका छौं। स्थानीय चुनावपछि आउने नेतृत्वले त्यो सम्झौतालाई कसरी लिन्छ भन्ने पनि प्रश्न छ। उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु– हाम्रो अनुहार मन नपरे पनि भूमिहीन सुकुम्बासीहरूका निम्ति काम गर्नुस्। यसरी काम गर्नुभयो भने हामी मद्दत गर्न पनि तयार छौं।