दलहरूको कलह, जनतालाई सास्ती
प्रमुख दलभित्रको आन्तरिक किचलो झट्ट हेर्दा सम्बन्धित दलको मात्रै सरोकारको विषय जस्तो देखिए पनि यसले देश र जनतालाई नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ।
आन्तरिक विवादका कारण संघीय संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा (एमाले) प्रतिपक्षमा पुगेको छ। अब कुनै चमत्कार भएन भने एमाले एउटै पार्टी रहन सक्दैन।
त्यस्तै, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) पनि लगभग फुटिसकेको छ। प्राविधिक रूपमा महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो लगायतका नेताहरू जसपामै भए पनि साधारण सदस्य मात्रै छन्। ठाकुरको अध्यक्ष र महतोको वरिष्ठ नेताको पद खोसिएको छ भने उनीहरूसँगै १६ जना केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य पनि साधारण सदस्यमा झरेका छन्।
नेपाली कांग्रेसभित्र पनि किचलो कम छैन। क्रियाशील सदस्यताको नाममा आन्तरिक विवादका कारण १४औं महाधिवेशनका कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल लगायत नेताहरूले छुट्टाछुट्टै भेला र छलफल चलाइरहेका छन्। एमाले र जसपा जस्तो फुटकै अवस्थामा त पुगेको छैन, तैपनि आन्तरिक विवादको प्रभाव सत्ता सञ्चालनमा देखिएको छ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)मा तत्काल विभाजन तहको विवाद देखिएको छैन। तर, शान्ति प्रक्रियामा आएयता माओवादी पनि पटक-पटक विभाजित भइसकेको छ।
राजनीतिक दलहरूका आन्तरिक विवाद तथा टुटफुटका विषय नौलो होइनन्। तर, प्रमुख दलहरू विभाजन हुँदा त्यसको मूल्य सम्बन्धित दलले मात्र होइन, सिंगो देशले चुकाउनुपर्छ। दल विभाजनले मुलुकको राजनीतिलाई अवरुद्ध त पार्छ नै, भताभुङ्ग समेत बनाउने गरेको राजनीतिशास्त्रीहरू बताउँछन्। “दलहरूमा विभाजन आयो भने त्यसले समग्र मुलुकको राजनीतिमा नकारात्मक असर गर्छ,” राजनीतिशास्त्री प्रा. कृष्ण पोखरेल भन्छन्।
यस्तै अनुभव सुनाउँछन्, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल। सरकार सञ्चालनको ४१ मध्ये २४ महीना मात्रै सरकारले लयमा काम गर्न सकेको उनको भनाइ छ। रिमाल भन्छन्, “सत्तारूढ दलभित्र अस्थिरता भएपछि काम गर्नुपर्नेहरूले पनि पर्ख र हेर गर्न थाले।”
रिमालले भने जस्तै ओली सरकारको कामकारबाहीमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र एमालेभित्रको आन्तरिक विवादले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्यो। झण्डै दुई तिहाइको बहुमत प्राप्त सरकार पूरा कार्यकाल नचल्नुको एउटै कारण रह्यो- पार्टीको अन्तरसंघर्ष।
अर्का राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी पनि दल विभाजनले राजनीतिक दल र नेतृत्वप्रति विश्वास डगमगाउने र त्यसले समग्र देशको नेतृत्व अस्थिर हुने बताउँछन्। “एक खालको अस्थिर र राजनीतिक शक्तिका विरुद्ध अराजनीतिक शक्ति हाबी हुन सक्छन्,” सुवेदी भन्छन्, “बाह्य शक्तिले खेल्न सक्ने ठाउँ पाउँछन्, देशभित्रका पनि विभिन्न स्वार्थ भएका शक्तिको सक्रियतालाई बढाउँछ।”
सेवा प्रवाहमा प्रभावित
सत्तारूढ दलभित्र किचलो शुरू भएपछि त्यसको असर सेवा प्रवाहमा पर्छ। र, त्यसले मानिसमा राजनीतिक दल हुँदै व्यवस्थाप्रति नै मानिसमा वितृष्णा जगाउने गरेकाे राजनीतिक विश्लेषक प्रा. पोखरेल बताउँछन्। “दलभित्र विवाद चर्किएपछि नेताहरूको ध्यान सेवा प्रवाहमा भन्दा सरकार कसरी टिकाउने भन्नेमा जान्छ,” उनी भन्छन्, “दलले निर्वाचनमा गरेको वाचा पूरा हुँदैन, जसले गर्दा नेताहरूप्रतिको निराशा बिस्तारै व्यवस्थाप्रतिको वितृष्णामा रूपान्तरित हुन्छ।”
विश्लेषक सुवेदी ओली सरकारलाई यसको उदाहरणका रूपमा पेश गर्छन्। पार्टीको आन्तरिक किचलोका कारण सत्ता बहिर्गमनमा परेका ओलीका शुरूआती कामहरूको गति नै फरक भएको उनी बताउँछन्। संवैधानिक रूपमै दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने र दलमा आन्तरिक विवाद कम हुँदासम्म ओली सरकारले निर्धक्क काम गरेको उनको बुझाइ छ।
त्यही अवधिमा सरकारले चीनसँग पारवहन लगायतका महत्त्वपूर्ण सन्धि गर्यो। चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमण पनि भयो। “पार्टीमा किचलो नआउँदासम्म ओलीको विदेश नीति एक किसिमले चलिरहेको थियो, जसका कारण नेपालको आत्मविश्वास देखिन्थ्यो,” सुवेदी भन्छन्, “जब पार्टीमा किचलो शुरू भयो, अनि विदेशीहरूले खेल्न थाले।”
राजनीतिक प्रणाली अवरुद्ध
प्रमुख राजनीतिक दलहरूको विभाजन र उनीहरूभित्रको किचलोले जहिले पनि देशको राजनीतिक प्रणालीलाई अवरुद्ध पार्दै आएको छ। एमाले र कांग्रेसको विभाजनका घटनाले यही देखाउँछ। २०४६ मा ३० वर्षीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यसँगै २०४८ मा भएको आम निर्वाचनमा कांग्रेसले बहुमत ल्यायो।
सरकारको सेवा प्रवाह शुरूका तीन वर्ष उत्साहजनक रह्यो। निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने नीतिले सेवा प्रवाहका क्षेत्र स्वास्थ्य, शिक्षा, हवाई उड्डयन लगायतमा उत्साह छायोे।
कांग्रेसमा कलह बढेपछि २०५१ मा सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम प्रतिनिधि सभामा पारित हुन सकेन। जसका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरे।
मध्यावधि निर्वाचनबाट एमाले सबैभन्दा ठूलो दल र कांग्रेस दोस्रो दल बन्यो। ठूलो दलको हैसियतमा शुरूआती नौ महीना एमालेको अल्पमतको सरकार चलायो। त्यो सरकार विघटनपछि भने मुलुकमा अस्थिर राजनीतिक बीजारोपण भयो।
सरकार बनाउने र गिराउने राजनीतिक दलहरूको फोहोरी खेलले शासन व्यवस्थामै प्रश्न उठ्न थाल्यो भने दल र नेताप्रति चरम वितृष्णा पैदा भयो। “जब कांग्रेसमा चर्काे विवाद शुरू भयो, त्यसको असर समग्र शासन प्रणालीमा पर्यो,” प्राध्यापक पोखरेल भन्छन्। त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा २०५२ बाट सशस्त्र विद्रोह शुरू गरेको माओवादीले पायो।
त्यस्तै, २०५४ मा एमाले र २०५८ मा कांग्रेस विभाजित भए। राजनीतिक विश्लेषक सुवेदी एमालेको विभाजनले माओवादी र दरबार तथा कांग्रेसको विभाजनले दक्षिणपन्थी शक्तिलाई फाइदा पुगेको बताउँछन्। हुन पनि २०५४ मा एमालेमा आएको विभाजनपछि माओवादीको प्रभाव झन् फैलियाे ।
एमाले विभाजन भएर माले बनेको युवा तथा विद्यार्थीको ठूलो पंक्ति एमालेमा नफर्किएर माओवादीमा प्रवेश गरेको थियो। २०५८ मा कांग्रेसमा विभाजन आएपछि त तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले निर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अक्षमको बिल्ला लगाएर हटाए।
कांग्रेस र एमालेमा विभाजन नआएको भए मुलुकले अहिलेको जस्तो दुरवस्था भोग्न नपर्ने राजनीतिक विश्लेषक सुवेदीको दाबी छ। उनी भन्छन्, “शान्ति प्रक्रियाका नाममा संयुक्त राष्ट्रसंघ, भारत, अमेरिका लगायतका विदेशी शक्तिको जति चलखेल भयो, त्यसको शुरूआत दल विभाजनबाट भएको हो।”
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)