भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारी निर्णयमाथि तत्कालका लागि रोक लगाएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले दिएको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सरकारको निर्णयमाथि रोक लगाएको हो। सर्वोच्चले यो निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्नेबारे १ भदौमा सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले बताए।

त्यसका लागि सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई बोलाएको छ। दुवै पक्षको छलफल सुनेर अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने निर्णय हुनेछ।

अब आयोग खारेज गर्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन हुनेछैन। यसको अर्थ सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने निर्णय नगरुन्जेल भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले कामकाज गर्न पाउने भएको छ।

सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमा १ भदौसम्म ‘विघटित भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका काम–कारबाही सम्बन्धी अभिलेख, भौतिक स्रोतसाधन लगायतका व्यवस्थापन सम्बन्धी कुराहरू अन्यथा परिवर्तन वा रूपान्तरण नगरी यथास्थितिमा कायम राख्नू’ भनिएको छ।