लुम्बिनी प्रदेशका जसपा सांसदलाई तत्काल अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार, मुख्यमन्त्री पोखरेल अप्ठ्यारोमा
सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले पदमुक्त गरेका तीन जना सांसदलाई तत्काल अन्तरिम आदेशद्वारा बहाली गर्न अस्वीकार गरेको छ।
यससँगै २७ साउनमा बोलाइएको प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशनमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न कठिन हुने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले दुवै पक्षका तर्क सुनेर मात्रै अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने निर्णय गर्न उपयुक्त हुने भन्दै ८ भदौमा छलफलका लागि बोलाएका छन्।
मुख्यमन्त्री पोखरेलको सरकारमा सहभागी आफ्ना सांसद सन्तोषकुमार पाण्डे, विजयबहादुर यादव र कल्पना पाण्डेलाई जसपाले पदमुक्त गरेको थियो। त्यसका विरुद्ध उनीहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।
जसपाको कारबाहीपछि लुम्बिनी प्रदेशमा विपक्षी गठबन्धनले वैकल्पिक सरकार निर्माणको प्रयास गरिरहेको छ। प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले २७ साउनका लागि प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन बोलाएका छन्।
उक्त अधिवेशनमा मुख्यमन्त्री पोखरेल विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश गरिने भएको छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)