अलमलमा आदिवासी जनजाति आन्दोलन
कहिले आफैंभित्र त कहिले राज्यसँगका स-साना विषयमा अल्झिरहँदा आदिवासी जनजाति आन्दोलन सफल हुन सकेको छैन।
निनाम कुलुङ ‘मंगले’
अंग्रेजी पात्रो अनुसार, हरेक ९ अगस्टका दिन विश्वभर ‘आदिवासी दिवस’ मनाउने गरिन्छ। केही वर्षदेखि नेपालमा पनि यो दिवस मनाउन थालिएको छ। तर, आदिवासी जनजातिभित्रको विभाजनले यो दिवसलाई केही फिका बनाउने गरेको छ।
मूलतः दुई खाले आदिवासी जनजाति छन्। एउटा सरकारी अर्थात् सूचीकृत। जसमा ५९ जाति छन्। दोस्रो, गैरसरकारी अर्थात् असूचीकृत/सूची उन्मुख आदिवासी जनजाति। अझ सरकारी आदिवासीभित्र पनि विभाजन छ। एउटा ‘ग्रेट-८’ अर्थात् धेरै जनसंख्या भएका आठ जाति र अर्को, थोरै जनसंख्या भएका बाँकी जाति छन्।
सरकारी आदिवासी जनजाति भन्नाले जुन दलको सरकार बन्यो, त्यही दलको समर्थक हुने आदिवासी जनजातिका अभियन्ता र नेता पर्छन्। उनीहरू आदिवासी जनजाति सम्बन्धी कार्यक्रम पनि अलग्गै गर्छन्। त्यस्तै, गैरसरकारी (सरकारमा नभएको दल)मा आबद्ध आदिवासी जनजातिका अभियन्ता तथा नेताले पनि त्यसरी नै अलग्गै कार्यक्रम गर्छन्।
यसले धेरै जनसंख्या भएका आठ र बाँकी आदिवासी जनजातिबीच दूरी बढ्दै गएको छ। भविष्यमा सरकारी अर्थात् सूचीकृत ५९ जातिको ‘पेवा’ बनेको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघमा पनि फुट नआउला भन्न सकिन्न। पेवा यस अर्थमा कि सरकारी सूचीमा नपरेका आदिवासी जनजातिलाई नेपाल आदिवासी महासंघले सदस्यता नै दिँदैन तथा दिन मान्दैन। तथापि, महासंघको नेतृत्व गर्नेहरू मानवअधिकारवादी, न्याय र समानताको पहरेदार, समानुपातिक समावेशिता वा समावेशीकरणको मसिहा, आत्मनिर्णयको अधिकारको सम्मान गर्ने, प्रजातन्त्रवादी र लोकतान्त्रिक कहलाउँदै आएका छन्।
.jpg)
पछिल्लो पटक महासंघले सरकार विरुद्ध गर्दै आएका नारा, जुलुस र भीड देखाउने कार्यक्रममा धेरै जनसंख्या भएका आठ जातिको उपस्थिति कम हुने गरेको छ। बरु कम जनसंख्या भएका अन्य समुदायका मान्छेको सहभागिता धेरै हुने गरेको छ।
धेरै जनसंख्या भएका आठ जातिमध्ये एक जातिको जति पनि बाँकी आदिवासी जनजातिको जनसंख्या पुग्न मुश्किल छ। हुन त महासंघमा ‘एक जाति एक भोट’ लागू हुने भएकाले थोरै वा धेरै जनसंख्याले खासै प्रभाव पर्दैन। यो राम्रो पनि हो। उसो त आदिवासी जनजातिमा ‘तँ सानो, म ठूलो’ भन्ने हुँदैन। कतिसम्म भने गर्भवती आमाको पेटभित्रको बच्चाको पनि भाग लगाउने प्रचलन छ।
आयोगसम्मको यात्रा
विश्व आदिवासी आन्दोलनको शुरूआत सन् १९१८-१९२० देखि नै आदिवासीको हक-अधिकारका मुद्दा उठान गर्दै भएको थियो। त्यसको प्रभाव ढिलो गरी नेपालसम्म पनि पुग्यो। २०४६ को जनआन्दोलनको परिवर्तनपछि बनेको सरकारले खासै वास्ता गरेनन्।
शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको राप्रपा र सद्भावना सहित साना दलको संयुक्त सरकारले आदिवासीका मुद्दालाई सुनुवाइ गरेको थियो। त्यति वेला सरकारले आदिवासी जनजातिलाई ‘आदिवासी’ नमाने पनि ‘जनजाति’ मानेर उनीहरूका लागि केही सुधारात्मक कामहरू गर्न खोजेको देखिन्छ।
आदिवासी जनजातिसँग सम्बन्धित मुख्य घटनाक्रम :
स्रोतः हर्क गुरुङको पुस्तक ‘जनजाति सेरोफेरो’।
आदिवासी जनजाति पहिचान गर्ने क्रममा २०५२/५३ मा गठित कार्यदलले ६१ जातिलाई जनजातिमा सूचीकृत गर्न सरकारलाई सिफारिश गर्यो। तर, त्यो सूची हचुवा थिया। सूचीकृत ६१ जातिमध्ये केहीको त जनसंख्या कति छ भन्ने समेत यकिन थिएन। कतिको मातृभाषा के हो भन्ने जानकारी थिएन।
त्यस्तै ‘राई’ के हो? जात हो कि जाति हो? पहिचान नै नगरीकन जाति मात्रै होइन, ‘आदिवासी जनजाति’ मानेर ६१ जातिभित्र समेटियो। जब कि ‘राई’ भनेको राजा सरहको पद/पदीय नाम हो, जातीय नाम नै होइन भन्ने मान्यता छ।
त्यति वेला भुलवश छुटेको वा कसैको रुचिमा जानाजान छुटाइएका धेरै जातिमध्ये ‘कुलुङ’ पनि एक थियो। शुरूआतमा कसैले पनि ‘कुलुङ’ लाई राई होइन, ‘कुलुङ’ जाति हो भन्दा पत्याउँदैनथे। त्यति वेला कुलुङ जातिका अगुवा चुप लागर बसेनन्। उनीहरूले ‘हामीलाई पनि जातीय पहिचान देऊ, त्यसका लागि आदिवासी जनजाति सूचीमा सूचीकृत गर’ भनी आन्दोलन र जनवकालत गरिरहे। किनकि, हामीसँग तत्कालीन जनजाति विकास समिति र २०५८ मा बनेको आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐनले तोकेका आधार प्रशस्त थिए।
यससँगै जोडिन्छ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)ले ल्याएको अभिसन्धि १०७ नम्बर। यो अभिसन्धिले आदिवासी जनजातिको विविधतालार्ई स्वीकार गर्ने भन्दा पनि उनीहरूलाई एकीकरण अर्थात् सम्मिलीकरण गर्नमा जोड दिएको छ।
विश्वभरका आदिवासी जनजातिको समस्यालाई उजागर गर्नुपर्ने महसूस गरेर १८ डिसेम्बर, १९९० मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले एक प्रस्ताव पारित गरेर सन् १९९३ लाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दिवस’का रूपमा मनाउने तय गर्यो। त्यसपछि सन् १९९५ देखि २००४ सम्मलाई विश्व आदिवासी दशक मनाउने निर्णय गर्यो। यसको प्रभाव पनि नेपालसम्म नपुग्ने कुरै भएन।
.JPG)
विश्वको आदिवासी जनजातिको मौलिक हकअधिकार, जातीय स्वपहिचान, जंगल, जल, जमीन, वातावरणीय विनाश आदि जस्ता सवाललाई निरन्तरता दिन फेरि सन् २००५ देखि २०१४ सम्मलाई दोस्रो विश्व आदिवासी दशक घोषणा गरियो। दुई दशकलाई विश्व आदिवासी दशक मनाउँदा पनि नेपाल लगायत विश्वका अधिकांश देशका आदिवासी जनजातिका जातीय स्वपहिचानका सवाल र समस्या भने ज्यूँका त्यूँ रहे। अझ तोकिएका मापदण्ड पुगिसक्दा पनि आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत हुनै सकिराखेका छैनन्।
यसको मूल कारण आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान नै हो। वास्तविक आदिवासी जनजातिलाई सूचीकृत गर्न यसअघि जथाभावी सूचीकृत गरिएका ५९ जाति र आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान खारेज गर्नुपर्छ। किनभने, प्रतिष्ठानभन्दा बृहत् र फराकिलो कार्यक्षेत्र भएको आदिवासी जनजाति आयोग गठन भइसकेको छ। बरु प्रतिष्ठानलाई आयोगको महाशाखा वा विभागमा राख्न सकिन्छ।
यति लामो समय बितिसक्दा पनि आदिवासी जनजाति आन्दोलनले सफलता प्राप्त गर्न सकेको छैन। स-साना विषयमा अल्झिरहँदा आदिवासी आन्दोलनले पनि गति लिन सकेको छैन। अहिले त झन् अलमलमा देखिएको छ। अब आदिवासी आन्दोलनलाई सही दिशामा अघि बढाउन गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने वेला आएको छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)