यस्तो छ सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम (पूर्णपाठ)
सत्तारुढ गठबन्धनले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।
आइतबार सिंहदबारमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लगायत सत्तारूढ गठबन्धनका दलका शीर्ष नेताहरूले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्। यसअघि विवादमा आएका विषय न्यूनतम साझा कार्यक्रमबाट हटाइएका छन्।
यसअघि कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गर्दा स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत ल्याउने प्रस्ताव गरेको थियो। त्यस्तै, ‘राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मा सुरक्षा फौजको मात्र नभई सम्पूर्ण नागरिकको हो भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्ने’ भनिएको थियो। आज सार्वजनिक गरिएको कार्यक्रममा यी विषय हटाइएका छन्।
साझा कार्यक्रममा सीमा समस्या समाधान गर्ने उल्लेख गरिएको छ। लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक सम्बन्धी विवाद सुल्झाउन भारतसँग वार्ता गर्ने सरकारको कार्यक्रममा उल्लेख छ।
यस्तै, भूमिहीनलाई भूमि उपलब्ध गराउने पनि सत्तारूढ गठबन्धनको कार्यक्रम रहेको छ। कार्यक्रममा ‘संविधानको भावना अनुसार भूमिहीनलाई भूमि दिने। मुक्त कमैया, हलिया, बाँधा र भूमिहीन किसानका लागि आर्थिक उत्थान र बसोबासको व्यवस्था गर्ने’ उल्लेख गरिएको छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
