संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश संविधानसम्मत : प्रधानन्यायाधीश जबरा

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश संविधानसम्मत रहेको जिकिर गरेका छन्।

उनले संघीय संसद्को अधिवेशन चालू नरहेको, तत्काल कानूनी व्यवस्था नगरेमा काममा बाधा पर्ने अवस्था भएको र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिले जारी गरेको र अध्यादेश जारी हुनुपूर्वका मापदण्ड पूरा भएकाले संविधानसम्मत रहेको जिकिर गरेका हुन्।

अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक आयोगहरूमा गरिएको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। त्यसको विपक्षी बनाइएका प्रधानन्यायाधीश जबराले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाउँदै अध्यादेश संविधानसम्मत रहेको दाबी गरेका हुन्।

प्रधानन्यायाधीश जबराले चार वटा कारण उल्लेख गर्दै सभामुख सापकोटाको निवेदन औचित्यपूर्ण नरहेको जिकिर गरेका छन्। उनले सापकोटाले निवेदनमा उठाएका तर्कलाई पनि संविधान र कानूनसम्मत नभएको बताएका छन्।

संवैधानिक परिषद्ले आफूलाई संविधानले दिएको अधिकारक्षेत्रभित्र बसेर संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति गरेको भन्दै ती नियुक्तिहरू संविधान र कानूनसम्मत रहेको बताएका छन्।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले सर्वोच्च अदालतमा बुझाएकाे जवाफ :