कहाँ पुग्यो आदिवासी जनजाति आन्दोलन?
राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलनको सम्मिश्रण आदिवासी जनजाति आन्दोलनबाट केही अगुवाहरू नवधनाढ्य त बनेका छन्, तर समग्र आन्दोलनको शुरूआत र अहिले तुलना गर्दा ४० को दशकमा चर्चित किरण प्रधानको गीत ‘के सोचें मैले, के भयो अहिले’लाई चरितार्थ गरेको छ।
पूर्ण पी राई
कोभिड-१९ को महाव्याधि नभई परिस्थिति सामान्य हुन्थ्यो भने आज २७औं विश्व आदिवासी दिवस राजधानी, प्रमुख शहर र ग्रामीण भेगका बजारमा समेत ठूलो तामझम सहित मनाइन्थ्यो। कम्तीमा तीन दिनको कार्यक्रममा दुई दिन गोष्ठी, कार्यपत्र, खाना, वेशभूषा, सांस्कृतिक मेला, विभिन्न प्रतियोगिता र अन्तिम दिन र्याली, झाँकी, सम्मान, पुरस्कार र भाषणको लर्को यस्तै-उस्तै। यससँगै वक्ता, विषय, भूमिका र खर्चबारे शंका-आशंका र आरोप-प्रत्यारोप तथा स्पष्टीकरणको नियमित कर्मकाण्ड त छँदै छ।
कोभिड महामारीले परिस्थिति भिन्न बनेसँगै गत वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि भव्य कार्यक्रम भएनन्। ठूल्ठूला कार्यक्रम प्रतिबन्धित हुँदा खुलामञ्च, टुँडिखेल, रंगशाला र सडक शान्त छन्। तैपनि, सूचना प्रविधिले यो दिवस शून्य हुन दिएन। सामाजिक सञ्जालमा शुभकामना आदानप्रदान चलिरहेकै छ।
यसलाई आदिवासी जनजाति आन्दोलन, आन्दोलनको समीक्षा र भावी कार्यदिशाबारे क्रिया–प्रतिक्रियाको आदानप्रदान गरी अगाडि बढ्न प्रेरक दिनका रूपमा लिनुपर्छ। विश्व आदिवासी दिवस आन्दोलनबाटै प्राप्त भएको हो र यसलाई आन्दोलनकै रूपमा लिनुपर्छ। तर, वेलाबखत समीक्षा भने गरिरहनुपर्छ।
राजनीतिक शक्तिले वर्गीय सवाललाई प्रमुख ठानिरहे, आदिवासी जनजातिले सामाजिक पक्षलाई जोड दिइरहे। शक्तिको पहुँचमा एकल जातीय वर्चस्वले नेपालको पछौटेपनको प्रमुख कारण सामाजिक देखाउँछ, जसलाई राज्यसत्ताले कहिल्यै स्वीकार गरेन।
न राजनीतिक न सामाजिक
आदिवासी जनजाति आन्दोलन पहिचान, अधिकार र पहुँचको आन्दोलन हो। जागरण र कर्तव्यको आन्दोलन हो। अधिकार र पहुँच प्राप्तिका लागि राज्यसत्तामा दबाब सिर्जना गर्नुपर्दा तल्लो तप्कासम्म चेतना र क्षमता विकास गर्नुपर्छ। यस्तो दबाबमूलक आन्दोलन राजनीतिक प्रकृतिको हुन्छ भने जागरण र कर्तव्यको आन्दोलन सामाजिक आन्दोलन हो। आदिवासी जनजाति आन्दोलन राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलनको सम्मिश्रण हो, तर अहिले कुहिरोमा रुमल्लिएको काग जस्तै भएको छ।
नेपाली समाजको प्रधान अन्तर्विरोध वर्गीय हो कि सामाजिक (भाषिक, सांस्कृतिक, जातीय) भन्ने बहसको लामो शृंखला छ। राजनीतिक शक्तिले वर्गीय सवाललाई प्रमुख ठानिरहे, आदिवासी जनजातिले सामाजिक पक्षलाई जोड दिइरहे। शक्तिको पहुँचमा एकल जातीय वर्चस्वले नेपालको पछौटेपनको प्रमुख कारण सामाजिक देखाउँछ, जसलाई राज्यसत्ताले कहिल्यै स्वीकार गरेन। यसको वर्गीय पक्ष कम पेचिलो छैन।
२००७ र २०४६ सालका आन्दोलन राजनीतिक थिए। राज्यसत्तामा देशका सामाजिक चरित्र समेटिनुपर्ने मुद्दा जोडिएको थियो, २०६२-६३ को आन्दोलनमा। दलहरूसँगै आदिवासी जनजाति पनि संगठित रूपमा आन्दोलनमा लागेका थिए।
आन्दोलन सफल भएसँगै सशस्त्र द्वन्द्व सकियो। संविधान सभा बन्यो र गणतन्त्र आयो। राज्य पुन:संरचनामा आदिवासी जनजातिले आफ्ना मुद्दा सम्बोधन गर्न प्रमुख दललाई सहमत गराउन कोशिश गरे। त्यसमा सबैभन्दा ठूलो दल माओवादी सबैभन्दा लचिलो थियो।
सशस्त्र विद्रोह थाल्नुअघि माओवादीको खुल्ला मोर्चाको तर्फबाट बाबुराम भट्टराईले सरकारलाई बुझाएको ४० बुँदे मागमा पनि त्यो झल्किन्छ। मागपत्रको २० नम्बरमा ‘सबैखाले जातीय शोषण र उत्पीडनको अन्त्य गरिनुपर्छ, जनजातिको बाहुल्य भएका क्षेत्रमा जातीय स्वायत्त शासनको व्यवस्था गरिनुपर्छ’ र २२ नम्बरमा ‘सबै भाषाभाषीलाई समान अवसर र सुविधा दिइनुपर्छ, उच्च माध्यमिक तहसम्म मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ’ लेखिएको थियो।
त्यसैले पनि माओवादी सशस्त्र विद्रोहको आधारभूत शक्ति आदिवासी जनजाति थिए। जातीय मोर्चाहरू बनेका थिए। देशलाई जातीय पहिचानका १३ प्रदेशमा विभाजन गरिएको थियो भने त्यही अनुसार, जनसरकार र पार्टी संगठन बनाइएको थियो। आदिवासी जनजाति आन्दोलनले माओवादीको विचार र प्रस्तावलाई समर्थन गर्दै भनेको थियो, ‘वर्गीय मुक्तिका लागि समाजवाद, जातीय मुक्तिका लागि संघीयता।’
पहिचानमा आधारित प्रदेशको अभ्यास गरेको पार्टी माओवादीका शक्तिशाली नेता लेखराज भट्ट र पहिचानलाई सुन्नै नचाहने एमालेका नेता भीम रावल लगायतका नेताहरू अखण्ड सुदूरपश्चिमको पक्षमा एकमत भए। पूर्वतिर एमाले-कांग्रेसका त थिए नै, माओवादीको किरात राज्य समितिका अधिकांश बाहुन–क्षेत्री नेता पनि भित्रभित्रै ‘जातीय राज्य’ विरुद्ध उभिए।
पहिलो संविधान सभाका वेला राज्य पुन:संरचना आयोगले भनेको राज्य पुन:संरचनामा पहिचानका पाँच आधार र सामर्थ्यका चार आधारमा आदिवासी जनजातिले पहिचानको आधारलाई जोड दिए। संविधान सभामा सबैभन्दा ठूलो दल माओवादी संस्थागत रूपमै तथा एमाले र कांग्रेसका जनजाति सभासद् पहिचानको पक्षमा उभिए। उनीहरू एमाले सांसद पृथ्वीसुब्बा गुरुङको नेतृत्वमा ककस बनाएरै दबाब दिन लागे।
एमाले-कांग्रेसको संस्थापन पक्षलाई यो मन परेन। दुवै पार्टीका सभासद्ले फ्लोर क्रस गर्ने सम्भावना बढेपछि अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले संविधान सभाको बैठक नै राखेनन्। त्यही वेला ककस संयोजक गुरुङ पहिचानको मुद्दा छोडेर पहिचानलाई जातिवाद मान्ने संस्थापनतिरै फर्किए। अनि पहिचान पक्षधरले एमाले र कांग्रेस पार्टी छाडे।
त्यति वेला केही अनौठा दृश्य पनि देखिए। पहिचानमा आधारित प्रदेशको अभ्यास गरेको पार्टी माओवादीका शक्तिशाली नेता लेखराज भट्ट र पहिचानलाई सुन्नै नचाहने एमालेका नेता भीम रावल लगायतका नेताहरू अखण्ड सुदूरपश्चिमको पक्षमा एकमत भए। कैलाली र कञ्चनपुरका थारू एउटै दलमा भए पनि कोही थारुवान, कोही थरुहट, कोही अखण्ड सुदूरपश्चिमतिर लागे। पहाडी बाहुन–क्षेत्री जुनसुकै दलको भए पनि भट्ट र रावलको लाइनमा उभिए।
पूर्वतिर एमाले-कांग्रेसका त थिए नै, माओवादीको किरात राज्य समितिका अधिकांश बाहुन–क्षेत्री नेता पनि भित्रभित्रै ‘जातीय राज्य’ विरुद्ध उभिए। किराती एउटै दलका पनि कोही किरात प्रदेश, कोही खम्बुवान, कोही लिम्बुवान, कोही पहिचानलाई जातीय मान्ने भए।
अशोक राईहरू पहिचानको कुरा गरिरहेका थिए, शेरधन राईहरू पहिचानवालाको उछित्तो काड्ने गरी विज्ञप्ति निकाल्दै थिए। रकम चेम्जोङहरू पहिचानको नारा लगाउँदा सुवास नेम्वाङहरू जातिवादीलाई ठेगान लगाउने भन्दै थिए। यसरी राई, लिम्बू, मगर, गुरुङ, तामाङ, नेवार, थारू, शेर्पा हरेक जनजाति विभाजित भए। अन्ततः पहिलो संविधान सभा अन्त्य भयो।
दोस्रो संविधान सभाबाट त संविधान बन्यो, तर पहिलो संविधान सभाले बनाएको राज्य संरचनाका आधारलाई वास्तै नगरी। प्रदेश २ बाहेक अन्य प्रदेशमा जातिगत, भाषागत, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक क्लस्टरलाई भत्काइयो। ऐतिहासिक खसान, मगरात, तमुवान, तामसालिङलाई सिध्याइयो। प्रदेशको नामकरणमा पनि पञ्चायती विकास क्षेत्र र अञ्चल शैली अपनाइयो। नामकरण हुन बाँकी दुई वटा प्रदेशको हालत पनि त्यही हुनेछ।
पहिलो संविधान सभासम्म ठूला दलका ठूला नेतासँग आँखामा आँखा जुधाएर आफ्ना माग राख्नसक्ने आदिवासी जनजाति आन्दोलनका अगुवा समानुपातिक सांसद राजनीतिक नियुक्तिको लोभमा नेताको वरिपरि घुम्ने भए। कोही राजदूत भए, कोही संवैधानिक निकायमा त उक्लिए, तर राज्यको विभेदबाट पिल्सिएको समुदायको स्तर उकासिएन।
त्यस्तै, खस आर्यलाई संविधानमै परिभाषित गरियो, तर आदिवासी जनजाति, दलित र पिछडिएको क्षेत्रलाई ‘कानून अनुसार’ भनेर खस आर्यभन्दा तल्लो दर्जा दिइयोे। कतै समावेशी लेखियो, कतै समानुपातिक समावेशी त कतै समानुपातिक मात्रै। आयोगको थाक नै लाग्यो। समावेशी, महिला, दलित, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति र थारू आयोग। समावेशी आयोग भएपछि किन चाहिए यही प्रकृतिका अन्य आयोगहरू? किन समानान्तर रूपमा आदिवासी जनजाति र थारू आयोग?
थारू आफैंमा आदिवासी जनजाति हो। आयोग नहुँदाको अवस्थामा स्थापना भएको आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठान ज्युँदै छ। समावेशी आयोगको असमावेशी अनुहार देखिएकै छ। यी सबै आयोग काम गर्न, वास्तविक पीडित-लक्षितलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउन होइन, ती समुदायका अगुवाको खाइखेलो गर्ने अखडा बनेका छन्।
आदिवासी जनजाति आन्दोलनको एउटा उपलब्धि राज्यका निकायमा समावेशीकरणको शुरूआतका रूपमा आरक्षण व्यवस्था हो। त्यसलाई पनि सर्वोच्च अदालतले ‘मध्यम वर्ग र तरमारा वर्ग’ले मात्रै फाइदा लिएको भन्दै पुनरावलोकन गर्न दिएको आदेशले मूर्छित बनाएको छ। यहींनेर प्रमाणित हुन्छ, सामाजिक आन्दोलन भएन, जागरण भएन। आरक्षण व्यवस्था भयो, अगुवालाई लाभदायी।
पहिलो संविधान सभासम्म ठूला दलका ठूला नेतासँग आँखामा आँखा जुधाएर आफ्ना माग राख्नसक्ने आदिवासी जनजाति आन्दोलनका अगुवा समानुपातिक सांसद राजनीतिक नियुक्तिको लोभमा नेताका वरिपरि घुम्ने भए। कोही राजदूत भए, कोही संवैधानिक निकायमा त उक्लिए, तर राज्यको विभेदबाट पिल्सिएको समुदायको स्तर उकासिएन।
सरकारी सेवामा आरक्षण त लागू भयो, तर सेवाका लागि चाहिने शिक्षामा लक्षितहरू कमजोर रहिरहे। पछिल्लो दुई वर्ष त विद्यालय आफैं जगन्नाथ भइहाले। त्यसले एसईई तथा कक्षा ११ र १२ को परीक्षा नतीजामा जनजाति बहुल क्षेत्रहरू दयनीय अवस्थामा रहिरहे। प्राकृतिक प्रकोपका पीडित आदिवासी जनजातिको तथ्यांकमा कमी आएन। तैपनि अगुवाहरू ‘उपलब्धि’का प्रतिवेदन लेखिरहेका छन्।
.jpg)
आदिवासी जनजाति सूची परिमार्जन उच्चस्तरीय कार्यदल सदस्य इच्छापूर्ण राईको विचार।
राईको गुट, फुट र टुटको पराकम्प
महत्त्वाकांक्षा, असन्तुष्टि र टकराव जस्ता व्यक्तिगत तथा प्राविधिक विषयलाई सिद्धान्तले छोपेर विद्रोह भन्दै बागी संगठन निर्माण गर्ने फुटवादी कम्युनिष्ट चरित्र आदिवासी जनजाति आन्दोलनको एउटा घटक राईमा विकसित भएको छ। २०५५ बाट व्यक्तिगत तहमा शुरू भएको बेमेलले २०६० सम्म आइपुग्दा संगठित रूप लिन पुग्यो। किरात राई यायोख्खाको पाँचौं अधिवेशनमा लामो गलफतीबीच महासचिव पद राजबहादुर राईले पाए।
त्यसबाट असन्तुष्ट समूह यायोख्खा जस्तै अर्को संस्था बनाउनतिर लाग्यो। अन्ततः ‘राई’ शब्दकै विरोधमा पुग्यो भने राईभित्रका भाषिक समूहलाई जातिको मान्यता दिलाउन सूचीकरण गराउनतिर लाग्यो। इतिहास, समाजशास्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानून अलिअलि बुझेका भए पनि जाति, भाषा, संस्कृतिका नाममा देश-विदेशबाट आउने अनुदानका स्रोत र प्रक्रिया राम्ररी बुझेकाहरूले यसको अगुवाइ गरे। उनीहरूमध्ये धेरैजसो देशी-विदेशी संस्थाका आदिवासी जनजातिबारे ठूल्ठूला परियोजनामा संलग्न थिए।
संसारमा बहुभाषिक तथा बहुसांस्कृतिक जातिहरू हुन्छन्। यसमा एक-अर्को समूहबीच फरक कुरा हुन्छ, विविधता हुन्छ, तर जीवन दर्शन, व्यवहार र सांस्कृतिक मनोविज्ञानका आधारभूत मान्यतामा समानता हुन्छ। केही समूह एक-अर्को भाषिक समूहबीच फरकपनलाई उचालिरहेका छन्। त्यस अभियानका अगुवा अनौपचारिक कुराकानीमा ‘त्यस वेला अध्यक्ष कुलबहादुर र महासचिव राजबहादुरले हामीलाई अपमान गरे, यायोख्खा बान्तावा र चाम्लिङको मात्रै भयो, धेरैवटा संस्था बनायो भने बजेट धेरै आउँछ’ भन्ने सोचेको बताउँछन्। औपचारिक बोलाइ तथा लेखाइमा ‘राई भनेको पृथ्वीनारायण शाहले दिएको पगरी (पदवी) हो, सामन्तवादको प्रतीक हो, यसलाई बहिष्कार गर्नुपर्छ’ भन्ने गरेका छन्।
.jpg)
खोटाङमा भेटिएको १८०४ अर्थात् पृथ्वीनारायण शाहले कब्जा
गर्नुभन्दा २७ वर्षअघिको शिलालेख, जसमा रणवीर राई उल्लेख छ।
यसले राईभित्रका हरेक भाषिक समूहमा दुई धार देखिन थालेको छ, एक राई रहिरहन रुचाउने र अर्को छुट्टै जातिका रूपमा स्थापित हुने। यही दोधारबीच डा. ओम गुरुङको नेतृत्वमा आदिवासी जनजाति सूची परिमार्जन उच्चस्तरीय कार्यदल बनेको थियो। तर, त्यसले सर्वसम्मत निर्णय गर्न सकेन, आफैंमा विभाजित बन्यो। राईभित्रका कुलुङ, लोहोरुङ र याम्फूलाई छुट्टै जातिका रूपमा सूचीकरण गर्ने प्रस्तावमा सदस्य इच्छापूर्ण राईले लिखित असहमति जनाएपछि कार्यदलको प्रतिवेदन थन्कियो।
कसले आफूलाई के भनेर चिनाउन चाहन्छ, व्यक्तिगत विषय हो। सामूहिक हितका लागि संगठित हुन पाउनु नैसर्गिक अधिकार हो। तर, राज्यसँग सामूहिक सौदाबाजी गर्नुपर्ने वेला एक-अर्काको अस्तित्व अस्वीकार गरी दूरी बढाइरहेका छन्, राईहरू। नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रजातिका रूपमा विकसित भइसकेको राई टुक्रिएर विभिन्न कविला जातिमा परिणत हुने दिशामा पुगेको छ।
अनि यायोख्खा? राईहरू त्यसै पनि नेपालमा हजार वर्ष शासन गर्ने किरात वंशको सन्तान ठान्छन्, ‘राजाको सन्तान राजै हो’ भन्छन्। राजाले झुक्नु भएन, यायोख्खाका नेताहरू असहमत पक्षसँग संवाद गर्नुलाई झुक्नु ठान्छन्। जनगणनामा राईको जनसंख्या घट्दो छ, त्यसले उनीहरूलाई छुँदैन। किरात राज्यको कुरा त गर्छन्, तर आफूभित्रका भाषिक समूह छुट्टिँदै गएको मतलब छैन। किराती संस्थाहरूसँग संवाद छैन। अब विकासे गैरसरकारी संस्था र सामाजिक उत्तरदायित्व बोकेको जातीय संस्था यायोख्खाबीच कुनै अन्तर बाँकी रहेन।
आदिवासी जनजातिका केही चाडपर्वमा कहिले हराउने त कहिले आउने बिदालाई नै उपलब्धि मान्ने हो भने अब आन्दोलन समापन गरे भयो। पहिचान, आत्मनिर्णयको अधिकार, अग्राधिकार, स्वायत्त प्रदेश, जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, मातृभाषाको माध्यम शिक्षा लगायतका माग कता पुगे, कसैलाई थाहा छैन।
राईभित्रको यही विभाजन र विखण्डनको दूरगामी प्रभाव आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा परिरहेको छ। करीब तीन दर्जन राई भाषिक समूह सूचीकरण हुनसक्छन्। किनकि, राज्य जहिले पनि ‘फुटाऊ र शासन गर’ मान्यतामै चलेको छ। यसका बाछिटा अरू आदिवासी जनजातिमा पनि सर्दै जान्छ। थारूबाट राना, डगौरा, कठरिया, सप्तरिया, मोरंगिया थारू तथा सुँगुर खाने र नखाने थारू अलग हुने बाटो बन्नेछ।
त्यस्तै, खाम, काइके भाषी मगरहरू फुट्न सजिलो हुनेछ, हुर्रा नाच्ने मगर र कौरा नाच्ने मगर एउटै कसरी, घले र गुरुङ किन रहनुपर्यो सँगै भन्ने जस्ता प्रश्न उठ्नेछन्। त्यति मात्रै हैन, बान्तावा राई सूचीकरण भयो भने हतुवाली, आमचोके, दिल्पाली, धनकुटेहरू सूचीकरणको लाम लाग्दा फाइदै होला।
कुलुङका चार महावंश चारैतिर। कुखुरा नखाने, राँगा नखानेदेखि छथेर र फदापे लिम्बूहरू आ-आफ्नै बाटो लाग्न खोज्लान्। चुम्बकलाई जति टुक्रा पारे पनि दुई ध्रुवहरू विपरीत दिशातिर फर्किन्छन् भन्ने भौतिक विज्ञानको नियम समाज विज्ञानमा पनि लागू हुन्छ। नयाँहरू अमिबा जस्तै अलिकति बढ्दै टुक्रिँदै जानेछन्। यसले समग्र आन्दोलनलाई पछाडि नै धकेल्छ।
‘के सोचें मैले, के भयो अहिले’
आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा लागेकै कारण व्यक्तिगत रूपमा धेरै उपलब्धि लिएका अगुवाले आन्दोलनका उपलब्धि भनेर लामो फेहरिस्त देखाए-सुनाए पनि खासमा आदिवासी जनजाति आन्दोलन गन्तव्यहीन बनेको छ। आदिवासी जनजातिका केही चाडपर्वमा कहिले हराउने त कहिले आउने बिदालाई नै उपलब्धि मान्ने हो भने अब आन्दोलन समापन गरे भयो। पहिचान, आत्मनिर्णयको अधिकार, अग्राधिकार, स्वायत्त प्रदेश, जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, मातृभाषाको माध्यम शिक्षा लगायतका माग कता पुगे, कसैलाई थाहा छैन।
आदिवासी जनजाति आन्दोलन सांगठनिक रूपमा सिद्धान्तहीनता र व्यक्तिगत रूपमा अवसरवादको दोहोरो चेपुवामा परेको छ। केही उचाइ प्राप्त गरेपछि दलमा हाम फाल्ने संस्कार अगुवामा हाबी भयो। परियोजना ल्याउने र सीमित व्यक्तिबीच बाँडीचुँडी खाने, गोष्ठी, सम्मेलन, तालीमको नाउँमा विदेश मात्रै धाउने नेताको बिगबिगी भयो। पैसा भएपछि जे पनि गर्ने, पैसा नपाए केही नगर्ने परिपाटी बस्यो।
राजनीतिक दलका नेताको कति छिटो आर्थिक स्तर उकासियो भन्नेमा सबैको चासो हुन्छ, तर आदिवासी जनजाति आन्दोलनका हर्ताकर्ता कसरी थोत्रो चप्पलबाट कार चढ्नै हैसियतमा पुगे भन्नेमा कमैको चासो हुन्छ। समुदायमा नवधनाढ्य बढेका छन्। उनीहरूले आदिवासी जनजातिकै ढाडमा टेकेर टाउकामा प्रहार गर्दै छन्।
आदिवासी जनजाति विज्ञ त झन् मिनेट-मिनेटको पैसाको हिसाब गरेपछि मात्रै ‘पावर प्वाइन्ट’का पुराना स्लाइड यो गोष्ठी र त्यो गोष्ठीमा शीर्षक फेर्दै पढ्ने खालका भए। आदिवासी जनजातिसँग सम्बन्धित ‘यस्तो विषयमा बोलिदिनुपर्यो हजुर’ भन्दा ‘कति पैसा दिन्छौ?’ भन्ने विज्ञ त कति हो कति। आफ्ना सन्तानलाई महँगा अंग्रेजी स्कूलमा पढाउने र मातृभाषा शिक्षाको वकालत गर्नेको बोलबोला भयो।
राजनीतिक दलका नेताको कति छिटो आर्थिक स्तर उकासियो भन्नेमा सबैको चासो हुन्छ, तर आदिवासी जनजाति आन्दोलनका हर्ताकर्ता कसरी थोत्रो चप्पलबाट कार चढ्नै हैसियतमा पुगे भन्नेमा कमैको चासो हुन्छ। समुदायमा नवधनाढ्य बढेका छन्। उनीहरूले आदिवासी जनजातिकै ढाडमा टेकेर टाउकामा प्रहार गर्दै छन्।
१६ कात्तिक २०७१ मा आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन, नेपालका अध्यक्ष पद्मरत्न तुलाधारले आदिवासी जनजाति आन्दोलनको घोषणापत्र जारी गरेका थिए। घोषणापत्रको १२ नं. बुँदामा आन्दोलनका प्रतिबद्धता र लक्ष्यहरू भनेर ६ वटा उपबुँदा राखिएका छन्। जसमा सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, एकल जातीय पहिचान सहितको संघीय संविधान, गणतन्त्र, लोकतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता, आत्मनिर्णयको अधिकार, अग्राधिकार, जातीय स्वशासन र स्वायत्तता सहितको प्रदेश (संघीय एकाइ) र विशेष संरचनाहरू (स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्र) को सुनिश्चितता, पूर्ण समानुपातिक समावेशी निर्वाचन प्रणाली र राज्यका सबै अंग र तहमा जाति, समुदाय, लैंगिक जनसंख्याको आधारमा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता आदि छन्।
अध्यक्ष तुलाधर दिवंगत भइहाले, अब आदिवासी सम्बन्धी विभिन्न विश्वव्यापी घोषणामा हस्ताक्षर गरेको राज्यलाई आन्दोलनकै रूपमा घचघच्याउन कसले बल गरोस्? आदिवासी जनजाति आन्दोलनको शुरूआत र अहिलेको अवस्था तुलना गर्दा ४० को दशकमा खुब चर्चित किरण प्रधानको स्वरमा रहेको गीत ‘के सोचें मैले, के भयो अहिले’लाई चरितार्थ गरेको छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
