‘स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत ल्याउने प्रस्ताव अमान्य’

नगरपालिका संघ, गाउँपालिका महासंघ र जिल्ला समन्वय परिषद् महासंघले स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउने प्रस्तावको विरोध गरेका छन्।

सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टीले तयार पारेको संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन आवश्यक पहल गर्न लागेपछि उनीहरूले यसको विरोध गरेका हुन्।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ, नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक व्याञ्जु श्रेष्ठ र जिल्ला समन्वय परिषद् महासंघकी अध्यक्ष सीता सुन्दासले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी स्थानीय तह विघटन हुने गरी साझा कार्यक्रम ल्याइएको जनाएका छन्।

“स्थानीय तह नै विघटन गर्ने मनसायले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएको प्रावधान कुनै पनि हालतमा मान्य हुँदैन,” उनीहरूले भनेका छन्, “स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार अक्षुण्ण राख्न जस्तोसुकै परिस्थितिको सामना गर्न तयार छौं।”

संविधानविद्, राजनीतिक विश्लेषक तथा सांसदहरूले पनि स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत ल्याउने प्रस्ताव असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको बताएका छन्।