सुनकोशीको तिर्खा
जलविद्युत् उत्पादन र प्रदेश–२ का जिल्लामा सिंचाइ सुविधा पुर्याउन अगाडि सारिएको सुनकोशी–मरिनसँगै सुनकोशी–कमला जलस्थानान्तरण आयोजनालाई अघि बढाउने हो भने कोशीको पानी नै यो प्रदेशको आर्थिक कायापलट गर्ने आधार बन्नेछ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ बाट शुरु गर्न गइरहेको सुनकोशी–मरिन जलस्थानान्तरण आयोजनाको प्रस्तावित निर्माणस्थल (बायाँ) र प्रदेश–२ का लागि महत्वपूर्ण मानिएको तर अहिलेसम्म चर्चामै सीमित सुनकोशी–कमला जलस्थानान्तरण आयोजनाको सम्भाव्य निर्माणस्थल
२४ वैशाखमा संघीय संसदबाट बहुमतले पारित आउँदो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई सत्तारुढ दलका नेताले ‘समाजवाद उन्मुख’ कार्यक्रमका रूपमा चर्चा गरिरहेका छन् । नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूबीच संसदमा चलेको वाक्–युद्धकै कारण हुनसक्छ, विपक्षी दलले भने यसमा खासै रुचि नै देखाएन ।
समग्रमा ‘उच्चाकांक्षाको फेहरिस्त’ भन्ने उपमा पाएको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको एउटा विषयले भने ठूलो आशाको सञ्चार गरेको छ । त्यो हो– सुनकोशी–मरिन जलस्थानान्तरण बहुउद्देश्यीय आयोजना यही वर्ष शुरू गर्ने घोषणा ।
मध्य–तराईका आठमध्ये पाँच जिल्लाको कृषि उत्पादनमा कायापलट गर्ने आयोजनाका रूपमा करीब एक दशकअघिदेखि चर्चा हुन थालेको हो, सुनकोशी–मरिन जलस्थानान्तरण आयोजनाको । यो सिन्धुलीको खुर्कोट भन्दा डेढ किलोमिटर उत्तर–पश्चिमबाट १३ किलोमिटर लामो सुरुङ मार्फत सुनकोशीको पानी वागमती नदीको सहायक, मरिन खोलामा खसाल्ने आयोजना हो ।
यसरी सुरुङ मार्फत ल्याइने सुनकोशीको पानीबाट सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकास्थित सिरुवाटारमा पावरहाउस निर्माण गरेर २७ मेगावाट बिजुली निकालिनेछ । र, त्यही पानी वागमती सिंचाइ आयोजनामा जोडिएपछि बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषाको १ लाख २२ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमीनमा सिंचाइ सुविधा पुग्नेछ ।
सिंचाइ विभागले तयार पारेको आँकडा अनुसार आयोजना निर्माणपछि बाराको २० हजार, रौतहटको २६ हजार, सर्लाहीको ३६ हजार, महोत्तरीको ३२ हजार र धनुषाको ८ हजार हेक्टर जमीन सिंचित हुनेछ । विभागका अनुसार, वागमती सिंचाइ आयोजनामा आइपुग्ने पानीलाई प्रतिसेकेण्ड ४८ हजार लिटर पानी बहने क्षमताको पश्चिम नहर र ६४ हजार लिटर क्षमताको पूर्वी नहर निर्माण गरी किसानको खेतसम्म पुर्याइनेछ ।
यो आयोजनाको घोषणा, अझ् महत्वपूर्ण त यही वर्ष नै निर्माण शुरू गर्ने निर्णयले सरकारलाई पहिलो पटक पानीको महत्व बोध भएको देखाएको छ ।
त्यो किन पनि हो भने जलस्रोत अर्थात् पानीको सबभन्दा ठूलो संकट भोगिरहेको मध्य तराईका जिल्लाहरू समेटिएर बनेको प्रदेश–२ मा यो घोषणा मात्रले पनि बेग्लै उत्साह जगाइदिएको छ ।
कर्मैया, सर्लाहीस्थित वागमी सिंचाइ आयोजनाको बाँध
प्रदेशको प्राण
२०७२ सालमा संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने क्रममा प्रदेशहरूको नक्शांकन उत्तर–दक्षिण गर्ने कि पूर्व–पश्चिम भन्ने बहस चुलिएको थियो । यो बहसको अन्तर्य मूलतः जलस्रोत लगायतका प्राकृतिक स्रोतमा प्रदेशहरूको पहुँच स्थापित गर्नेमा केन्द्रित थियो । अरू सबै प्रदेशको बनावट त्यस अनुसार भए पनि प्रदेश–२ भने अपवाद बन्न पुग्यो ।
कारण, मधेशकेन्द्रित दलले ‘मधेश मात्रको प्रदेश’को अडान नछाडेकाले मध्य र पूर्वी तराईका आठ जिल्ला समेटेर प्रदेश–२ को भूगोल टुंगो लगाइयो । प्रदेशको सिमांकन टुंगिएलगत्तै संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले व्यवस्थापिका–संसदको रोष्ट्रमबाटै भनेका थिए, “के प्रदेश–२ लाई जानकी मन्दिरको भेटीले चलाउने हो ?”
भोट–ब्याङ्क लक्षित राजनीतिका लागि ‘मधेश मात्रको प्रदेश’को वकालत गरेका मधेशकेन्द्रित दलका यी नेताले ढिलो गरी यथार्थ आत्मसात् गरेको दृष्टान्त पनि थियो, त्यो ।
उनको संकेत भने प्राकृतिक स्रोतविहीन रहेको प्रदेश–२ मा मूलतः पानीको अभाव सबैभन्दा चर्को पर्नेतर्फ लक्षित थियो ।
संघीय सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममै प्राथमिकतासाथ समेटेको सुनकोशी–मरिन जलस्थानान्तरण आयोजनाले प्रदेश–२ लाई त्यो संकटबाट मात्र जोगाउने छैन, कृषि उत्पादन वृद्धि मार्फत प्रदेशकै आर्थिक तस्वीर समेत बदल्न सक्छ ।
किनभने, प्रदेश–२ लक्षित यो आयोजना त्यो भूभागका लागि बन्दैछ, जहाँ मुलुकको करीब २१ प्रतिशत जनसंख्या बसोबास गर्छ र उसको जीविकोपार्जनको मुख्य आधार छ– कृषि ।
२०६८ सालको कृषि गणनामा उल्लेख भएअनुसार प्रदेश–२ का आठ जिल्लाको कुल ५ लाख २ हजार १३८ हेक्टर खेतीयोग्य जमीनमध्ये ४ लाख १४ हजार १७१ हेक्टरमा सिंचाइ सुविधा पुगेको छ ।
कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदी भने त्यहाँको एकतिहाइ भन्दा कम जमीनमा मात्र बाह्रै महीना सिंचाइ सुविधा उपलब्ध रहेको बताउँछन् ।
जस्तो कि, कृषि गणनामा वागमती सिंचाइ आयोजनाको कुल प्रभाव क्षेत्र मानिने ४६ हजार हेक्टरलाई नै सिंचाइ सुविधा उपलब्ध सूचीमा राखिए पनि आयोजनाबाट बाह्रै महीना सिंचाइ हुने जमीन २६ हजार हेक्टर मात्र छ ।
कृषि गणनाले खोला, ड्याम र बोरिङ्ग पम्पलाई सिंचाइको मुख्य स्रोत उल्लेख गरेको छ । तर, जनकपुरस्थित रारा बहुमुखी क्याम्पसका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक डा.सुरेन्द्र लाभ गणनामा जेसुकै लेखिए पनि प्रदेश–२ का जिल्लाहरूमा मुश्किलले एकतिहाइ जमीनमा मात्र आक्कलझ्ुक्कल सिंचाइ सुविधा पुगेको बताउँछन् ।
चुरिया भएर बग्ने प्रायः खोला हिउँदमा सुक्ने हुँदा बर्खामा बाहेक सिंचाइका लागि उपयोगमै आउँदैनन् । वर्षामा आकाशे पानीबाट धानखेती गरिए पनि सिंचाइ सुविधा नभएकाले हिउँदमा तराईका खेत प्रायः बाँझै रहन्छन् ।
पछिल्लो समय त प्रदेश–२ को भूभाग लगायत तराई क्षेत्रमा नै भूमिगत पानीको सतह घट्दै गएकाले ढिलोचाँडो खानेपानीकै संकट शुरू हुने प्रष्ट संकेत देखिएको छ । जलस्रोतविद् अजय दीक्षितका भनाइमा १५–२५ फिट गहिराइमा सजिलैसँग पाइने भूमिगत पानी पाउन अहिले १५० फिट गहिराइसम्म पुग्नुपर्छ ।
सुनकोशी–मरिन आयोजनाको प्रमुख उद्देश्य विद्युत् उत्पादन र सिंचाइ हो । यसले कृषि उत्पादन वृद्धिमा पुर्याउने प्रत्यक्ष योगदान, त्यसले बढाउने आर्थिक गतिविधि र त्यसबाट हुने समग्र आर्थिक लाभहानिको लेखाजोखा क्रमशः हुँदै जानेछ ।
तर, यो आयोजनाले अहिल्यै जगाइसकेको आशा के हो भने भूमिगत जलसतह गहिरो हुँदै गएको तराईको यो भूभागमा यसले पानी ‘रिचार्ज’को गतिलाई समेत तीव्र बनाउनेछ, जसले तराईमा बढ्दो सुक्खा र खानेपानी हाहाकारलाई धेरै हदसम्म सम्बोधन गर्न सक्छ ।
सुनकोशी–कमलाको संशय
सुनकोशी–मरिन बहुउद्देश्यीय जलस्थानान्तरण आयोजनाको चर्चा करीब एक दशकअघि, २०६६ मा शुरू भएको हो । यसको अवधारणालाई अघि बढाउने काम सिंचाइ विभागका पूर्व महानिर्देशक (हाल राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिव) माधव बेल्बासेले गरेका थिए । “सिंचाइ विभागका पूर्व डिभिजनल इन्जिनियर दुर्गा शर्माले कुरै कुरामा सुनकोशी–मरिनको प्रसंग उठाउनुभएको थियो” बेल्बासे सम्झ्न्छन्, “विभागमा डिभिजनल इन्जिनियर रहँदा मैले पहिलो पटक यसबारे अध्ययन गराएँ ।”
आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिनासाथ सुनकोशी–मरिन आयोजनाले जस्तो तरंग ल्याइदिएको छ, योभन्दा निकै पहिलेदेखि चर्चामा रहेको र अझ् धेरै महत्वको सुनकोशी–कमला जलस्थानान्तरण आयोजनाबारे सरकार मौन बस्नुले भने संशय बढाएको छ । किनभने सुनकोशी–कमला सन् १९८० को दशकदेखि चर्चामा रहेको आयोजना हो, जसको सीधा लाभ प्रदेश–२ सँगै जोडिन्छ ।
यो आयोजनाबारे जापान सहयोग नियोग (जाइका) ले त्यहीबेला नै अध्ययन गरेको थियो । सुनकोशी–कमला डाइभर्सनका नामले चर्चित यो आयोजना उदयपुर र खोटाङको सीमा क्षेत्र, कुरुलघाटस्थित सुनकोशी नदीमा बाँध बाँधेर १६.२ किमी लामो सुरुङ मार्फत सुनकोशीको पानी उदयपुरको कटारी भन्दा तीन किलोमिटर उत्तरपूर्व (कमला नदीको सहायक खोला), तावा खोलामा पुर्याउने योजना हो ।
सुरुङको अन्तिम विन्दु, तावाखोलामा पावरहाउस निर्माण गरी १०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने, त्यही पानी कमला नदीमा मिसाएर पूर्वी तथा मध्य तराईका चार जिल्लालाई सिंचित गर्ने आयोजनाको प्रमुख लक्ष्य छ ।
सुनकोशी–मरिन भन्दा सुनकोशी–कमलाको महत्व झन् बढी किन पनि छ भने यसले सिरहाको ६४ हजार हेक्टर, सप्तरीको १९ हजार, धनुषाको ५८ हजार र महोत्तरीको ११ हजार हेक्टर गरी कुल १ लाख ५२ हजार हेक्टरमा बाह्रै महीना सिंचाइ सुविधा पुर्याउनेछ ।
“सुनकोशी–मरिन भन्दा प्रभाव क्षेत्रका हिसाबले सुनकोशी–कमला महत्वपूर्ण आयोजना हो” पूर्व जलस्रोतसचिव सूर्यनाथ उपाध्याय भन्छन्, “धेरै पहिले नै अध्ययन भइसकेको आयोजना, सुनकोशी–कमला प्राथमिकतामा नपर्नुको कारण मैले बुझेको छैन ।”
यति महत्वपूर्ण आयोजना भए पनि सुनकोशी–कमला चार दशकसम्म अगाडि नबढ्नुमा भूराजनीति र त्यसमा पनि पानीमा भारतको स्वार्थलाई कारक ठान्ने गरिएको छ । नाम उल्लेख गर्न नचाहने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका एक अधिकारी सुनकोशी–कमला जलस्थानान्तरण आयोजनालाई भारतले सप्तकोशी उच्च बाँधसँग जोडेर हेरेको बताउँछन् ।
उनको भनाइमा कुरुलघाटबाट कमला नदीमा पानी लैजाँदा सप्तकोशीमा पानीको बहाव घट्ने बुझइ भारतीय अधिकारीहरूमा प्रष्ट देखिन्छ । यही कारण नेपालले चार दशकसम्म सुनकोशी–कमला डाइभर्सनको काम अघि बढाएको छैन । ती अधिकारी भन्छन्, “भारतको चासो अस्वाभाविक नभए पनि आयोजना अघि बढाउन कुनै व्यवधान छैन, तर आँट चाहिं हुनुपर्यो ।”
पूर्व जलस्रोत सचिव उपाध्याय पनि नेपालले आफ्ना नदीनालाको पानी जताबाट जहाँ पनि स्थानान्तरण गर्न सक्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “कोशीको पानी डाइभर्ट गरेर हामी जता पनि लैजान सक्छौं, यसमा कसले के भन्ला भन्ने र कुर्ने कुरै छैन ।”
कतिपयका भनाइमा भारतको रुचिमा अघि बढाइएको कोशी उच्चबाँध आयोजनासँग हुनसक्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको लगाव पनि सुनकोशी–कमला आयोजना अघि नबढाइनुको कारण हुनसक्छ । तर, सुनकोशी–मरिन आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको पूर्ण जस लिन पनि प्रम ओलीले सुनकोशी–कमला आयोजना पनि निर्माण गर्ने अग्रसरता देखाउनुपर्ने कतिपयको भनाइ छ ।
उनीहरूको भनाइमा प्रस्तावित सुनकोशी–मरिनलाई समेत समेटेर सुनकोशी–कमला–मरिन आयोजनालाई एकीकृत आयोजनाका रूपमा विकास गर्ने हो भने प्रदेश–२ को अधिकांश भूभागमा बाह्रै महीना सिंचाइ सुविधा पुग्नेछ । प्रदेश–२ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत भन्छन्, “सुनकोशी–मरिन घोषणाले सुनकोशी–कमला प्रभावित हुनुहुन्न, संघीय सरकारले यसलाई पनि तत्काल अघि बढाउनुपर्छ ।”
कृषि र अर्थतन्त्रमा कायापलट
सुनकोशी–मरिन बहुउद्देश्यीय जलस्थानान्तरण आयोजनाका प्रमुख सुशील आचार्य अहिले विस्तृत वातावरणीय अध्ययन, आयोजना निर्माणस्थलको भौगोलिक अवस्था र सुनकोशीको पानी मरिन खोलामा लैजाँदा त्यहाँ पर्ने प्रभावबारे अध्ययन भइरहेको बताउँछन् । “चार–पाँच महीनामा सबै काम सकेर ठेक्का प्रक्रियामा जान्छौं” उनी भन्छन्, “अहिलेसम्मका कामबाट हामी उत्साहित छौं ।”
सरकारलाई उत्साहित बनाउने एउटा कारण हो– भेरी–बबई जलस्थानान्तरण आयोजनामा प्राप्त सफलता । भेरी नदीको पानीलाई सुरुङ मार्फत बबईमा झरेर बाँके र बर्दिया जिल्लाको ५१ हजार हेक्टर जमीनमा वर्षैभरि सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने यो आयोजनामा सुरुङ निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको छ ।
आचार्यका अनुसार पाँच वर्षभित्र काम सक्ने लक्ष्य राखिएको सुनकोशी–मरिनमा सुरुङ खन्न भेरी–बबईमा झैं टनेल बोरिङ्ग मेशिन (टीबीएम) प्रयोग गरिनेछ । ‘ड्रिल एण्ड ब्लाष्टिङ्ग’ प्रविधिबाट १३ किमी सुरुङ निर्माणमा सात वर्ष लाग्ने देखिएकाले टीबीएमको प्रयोग गर्न लागिएको र यसबाट डेढ वर्षमै सुरुङ निर्माण पूरा हुने आचार्य बताउँछन् ।
अहिलेसम्मको अध्ययनले सुरुङ निर्माणमा रु.१८ अर्ब, सुनकोशीमा बाँध निर्माण गर्न रु.९ अर्ब, सिंचाइ नहरका लागि रु.२४ अर्ब र विद्युत् पावरहाउस निर्माणमा रु.२ अर्ब लाग्ने देखाएको छ ।
सिंचाइ विभागका अनुसार सुनकोशी–मरिन बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट सिंचाइ मार्फत वार्षिक कम्तीमा रु.२५ अर्ब र विद्युत्बाट वार्षिक रु.२ अर्ब प्रत्यक्ष लाभ मिल्ने प्रक्षेपण छ । वागमती सिंचाइ आयोजनाको प्रभावबारे अध्ययन गरेका अनन्तराज दाहालका अनुसार सिंचाइ सुविधापछि किसानको औसत आम्दानी करीब ७५ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ ।
जस्तो कि, सिंचाइ नहुँदा प्रतिहेक्टर १ हजार ५४२ किलोग्राम हुने गरेको धान उत्पादन सिंचाइ सुविधापछि प्रतिहेक्टर २ हजार १८२ किलोग्राम पुगेको छ । गहुँ उत्पादन प्रतिहेक्टर १ हजार ३२३ किलोग्रामबाट १ हजार ६२५ पुगेको छ । मकै उत्पादन प्रतिहेक्टर २१४ केजीले बढेको छ ।
सिंचाइ सुविधा उपलब्ध भएपछि धान खेतीबाट हुने किसानको आम्दानी ११२ प्रतिशतले बढेको दाहालको अध्ययनले देखाउँछ । कृषि उत्पादन वृद्धिको असर आयआर्जनका अन्य गतिविधिमा समेत पर्छ ।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार देशभर धान फल्ने करीब १५ लाख हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये २८ प्रतिशत ९४ लाख ५ हजार हेक्टर० प्रदेश–२ का आठ जिल्लाले ओगट्छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीका अनुसार क्षेत्रफलको अनुपातमा प्रदेश–२ को उत्पादन भने कमजोर छ ।
जस्तो कि, सन् २०१६–१७ मा प्रकाशित कृषि मन्त्रालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा देशभर कुल ५५ लाख टन धान उत्पादन हुँदा प्रदेश–२ को हिस्सा १३ लाख टन (करीब २३ प्रतिशत) रहेको उल्लेख छ । धानको प्रतिहेक्टर उत्पादकत्व पर्सामा ३.९, बारामा ३.८, धनुषामा ३.४, सप्तरी र सिरहामा ३–३, सर्लाहीमा २.९ र महोत्तरीमा २.८ छ । सुवेदी भन्छन्, “भरपर्दो सिंचाइ सुविधा उपलब्ध हुनसके धान र गहुँको उत्पादन अहिलेभन्दा दोब्बर हुन्छ, अन्य नगदे बालीको सम्भावना पनि बढ्छ ।”
जनकपुरका प्राध्यापक भोगेन्द्र झ तराईको मुख्य बाली धान भए पनि सिंचाइ सुविधा नहुँदा प्राकृतिक वर्षामा निर्भर रहने बाध्यतालाई सुनकोशी–मरिन आयोजनाले अन्त्य गर्ने बताउँछन् । “नगदेबालीबाट किसानले निकै कम लाभ लिएका छन्” उनी भन्छन्, “सिंचाइ सुविधा हुने हो भने नगदेबालीबाट किसानको जीवनस्तरमै सुधार आउनेछ ।”
सुनकोशी–मरिनसँगै सुनकोशी–कमला बहुउद्देश्यीय जलस्थानान्तरण आयोजना कार्यान्वयनमा आउने हो भने प्रदेश–२ का आठ जिल्लामध्ये पर्साबाहेक अन्य सबै जिल्लाको अधिकांश खेतीयोग्य जमीनमा बाह्रै महीना सिंचाइ सुविधा पुग्नेछ । स्वाभाविक रूपमा त्यसबाट कृषि उत्पादनको स्वरूप नै फेरिनेछ ।
अर्थतन्त्रका जानकारहरूका अनुसार कृषि उत्पादनमा हुने वृद्धि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिसँग सीधा जोडिन्छ । अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा कृषि, वन तथा वातावरण क्षेत्रको योगदान २७ प्रतिशत मात्र छ ।
त्यसैगरी, किसानको आम्दानीमा वृद्धि हुँदा कृषि क्षेत्रमा लगानी समेत बढ्ने भएकाले त्यसबाट रोजगारीका नयाँ अवसरहरू सिर्जना हुन्छन् । प्राध्यापक झका भनाइमा त्यसले वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्ने बाध्यता समेत अन्त्य गर्नेछ ।
पछिल्लो समय प्रदेश–२ रेमिटेन्समा निर्भर प्रदेश बनिसकेको छ भन्दा फरक पर्दैन । ७७ जिल्लामध्ये वैदेशिक रोजगारमा गएका सबैभन्दा बढी यही प्रदेशको धनुषा जिल्लाका छन् ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा धनुषाबाट ३९ हजार ७७९ जना, सिरहाबाट ३० हजार ११ र महोत्तरीबाट २७ हजार ४१७ जना वैदेशिक रोजगारमा गएका छन् ।
यो प्रदेशका अन्य जिल्लाबाट वैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्या र वृद्धिदर पनि उच्च छ । गरिखाने उमेरका युवा विदेशिंदा त्यसबाट कृषि उत्पादन लगायतका आर्थिक गतिविधि त ठप्प छन् नै, रेमिटेन्स अर्थतन्त्रले यहाँ थुप्रै सामाजिक विकृति समेत भिœयाएको छ ।
पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे सिंचाइ सुविधा उपलब्ध भएमा भियतनाम र चीनमा जस्तै प्रदेश–२ को प्रतिहेक्टर उत्पादन उल्लेख्य वृद्धि गर्न सकिने बताउँछन् । भियतनाममा धानको उत्पादन प्रतिहेक्टर ७ र चीनमा ८ टन छ । पाण्डेका अनुसार अहिले प्रति हेक्टर ३.६ टन भएको धानको उत्पादनलाई सजिलै दोब्बर परिमाणमा बढाउन सकिन्छ ।
पर्याप्त सिंचाइ सुविधा हुने हो भने निर्वाहमुखी र परम्परागत रूपमा चल्दै आएको कृषि प्रणालीमा समेत परिवर्तन आउँछ । प्रा. झा भन्छन्, “आधुनिक प्रविधि प्रयोगका लागि किसानलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ, जमीन खण्डीकरणलाई रोक्न भू–उपयोग नीति ल्याएर किसानलाई लाभ हुने गरी सरकारले काम गर्नुपर्छ ।”
सुनकोशी–मरिन आयोजना भर्खर कार्यान्वयनमा जाँदैछ । सुनकोशी–कमला भने अहिलेसम्म चर्चामै सीमित छ । यी दुवै आयोजना सञ्चालनमा आउँदाको नतिजा कस्तो होला ? प्रा. सुरेन्द्र लाभ सुनकोशी–मरिन र सुनकोशी–कमलाबाट उपलब्ध हुने सिंचाइ सुविधाले प्रदेश–२ को गरीबी हटाउने र विकासले समेत फड्को मार्ने दाबी गर्छन् ।
उनी भन्छन्, “रेमिटेन्सले धानिएको तराईका जिल्लाको अर्थतन्त्र बदलिएर कृषिमा आधारित बन्न पुग्छ, यो धेरै ठूलो कुरा हो ।” कृषि उत्पादनमा वृद्धि हुँदा उद्योगधन्दा र रोजगारीका अवसर समेत खुल्ने उनको भनाइ छ ।
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागद्वारा प्रकाशित ‘नेपालमा गरीबीको लघु क्षेत्र अनुमान–२०६८’ मा न्यून समृद्धिस्तर रहेका सप्तरी, सिरहा र रौतहटमा गरीबीको दर क्रमशः ३९.५, ३४.६ र ३३.४ प्रतिशत छ । त्यसबेला ७५ जिल्लामध्ये गरीबीका आधारमा सप्तरी ६२, सिरहा ५६ र रौतहट ५४औं स्थानमा थिए । प्रा.लाभ भन्छन्, “सिंचाइ सुविधापछि कृषिमा आउने परिवर्तनले न्यून समृद्धिस्तर भएका जिल्लाहरू समृद्धिस्तरमा पुग्नेछन् ।”
पानीको मधेश आयाम
सर्लाही र रौतहटको २८ हजार हेक्टर जमीनमा बाह्रै महीना सिंचाइ सुविधा पुर्याएको वागमती सिंचाइ आयोजना २०३५ सालमा शुरू भएको हो । आयोजनाको दोस्रो चरणमा उच्च बाँध निर्माण गरी पानीको बहाव बढाउने र १ लाख २२ हजार हेक्टरमा सिंचाइ सुविधा पुर्याउने योजना भए पनि त्यसक्रममा गर्नुपर्ने बस्ती स्थानान्तरण, वातावरणीय असर र डुबानको समस्यालाई ध्यानमा राखेर विकल्पमा सुनकोशी–मरिनको अवधारणा ल्याइएको हो ।
सुनकोशीबाट प्रतिसेकेण्ड ६७ हजार लिटरका दरले वागमतीमा आउने पानीलाई पश्चिममा बारा र पूर्वमा धनुषाको विमला नदीसम्म पुर्याउन १६० किलोमिटर लामो मूल नहर निर्माण गरिनेछ । तत्काल सम्भावना नदेखिए पनि धेरैको आशा छ– ढिलोचाँडो सुनकोशी–कमला जलस्थानान्तरण आयोजना पनि अघि बढ्नेछ ।
सुनकोशी नदीको पानीलाई स्थानान्तरण गरेर तराईको समथर भूभागमा पुर्याउँदा त्यहाँ पानी मात्र पुग्दैन, पर्यावरण र पानीमा आश्रित जीवहरूको जीवनचक्रमै सकारात्मक प्रभाव पार्छ ।
जलाधारविज्ञ मधुकर उपाध्या सुक्खा ठाउँमा पानी पु¥याउँदा भूमिगत पानीको ‘रिचार्ज’ बढ्ने र त्यसले भोलिका दिनमा आउन सक्ने खानेपानीको संकट टार्न समेत सघाउ पु¥याउने बताउँछन् ।
यसबाहेक अहिले सिंचाइका लागि भूमिगत पानी निकाल्न भइरहेको विद्युत् खपत घटेर किसानको बचतमा समेत सहयोग पुग्नेछ ।
तर, सुनकोशीको पानीलाई स्थानान्तरण गरेर प्रदेश–२ अन्तर्गत पर्ने मधेशका सात जिल्लामा पुर्याउनुको योभन्दा पनि बृहत् अर्थ र महत्व छ । त्यो हो– हिजो काठमाडौंको विभेदमा परेको गुनासो गर्ने र प्रादेशिक संरचनामा पनि आफूलाई उपेक्षित नै ठान्ने मधेशलाई आर्थिक विकासको अग्रभागमा ल्याउने प्रयास ।
पूर्व अर्थमन्त्री एवम् सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता सुरेन्द्र पाण्डे सुनकोशी–मरिन र सुनकोशी–कमला बहुउद्देश्यीय आयोजनाले राष्ट्रिय एकताको भावना र अन्तर प्रदेशबीचको समन्वयलाई पनि बलियो बनाउने बताउँछन् ।
“धेरै कुरामा सीमापारि निर्भर हुनुपर्दा तराई–मधेशका जनतामा काठमाडौंलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा अहिले पनि समानता छैन” पाण्डे भन्छन्, “पहाड र तराई जोड्ने मात्र होइन, आर्थिक विकास मार्फत जनताको जीवनस्तर बदल्ने सुनकोशी–मरिन र सुनकोशी–कमला जस्ता आयोजनाले सरकारप्रति अपनत्व र विश्वास पनि बढाउँछन् ।”
‘नसके राजीनामा दिने तयारीमा थिएँ’ : माधव बेल्बासे
माधव बेल्बासे
नेपालमा पहिलो पटक भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङ निर्माणमा टनेल बोरिङ मेशीन (टीबीएम) को सफल प्रयोग भएको छ। भेरी नदीको पानी बबईमा झारेर बाँके र बर्दियाको ठूलो भूभागमा सिंचाइ सुविधा पुर्याउने यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सुरुङ निर्माण टीबीएमकै कारण तोकिएको समयभन्दा एक वर्ष पहिल्यै सम्पन्न भयो। टीबीएम उपयोगमा ल्याउन प्रमुख भूमिका निर्वाह गरे सिंचाइ विभागका तत्कालीन महानिर्देशक माधव बेल्बासेले । यसै सन्दर्भमा हाल राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिव बेल्बासेसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माणको सोच कसरी विकास भयो ?
सन् १९८० को दशकमा इजरायलको ताहाल इन्जिनियरिङ फर्मले प्रारम्भिक अध्ययन गरेर भेरीको पानी बबईमा मिसाएर बाँके र बर्दियाको ४० हजार हेक्टर जमीनमा बाह्रै महीना सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन सकिने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
त्यसपछि जापानी सहयोग नियोग (जाइका) को अध्ययनले पनि यस्तै निचोड निकाल्यो ।
प्रारम्भिक अध्ययन भए पनि आयोजनाको काम भने अघि बढ्न सकिरहेको थिएन । सन् २००५ मा सिंचाइ विभागका तत्कालीन महानिर्देशक उमाकान्त झा सुर्खेत पुगेका बेला क्षेत्रीय सिंचाइ निर्देशक शिवकुमार शर्मालाई भेरी–बबई डाइभर्सन अध्ययनको काम अघि बढाउन निर्देशन दिनुभयो । उहाँको निर्देशन भेरी–बबईमा ‘टर्निङ पोइन्ट’ बन्यो ।
त्यसपछि पनि १४ वर्ष वितिसकेको छ, किन यति ढिलो ?
विभागले अध्ययन त गर्यो तर, त्यसबेला आयोजना सिंचाइ विभाग मातहत थिएन । विद्युत् विकास विभाग अन्तर्गत थियो ।
२०६६ सालमा आयोजनालाई सिंचाइ विभाग अन्तर्गत ल्याइएपछि मात्रै विस्तृत अध्ययनको काम शुरु भयो । २०६९ सालमा म क्षेत्रीय निर्देशक भएर गएपछि बाँकी रहेका कामहरू सम्पन्न गराएँ, अनि मात्रै मुख्य काम शुरु भयोे ।
यसअघि नेपालमा प्रयोग नभएको टीबीएमबाटै सुरुङ खन्ने निर्णय गर्न सहज थियो ?
परियोजनाको १२.२ किलोमिटर लामो सुरुङ ‘ड्रिलिङ’ र ‘ब्लाष्ट’ बाटै बनाउनुपर्छ भन्ने धेरै प्राविधिज्ञहरूको धारणा थियो । म चाहिं उपलब्ध प्रविधिको प्रयोग गरी छिटो–छरितो रूपमा काम सम्पन्न गराउने पक्षमा थिएँ ।
यो हाम्रा लागि नयाँ पाठ पनि हुन सक्थ्यो । तर, भूगर्भशस्त्री माधव धिताल बाहेक सबै टीबीएमको विरोधमा थिए । त्यसपछि मैले चिनियाँ कम्पनी कचौपाका प्रतिनिधिलाई आयोजना स्थल देखाउँदा उनले टीबीएम चलाउनु नै उपयुक्त हुने राय दिए ।
भारतको आन्ध्रप्रदेशमा ४० किलोमिटर लामो सुरुङ टीबीएमबाटै खनिएको थियो, हामी त्यहाँ पुगेर पनि अध्ययन गर्यौं । अझै ढुक्क हुन मैले एक जना पाका अमेरिकी प्राविधिकको पनि राय लिएँ ।
उनले पनि टीबीएमको प्रयोग गर्न सकिने सल्लाह दिए । त्यसपछि जर्मनी, चीन लगायत विभिन्न देशका कम्पनीहरूबाट प्राविधिक सहयोग लियौं । अन्ततोगत्वा टीबीएम ल्याइयो र त्यसको परिणाम अहिले देखिएको छ ।
यति ठूलो परियोजना अगाडि बढाउन सहज थियो ?
भेरी–बबई डाइभर्सनको ठेक्का सम्झौता हुँदा म सिंचाइ विभागको महानिर्देशक थिएँ । रु.१० अर्बको ठेक्का सम्झौता हुँदै गर्दा विभिन्न स्वार्थ समूहले अवरोध गरे, निकै तनाव झेल्नुपर्यो ।
विभिन्न क्षेत्रबाट भाँजो हाल्ने ठूलै प्रयास भयो । नियम अनुसार र समाजको अधिकतम हित हुने गरी सम्झौता गर्न नसक्ने अवस्थामा जागिर नै छोड्छु भनेर आफूलाई तयार पारेको थिएँ, त्यसैले समयमै सम्झौता हुनसक्यो । सम्झौतापछि भूकम्प आयो, मेरो सरुवा भयो ।
सुरुङ निर्माण सम्पन्न भए पनि पावर हाउस र बाँध निर्माणको काम अझै शुरु हुनसकेको छैन नि !
सुरुङ ६ किलोमिटर निर्माण भइसकेपछि मात्र पावर हाउस र बाँधका लागि सम्झौता गर्ने तयारीका साथ काम अघि बढाएको थिएँ । त्यो भूभाग जोखिमपूर्ण रहेकाले नयाँ काममा पूरै ढुक्क हुनका लागि ६ किलोमिटरको ‘कन्डिसन’ राखिएको थियो ।
तर, त्यस अगाडि नै मेरो सरुवा मन्त्रालयमा भयो । त्यसपछि समयमै सम्झौता हुन नसक्दा काम ढिलो भयो । पूर्व योजना अनुसार काम हुनसकेको भए तोकिएको समयभन्दा डेढ वर्षअघि नै आयोजनाको काम सम्पन्न हुनेथियो ।
भेरी–बबई डाइभर्सनले सिकाएको पाठ के हो ?
यो आयोजनाले राम्रो तयारी र दृढ अठोट हुने हो भने ठूला पूर्वाधार निर्माणको काम समयमै पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास दिएको छ– व्यक्तिगत र संस्थागत रुपमा पनि ।
अर्को कुरा, स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्ने वातावरण पाए भने नेपाली प्राविधिकहरू सक्षम छन् भन्ने पुष्टि भएको छ । मेरो ३० वर्षको सेवा अवधिमा सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण र रमाइलो अनुभव भएको काम यही सुरुङको तयारी नै हो ।
उसो भए यस्ता अरु परियोजनामा पनि टीबीएम प्रयोग गर्न सल्लाह दिनुहुन्छ ?
टीबीएम प्रयोग गर्नका लागि कमजोर चट्टानले बनेको चुरे पहाड सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण हो तर, भेरी–बबईमा टीबीएमबाटै चुरे छिचोल्न सम्भव भएको छ । अरु ठाउँमा झन् सजिलो हुनुपर्छ । यद्यपि, भौगोलिक अवस्था अनुसार यसका जोखिमहरू हुन्छन्, त्यसैले पर्याप्त अध्ययन भने हुनैपर्छ ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
