‘स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत ल्याउने प्रस्ताव संविधान विरोधी’
सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा ‘स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन आवश्यक कार्य गर्ने’ प्रस्ताव आएपछि गठबन्धन दलमै विरोध भएको छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकार हुने संविधानको धारा ५६ विपरीत ल्याइएको प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेसले विरोध जनाएको हो। कांग्रेसबाट कार्यदलमा प्रतिनिधित्व गरेका एक नेताले स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत ल्याउने र राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मा नागरिकलाई दिने बुँदा नराख्न सुझाव दिएको बताए।
न्यूनतम साझा कार्यक्रमको बुँदा नं. ३.२ (२) मा ‘...राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मा सुरक्षा फौजको मात्र नभई सम्पूर्ण नागरिकको हो भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्ने’ भनिएको छ। ती कांग्रेस नेताका अनुसार, यो बुँदा नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का नेताहरूले छिराएका हुन्।
सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश प्रकाश वस्ती संविधानले स्वायत्तता दिएको स्थानीय तहलाई कुनै पनि हालतमा प्रदेश मातहत ल्याउन नमिल्ने बताउँछन्। “संविधानसँग नबाझिने गरी कार्यगत एकताको कुरा गरेको हो भने ठीकै छ, तर स्थानीय सरकार प्रदेश मातहत ल्याउनै मिल्दैन,” पूर्व न्यायाधीश वस्ती भन्छन्, “स्थानीय सरकारहरू प्रदेशको अह्रन–खटनमा चल्छन् भन्नु संविधानको कल्पना बाहिरको कुरा हो।”
नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक व्याञ्जु श्रेष्ठ साझा कार्यक्रमको यो प्रस्ताव सहअस्तित्व र सहकार्यमा आधारित संघीयता विपरीत भएको बताउँछन्। देशभरिका ७५३ वटै पालिकाहरूले कोभिड-१९ महामारी लगायतमा जवाफदेही भएर काम गरिरहेका वेला सरकारले असंवैधानिक र अव्यावहारिक प्रस्ताव ल्याएको उनको भनाइ छ।
धुलिखेल नगरपालिकाका मेयर समेत रहेका अध्यक्ष व्याञ्जु भन्छन्, “विनियोजित बजेट समेत खर्च गर्न नसक्ने र अकर्मण्यको आरोप लागेको प्रदेशलाई स्थानीय तह सुम्पिन खोज्नु असंवैधानिक मात्रै होइन, व्यावहारिक रूपमा पनि घातक छ।”
राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ अमेरिका, स्विट्जरल्यान्ड लगायतका अधिकांश संघीय देशमा स्थानीय तहलाई प्रदेश अन्तर्गत नै राखिएको बताउँछन्। तर, नेपालमा जानीबुझेरै तीन तहको संघीयताको व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ।
राष्ट्रिय सभाकी सांसद दिलकुमारी (पार्वती) थापा रावलले संघीय सरकारले निर्वाचित प्रतिनिधिको भूमिकालाई कमजोर बनाउन लागेको बताइन्। नेकपा (एमाले) सांसद रावल स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत ल्याउने मात्रै होइन, राजनीतिक संयन्त्र बनाउने प्रस्ताव समेत असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको बताइन्।
“ती बुँदाहरूले संविधानको मर्ममाथि प्रहार मात्रै गरेका छैनन्, जनप्रतिनिधिको भूमिकालाई समेत कमजोर बनाएका छन्,” रावलले हिमालखबरसँग भनिन्।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
