लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन नमिल्ने

विपक्षी गठबन्धनमा आबद्ध लुम्बिनी प्रदेश सभाका बहुमत सदस्यले निवेदन दिएको भए पनि प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन नमिल्ने देखिएको छ।

लुम्बिनी प्रदेश सभामा विपक्षी दलका सांसदले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलसँग बहुमत नभएको भन्दै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन समक्ष निवेदन दिएका छन्। प्रदेश सभाका ८० सदस्यमध्ये मुख्यमन्त्री पोखरेलसँग ३८ सदस्य मात्र रहेको भन्दै विपक्षी दलले मिलिजुली सरकार गठनका लागि प्रक्रिया शुरू गर्न आग्रह गरेका हुन्।

मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त नहुँदै सांसदको हस्ताक्षरको आधारमा प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेबारे संविधान र अन्य कानूनमा कुनै व्यवस्था छैन। तर, विपक्षी दलका सांसदले भने पोखरेल एकल बहुमत प्राप्त दलको नेताका रूपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकोमा अहिले प्रदेश सभामा बहुमत गुमाइसकेकाले मिलिजुली सरकार गठनका लागि प्रक्रिया शुरू गर्न माग गरेका हुन्।

पोखरेललाई तत्कालीन प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले १९ वैशाखमा एकल बहुमत प्राप्त सरकारको मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। विपक्षीले राखेको अविश्वासको प्रस्ताव पन्छाउन बिहान पदबाट राजीनामा दिएका पोखरेलले त्यही साँझ बहुमत प्राप्त दलको नेताका रूपमा मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएका थिए।

त्यसपछि विपक्षीले राखेको अविश्वासको प्रस्ताव पनि अघि बढ्न सकेन। प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गर्न माग गर्दै दिएको निवेदनलाई प्रदेश प्रमुख यादवले अस्वीकार गरेपछि अगाढि बढ्न सकेको थिएन।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक जना वरिष्ठ अधिकारीले मुख्यमन्त्रीको राजीनामा वा विश्वासको मत पाउन नसकेर पदमुक्त भएको अवस्था वा अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएको अवस्थामा बाहेक नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसक्ने बताए। “विपक्षीले आफूहरूसँग बहुमत भए अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेर मतदानबाट सिद्ध गर्नसक्नुपर्‍यो,” उनले भने, “अथवा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन खोजे मत नदिएर त्यो प्रस्तावलाई असफल तुल्याउनुपर्‍यो।”

संविधानमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएको शुरूको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने व्यवस्था छ। विपक्षीले मुख्यमन्त्री पोखरेलले आफूविरुद्ध राखिएको अविश्वासको प्रस्ताव छल्न राजीनामा गरी नयाँ नियुक्ति लिएको भन्दै फेरि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। तर, सत्तारुढ एमालेका नेता तथा सांसदले भने मुख्यमन्त्री पोखरेल १९ वैशाखमा नियुक्त भएकाले दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने तर्क गरिरहेका छन्।

पद रिक्त नहुँदै नयाँ मुख्यमन्त्री चयन प्रक्रिया शुरू हुन नसक्ने भए पनि प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीसँग परामर्श गरी प्रदेश सभामा बहुमत सिद्ध गर्न भन्न सक्ने अर्का एक जना सरकारी वकीलले बताए। “प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीलाई बोलाएर तपाईसँग बहुमत नभएको भन्दै विपक्षीले निवेदन दिएका छन्। बहुमत छ भने प्रदेश सभामा सिद्ध गर्नुहोस् भन्न सक्छन्,” उनले भने।

प्रदेश प्रमुखले यस्तो परामर्श दिनसक्ने भए पनि मुख्यमन्त्रीका लागि बाध्यकारी भने हुँदैन।