माओवादीका चार पूर्वसांसदलाई सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

नेकपा (एमाले)मा प्रवेश गरेपछि कारबाहीमा परेका नेकपा (माओवादी केन्द्र)का चार जना पूर्वसांसदको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले उनीहरूको माग अनुसार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। आदेशमा भनिएको छ, “निवेदकले उठाउनुभएका राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२ बमोजिमको अधिकार प्रत्यायोजन हुन सक्ने वा नसक्ने भन्ने लगायतका अन्य समग्र कानूनी प्रश्नहरूको निरूपण अन्तिम सुनुवाइको अवस्थामा नै हुनु मनासिव भएकाले अहिले निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन।”

सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले पनि उनीहरूको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिन मनासिव नदेखिएको सर्वोच्चले ठहर गरेको छ। आदेशमा भनिएको छ, “सुविधा सन्तुलन समेतका दृष्टिले हेर्दा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिव देखिन आएन।”

एमाले प्रवेश गरेपछि माओवादीले लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, गौरीशंकर चौधरी र प्रभु साहलाई कारबाही गरेको थियो। त्यसका विरुद्ध उनीहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।

आफूहरू माओवादीमै रहेको जनाउँदै चारै जनाले सांसद पदमा पुनर्बहालीको माग गर्दै निवेदन दिएका थिए। उनीहरूको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको हो।