फ्लोर क्रस गर्ने कर्णाली प्रदेशका चार सांसद पदमुक्त

फ्लोर क्रस गर्ने नेकपा (एमाले)का कर्णाली प्रदेश सभाका चार सदस्य पदमुक्त भएका छन्। उनीहरूलाई सांसदबाट हटाउने एमालेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले फ्लोर क्रस गर्ने चार जना सांसदमाथि गरिएको कारबाहीलाई मान्यता दिएको हो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिएको भ्याकेटमाथि सुनुवाइ गर्दै यसअघि भएको अन्तरिम आदेशले निरन्तरता नपाउने ठहर गरेको हो।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, “आफैं समावेश भएको संसदीय दलको निर्णय विपरीत फ्लोर क्रस गरी दलको निर्णयविरुद्ध उभिई भएको काम-कारबाहीलाई लोकतान्त्रिक पद्धति एवं संस्कार र मान्यता अनुकूल एवं नेपालको संविधान तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २८ र दफा ३२ अनुकूल भएको मान्न नसकिने हुँदा यस अदालतबाट मिति २०७८/२/२७ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउन सक्ने अवस्था नदेखिँदा उक्त अन्तरिम आदेश खारेज हुने हठर्छ।”

एमाले सांसद प्रकाश ज्वाला, अम्बर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढाले फ्लोर क्रस गरेर विश्वासको मत दिएपछि कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको सरकार जोगिएको थियो। त्यसपछि चारै जनालाई सांसद नरहने गरी एमालेले कारबाही गरेको थियो।

त्यसका विरुद्ध उनीहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। उनीहरूको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले २७ जेठमा अन्तरिम आदेश मार्फत पुनर्बहाली गरेका थिए।

अन्तरिम आदेशमाथि पुनःविचार गर्न माग गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले भ्याकेट हालेका थिए। त्यसमा सुनुवाइ गर्दै सवोच्चले फ्लोर क्रस गर्ने चारै जना सांसद पदमुक्त हुने आदेश गरेको हो।