नेपालको सन्दर्भमा आत्मनिर्णयको अधिकार : डर मान्ने कुरै छैन!
निरपेक्ष आत्मनिर्णयको अधिकारले विखण्डनको अवस्था निम्त्याउँछ, तर नेपालको संविधानले सापेक्षतामा आत्मनिर्णयको अधिकार प्रदान गरेकाले संघीय शासन प्रणालीमा डराउनुपर्ने अवस्था छैन, बरु जनतालाई अझ अधिकार सम्पन्न बनाउन सहयोगी भएको छ।
श्यामप्रसाद मैनाली
संघीयताको आवाज उठ्न थालेसँगै स-सानो स्वरमा सुनिएको अर्को विषय हो, आत्मनिर्णयको अधिकार। विशेष गरेर तराई-मधेश केन्द्रित केही दलका नेता तथा आदिवासी जनजातिको अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत केही व्यक्तिले यो विषयलाई उठाउँदै आएका छन्।
संघीय शासन प्रणाली सञ्चालनमा आएपछि पनि अहिलेसम्म यदाकदा यो स्वर सुनिन्छ। अझै आत्मनिर्णयको अधिकारको आवाज मन्थर नै भएको छैन।
त्यसो भए, के हो आत्मनिर्णयको अधिकार? कसरी उठ्छ यो विषय? यसको कारक के हो? यस विषयमा केही चर्चा गरौं।
सर्वप्रथम त आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको नागरिकले आफ्नो भविष्यको निर्धारण गर्न कुनै पनि प्रकारका आन्तरिक र वैदेशिक हस्तक्षेपबाट स्वतन्त्र रही निर्णय गर्न पाउने अधिकार नै हो।
यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले मौलिक सिद्धान्तका रूपमा स्थान दिएको छ। र, यसको निरपेक्ष प्रयोग संघीय शासन प्रणालीमा मात्र गर्न सकिन्छ। नेपालको संविधानले भने यसलाई सापेक्षतामा प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
सामाजिक न्याय र समानताको पक्ष कमजोर हुनु, आदिवासी र जनजातिलाई लामो समयदेखि सुविधाविहीन बनाई सीमान्तकृत अवस्थामा पुर्याउनु आदि जस्ता विभेदकारी अवस्था हुँदै जादा अन्याय र शोषणमा परेका नागरिक आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि संघर्ष र आन्दोलनमा उत्रिन्छन्। र, त्यो चर्को हुँदै आत्मनिर्णयको अधिकारको पक्षमा अघि बढ्ने स्थितिसम्म पुग्छ।
किन उठ्छ आवाज?
आत्मनिर्णयको अधिकारको आवाज आफैं उठ्दैन। सरकार अत्यन्तै अलोकतान्त्रिक हुनु, राज्यका क्रियाकलापहरू र संयन्त्रमा सबै पक्षको प्रतिनिधित्व नहुनु, जनताले दमन र अन्यायको सामना गरिरहनु यसका कारक बन्छन्। त्यस्तै, सामाजिक न्याय र समानताको पक्ष कमजोर हुनु, आदिवासी र जनजातिलाई लामो समयदेखि सुविधाविहीन बनाई सीमान्तकृत अवस्थामा पुर्याउनु आदि जस्ता विभेदकारी अवस्था हुँदै जाँदा अन्याय र शोषणमा परेका नागरिक आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि संघर्ष र आन्दोलनमा उत्रिन्छन्। र, त्यो चर्को हुँदै आत्मनिर्णयको अधिकारको पक्षमा अघि बढ्ने स्थितिसम्म पुग्छ।
त्यसैले, आत्मनिर्णयको अधिकारको आवाज उठ्नुमा सम्बन्धित देशको विद्यमान शासन प्रणाली र सरकारी रवैया नै जिम्मेवार हुन्छ। मानवअधिकारको बारम्बार उल्लंंघन हुँदा, कुनै भू-भाग बलपूर्वक हडप्दा उपलब्ध सीमित स्रोत-साधनको अनुपयुक्त, असमान र अन्यायपूर्ण हिसाबले लामो समयसम्म वितरण हुँदा र यसलाई सुधार्न सरकार क्रियाशील नहुँदा जनता विद्रोहमा उत्रिन्छन्।
यसको परिणति देशको भू-भाग खण्डीकरण वा विभाजन हुने अवस्था आउनसक्छ। यसको उदाहरण हो, पूर्वी पाकिस्तान। यो भाग पाकिस्तानसँग छुट्टिएर सन् १९७१ मा नयाँ देशका रूपमा बाङ्लादेश अस्तित्वमा आयो।
त्यस्तै, युगोस्लाभियाको बोस्निया हर्जगोभिनामा बस्ने अल्पसंख्यक जातिले अन्य जाति सरह समान अधिकारको प्रयोग गर्न पाएनन्। युगोस्लाभियाले लामो समयदेखि दमन गरिराखेका अल्पसंख्यकमध्ये आदिवासी सर्बियनलाई सीमान्तकृत अवस्थामा पुर्यायो। असह्य भएपछि उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिए। तीन वर्षको गृहयुद्धपछि सन् १९९० मा युगोस्लाभियाबाट टुक्रिएर बोस्निया हर्जगोभिना छुट्टै देश बन्यो।
लोकतान्त्रिक देशहरूमा पनि अल्पमतमा रहेकालाई उपयुक्त देखेको अधिकार मात्र उपभोग गर्न दिने प्रवृत्ति प्रायः सबैतिर देखिन्छ। अल्पमतमा रहेकाहरूको मुक्तिको विषय अत्यन्त संवेदनशील हुन्छ। पीडितहरू शासक वर्गविरुद्ध गोलबद्ध आन्दोलन गर्न थाल्छन्। चरम अन्यायका कारण बिस्तारै अलग्गै बस्ने चाहना उत्पन्न हुन्छ।
लोकतान्त्रिक देशहरूमा पनि अल्पमतमा रहेकालाई उपयुक्त देखेको अधिकार मात्र उपभोग गर्न दिने प्रवृत्ति प्रायः सबैतिर देखिन्छ। अल्पमतमा रहेकाहरूको मुक्तिको विषय अत्यन्त संवेदनशील हुन्छ। पीडितहरू शासक वर्गविरुद्ध गोलबद्ध आन्दोलन गर्न थाल्छन्। चरम अन्यायका कारण बिस्तारै अलग्गै बस्ने चाहना उत्पन्न हुन्छ।
सबै समुदायलाई अधिकारको प्रत्याभूति गर्दै पीडित, शोषित र अन्यायमा परेका नागरिकको उन्मुक्तिको विषय सरकारमा रहनेहरूले बेवास्ता गर्दै जाँदा विस्फोटक बन्न पुग्छ। यथासमयमै समन्याय र सामाजिक न्याय प्रदान नगर्दा आत्मनिर्णयको अधिकारको प्रयोग गर्न बाध्य हुन्छन्।
प्रायः सबै देशमा आदिवासी अन्यायमा परेको अवस्था छ। उनीहरूको सम्पत्तिको हक हनन मात्र भएको हुँदैन, राज्यले अन्यायपूर्ण व्यवहार गरेको हुन्छ। त्यसैले, आत्मनिर्णयको अधिकारबाट सबै किसिमका अधिकार प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने सोच्छन्। र, त्यतिवेला आत्मनिर्णयको अधिकारका लागि संघर्ष गर्ने अवस्थामा पुग्छन्।
अर्को, बहुमतमा रहेका नागरिकको अधिकार कटौती गरी अल्पमतमा रहेका नगारिकलाई विशेष सुविधा प्रदान गर्दा पनि द्वन्द्वात्मक अवस्था आउँछ। त्यतिवेला पनि अन्याय र विभेदमा परेका नागरिकले आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्ने अन्तिम अस्त्रका रूपमा यसलाई लिन्छन्।
त्यस्तै, विभिन्न प्रकारका विभेदपूर्ण व्यवहारबाट जनता एवं सेवाग्राही असन्तुष्ट हुन पुग्छन्। असन्तुष्टिबाटै समान व्यवहारको माग हुन थाल्छ। जनता असन्तुष्ट हुँदै गर्दा आक्रामक रूपमा विद्यमान राजनीतिक प्रणालीको विरोध गर्न पुग्छन्।
यससँगै बलपूर्वक लादिएका कुनै पनि क्रियाकलाप र आत्मकेन्द्रित व्यवहार स्वाभिमानी नागरिकले स्वीकार गर्न सक्दैनन्। यसको परिणति निरपेक्ष रूपमा समान अधिकार प्रदान गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। तर, आत्मनिर्णयको अधिकारको उपयोग गर्ने चाहना राख्दा देशै विखण्डित हुने खतरा पनि उत्तिकै हुन्छ।
क्षेत्रीय विखण्डनको अवस्था केन्द्रीय नियन्त्रणमा रहेका र आफ्ना नागरिकलाई समान अधिकार प्रदान नगरिएका देशमा ज्यादा देखिएको छ। यदि राजनीतिक प्रणालीले सबै जनतालाई समेटेको छ र आम सहभागिता तथा लोकतान्त्रिक आधारमा शासन सञ्चालन भएको छ भने विखण्डनको खतरा आन्तरिक कारणले आउँदैन।
राज्यले के गर्नुपर्छ?
सत्ता सञ्चालकले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएर सबै नागरिकलाई राज्यका सबै तहमा समेट्न जरुरी हुन्छ। मानव–मानवबीचको विभेदरूपी जघन्य अपराधको अन्त्य गर्न जरुरी छ। आधुनिक लोकतान्त्रिक देशहरू यसतर्फ गम्भीर बन्दै उदारताका साथ सबैलाई सबै प्रकारका अधिकार प्रदान गर्न तत्परता देखाइरहेका छन्।
अझ एकात्मकभन्दा संघीय शासन प्रणालीमा आत्मनिर्णयको अधिकार प्रदान गर्न बढी सहज हुन्छ भन्ने मान्यता छ। निरपेक्ष आत्मनिर्णयको अधिकारको उपयोगद्वारा सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गरेर सबैलाई समान अधिकार प्रदान गर्न सम्भव हुने तर्क गरिन्छ। अल्पसंख्यकको सामाजिक भलाइमा समान अधिकारको संरक्षणका लागि आत्मनिर्णयको अधिकारलाई माध्यम बनाउने पनि गरिएको छ।
त्यसैले यो अधिकार प्रदान गर्ने विषयलाई राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र क्षेत्रीय अखण्डतासँग सापेक्षतामा हेरिनुपर्छ भन्ने अर्को तर्क छ। क्षेत्रीय विखण्डनको अवस्था केन्द्रीय नियन्त्रणमा रहेका र आफ्ना नागरिकलाई समान अधिकार प्रदान नगरिएका देशमा ज्यादा देखिएको छ। यदि राजनीतिक प्रणालीले सबै जनतालाई समेटेको छ र आम सहभागिता तथा लोकतान्त्रिक आधारमा शासन सञ्चालन भएको छ भने विखण्डनको खतरा आन्तरिक कारणले आउँदैन।
आम सहभागिताले असमानता र विभेदलाई कम गर्दै लैजान्छ। सरकारी क्रियाकलाप, नीति तथा कार्यक्रममा नागरिकले स्वामित्व ग्रहण गर्दै सन्तुष्ट रहन्छन्। त्यसैले लोकतान्त्रिक सरकारले अल्पमतमा रहेका र अन्यायमा परेका नागरिकलाई नीतिगत हस्तक्षेप गर्दै प्रशस्त अधिकार प्रदान गर्नुपर्छ।
आदिवासी लगायत लक्षित जनसमूहलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सामेल गराई उचित प्रकारले सार्वजनिक जिम्मेवारी प्रदान गर्नुपर्छ। उनीहरूमैत्री राष्ट्रिय नीति, योजना तथा कार्यक्रम र रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरे पश्चात् तीन तहका सरकार बनेका छन्। त्यही अनुसार, जनप्रतिनिधि आएका छन्। संघीयता खर्चिलो भएको जनगुनासो आउन थालेको छ। तर, खासमा उदार एकात्मक शासन प्रणालीको तुलनामा आत्मनिर्णयको अधिकारसहित संघीय शासन प्रणाली सबै नागरिकलाई सन्तुष्ट राख्न सफल भएको देखिन्छ।
नेपालको सन्दर्भमा आत्मनिर्णयको अधिकार
नेपालको अवस्था पृथक् छ, १०० भन्दा बढी जातजाति, भाषाभाषी छन्। सबै प्रकारका पहिचानको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने अवस्था छ। मधेश केन्द्रित केही दलले स्वतन्त्र तराईको माग राखेका छन्। देशभित्र संघीयता र आत्मनिर्णयको अधिकारको विपक्षमा माहोल बनाउनेहरूको क्रियाशीलता पनि बढी रहेको छ।
संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरे पश्चात् तीन तहका सरकार बनेका छन्। त्यही अनुसार, जनप्रतिनिधि आएका छन्। संघीयता खर्चिलो भएको जनगुनासो आउन थालेको छ। तर, खासमा उदार एकात्मक शासन प्रणालीको तुलनामा आत्मनिर्णयको अधिकारसहित संघीय शासन प्रणाली सबै नागरिकलाई सन्तुष्ट राख्न सफल भएको देखिन्छ।
यस अवस्थामा नेपालको संविधानले निरपेक्ष आत्मनिर्णयको अधिकारलाई अस्वीकार गरी सबै जनतालाई समान अधिकार प्रदान गर्ने सम्बन्धमा गरिएका व्यवस्थाहरू जस्तै समानुपातिक प्रतिनिधित्व, तीनै तहका सरकारले प्राप्त गरेका स्वतन्त्रता र सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गर्ने प्रावधान छन्। साथै, समावेशी नीतिको अवलम्बनबाट निरपेक्ष आत्मनिर्णयको अधिकार होइन, सबै नागरिकलाई समान अवसर प्रदान गर्ने गरी भएको संवैधानिक प्रत्याभूतिले एक-अर्काबीच सौहार्दता अभिवृद्धि गर्दै राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र क्षेत्रीयताको संरक्षण गर्न संविधान सफल भएको छ।
अहिले सबै प्रकारका अधिकार सबै नागरिकले प्रयोग गर्न पाउने अवस्था छ। तर, आउँदा दिनमा देशको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रियतालाई प्राथमिकता राखेर देशको राजनीतिक प्रणालीले अत्यन्त उदारताका साथ सबैलाई समेटेर अघि बढ्नु जरुरी छ।
यससँगै संघीय शासन प्रणालीमा पनि देखिएको केन्द्रीकृत मानसिकताबाट उन्मुक्ति प्राप्त गर्नु जरुरी छ। तीनै तहका सरकारको क्षमता वृद्धिले प्राथमिकता पाउनुपर्छ।
निरपेक्ष आत्मनिर्णयको अधिकार अथवा देशको निश्चित भू-भागले छुट्टै अस्तित्व कायम गरी स्वतन्त्र रहने वा अन्य भू-भागसँग गाभिने गरी निर्णय लिनसक्ने प्रावधान राखिँदा राष्ट्रको अखण्डतामा नै प्रश्न खडा भएको देखिएको छ। तसर्थ, यस अधिकारलाई सापेक्षतामा राख्ने अर्को अर्थमा छुट्टिन नपाउने गरी सीमित गरिनु अत्यावश्यक हुन्छ। नेपालको संविधानले यही व्यवस्था अंगिकार गरेको छ।
लोकतन्त्रमा सरकार पारदर्शी, जवाफदेही र निपुण हुनुपर्छ। सापेक्षिक आत्मनिर्णयको अधिकार जसमा देशका विविधताबीच एकता कायम गर्दै साम्प्रदायिक सद्भावलाई सुदृढ बनाउन लोकतान्त्रिक प्रणालीले मार्गप्रशस्त गर्न सक्नुपर्छ। यसमा देशका राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज लगायतको ध्यान जानु जरुरी छ।
अहिले कार्यान्वयनमा रहेको समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समावेशीकरणले लक्षित समूहलाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ। आर्थिक पक्षलाई गौण राख्दै कार्यान्वयनमा आएका यी व्यवस्था र नीतिबाट योगदान गर्ने समूह असन्तुष्ट भइरहेका छन्। राष्ट्रिय स्वार्थपूर्तिका लागि कुन हदसम्म सहयोगी देखिएका छन् अथवा अनुत्पादक देखिएका छन्, पुनरावलोकन र समीक्षा हुनु जरुरी छ।
विश्व परिवेशमा आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोगको अवस्था अध्ययन गर्दा, निरपेक्ष आत्मनिर्णयको अधिकार अथवा देशको निश्चित भू-भागले छुट्टै अस्तित्व कायम गरी स्वतन्त्र रहने वा अन्य भू-भागसँग गाभिने गरी निर्णय लिनसक्ने प्रावधान राखिँदा राष्ट्रको अखण्डतामा नै प्रश्न खडा भएको देखिएको छ। तसर्थ, यस अधिकारलाई सापेक्षतामा राख्ने अर्को अर्थमा छुट्टिन नपाउने गरी सीमित गरिनु अत्यावश्यक हुन्छ। नेपालको संविधानले यही व्यवस्था अंगीकार गरेको छ।
-1732353496.jpg)
