सुत्केरी अझैं गोठमै
- प्रकाश सिंह, बाजुरा
सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका दुर्गम पहाडमा जन्मिएको २८ दिनमै मृत्यु हुने शिशुको संख्या ठूलो छ। यसको कारण हो, सुत्केरीमाथि भइरहेको चरम विभेद।
बाजुराको स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिका–५ को वाई गाउँकी धर्मा बुढा सुत्केरी भएको तीन साता पुगेको छ । गोठमै सुत्केरी भएकी उनी अरू एक साता त्यहीं बस्नेछिन् । झयाल नभएको अँध्यारो गोठमा बस्तुभाउसँगै बसेकी धर्माको काखमा नवजात शिशु पनि छ ।
वाई गाउँकै सुरिन्द्रा कठायतले सुत्केरी व्यथा लाग्ने बित्तिकै स्वास्थ्य चौकी जाने अवसर त पाइन् तर, फर्केेपछि उनलाई पनि नवजात शिशुसँगै गोठमै पुर्याइयो । स्थानीय सामाजिक अगुवा जन्देवी बुढा भन्छन्, “३०० परिवार बसोबास गर्ने वाई गाउँमा यही महीना सुत्केरी भएका पाँच जना अहिले आ–आफ्ना गोठमा पशुसँगै छन् ।”
यसै महीना पाँचौं सन्तान जन्माएकी बाजुराकै हिमाली गाउँपालिका–६ बाँधु गाउँकी नन्दसरा सार्कीले सबै बच्चा गोठमै जन्माएकी हुन् । यसअघिका दुई सन्तान गोठमै वितेको बताउने उनी भन्छिन्, “अँध्यारो गोठमा चिसो लागेर दुई सन्तान खेर गए ।”
नन्दसराका श्रीमान् सुत्केरीलाई घरमा राख्दा देउता रिसाउने र यो भेकमा यस्तै चलन भएको बताउँछन् । महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका चन्द्रकला बुढा यस्ता महिलाहरूमा धेरैजसो रिंगटा लाग्ने, ज्वरो आउने, बान्ता हुने जस्ता समस्या देखिने गरेको सुनाउँछिन् ।
बाजुराको पूर्व–उत्तर भेगका हिमाली, स्वामीकार्तिक खापर र जगन्नाथ गाउँपालिका सँगै बुढिनन्दा नगरपालिकाका अधिकांश महिलाको अवस्था यस्तै छ । कर्णाली प्रदेशका हुम्ला, मुगु, जुम्ला, कालिकोट र डोल्पाका महिलाहरूको अवस्था पनि योभन्दा फरक नरहेको रुगिन स्वास्थ्य चौकीका अहेव धनबहादुर फडेरा बताउँछन् ।
कर्णाली प्रदेशका विभिन्न स्वास्थ्य चौकीमा काम गरिसकेका फडेरा भन्छन्, “कर्णालीका पाँच वटा जिल्लाका ८० प्रतिशत महिला गोठमै सुत्केरी हुन्छन्, त्यसैले त्यहाँको मातृ–शिशु मृत्युदर पनि निकै उच्च छ ।”
मुगुको खत्याड गाउँपालिका ह्याङ्गलुकी चिनकला चदारा घरसँगै जोडिएको स्वास्थ्य चौकीमा नगएर गोठमै सुत्केरी भइन् । यसै महीना सुत्केरी भएकी उनी भन्छिन्, “स्वास्थ्य चौकी जाने चलन छैन, कसैलाई त्यहाँ लगिंदैन ।”
कोही महिला सुत्केरी हुँदा स्वास्थ्य चौकी पुगिहाले पनि फर्किंदा सरासर गोठको बाटो देखाउने चलन रहेको सेरी स्वास्थ्य चौकीकी अनमी कमला रोकाया बताउँछिन् । स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी शाही भन्छन्, “गोठमा बस्नुहुँदैन भनेर सम्झइरहेका छौं तर, मान्दैनन् ।”
अधिकांश मृत्यु गोठमै
“सुत्केरी भएका बेला न राम्रो खाना पाइन्छ, न त बास नै राम्रो छ । एक महीनासम्म कसैसँग छोइनुहुँदैन । कडा नियम रहेको छ”, हुम्लाको ताजाकोट गाउँपालिका मैला गाउँकी धनरूपा जैसी भन्छिन् । सुत्केरीले नुहाउनका लागि समेत सार्वजनिक धारा प्रयोग गर्न नपाएपछि दूषित पानीका कारण अनेकौं रोग निम्तिने गरेको स्थानीय स्वास्थ्य स्वयंसेविका रामुदेवी मल्ल बताउँछिन् ।
दुर्गमका यी जिल्लाहरूमा सुत्केरीलाई घरमै राखेपछि देउता रिसाउँछन् भन्ने अन्धविश्वास छ । देवीदेउता रिसाउने बहानामा सुत्केरीलाई दूध, दही, माछा, मासु केही नदिइने समाजमा सुत्केरीले हरियो तरकारी, गेडागुडीको झेल खाए नवजात शिशुमा नकारात्मक असर पर्ने मान्यताका कारण अधिकांशले नूनसँग ढिंडो वा रोटी खाएर ज्यान धानिरहेका हुन्छन् ।
एक महीनापछि गोठबाट निस्कँदासम्म सुत्केरी र बच्चा दुवै कुपोषित भइसकेका हुन्छन् । बाजुराको रुगिन स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत अनमी प्रेमकला मल्ल भन्छिन्, “कतिपयको गोठभित्रै ज्यान जान्छ ।
यसै महीना सुत्केरी भएकी हिमाली गाउँपालिका–६ धिमकी रेला रोकायाको नवजात शिशुको गोठमै मृत्यु भएको छ । रोकाया भन्छिन्, “गोठमै जन्मिएको थियो, चिसोले हो कि अरू केही भएर हो गोठमै बित्यो । मेरो मात्र हैन गाउँमा म जस्ता धेरैका बच्चा यसरी नै मर्छन् ।”
हिमाली गाउँपालिका–४ रुगिनकी सरस्वती बुडथापा अरू बेला सार्वजनिक धारासम्म छुन नदिने यो ठाउँमा सुत्केरीलाई खेतबारी वा गोठको काम गर्न भने रोक लगाइँदैन । “सुत्केरी मान्छे, खानु छैन, कडा काम गर्नुपर्छ”, बुडथापा भन्छिन् ।
तीन सन्तान जन्माएकी हुम्लाको ताजाकोट गाउँपालिका मैला गाउँकी दुधारी धामीका दुई सन्तान पनि गोठमै विते । रुगिनकी अनमी मल्ल भन्छिन्, “धेरै शिशुहरू गोठमै मर्ने हुँदा यहाँ धेरै सन्तान पाउने चलन छ ।”
जिल्ला अस्पताल बाजुरामा कार्यरत अहेव रामचन्द्र यादवका अनुसार गोठमा निस्सासिएर र अन्य रोगको संक्रमणका कारण पनि धेरै शिशुको मृत्यु भइरहेको छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको रेकर्ड अनुसार जिल्लामा हुने शिशु मृत्युमध्ये जन्मेको २८ दिनभित्र गोठमै धेरै शिशुको मृत्यु भइरहेको छ ।
बाजुरामा जन्मेको २८ दिनभित्र मृत्यु भएका शिशुको संख्या आव २०७४?७५ मा १८ थियो भने २०७३/७४ मा १७ जना । त्यस्तै २०७२/७३ मा ६९, २०७१/७२ मा ८३ र २०७०/७१ मा २४ जना शिशुले जन्मेको २८ दिनभित्रै ज्यान गुमाए ।
तर, यसरी मृत्यु हुनेको संख्या योभन्दा कैयौं गुणा बढी रहेको अहेव यादव बताउँछन् । त्यो किनभने, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा रहेको यो तथ्यांक स्वास्थ्य चौकीहरूबाट प्राप्त तथ्यांक हो तर, गाउँघरमा भइरहेका नवजात शिशुको मृत्युका अधिकांश घटना स्वास्थ्य चौकीसम्म पुग्नै पाउँदैनन् ।
चरम विभेद
बाजुराका अधिकांश गाउँहरूमा अझै पनि सुत्केरीलाई मात्र होइन महीनावारी भएका महिलालाई पनि पोषिलो खाना दिइन्न– कारण उही हो ‘देउता रिसाउँछन्’ । खप्तड छेडेदह गाउँपालिका–१ काँडा गाउँकी गीता विक सुत्केरी भएको बेला कहिल्यै पोषिलो खानेकुरा नपाएको गुनासो गर्छिन् ।
तीन सन्तानकी आमा उनी गाउँमा सुत्केरीले दूध, दही खाएमा देउता रिसाउने, माछा–मासु खाए बिरामी परिने, हरियो तरकारी खाए शिशु बिरामी पर्ने जस्ता मान्यता रहेकाले सुत्केरी हुँदा र महीनावारी भएका बेला पोषिलो खाना नपाएको सुनाउँछिन् । स्थानीय महिला अगुवा रुखमणि शाह भन्छिन्, “सुत्केरी र महीनावारी भएका बेला सार्वजनिक स्थलमा जान समेत बन्देज छ ।”
शाहका अनुसार, अवस्था कस्तोसम्म छ भने महीनावारी भएका महिलालाई कुनै बैठक, तालिम वा सभामा सकेसम्म सहभागी गराइँदैन, यदि उनी उपस्थित भइहालेमा अलग्गै बसाइन्छ ।
सुत्केरी र महीनावारी भएका महिलाले सार्वजनिक धारा वा इनार मात्र होइन शौचालय पनि प्रयोग गर्न पाउँदैनन् । बुढिगंगा नगरपालिकाकी जौकला नेपाली भन्छिन्, “महीनावारी भएका बेला घरभित्रै बसिदेलान् भन्ने डरले नगरपालिकाभित्रैका घरहरूमा पनि बाहिरबाट आएका महिलालाई बासै दिइँदैन ।”
जिल्ला अस्पताल बाजुरामा कार्यरत स्टाफनर्स मनदेवी जैसीका अनुसार सुत्केरी र महीनावारीका बेला पोषिलो खाना र सुरक्षित आवास नपाउँदा अधिकांश महिलाको पाठेघरमा समस्या आउने, रक्त अल्पता हुने, रतन्धो लाग्ने, मुख र जिब्रो पाक्ने जस्ता समस्या छन् । सरसफाइ नगर्दा योनीबाट सेतोपानी बग्ने, छालामा फोका उठ्ने र चिलाउने जस्ता रोगले यहाँका महिलालाई दुःख दिएको उनी बताउँछिन् ।
छाउपडी प्रथा उन्मूलन र सुत्केरीको पोषणका क्षेत्रमा तीनै तहका सरकार सहित थुप्रै गैरसरकारी संस्थाहरू समेत यस क्षेत्रमा कार्यरत छन् । जिल्लामा बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम सञ्चालन भएको चार वर्ष भइसक्यो ।
त्यसो त, सरकारले कर्णालीका पाँच वटा जिल्ला र बाजुरामा स्वास्थ्य संस्थामा बच्चा जन्माउने महिलालाई रु.३ हजार भत्ता र भोटो–चोलो साथै त्यसअघि नियमित गर्भजाँच गराएबापत रु.८०० गरी रु.३८०० दिने व्यवस्था गरेको छ ।
विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि यस क्षेत्रमा करोडौं खर्च गरेका छन् तर, मातृशिशु स्याहार र स्वास्थ्य अवस्थामा दशकौंदेखि खासै परिवर्तन देखिंदैन ।