संघीय संसद्मै संविधान विरोधी दुई प्रतिवेदन
प्रतिनिधि सभाको समिति अन्तर्गतको निर्वाचन आयोग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन अध्ययन उपसमितिले तयार पारेका बेग्लाबेग्लै प्रतिवेदनमा संविधान र व्यवस्थासँग बाझिने विषय राखिएका छन्।
संविधानको धारा ७६ (१०) अनुसार प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा संघीय संसद्प्रति र मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छन्। तर, संविधानको यो व्यवस्थालाई प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गठन गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन अध्ययन उपसमितिले चुनौती दिएको छ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)की नेत्री रेखा शर्मा संयोजक रहेको उपसमितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “हालको शासकीय स्वरूपमा परिमार्जन गरी सरकार र संसद् दुवै स्वतन्त्र तवरले चल्ने शासकीय प्रणालीको स्थापना गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्न आवश्यक देखिन्छ।”
संविधानमा कार्यपालिका व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी हुने प्रावधान छ। तर, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गठन गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन अध्ययन उपसमितिको माग शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्त विपरीत छ। व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी नहुने हो भने कार्यपालिका स्वच्छन्द र अनियन्त्रित हुनेमा सन्देह छैन।
संविधानमा कार्यपालिका व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी हुने प्रावधान छ। तर, उपसमितिको माग शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्त विपरीत छ। व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी नहुने हो भने कार्यपालिका स्वच्छन्द र अनियन्त्रित हुनेमा सन्देह छैन।
संविधान विरोधी प्रतिवेदन बनाउनेमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति अन्तर्गतकै अर्को उपसमिति पनि छ। माओवादी केन्द्रकी नेत्री यशोदा गुरुङ सुवेदीले नेतृत्व गरेको निर्वाचन आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन अध्ययन उपसमितिले पनि गैरसंवैधानिक विषय राखेर प्रतिवेदन तयार पारेको छ।
संविधानको धारा ८४ मा प्रतिनिधि सभाका १६५ सांसद प्रत्यक्ष र ११० सांसद समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मार्फत चयन हुने व्यवस्था छ। अर्थात् चुनावमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाइने संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छ। तर, सुवेदी संयोजक रहेको उपसमितिले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
संघीय संसद् भवन ।
संविधानको धारा २३९ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे भनिएको छ, “कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानून बमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्नेछ।”
तर, सांसद रेखा शर्मा नेतृत्वको उपसमितिले प्रतिवेदनमा निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको भ्रष्टाचार हेर्न पाउने र अनुचित कार्यको अनुसन्धान गर्न पाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। जब कि, अख्तियारको स्थापनाको उद्देश्य नै सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न भएको हो।
असंवैधानिक र असंसदीय प्रतिवेदन
संवैधानिक कानून र संसदीय व्यवस्थाका जानकारहरूका अनुसार, संसद्को कुनै पनि समिति वा उपसमितिले संविधानमा नभएको कुरा प्रतिवेदनमा राख्न मिल्दैन। राष्ट्रिय सभाका सांसद तथा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी हरेक सांसदको गतिविधि कानून र संसदीय मर्यादा अनुकूल हुनुपर्ने बताउँछन्।
संवैधानिक कानून र संसदीय व्यवस्थाका जानकारहरूका अनुसार, संसद्को कुनै पनि समिति वा उपसमितिले संविधानमा नभएको कुरा प्रतिवेदनमा राख्न मिल्दैन। राष्ट्रिय सभाका सांसद तथा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी हरेक सांसदको गतिविधि कानून र संसदीय मर्यादा अनुकूल हुनुपर्ने बताउँछन्।
नेपाली कांग्रेसका सांसद अधिकारी राजनीतिक र संवैधानिक विषयको अन्तरबारे सांसदहरू अनभिज्ञ हुनै नमिल्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “संसदीय समितिहरूले प्रचलित संविधान र कानूनी दायरामा रहेर प्रतिवेदन बनाउनुपर्छ।”
नेकपा (एमाले) का नेता तथा प्रतिनिधि सभाका सांसद लालबाबु पण्डित सांसदहरूले संविधान र व्यवस्था विरोधी प्रतिवेदन बनाउनै नहुने बताउँछन्। पूर्वमन्त्री समेत रहेका पण्डित भन्छन्, “संसद्मा संविधान संशोधनको औपचारिक प्रस्ताव दर्ता भएको अवस्थामा बाहेक संविधानमा नभएको व्यवस्था प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नै मिल्दैन, यदि कसैले यस्तो गर्छ भने यो असंवैधानिक र असंसदीय कार्य हुन्छ।”
निर्वाचन आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन अध्ययन उपसमितिका सदस्य छक्कबहादुर लामा भने चुनाव निष्पक्ष र मितव्ययी हुने गरी प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष, विश्वसनीय र मितव्ययी होस् भनेर समितिले दिएको कार्यादेश अनुसार प्रतिवेदन तयार पारेका हौं।”
दूरगामी असरको जोखिम
संविधानको धारा २८६ को (१२) मा हरेक २०/२० वर्षमा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र पुनरावलोकन गरिने व्यवस्था छ। तर, सांसद सुवेदी नेतृत्वको उपसमितिले ‘हरेक जनगणनाबाट प्राप्त जनसंख्याको अद्यावधिक विवरणसँगै १०/१० वर्षमा निर्वाचन क्षेत्र पुनरावलोकन गर्ने’ भनेको छ। यो माग प्रचलित संविधान विपरीत त छ नै, यसको दूरगामी असर झनै डरलाग्दो छ।
संविधानमा जनसंख्या र भौगोलिक अनुकूलताका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिने प्रावधान छ। तर, उपसमितिले जनसंख्यालाई मात्रै आधार बनाउने भनेको छ। यस्तो गर्दा कम जनसंख्या भएका हुम्ला, जुम्ला, मनाङ, मुस्ताङ लगायत जिल्लाहरूबाट एक जना पनि सांसदको प्रतिनिधित्व हुँदैन।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्य तथा नेकपा एमालेका नेता विजय सुब्बा भन्छन्, “यो उपसमितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने हो भने बढी जनसंख्या भएका तराईका जिल्ला र शहरी क्षेत्र बाहेक मुलुक बाँकी भाग सांसदविहीन हुन्छ।”
संविधानमा जनसंख्या र भौगोलिक अनुकूलताका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिने प्रावधान छ। तर, उपसमितिले जनसंख्यालाई मात्रै आधार बनाउने भनेको छ। यस्तो गर्दा कम जनसंख्या भएका हुम्ला, जुम्ला, मनाङ, मुस्ताङ लगायत जिल्लाहरूबाट एक जना पनि सांसदको प्रतिनिधित्व हुँदैन।
यो उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदनको ‘नीति एवम् कानूनी सुधार सम्बन्ध’ शीर्षकमा भनेको छ– ‘निर्वाचन आयोग लगायत संवैधानिक निकायहरूको सम्पर्क कार्यालयको रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हुने गरी कानूनी व्यवस्था गर्ने।’ उपसमितिको यो माग संविधानको मर्म र भावना विपरीत छ। किनभने संविधानतः निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग लगायत संवैधानिक आयोगहरू स्वतन्त्र र स्वायत्त हुन्छन्। आयोगको सम्पर्क कार्यालय प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राख्दा भने संवैधानिक आयोगहरू कार्यपालिकाको छायामा पर्ने देखिन्छ।
निर्वाचन आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन अध्ययन उपसमितिले निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई दिनुपर्ने भनेको छ। प्रचलित संविधानमा भने आयोगसँगको परामर्शमा नेपाल सरकारले मिति तोक्ने व्यवस्था गरेको छ। अर्थात् यो पनि संविधानसम्मत छैन। प्रतिवेदनमा उम्मेदवारलाई सरकारले चुनाव खर्च दिनुपर्ने र ‘राइट टु रिजेक्ट’ (कुनै पनि उम्मेदवारलाई भोट दिन्नँ भन्ने अधिकार) को व्यवस्था राख्नुपर्ने उल्लेख छ।
'असंवैधानिक' प्रतिवेदन समितिद्वारा स्वीकार
१४ साउन २०७७ मा शर्माको संयोजकत्वमा गठन भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन अध्ययन उपसमितिमा अमरेशकुमार सिंह, झपट रावल र नवराज सिलवाल सदस्य छन्। आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार नीतिगत र कानूनी तादात्म्य र कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अध्ययन गर्नु, आयोगको छानबिन तथा अनुसन्धान अवस्था र विगतको वार्षिक प्रतिवेदनको तुलनात्मक अध्ययन गर्नु हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन अध्ययन उपसमितिको प्रतिवेदनको अंश।
तर, उपसमितिको ७४ पृष्ठको प्रतिवेदन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे भन्दा बढी चर्चा शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, राष्ट्रपति–सभामुखको अधिकार, सञ्चारमाध्यमको भूमिका लगायतका विषयमा केन्द्रित देखिन्छ। जस्तो, बजेट पारित र सरकार निर्माणमा मात्रै दलीय ह्विप लाग्ने, कम्तीमा दुई तिहाइ सांसदले संसद् विघटन गर्न पाउने, सभामुखले संसद्को अधिवेशन बोलाउन पाउनुपर्ने जस्ता कुरा प्रतिवेदनमा छन्।
उपसमितिको यस्तो प्रतिवेदन शशी श्रेष्ठ सभापति रहेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले स्वीकार गरिसकेको छ। समितिका सभापति उपसमितिमा स्वतः पदेन सदस्य हुन्छ। उपसमितिको प्रतिवेदनमा समितिले छलफल गरेपछि प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रवेश पाउँछ। सांसद सुब्बा भन्छन्, “असंवैधानिक कुरा प्रतिवेदनमा समेट्नु उपसमितिको गल्ती हो भने त्यस्तो प्रतिवेदन स्विकार्नु समितिको अर्को गल्ती हो।”
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)
