राजनीतिको 'ठेकेदारीकरण'
राजनीतिको ठेकेदारीकरण रोक्न सर्वप्रथम त त्यो विकृतिको मुहान थुन्न सक्नुपर्छ। भोटलाई नोटसँग विनिमय गर्ने अवसर नै बन्द गर्न सकिए यस्तो विकृति ठूलो हदसम्म रोक्न सकिन्छ।
शेखर खरेल
राजनीतिक संरक्षणमा अपराध मौलाउने वा अपराधलाई राजनीतिक लेप लगाएर उन्मुक्ति दिने प्रचलनलाई राजनीतिको अपराधीकरण वा अपराधको राजनीतीकरण भनिन्छ। अदालतले कसूरदार ठहर गरेका, फरार सूचीमा रहेका वा भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाइएका व्यक्ति सार्वजनिक स्थल मात्र नभएर प्रधानमन्त्री निवास परिसरमा खुल्लमखुला हिँडेको हामीले देख्दै र सुन्दै आएका छौं। आपराधिक पृष्ठभूमि र विवादास्पद छविका व्यक्ति सांसद र मन्त्री भएका उदाहरण पनि अनेक छन्।
हामीकहाँ राजनीति प्रवेशका अनेकौं बाटा छन्। अधिकांश त विद्यार्थीकालमा राजनीतिमा संलग्न हुँदै पूर्णकालीन राजनीतिकर्मी बन्छन्। कतिपय पेशागत संघसंस्था मार्फत राजनीतिको मार्ग पहिल्याउँछन्। कोही सार्वजनिक सेवाको अवकाशपछि राजनीतिको दोस्रो इनिङ्ग्सको प्रयास गर्छन्। यी सबै बाहेक राजनीति प्रवेशको अर्को 'शर्टकट' मार्ग पनि देखिएको छ, जसमा सांसद बन्न न निर्वाचन जरुरी हुन्छ, न त मन्त्री बन्न पालो नै कुर्नुपर्छ।
आजको राजनीतिमा सिद्धान्त र निष्ठा एकादेशको कुरा भइसके। जनाधार परीक्षण निम्ति धनको आधार अनिवार्य बनिसकेको छ। सिद्धान्त बेगर राजनीति सम्भव हुन सक्ला, तर उपभोक्तावादी संस्कृति हाबी रहेको वेला धन विनाको राजनीति कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन। जनाधार प्रमाणित गर्न निर्वाचनको प्रक्रिया पूरा गर्नु जरुरी हुन्छ र पात्र जतिसुकै लोकप्रिय भए पनि उसले प्रशस्त खर्च गर्नुपर्छ। सिद्धान्तको 'ह्याङओभर' का कारण उसले बाहुबलीलाई त पन्छाउन सक्ला, तर 'धनबली'को शरणमा नपुगी सुखै छैन।
आजको समयमा सिद्धान्त बेगर राजनीति सम्भव हुन सक्ला, तर उपभोक्तावादी संस्कृति हाबी रहेको वेला धन विनाको राजनीति कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन। जनाधार प्रमाणित गर्न निर्वाचनको प्रक्रिया पूरा गर्नु जरुरी हुन्छ र पात्र जतिसुकै लोकप्रिय भए पनि उसले प्रशस्त खर्च गर्नुपर्छ। सिद्धान्तको 'ह्याङओभर' का कारण उसले बाहुबलीलाई त पन्छाउन सक्ला, तर 'धनबली'को शरणमा नपुगी सुखै छैन।
भोट र नोट अन्योन्याश्रित भएकै कारण धनबलीका निम्ति पनि राजनीतिक विकल्पहरू खुल्छन्। किनकि, अर्थशास्त्रमा सूक्ति झैं बनेको 'आरओआई' (रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट अर्थात् लगानीमा प्रतिफल) राजनीतिमा पनि लागू भइदिन्छ।
धनबलीका निम्ति 'आरओआई' दुई प्रकारले प्रकट हुन्छ। पहिलो, उसले अमुक राजनीतिकर्मीलाई चन्दा अर्थात् सुसंस्कृत भाषाको 'घूस' टक्र्याएर आफ्ना व्यापार-व्यवसायका निम्ति संरक्षण, आर्थिक वा नीतिगत लाभ लिनसक्छ। दोस्रो, झन् मोटो चन्दा दिएर ऊ निर्वाचन विनै जस्केलाबाट सांसद बन्नसक्छ। नेपालको संविधानको एउटा प्रमुख आधारशिला समानुपातिक प्रतिनिधित्वले धनबलीका लागि विधिवत् यस्तो जस्केलो खोलिदिएको छ। दलित, सीमान्तकृत, उपेक्षित तथा उत्पीडित समुदायलाई मूलधारमा ल्याउने यो संवैधानिक प्रबन्ध अहिले पहुँचवाला तथा धनबलीका निम्ति शीर्ष पदसम्म पुग्ने सुगम बाटो भएको छ।
संविधानको 'आदिवासी तथा जनजाति' जस्केलाबाट छिरेका एक पात्र सांसद हुँदै मन्त्री नै बनेपछि राजनीति तरङ्गित भएको छ। शैक्षिक व्यवसाय हुँदै जग्गा, जलविद्युत् र अस्पतालमा लगानी गरेका उमेश श्रेष्ठलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पार्टी र सत्तारूढ गठबन्धनमा सल्लाह नै नगरी स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा नियुक्ति गरेपछि देउवाको कदमको सर्वत्र आलोचना भएको छ। यो आलोचना मन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारलाई लिएर भएको होइन। देश कोभिड-१९ महाव्याधिसँग जुधिरहँदा योग्य र परिणाममुखी स्वास्थ्य मन्त्रीको माग भइरहेका वेला देउवाले स्वार्थ बाझिने गरी निजी अस्पतालका सञ्चालक समेत रहेका श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको बागडोर सुम्पिएका छन्। यसबाट उनले सरकारमा जो आए पनि केही हुनेवाला छैन भन्ने सन्देश दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र स्वास्थ्य राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठ ।
दुई निजी अस्पताल जनमैत्री तथा महेन्द्रनारायण निधिका लगानीकर्ता श्रेष्ठ देशभर निजी अस्पतालको सञ्जाल विस्तार गर्न अहिले लगानी बढाइरहेका छन्। निजी अस्पतालका लगानीकर्ता आम नागरिकको स्वास्थ्य जस्तो संविधानप्रदत्त मौलिक हकका संवाहक बन्न सक्लान्? उनले सरकारी स्वास्थ्य संस्था र त्यहाँको सेवा सुधार गर्लान्? श्रेष्ठसँगै प्रम देउवामाथि प्रश्न उठेको छ। २०७० सालको दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सांसद बनेका श्रेष्ठ त्यसवेला पनि स्वार्थ बाझिने गरी संसद्को शिक्षा समितिमा बसेको र व्यवसायीको हितमा कानून निर्माण गरेको भनी आलोचित थिए। श्रेष्ठले मन्त्रीको हैसियतमा जनस्वास्थ्यमाथि पनि चलखेल गर्नसक्ने संशयका कारण नै देउवाले गरेको नियुक्ति सर्वत्र आलोचित भएको हो।
भोट र नोट अन्योन्याश्रित भएकै कारण धनबलीका निम्ति पनि राजनीतिक विकल्पहरू खुल्छन्। किनकि, अर्थशास्त्रमा सूक्ति झैं बनेको 'लगानीमा प्रतिफल' राजनीतिमा पनि लागू भइदिन्छ। धनबलीका निम्ति यस्तो दुई प्रकारले प्रकट हुन्छ। पहिलो, उसले अमुक राजनीतिकर्मीलाई चन्दा अर्थात् सुसंस्कृत भाषाको 'घूस' टक्र्याएर आफ्ना व्यापार-व्यवसायका निम्ति संरक्षण, आर्थिक वा नीतिगत लाभ लिनसक्छ। दोस्रो, झन् मोटो चन्दा दिएर ऊ निर्वाचन विनै जस्केलाबाट सांसद बन्नसक्छ।
श्रेष्ठको नियुक्तिलाई लिएर अनावश्यक विवाद गर्नुभन्दा पनि काम गर्न सक्ने वातावरण दिएर उनको क्षमताको वास्तविक परीक्षण गरिनु उचित हुने एकथरीको तर्क छ। सरसर्ती हेर्दा यो तर्क अनुचित नभएकाले श्रेष्ठलाई शंकाको सुविधा दिन सकिन्छ। तर, अनौठो कुरा के भने, श्रेष्ठको नियुक्ति जायज छ भन्ने कुराको पुष्ट्याइँ स्वयं उनका नियुक्तिकर्ताले गर्न सकेका छैनन्।
सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकमा सत्ता साझेदार दलहरूबाट श्रेष्ठको नियुक्तिलाई लिएर चर्को आलोचना भएपछि प्रम देउवाले 'अब त्यस्तो हुँदैन' भनेर निरीहता प्रकट गर्नुको अर्थ के हुनसक्छ? कुरा प्रष्ट छ, चुनाव होस् वा भैपरी आउँदा देउवा र पार्टीलाई आर्थिक सहायता गरेका कारण नै श्रेष्ठलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न देउवा बाध्य भएका हुन्। कुनै ठूलै दबाबमा परेर श्रेष्ठलाई नियुक्ति गर्नुपरेको र त्यो निर्णय सर्वथा अनुचित भन्ने उनको 'चित्तमा' लागेकै कारण देउवाको अनुहार मलिन देखिएको उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरू बताउँछन्।
यस प्रकरणलाई अर्को कोणबाट पनि हेर्न सकिन्छ। त्यो के भने, राज्य मन्त्रीमा नियुक्ति हुनु श्रेष्ठको कसूर होइन। भोजपुरबाट चप्पल लगाएर झरेको केटो थोरै समयभित्र अर्बौंको मालिक हुनु र व्यापारमा मात्र नभएर राजनीतिमा प्रभाव जमाउन सक्नु उनको कुशलता हो। बरु कसूर कतै छ भने त्यो हामीले अंगीकार गरेको पद्धतिमा छ, हाम्रा शीर्ष नेतृत्वको लोभीपापी मानसिकतामा छ। खर्चिलो निर्वाचन र खर्च धान्न व्यापारीमाथिको निर्भरता नै उमेश श्रेष्ठहरूलाई सांसद र मन्त्री बनाउने 'शर्टकट' बाटो हो।
कोभिड-१९ महाव्याधिका कारण स्वास्थ्य मन्त्रीबाट अत्यधिक अपेक्षा भएका कारण नै श्रेष्ठको नियुक्तिले असन्तोष निम्त्याएको हो। यदि उनको लगानीको प्रत्यक्ष स्वार्थ बझान नहुने अन्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको भए नियुक्तिको यतिसम्म आलोचना हुने थिएन र प्रमले मलिनो अनुहार बनाउनुपर्ने थिएन। किनकि, व्यापारी वा व्यवसायी मन्त्री पदमा नियुक्त भएको यो पहिलो घटना होइन। पूर्ववर्ती केपी ओलीको मन्त्रिपरिषद्मा पनि जस्केलाबाट छिरेका मोती दुगड मन्त्री बनेका थिए। भोलिका दिनमा देशकै सबैभन्दा धनाढ्य विनोद चौधरी हाइप्रोफाइल मन्त्री बन्लान्। पार्टी र नेताहरूलाई पैसा लगानी गर्नेले त्यसको ब्याजसहित असुली नगर्ला र?
स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीमा उमेश श्रेष्ठको नियुक्तिलाई लिएर अनावश्यक विवाद गर्नुभन्दा पनि काम गर्न सक्ने वातावरण दिएर उनको क्षमताको वास्तविक परीक्षण गरिनु उचित हुने एकथरीको तर्क छ। यो तर्कको आधारमा श्रेष्ठलाई शंकाको सुविधा दिन सकिन्छ। तर, श्रेष्ठको नियुक्ति जायज छ भन्ने कुराको पुष्ट्याइँ स्वयं उनका नियुक्तिकर्ताले गर्न सकेका छैनन्।
धनबलीको राजनीतिक छलाङको विद्रूप दृश्य हालै गण्डकी प्रदेशमा पनि देखियो। ८ साउनमा भएको गण्डकीको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा मन्त्री हुने लगभग पक्कापक्की भएका तनहुँका डोबाटे विश्वकर्माको नाम अन्तिम समयमा काटियो। चार दशकदेखि कांग्रेसको राजनीतिमा क्रियाशील डोबाटे प्रदेश सरकारका एक मात्र दलित मन्त्री हुनेवाला थिए, तर धनबलीको दबदबा रहेको राजनीतिक माहोलमा व्यापारिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन अन्तिम समयमा अपमानपूर्वक उनको नाम हटाइयो। संयोग कस्तो भने, कांग्रेस नेतृत्वको गण्डकी सरकारमा डोबाटेको ठाउँमा मन्त्री नियुक्त बिन्दुकुमार थापा पार्टी सभापति देउवा पक्षधर मानिन्छन्। यसले पार्टीमा लामो समय निष्ठासाथ योगदान गरेका नेताभन्दा जस्केलाबाट प्रवेश गरेका धनबलीको पकड कति बलियो रहेछ भन्ने देखाउँछ।
विकासको विकृत कथ्य
विकासको न्यारेटिभ (कथ्य) नै पूर्वाधार र संरचना भएका कारण राजनीतिको ठेकेदारीकरण भएको छ। सडक, पुल, टावर आदिको निर्माणबाट विकास वा अझ भनौं समृद्धि आकलन गरिने कारण राज्यको ध्यान शिक्षा, स्वास्थ्य तथा संस्कृति जस्ता मानव जीवनको आधारभूत आवश्यकतामाथि परेको छैन। भौतिक तथा संरचनागत निर्माण नै विकासको मानक बनिदिएपछि जनप्रतिनिधिको ध्यान त्यतैतिर मोडिएको छ।
प्रामाणिक तथ्य वा तथ्याङ्क त छैन, तर सुशासन विषयक अनुसन्धाताहरूका अनुसार, स्थानीय तहका ४० प्रतिशतभन्दा बढी निर्वाचित प्रतिनिधिहरू ठेकेदार पृष्ठभूमिका छन्। आफ्नै तजबिजका आयोजनामा उनीहरू आफ्नै निर्माण उपकरण प्रयोग गरेर राज्यबाट दोहोरो लाभ लिँदै आएका छन्। तपाईं मुलुकका दूरदराज कतै पुग्नुस्, जङ्गल, भीरपाखा, नदी बगर सर्वत्र एस्काभेटर र डोजरले खोस्रेको र सम्याएको देख्न सक्नुहुनेछ। बिरानो बस्तीमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधा पुर्याएर नागरिकको जीवनस्तर उकास्नेभन्दा पनि त्यहाँ बाटो पुर्याएर जग्गाको भाउ बढाउने उद्देश्य लिइनु भनेको विकासको विकृत कथ्य हो।
राजनीतिको ठेकेदारीकरण रोक्न सर्वप्रथम त त्यो विकृतिको मुहान थुन्न सक्नुपर्छ। उमेश श्रेष्ठ र विनोद चौधरी जस्ता धनाढ्यका निम्ति 'आदिवासी जनजाति' को जस्केला खोलिदिनुभन्दा पनि उनीहरूलाई लगानीको वातावरण बनाइदिनुपर्छ। निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाउने उपायहरू खोजिनुपर्छ। भोटलाई नोटसँग विनिमय गर्ने अवसर नै बन्द गर्न सकिए यस्तो विकृति ठूलो हदसम्म रोक्न सकिन्छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
