के रवीन्द्र मिश्र बेमौसमी बाजा बजाइरहेका छन् ?

एमाले बैठकमा केन्द्रीय सदस्य महेश बस्नेतले संघीयताको समीक्षा र धर्म निरपेक्षताबारे जनमत संग्रह हुनुपर्ने विषय उठाए लगत्तै विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले बहसका लागि राखेको यस्तै धारणा के संयोग मात्र हुनसक्छ?

विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले सोमबार ‘मार्ग परिवर्तनः विचारभन्दा माथि देश’ शीर्षक दिएर करीब साढे १० हजार शब्द लामो दस्तावेज सार्वजनिक गरे। वैकल्पिक पार्टी भनेर चिनाउने विवेकशील साझाको नेतृत्व गरिरहेका भए पनि मिश्रले यसलाई ‘नितान्त व्यक्तिगत’ धारणा भनेका छन्।

उनले सार्वजनिक गरेको धारणाको मुख्य बुँदा स्थानीय तहलाई पुनर्संरचना र सुदृढ गर्ने तथा संघीयताको खारेज गर्नुपर्ने भन्ने छ। त्यसैगरी धर्म निरपेक्षतालाई जनमत संग्रहबाट निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने बताएका छन्।

संघीयता भ्रष्टाचार र आर्थिक भारको स्रोत भएको, नेपालको अखण्डताको लागि घातक भएको, मुलुकका प्रमुख संस्थालाई क्षयीकृत गर्ने कडीको रुपमा स्थापित भएकोले खारेज हुनुपर्ने मिश्रको धारणा छ।

त्यस्तै उनले “धर्म निरपेक्षताको अजेण्डा कहाँबाट आयो?” भनेर प्रश्न पनि गरेका छन्। मिश्रले धर्म निरपेक्षताको अजेण्डा विदेशीले थुपारेको हुनेप्रति शंका गरे पनि यो २०६२/६३ को जनआन्दोलनले स्थापित गरेर संविधान सभाको बैठकले अनुमोदन गरेको विषय हो।

त्यति मात्रै नभएर २०६४ सालको संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनको समयमा संविधान निर्माणसँगै गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षतालाई मुख्य मुद्दा बनाएर जनतामा गएका दलहरू नै निर्वाचित भएर आएका थिए। उनीहरूले नै यी विषय संविधान सभाको बैठकबाट अनुमोदन गरेकाले त्यो एक प्रकारको जनमत संग्रह नै भएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ।

एक महीनाअघि मात्र एमाले बैठकमा केन्द्रीय सदस्य महेश बस्नेतले संघीयताको समीक्षा र धर्म निरपेक्षताबारे जनमत संग्रह हुनुपर्ने विषय उठाएका थिए। लगत्तै विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले पनि यस्तै प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका छन्।

संविधान सभामा सर्वसम्मत भएको मुद्दामा अहिले आएर जनमत संग्रहको 'बेमौसमी बाजा बजाउनु' उचित नभएको राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ बताउँछन्। “जुन अजेन्डा बोकेका दलहरू थिए, उनीहरूले नै जनमत पाएर संविधान सभा मार्फत अनुमोदन गरिसकेपछि यसमा उठाइने प्रश्नको कुनै अर्थ छैन,” उनी भन्छन्, “फरक मत राख्नु, प्रश्न गर्नु उचित भए पनि यी विषय अहिले सान्दर्भिक छैनन्।” संविधानले परिवर्तनीय भनेका विषय जनमतका आधारमा संसद्बाटै परिवर्तन गर्न सकिने भएकोले अन्य विकल्प खोज्नै नपर्ने उनको भनाइ छ।

अर्का विश्लेषक विश्व सिग्देल चाहिँ गणतन्त्र भए पनि धर्म निरपेक्षता र संघीयता जनआन्दोलनको मुद्दा नभएको बताउँछन्। “त्यो कहाँबाट कसरी आयो फरक कुरा हो, तर जनआन्दोलनमा कतै पनि यी दुई विषय उठेका थिएनन्,” उनी भन्छन्, “त्यसकारण प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्नेले जनमत संग्रहबाट भाग्नु हुँदैन।” राजनीतिक खिचातानी, चरम भ्रष्टाचार, अनियन्त्रित खर्च लगायत कारणले हाम्रो मुलुकले संघीयता धान्न नसक्ने भएकोले पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

पार्टी अध्यक्षको धारणा व्यक्तिगत हुनसक्छ?

मिश्रले यसलाई व्यक्तिगत धारणाका रूपमा सार्वजनिक गरे पनि २०७६ को फागुनमा लुम्बिनीमा भएको साझा पार्टीको राष्ट्रिय भेलाले जनमत संग्रहको विषय उठान गरेको थियो। राष्ट्रिय भेला मार्फत संघीयता र धर्म निरपेक्षतालाई जनमत संग्रह मार्फत टुंगो लगाउनुपर्ने माग पारित गरेपछि फरक मत राख्ने कतिपय नेताले पार्टी समेत छोडेका थिए।

अहिले पनि मिश्रले धारणा सार्वजनिक गरे लगत्तै विवेकशील साझा पार्टीका नेताहरूले फरक मत राखेका छन्। पार्टीका संयोजक मिलन पाण्डेले मिश्रको धारणालाई नितान्त व्यक्तिगत विचार भनेका छन्। घोषणापत्र, प्रस्तावित विधान अनुसार विवेकशील साझा पार्टी सामाजिक न्याय, समावेशिता र गणतन्त्रको जगमा बनिरहेको ‘प्रोग्रेसिभ’ पार्टी भएको उनले बताएका छन्। पाण्डे भन्छन्, “विगतमा भएका आन्दोलनका उपलब्धिको रक्षा गर्ने र संविधानको पूर्णतः पालना गर्ने प्रतिबद्धतामा पार्टी दृढ छ।”

साझा पार्टीकै नेता केशव दाहालले पनि मिश्रको धारणामा फरक मत राखेका छन्। उनले ट्वीटरमा टिप्प्णी गरेका छन्, “वैकल्पिक राजनीतिको भाष्यमा नै विवाद आयो। जनआन्दोलनको बिन्दुबाट पछाडि फर्किने कि अगाडि जाने भन्ने विवादमा फसियो। स्वर्ग जाने कि नर्क? भने जस्तो भयो। जानुपर्ने सगरमाथा, ध्यान छ खाडीको। तर, केही छैन, विवेकशील साझामा वैचारिक बहस र अन्तरविरोध खुला भयो। अब धेरै कुराको छिनोफानो होला।”

के एउटा पार्टीको ‘कमान’ सम्हालिरहेको नेताको धारणा व्यक्तिगत हुनसक्छ? विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ हरेक तह र तप्काका मानिसको व्यक्तिगत धारणा हुने बताउँछन्। “रवीन्द्र मिश्र मात्रै होइन, प्रधानमन्त्रीले समेत व्यक्तिगत धारणा र विचार राख्न पाउँछन्,” उनी भन्छन्, “तर, त्यस्तो धारणा राख्दा पार्टी वा मुलुकको प्रतिनिधित्व नहुने प्रतिबद्धता र बुझाइ चाहिँ हुनुपर्छ।” पार्टी अध्यक्षको कुर्सी र प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर चाहिँ व्यक्तिगत धारणा सार्वजनिक गर्न नपाइने श्रेष्ठको बुझाइ छ।

विश्लेषक सिग्देल संसदीय अभ्यासमा चलेको हाम्रो जस्तो मुलुकमा पार्टी अध्यक्षको धारणा आधिकारिक मानिने बताउँछन्। “मिश्रको धारणा नै विवेकशील साझाको धारणाका रूपमा बुझिन्छ,” उनी भन्छन्, “तर, पार्टीले यसलाई ग्रहण नगर्ने विकल्प चाहिँ हुन्छ।”

'नवमण्डले मिश्र'

मिश्रले सार्वजनिक गरेको धारणाप्रति अन्य व्यक्तिले पनि सामाजिक सञ्जालमा आ–आफ्नो धारणा राखिरहेका छन्। अधिकांशले चाहिँ मिश्रको धारणालाई ‘गलत’ कै संज्ञा दिएका छन्।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य मोहना अन्सारीले ट्वीट गर्दै जनआन्दोलनमा वेला विदेशी समाचार संस्थामा काम गरिरहेका मिश्रलाई जनताको बलिदान थाहा नभएको टिप्पणी गरेकी छन्। उनले भनेकी छन्, “जब लाखौं जनता संघीयताका लागि आफ्नो ज्यानको बेवास्ता गर्दै सडकमा थिए। तब उहाँ संसारकै नाम चलेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थामा काम गर्नुहुन्थ्यो, जनताको बलिदान कस्तो हुन्छ? उहाँलाई के थाहा? संघीयता राजनीतिक ‘स्टन्ट’ होइन। अब ‘स्टन्ट’ चिन्ने नागरिक भइसके।”

लेखक खगेन्द्र संग्रौलाले चाहिँ मिश्रको धारणापछि उनलाई राप्रपा प्रवेश गर्न सुझाएका छन्। उनले लेखेका छन्, “साझा न विवेकशीलका सम्भ्रान्त श्री रवीन्द्र मिश्रलाई संघीयताको खारेजी र धर्मनिरपेक्षतामा जनमत संग्रह चाहिएछ। कुराको चुरो यही हो भने यी नवमण्डलेले खुरुक्क कमल थापाको राजावादी राप्रपामा प्रवेश गरे भइगो नि!”

संघीय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङदेनले परिवर्तन उल्ट्याउन अनेक तानाबाना बुनिएको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, “‘आधुनिक’ भनिएकाहरूले के–के नाममा किन पार्टी खोलेका रहेछन्। यिनीहरूले अहिलेसम्मको उपलब्धि उल्टाउन के–के तानाबाना बुन्दै रहेछन् थाहा पाउनुभो नि?”

पत्रकार ध्रुवहरि अधिकारीले चाहिँ मिश्रको प्रस्ताव सार्वजनिक बहसमा लैजानु उचित भएको धारणा राखेका छन्। अधिकारीले जनमत संग्रहको चर्चाबाट झस्किन नहुने बताउँदै २०३७ सालमा गरिएको अभ्यासको पनि सम्झना गरेका छन्।