राष्ट्र ब्यांकले कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको दर बढायो, लाभांशमा कडाइ
नेपाल राष्ट्र ब्यांकले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा नोक्सानी बापत छुट्याउनुपर्ने रकमको दर बढाइदिएको छ।
सोमबार केन्द्रीय ब्यांकले निर्देशिका जारी गर्दै असल कर्जामा समेत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था बापत छुट्याउनुपर्ने रकमको सीमालाई बढाइदिएको हो। जसअनुसार, अब ब्यांक तथा वित्तीय संस्था र लघुवित्तले २०७७/७८ को वार्षिक वित्तीय विवरण तयार गर्दा साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १.३ प्रतिशत कायम गर्नुपर्नेछ। यसअघि यो १ प्रतिशत मात्रै थियो।
कोभिड-१९ महामारीको कारणले ब्यांकिङ सम्पत्तिको गुणस्तरमा परेको प्रभावलाई दृष्टिगत गरी समग्र वित्तीय स्थायित्व प्रवर्द्धन गर्न असल वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जामा पनि कर्जा नोक्सानी व्यवस्था बापत राख्नुपर्ने रकम बढाएको केन्द्रीय ब्यांकले जनाएको छ। यो व्यवस्थापछि ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा रकम बढाउनुपर्नेछ। यसले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको लाभांश वितरणको क्षमतालाई घटाउनेछ।
केन्द्रीय ब्यांकले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको लाभांश वितरणमा पनि कडाइ गरेको छ। सोमबार निर्देशिका जारी गर्दै केन्द्रीय ब्यांकले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नाफाबाट ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले घोषणा गर्नसक्ने लाभांशमा सीमाहरू तोकिदिएको हो।
जस अनुसार, लघुवित्त कम्पनीहरूले वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) घोषणा गर्न निरुत्साहित पारिएको छ। वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा २० प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यो व्यवस्थापछि लघुवित्त कम्पनीहरूले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट २० प्रतिशतभन्दा धेरै लाभांश घोषणा गर्न निरुत्साहित हुनेछन्। केन्द्रीय ब्यांकले लघुवित्त संस्थाहरूले ३० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्नै नपाउने प्रावधान पनि राखेको छ।
त्यस्तै, नगद लाभांशमा समेत कडाइ गर्दै २०७८ असार मसान्तमा कायम बचत/निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरको प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरेको छ। यसको अर्थ, कुनै लघुवित्त संस्थाको गत असार मसान्तमा कायम बचत/निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ५ प्रतिशत रहेछ भने नगद लाभांश सोभन्दा बढी वितरण गर्न पाउनेछैनन्।
निर्देशिका अनुसार, ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले २०७८ असारभित्रमा असुल हुनुपर्ने ब्याज रकम १५ भदौ २०७८ भित्र प्राप्त भएमा त्यस्तो रकमलाई २०७८ असार मसान्तको आम्दानीमा लेखाङ्कन गर्नसक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
-1732353496.jpg)
-1732261651.jpg)
