नजर पूर्वतिर
वर्षौंदेखि छिमेकी राष्ट्रबीच सन्तुलन मिलाउन केन्द्रित विदेशनीति विस्तारमा लागेको वर्तमान सरकार गौतम बुद्धलाई ‘ब्रान्डिङ’ गर्दै दक्षिणपूर्वी एशियामा कूटनीतिक सम्बन्ध जोड्न अग्रसर देखिएको छ।
२६ वैशाखमा भियतनाम र कम्बोडिया भ्रमणमा प्रस्थान गर्नुअघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । तस्वीर : रासस
- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भियतनाम र कम्बोडियाको एक साता लामो औपचारिक भ्रमणका लागि २६ वैशाखमा त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका छन्। ९ करोड ७० लाखभन्दा ज्यादा जनसंख्यामध्ये १२.२ प्रतिशत बौद्ध धर्मावलम्बी रहेको भियतनाममा धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने लगायत प्रधानमन्त्रीका कार्यक्रम छन्। यस्तै, कम्बोडियामा ९७ प्रतिशत जनसंख्या बौद्ध धर्ममा आस्था राख्छन्।
- १५–१६ चैत २०७५ मा आयोजित लगानी सम्मेलनमा म्यानमारका ‘लगानी तथा विदेशी आर्थिक नीति’ हेर्ने संघीय मन्त्री यु थाउङ टुनलाई प्रमुख वत्ताmाको रूपमा निम्त्याइयो। ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनी र ठूला अर्थतन्त्रका राजनीतिज्ञलाई छाडेर सरकारले आफैं लगानी भित्र्याउन विश्व दौडाहामा रहेका टुनलाई अतिथि बनाएको थियो।
-
१४–१७ मंसीर २०७५ मा भएको एशिया प्यासिफिक सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चार दिनसम्म सोल्टी होटलमै बसेर पाहुनाहरूको स्वागत गरे। उक्त सम्मेलनमा म्यानमारकी नेतृ आङ साङ सुची, कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुन सेन, फिलिपिन्सका उपराष्ट्रपति लेनी रोब्रेदो, भारत र पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री लगायत विशिष्ट पाहुना थिए।
जलमार्गको अध्ययन गर्ने हेतुले भएको कोस्टारिका, विश्व आर्थिक मञ्चको डावोस बैठक तथा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा न्यूयोर्क भ्रमणलाई छाड्ने हो भने चीन र भारतपछिको तेस्रो गन्तव्यका रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीले बुद्धमार्गीहरूको बाहुल्य रहेको दक्षिणपूर्वी एशियाका उदीयमान दुई अर्थतन्त्रलाई रोजेका छन् । पछिल्ला ६ महीनामा नेपाल र दक्षिणपूर्वी एशियाली राष्ट्रबीच बाक्लिंदो आउजाउले सरकार त्यसतर्फ कूटनीतिक प्राथमिकता बढाउँदैछ भन्ने छनक दिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीको भियतनाम र कम्बोडिया भ्रमणबारे जानकारी दिन १९ वैशाखमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले पछिल्लो समय विश्वमा ‘बहुपक्षीयता’ कमजोर हुँदै गएको बताए । शक्ति राष्ट्रहरू बहुपक्षीय साझेदारी छाडेर राष्ट्रवादमा अग्रसर हुन थाल्दा साना मुलुकहरू आर्थिक र कूटनीतिक रूपमा अप्ठेरोमा पर्न थालेको परराष्ट्र अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन् ।
“यस्तो बेला जहाँसुकै पाइने बहुपक्षीय मञ्चहरू हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ” मन्त्री ज्ञवालीले भनेका थिए । उनले १६६ मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरिसकेको र बाँकी २७ मुलुकसँग पनि सम्बन्ध विस्तारको प्रयास भइरहेको भन्दै विदेश नीतिको ‘आक्रामक विस्तार’को योजना समेत सुनाए ।
शुरूमा बेलायत, पछि भारत हुँदै चीन र अमेरिका जस्ता शक्ति राष्ट्रलाई सन्तुलनमा राख्नमै सामथ्र्य खर्चंदै आएको देशले हाल दक्षिण–पूर्वी एशियातर्फ सामीप्यता बढाउने प्रयास गरेको प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा.राजन भट्टराई बताउँछन् । “सांस्कृतिक र धार्मिक समानता भएको दक्षिणपूर्वी एशियासँग सम्बन्ध बढाउने प्रयत्नकै सिलसिलामा प्रधानमन्त्री ओलीको भियतनाम र कम्बोडिया भ्रमण भएको हो”, उनी भन्छन् ।
विगतमा नेपालले विभिन्न मुलुकसँग दौत्य सम्बन्ध कायम गरे पनि त्यस अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार गर्न नसक्दा बहुपक्षीय कूटनीतिक मञ्चहरूमा उपस्थिति कमजोर देखिएको विज्ञहरू बताउँछन् । दक्षिण–पूर्वी एशियाली राष्ट्रहरूको संगठन ‘आसिआन’ सँग नेपालले सघनता बढाउन सक्यो भने त्यो लाभदायक हुने उनीहरूको ठहर छ ।
“छिमेकी र ठूला शक्ति राष्ट्रको विकल्पमा वा उनीहरूलाई सन्तुलनमा राख्न हामी दक्षिणपूर्वी एशियामा जान त सक्दैनौं, तर आफ्नो दायरा फराकिलो बनाउन सक्छौं”, फ्रान्सका लागि पूर्व राजदूत मोहनकृष्ण श्रेष्ठ भन्छन् ।
केही समयअघि अमेरिकी रक्षा राज्यमन्त्री जोसेफ फेल्टरले नेपाल भ्रमणका क्रममा यहाँ बढ्दो चिनियाँ लगानीप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए । जापान, ताइवान, फिलिपिन्स, थाइल्याण्ड, अस्ट्रेलिया र भारतसँगै भियतनाम पनि चीनलाई घेर्ने रणनीति मानिएको अमेरिकी ‘इण्डो–प्यासिफिक अलायन्स’ भित्र पर्छन् ।
उक्त रणनीतिभित्र रहेका मुलुकहरूसँग निकटता बढाउने प्रयास नेपालले गरिरहँदा उनीहरूको राजनीतिक विषयलाई भने चासो दिन नहुने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा.स्वर्णिम वाग्ले बताउँछन् । “हाम्रो ध्यान सांस्कृतिक र आर्थिक विषयलाई जोड दिंदै पर्यटन, लगानी र व्यापार बढाउनेमा मात्रै सीमित हुनुपर्छ”, उनी भन्छन् ।
‘ब्रेक थ्रु’को अवसर
नेपालले समान हैसियत र सामथ्र्य भएका मुलुकसँग नजिकको सम्बन्ध विकास गर्न नसक्दा विगतमा अप्ठेरो स्थितिको सामना गर्नुपरेको बुझाइ सरकारी अधिकारीहरूको छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा हुने अवरोध, महँगो ट्रान्जिट लागत र पारवहन सुविधामा समस्यादेखि प्राकृतिक स्रोतको दोहनमा समेत शक्ति राष्ट्रहरूको चासो सम्बोधन गर्न हम्मे पर्ने गरेको छ ।
कुनै पनि मुलुकको सामथ्र्यले उसको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई प्रभाव पार्छ । ठूला शक्ति राष्ट्रहरूबीचको सम्बन्ध आपसमा मिलेर वा अलग–अलग खेलिने रणनीतिक खेलमा आधारित हुने गरेको छ । एउटा कमजोर र अर्को शक्तिशाली राष्ट्रबीचको सम्बन्धमा चाहिं बलिया राष्ट्रहरूले कमजोर मुलुकलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने खतरा हुने परराष्ट्र मामिलाका जानकार रूपक सापकोटा बताउँछन् ।
“हामीले दक्षिणएशियामै पनि समान हैसियतका साना मुलुकहरूसँग बलियो सम्बन्ध स्थापित गर्न सकेको भए अहिले सार्क यो हालतमा पुग्ने थिएन” उनी भन्छन्, “क्षेत्रीय शक्तिको रूपमा भारतको एकलौटी उदयले संगठनका अरू मुलुकलाई थप कमजोर पारिदियो र हाम्रो साझ मञ्च नै मर्दै गएको छ ।”
पछिल्लो समय नेपालको उपस्थिति कूटनीतिक मञ्चमा कमजोर रहेको जानकारहरू बताउँछन् । नेपालले सामूहिक स्वार्थका लागि लड्न, लाभको बाँडफाँडमा अधिकार खोज्न र शक्ति राष्ट्रहरूसँग बार्गेनिङ क्षमता बढाउन आफू समान मुलुकहरूलाई जोड्ने प्रयत्न नगरेको उनीहरूको भनाइ छ । यस्तो अवस्थामा मध्यम स्तरका उदीयमान मुलुकहरूसँग सम्बन्ध बढाउन पछिल्लो समय थालिएको प्रयास सकारात्मक हुनसक्ने सापकोटाको बुझइ छ ।
‘‘विदेश नीतिको परम्परागत प्राथमिकताभन्दा बाहिर दायरा बढाउन अन्य मुलुकसँग पनि सघन सम्बन्ध बनाउनुपर्छ”, उनी भन्छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो भ्रमणलाई कतिपयले भियतनाम र कम्बोडिया मात्र नभई आसिआन सँग नै सम्बन्ध बढाउने कदमको रूपमा हेरेका पनि छन् । आसिआन युरोपेली युनियन पछिको सबैभन्दा सशक्त क्षेत्रीय संगठन मानिन्छ । ब्रुनाई, कम्बोडिया, इण्डोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यानमार, फिलिपिन्स, सिङ्गापुर, थाइल्याण्ड र भियतनाम सदस्य रहेको यो संगठनले बहुपक्षीय मञ्चहरूका साथै विभिन्न मुलुकसँग पनि सम्बन्ध स्थापित गरेको छ ।
अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, चीन, जर्मनी, भारत, जापान, न्यूजिल्याण्ड, नर्वे, पाकिस्तान, टर्की, रूस र कोरियासँग आसिआनको मैत्री सम्बन्ध छ । नेपालले पनि त्यस्तै किसिमको सम्बन्ध विस्तार गर्न सके राम्रै लाभ लिन सक्ने जानकारहरू बताउँछन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष वाग्लेको विचारमा भारत र चीनमा खुम्चिएको नेपालको विदेश नीतिलाई उदाउँदो आर्थिक शक्तिको रूपमा हेरिएको आसिआन क्षेत्रसम्म विस्तार गर्ने यो राम्रो अवसर हुनसक्छ । अबका दिनमा भारत र चीनसँगै आसिआन र बीबीआईएन (बाङ्लादेश–भूटान–भारत–नेपाल) लाई देशले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारको रणनीतिक हिस्सा बनाउनुपर्ने उनी बताउँछन् । सापकोटाको बुझाइमा छिमेकी र शक्ति राष्ट्रपछि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको दोस्रो प्राथमिकतामा बहुपक्षीय मञ्चहरूको निर्माण र सबलीकरण हुनुपर्छ ।
“आफ्नो सार्वभौमिकता र अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई अझ् विस्तार गर्न नेपालले सार्क र बिम्स्टेक जस्ता बहुपक्षीय मञ्चहरूलाई सशक्त बढाउन हामी जस्तै मध्यमस्तरीय मुलुकसँगको सम्बन्ध सुदृढ पार्नु आवश्यक छ” उनी भन्छन्, “यसका साथै केही नयाँ बहुपक्षीय मञ्चको निर्माणमा पनि हामीले नेतृत्व गर्न सक्छौं ।”
भूपरिवेष्टित मुलुकहरूको नयाँ संगठन बनाउने र हिमाली अर्थतन्त्र प्रवद्र्धन गर्ने हिमालयपार सहकार्यका लागि नयाँ मञ्च सृजना गर्न सकिने उनी बताउँछन् । “भारतले नाकाबन्दी गर्दा हामीसँग अरू पनि बहुपक्षीय मञ्च थिए भने अझ्ै बलियोसँग कुरा राख्न सक्थ्यौं” सापकोटा भन्छन्, “द्विपक्षीय सम्बन्धले मात्रै अहिलेको विश्वमा लाभ लिन सकिन्न ।”
बुद्धको ‘ब्राण्डिङ’
विश्वका करीब ५५ करोड बौद्ध धर्मावलम्बीको आस्थाको केन्द्र हो– लुम्बिनी । चीन र भारतपछि सर्वाधिक आवादी भएको दक्षिण–पूर्वी एशियाका १० मुलुकमा ६५ करोड मानिस बस्छन्, जसमध्ये १० करोडभन्दा ज्यादा बौद्ध धर्ममा आस्था राख्छन् । कम्बोडियामा ९७ प्रतिशत, थाइल्याण्डमा ९३, म्यानमारमा ८८, लाओसमा ६६, सिंगापुरमा ३४, मलेशियामा २० र भियतनाममा १२ प्रतिशत जनसंख्या बौद्ध धर्म मान्छन् । इण्डोनेशिया, फिलिपिन्स र ब्रुनाईमा भने जनसंख्याको अनुपातमा कमै मात्र बौद्धमार्गी छन् ।
परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले पनि त्यहाँको ठूलो समुदायलाई धार्मिक पर्यटकको रूपमा भित्र्याउन सकिने बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीको अहिलेको भ्रमणको मूल उद्देश्य नै दक्षिण–पूर्वी एशियामा बुद्धको ‘ब्राण्डिङ’ गर्ने देखिएको छ । धेरै पहिले गर्नुपर्ने यो काम ढिलै भए पनि हुन लागेको डा. वाग्ले बताउँछन् । देशमा धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सकिने मुख्य ‘प्रडक्ट’ लुम्बिनी भएको उनी बताउँछन् । भैरहवाको क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि चार्टर्ड फ्लाइट मार्फत तत्कालै लुम्बिनीमा पर्यटक उतार्न सकिन्छ ।
पूर्व राजदूत मोहनकृष्ण श्रेष्ठ भन्छन्, “संसारभरका बौद्ध धर्मावलम्बीहरूलाई लुम्बिनीमा आकर्षित गर्न सकिए अरू किसिमका कूटनीतिक लाभ समेत हासिल गर्ने आधार तयार हुनसक्छ ।” आन्तरिक राजनीतिक समस्या लगभग समाधान भइसकेको र भौगोलिक रूपमा निकट रहेका आसिआन मुलुकबाट नेपालले बढी लाभ लिनसक्ने उनी बताउँछन् । त्यसो त, धार्मिक रूपमा मात्र नभई पूर्वी एशियामा थोरै संख्यामा भए पनि नेपालीभाषी समुदाय हुनुको नाताले जनस्तरको सम्बन्ध बढाउन पनि सहज हुन्छ ।
पदचाप पछ्याउँदै
भारतले यसअघि ‘लूक इष्ट’ अर्थात् पूर्वतिर हेर्ने कूटनीति अपनाएको थियो, जसलाई अहिले ‘एक्ट इष्ट’ अर्थात् पूर्वमा अघि बढ्ने योजना अगाडि ल्याएको छ । यसैको एउटा पाटोको रूपमा चीन, भारत, म्यानमार र बाङ्लादेशले ‘बीसीआईएम इकोनोमिक करिडोर’ मार्फत सडक सञ्जाल जोड्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।
यसलाई चीनले आफ्नो महत्वाकांक्षी योजना ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) को एउटा हिस्साको रूपमा विकास गर्न खोजेपछि भारतले असहमति जनाउँदा उक्त परियोजना अघि बढ्न सकेको छैन । नेपालले पनि उक्त सञ्जालमा जोडिन इच्छा राखिसकेको छ । “हामीले पनि भारत जस्तै पूर्वतिर बढ्ने नीति अपनाउनु जरूरी छ” डा. वाग्ले भन्छन् ।
सार्कको विकल्पको रूपमा भारतले पछिल्लो समय ‘बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास’ (बिम्स्टेक) लाई बढी प्राथमिकता दिन थालेको छ । बाङ्लादेश, भारत, श्रीलंका र थाइल्याण्डलाई जोड्ने आर्थिक करिडोरका रूपमा ६ जून १९९७ मा स्थापना गरिएको संगठनमा त्यसै वर्ष म्यानमार र सन् २००४ मा नेपाल र भूटानलाई समेत सदस्यता दिइएको थियो ।
पाकिस्तानलाई एक्ल्याउने रणनीति अनुसार भारतले यो मञ्चलाई अघि सारे पनि यसबाट नेपालले पूर्वी एशियासँग सम्बन्ध र साझ्ेदारी बढाउने लाभ लिन सक्छ । यसका साथै, दक्षिण एशियाली उपक्षेत्रीय सञ्जाल ‘बीबीआईएन’ छ, जसले गति लिनसकेको छैन ।
यसबाहेक नेपाल, भारत, म्यानमार, बाङ्लादेश, भूटान, श्रीलंका र माल्दिभ्सले सन् २००१ मा ‘दक्षिण एशियाली उपक्षेत्रीय आर्थिक सहकार्य’ (सासेक) नामको अर्को संस्था बनाए । भारतीय अग्रसरतामा अघि बढेका यी मञ्चहरू ‘लूक इष्ट’ नीतिबाटै प्रभावित छन् ।
चीनसँगको पारवहन सम्झैताले नेपाल भियतनामसम्म पनि व्यापार विस्तार गर्न सकिने अवस्थामा पुगेको छ । यद्यपि तत्कालको प्राथमिकता भियतनाम लगायत पूर्वी–एशियाली मुलुकहरूसँग प्रत्यक्ष हवाई सम्पर्क स्थापित गर्ने नै हो, जसले त्यस क्षेत्रका बौद्ध धर्मावलम्बीलाई भित्र्याउन सहज हुन्छ ।
दीर्घकालमा पूरै आसिआनसम्म साझेदारी बढाउन नेपालले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने बेला आएको डा. वाग्ले बताउँछन् । उनी भन्छन्, “व्यापार, पर्यटन, श्रम साझ्ेदारी जस्ता क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना भए पनि हामीले ज्यादै कम मात्र लाभ लिन सकेका छौं” उनी भन्छन्, “तत्कालका लागि भियतनाम र इण्डोनेशियासँग प्रत्यक्ष हवाई सम्बन्ध स्थापित गर्न सकिए मात्रै पनि संभावनाको ढोका खुल्छ ।”
आसिआन मुलुकका जनताको खर्च गर्ने क्षमता उच्च दरमा बढिरहेको विभिन्न आँकडाले देखाउँछन् । कम्बोडियाको अर्थतन्त्र नेपालकै हाराहारी भए पनि कम जनसंख्या हुँदा प्रतिव्यक्ति आय नेपालको भन्दा डेढ गुणा छ । भियतनामको अर्थतन्त्र नेपालको भन्दा ८ गुणा ठूलो छ भने प्रतिव्यक्ति आय पनि साढे दुई गुणा छ ।
समग्र आसिआन मुलुकको औसत प्रतिव्यक्ति आय सन् २०१७ मै ४ हजार ३०७ डलर पुगिसकेको थियो । नेपालको प्रतिव्यक्ति आय यो वर्ष १००४ डलर पुग्ने अनुमान छ । अर्थतन्त्रको तुलना गर्ने हो भने आसिआनका १० राष्ट्रको कुल वार्षिक व्यापार २६ खर्ब अमेरिकी डलर छ । यो नेपालको तुलनामा २२० गुणा बढी हो ।
नेपालले आफ्नो कुल व्यापारको साढे ४ प्रतिशत मात्रै आसिआन मुलुकसँग साझ्ेदारी गरिरहेको छ । यसमा पनि रु.४७ अर्बको वस्तु आयात गर्दा रु.७८ करोड बराबरको मात्रै निर्यात हुन्छ । वस्तु व्यापारको यो असमानता चिर्न पनि नेपालले त्यस क्षेत्रबाट ठूलो परिमाणमा पर्यटक भिœयाउने नीति अघि सार्नुपर्ने हुन्छ ।
विमानस्थललाई बिजनेस
योजना अनुसार काम भए आउँदो पुससम्ममा भैरहवामा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउनेछ । यो विमानस्थल लुम्बिनीमा बढीभन्दा बढी पर्यटक भित्र्याउने उद्देश्य राखेर निर्माण गरिएको हो ।
विश्वका करीब ५५ करोड बौद्ध धर्मावलम्बीमध्ये २४ करोडभन्दा बढी चीनमा छन् भने त्यसभन्दा पछि १० करोड बौद्धमार्गीको आवादी आसिआन मुलुकमा छ । प्रधानमन्त्री ओली बौद्धमार्गीको यो संख्यालाई नेपाल भिœयाउन सके विमानस्थलको बिजनेस पुग्ने र पर्यटनको आम्दानी ठूलो परिमाणमा बढ्ने आशामा छन् ।
प्रधानमन्त्रीको भियतनाम भ्रमणमा त्यहाँ बुद्ध जयन्तीको अवसरमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन ‘वैशाखी’ मा भाग लिने र सीधा हवाई सम्पर्क स्थापित गर्नेबारे अन्तिम सम्झैता गर्ने प्रमुख अजेण्डा छन् । सातामा १४ उडान गर्न सक्ने गरी सन् २०१५ मै भियतनामसँग प्रारम्भिक हवाई सेवा सम्झैता (एएसए) भइसकेको छ । कम्बोडियासँग भने गएको १४ मंसीरमै हवाई सम्झैतामा पनि सीधा उडान शुरू हुनसकेको छैन । हाल कम्बोडियाका पर्यटकहरू चीन, थाइल्यान्ड, भारत लगायतका मुलुक हुँदै नेपाल आउने गरेका छन् ।
नेपालले आसिआन क्षेत्रको इण्डोनेशिया बाहेक ९ सहित ३९ मुलुकसँग हवाई सम्झैता गरिसकेको छ । इण्डोनेशियासँग पनि यस किसिमको सम्झैता केही महीनाभित्रै गर्ने तयारी भइरहेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
मलेशिया, सिंगापुर र थाइल्याण्डबाट भने अहिले पनि काठमाडौंमा सीधा उडान भइरहेको छ । गौतमबुद्ध विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि कम्बोडिया, म्यानमार, भियतनाम लगायतका मुलुकसँग पनि प्रत्यक्ष हवाई सम्बन्ध स्थापित गर्न छलफल भइरहेको संस्कृति मन्त्रालयका सह–सचिव सुरेश आचार्य बताउँछन् ।
‘बहुपक्षीय विदेश नीति अघि बढाउँदैछौं’
डा. राजन भट्टराई, प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार
छिमेकलाई सन्तुलनमा राख्ने अवस्थाबाट हाम्रो कूटनीति ‘पूर्व फर्कन’ थालेको हो ?
विगतमा शक्ति राष्ट्र बाहेक नजिकका दुई छिमेकी सहित दक्षिण एशियाली मुलुकहरूसँग हाम्रो सघन सम्बन्ध रह्यो । तर सांस्कृतिक र धार्मिक हिसाबले मिल्दोजुल्दो समाज भएर पनि हामी दक्षिणपूर्वी एशियामा जान सकेका थिएनौं ।
म्यानमार र थाइल्याण्डसँग हाम्रो पुरातन सम्बन्ध भएर पनि व्यापार, आर्थिक साझेदारी र कूटनीतिक सामीप्यता अपेक्षा अनुसार बढ्न सकेको छैन । सिंगापुरसँग ब्रिटिश गोर्खाको समयदेखिको सम्बन्ध छ । ब्रुनाई र सिंगापुरमा नेपालीले सुरक्षा दिइरहेका छन् ।
मलेशियामा लाखौं नेपाली कामदार छन् । तर, ती देशले आर्थिक विकासको गति समात्न थालेपछि हामीले उनीहरूसँगको सम्बन्ध बढाएर सोचेजति लाभ लिन सकेनौं । अब त्यस्तो स्थिति तोडिनुपर्छ भनेरै प्रधानमन्त्री ओलीले भियतनाम र कम्बोडियाको भ्रमण गर्नुभएको हो ।
भारतको ‘लूक इष्ट’ नीतिलाई पछ्याएको हो ?
द्वन्द्व व्यवस्थापनपछिको अवस्थामा अब नेपालको मूल मुद्दा आर्थिक समृद्धि बनेको छ । राष्ट्रिय स्वार्थ र हितका लागि संभावनाका सबै ढोका खुला राख्नुपर्छ । हामी बहुपक्षीय हिसाबले विदेश नीतिलाई अघि बढाउन खोजिरहेका छौं ।
भारतले धेरै अघिदेखि ‘लूक इष्ट’ (पूर्व फर्कने) नीति अँगालिरहेको छ । हामीले पनि आफ्नो राष्ट्रिय हितका लागि लगानी खोज्ने, व्यापार बढाउने कुरामा दक्षिण–पूर्वी एशियामा फैलिनु आवश्यक छ । तर यसलाई भारतलाई पछ्यायो भनेर संकुचित रूपमा बुझ्नुहुँदैन ।
दक्षिणपूर्वी एशियासँग सम्बन्ध विस्तार गरेर हामीले के पाउन सक्छौं ?
हामी दुईपक्षीय र बहुपक्षीय व्यापार साझेदारी बढाउन चाहन्छौं । नेपालमा लगानी भित्र्याउने, पर्यटक भिœयाउने, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा साझा धारणा बनाउने, विकासोन्मुख र साना मुलुकहरूको पक्षमा विश्व मञ्चमा आवाज उठाउने, अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिको अपील गर्न हामीले ती देशहरूसँग सम्बन्ध बढाउन सक्छौं ।
युद्ध र द्वन्द्वपछि छोटो समयमा अर्थतन्त्र उकास्न कसरी सम्भव हुन्छ भन्ने कुरा हामीले भियतनामबाट सिक्न सक्छौं । यस्तै, पर्यटनमा ठूलो फड्को मार्ने उपाय के हुनसक्छ भनेर कम्बोडियाबाट जान्न सक्छौं ।
-1732180391.jpg)
