ठाकुरको निवेदनमा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। यससँगै निर्वाचन आयोगलाई जसपाको आधिकारिकता विवाद टुंग्याउन बाटो खुलेको छ।

जसपाको आधिकारिकता विवाद टुंग्याउन निर्वाचन आयोगले सोमबार केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्यलाई बोलाएको छ। कसको पक्षमा बहुमत छ भन्ने यकिन गर्न आयोगले सनाखतका लागि केन्द्रीय कार्याकारिणी समिति सदस्यलाई बोलाएको हो।

यसलाई रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै अध्यक्ष ठाकुरले ८ साउनमा सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। उनको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, “निर्वाचन आयोग जस्तो संवैधानिक अंगले खुला इजलासमा बहस पैरवी छलफल समेत गराई गरेको निर्णयलाई रिट निवेदकको माग बमोजिम तत्काल अन्तरिम आदेशबाट कार्यान्वयन हुन रोक्नका लागि निर्णयकर्ता र विवादको अर्को पक्ष समेतलाई छलफलमा राखी उक्त निर्णयमा ‘एप्यारेन्ट इरर अफ ल’ छ वा छैन? रिट निवेदकलाई उक्त निर्णयले अपूरणीय क्षति पुगेको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय हुनु संवैधानिक मर्यादा समेतको दृष्टिकोणले उपयुक्त हुने देखिएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (ग) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्न मिति २०७८–४–१५ को पेशी तोकी दुवै पक्षलाई जानकारी दिनू।”

यससँगै सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई १५ साउनमा छलफलका लागि बोलाएको छ। यससँगै सम्बन्धित निर्वाचन आयोगको निर्णयको सक्कल फाइल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पेशीका दिन इजलास समक्ष देखाई फिर्ता लग्ने गरी झिकाएको छ।

जसपा अध्यक्षद्वय ठाकुर र उपेन्द्र यादवले आधिकारिकताका लागि निवेदन दिएका थिए। त्यसमाथि निर्वाचन आयोगको इजलासमा सुनुवाइ जारी रहेको छ। यसमा सोमबार आयोगले निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ।