किन कोभिड-१९ बाट कर्णालीवासी नै बढी मरिरहेका छन्?
कोभिड–१९ बाट ज्यान गुमाउनेको दर देशको सुगम स्थानको तुलनामा कर्णालीसहितका दुर्गममा धेरै छ। यसले स्वास्थ्य सेवामा असमान पहुँच र खोपको असमान वितरणबारे प्रश्न उठाएको छ।
कोभिड–१९ संक्रमणले बितेका डेढ वर्षमा ९ हजार ७०० नेपालीको ज्यान लिइसकेको छ। यो संख्या २०७२ वैशाखमा गएको महाभूकम्पमा ज्यान गुमाएका नेपालीको संख्याभन्दा पनि बढी हो।
महामारीका कारण ज्यान गुमाउनेमा बागमती प्रदेशका धेरै छन्, तर मृत्युदर सबैभन्दा धेरै कर्णाली प्रदेशमा छ। नेपालमा कोभिड–१९ का कारण मृत्यु भएकाको ७ साउनसम्मको तथ्यांक अनुसार, प्रति एक हजार संक्रमितमा बागमतीमा ११.९ जनाको ज्यान गएकोमा कर्णालीमा २१.१ जनाको ज्यान गएको छ। जिल्ला अनुसार हेर्दा, काठमाडौंमा प्रति हजारमा कोभिड–१९ का कारण ९.१ जनाको ज्यान जाँदा मुस्ताङमा १११.९ जनाको ज्यान गएको छ।
देशका सुगम जिल्लाका तुलनामा दुर्गम जिल्लामा महामारीबाट ज्यान गुमाउनेको अनुपात धेरै हुनुले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ, के स्वास्थ्य सेवामा असमान पहुँच र असमान आर्थिक हैसियतका कारण महामारीको बढी प्रभाव विपन्न र दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दामा परिरहेको हो?
देशका अन्य प्रदेशका तुलनामा कर्णाली प्रदेशमा यातायात र स्वास्थ्य पूर्वाधार र सुविधाको स्थिति कमजोर छ। यसले गर्दा संक्रमित नागरिकले अस्पतालमा उचित उपचार पाउने अवसरबाट वञ्चित भएर ज्यान गुमाउन पुगेको सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूले बताएका छन्।
सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरू स्वास्थ्य पूर्वाधारको असमान वितरणका कारण दुर्गममा कोभिड–१९ बाट ज्यान गुमाउनेको अनुपात धेरै भएको हुनसक्ने बताउँछन्। अमेरिका–नेपाल फाउन्डेसनसँग आबद्ध तथा अमेरिकाको म्यासाचुसेस्ट्स जनरल अस्पतालमा कार्यरत डा. विजय आचार्य दुर्गम जिल्लाका अस्पतालहरूमा पर्याप्त अक्सिजन, आईसीयू बेड, औषधि चलाउने जनशक्ति नभएका कारण धेरै संक्रमितले ज्यान गुमाउन पुगेको हुनसक्ने बताउँछन्।
उनी भन्छन्, “कोभिड–१९ संक्रमितमध्ये अधिकांश बाँच्छन्, मृत्यु भएकामध्ये धेरैजसो समयमै अक्सिजनसहितको स्वास्थ्य सेवा नपाउनेहरू छन्। एक हिसाबले यो स्वास्थ्य सुविधाको असमान वितरणको परिणाम हो।”
डा. आचार्यका अनुसार, कोभिड–१९ संक्रमित भई अस्पतालमा उपचार आवश्यक पर्ने बिरामीमध्ये अधिकांशलाई औषधि र अन्य उपचार सुविधाबाट बचाउन सकिन्छ। खासगरी अक्सिजन, आईसीयू तथा भेन्टिलेटर जस्ता सुविधाले संक्रमितलाई जोगाउन मद्दत गर्छ। तर, यस्ता सुविधाको अभावमा धेरैले ज्यान गुमाएको हुनसक्ने उनको अनुमान छ।
डा. आचार्य भन्छन्, “धेरै स्थानमा अस्पताल लैजाँदा लैजाँदै वा अस्पतालमा बेड अभावका कारण एक अस्पतालबाट अर्कोमा चहार्दाचहार्दै बिरामीको ज्यान गएको छ। अझ दुर्गम क्षेत्रमा त कति बिरामी अस्पतालसम्म पुग्न पाए भन्ने पनि प्रश्न छ।”
मारमा दुर्गमका संक्रमित !
महामारीले राजादेखि रंकसम्म कसैलाई छोड्दैन भन्ने कथन कोरोनाभाइरसका सन्दर्भमा भने अर्धसत्य मात्रै हुनपुग्यो। वास्तवमा अहिलेको महामारीको चर्को मारमा विपन्न र स्वास्थ्य पूर्वाधारको अवस्था कमजोर भएका क्षेत्रका नागरिकहरू नै बढी परे। नेपालमा महामारीबाट ७ साउनसम्ममा संक्रमित भएका नागरिकमध्ये कर्णालीमा मृत्युदर सबैभन्दा धेरै २.१ प्रतिशत छ। जब कि, तुलनात्मक रूपमा बढी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध बागमती प्रदेशमा मृत्युदर १.१ प्रतिशत मात्रै छ।
“कोभिड–१९ संक्रमितमध्ये अधिकांश बाँच्छन्, मृत्यु भएकामध्ये धेरैजसो समयमै अक्सिजनसहितको स्वास्थ्य सेवा नपाउनेहरू छन्। एक हिसाबले यो स्वास्थ्य सुविधाको असमान वितरणको परिणाम हो।”
देशका अन्य प्रदेशका तुलनामा कर्णाली प्रदेशमा यातायात र स्वास्थ्य पूर्वाधार र सुविधाको स्थिति कमजोर छ। यसले गर्दा संक्रमित नागरिकले अस्पतालमा उचित उपचार पाउने अवसरबाट वञ्चित भएर ज्यान गुमाउन पुगेको सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूले बताएका छन्।
हेल्थ नेपाल फाउन्डेसन तथा जोन्स हप्किन्स ब्लुम्बर्ग स्कूल अफ पब्लिक हेल्थसँग सम्बद्ध जनस्वास्थ्यविद् विनिता अधिकारीका अनुसार, कति छिटो रोग पहिचान हुन्छ, अस्पताल जान पाउँछन् र आवश्यक उपचार पाउँछन् भन्ने कुरा महामारीबाट हुने मानवीय क्षतिसँग सीधै जोडिन्छ। उनी भन्छिन्, “दुर्गम जिल्लाहरूमा उपचार चाहिने संक्रमितहरू अस्पताल पुग्नै नसकेको वा पुगे पनि अक्सिजनसहितका सघन उपचार कक्षको अभावमा मृत्युदर बढी भएको हो।”
सल्यानको बागचौर नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको कोभिड–१९ आइसोलेसन केन्द्र। तस्वीर स्रोतः नगरपालिकाको वेबसाइट।
कर्णालीका अधिकांश जिल्लामा अस्पताल र आवश्यक उपचारका लागि सुविधा र जनशक्ति अभाव छ। कर्णालीका सरकारी अस्पतालहरूमा सीमित संख्यामा आईसीयू र भेन्टिलेटर सेवा भए पनि जनशक्ति अभावमा अधिकांश समय ती बन्द रहने गरेका छन्। अर्कातिर, सडक पूर्वाधार राम्रो नभएकाले अस्पतालसम्म पुग्नै लामो र कठिन यात्रा गर्नुपर्छ।
अर्कातिर, देशका अन्य प्रदेशका तुलनामा कर्णाली विकासका दृष्टिले पनि पछाडि र आर्थिक हिसाबले गरीब छ। नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन सन् २०२० का अनुसार, कर्णालीको मानव विकास सूचकांक ०.५३८ मात्रै छ, जब कि देशको औसत मानव विकास सूचकांक ०.५८७ छ। २०७६ सालको तथ्यांक अनुसार, कर्णालीको औसत प्रतिव्यक्ति आय ६०६ डलर छ, जुन देशको औसत प्रतिव्यक्ति आयका तुलनामा झन्डै आधा कम हो। कर्णालीमा झन्डै ३० प्रतिशत नागरिक गरीबीको रेखामुनि रहेको अनुमान छ। यसले महामारीको बढी चोट विपन्न नागरिकले बढी भोग्नुपरेको हुनसक्ने संकेत गर्छ।
कर्णालीपछि लुम्बिनी प्रदेशमा संक्रमितको मृत्युदर धेरै छ। लुम्बिनी प्रदेशमा कोभिड–१९ का कारण मृत्युदर १.७७ प्रतिशत छ। त्यसैगरी, गण्डकी प्रदेशमा मृत्युदर १.७३ प्रतिशत छ। सबैभन्दा कम बागमती प्रदेशमा १.१९ प्रतिशत मात्रै मृत्युदर छ।
तथ्यांकले स्वास्थ्य सेवाको पर्याप्त सुविधा नपुगेका र सडक सञ्जालहरू कमजोर भएका जिल्लाहरूमा कोभिड–१९ को मृत्युदर धेरै देखिएको छ। उदाहरणका लागि, कर्णालीका जिल्लाहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै डोल्पामा मृत्युदर ७.०१ प्रतिशत छ। डोल्पामा ७ साउनसम्ममा ११४ जनालाई कोभिड–१९ को संक्रमण पुष्टि भएकोमा ८ जनाको ज्यान गएको थियो। डोल्पामा जिल्ला अस्पतालमा एक भेन्टिलेटर भए पनि दक्ष जनशक्तिको अभावमा सञ्चालनमा छैन। त्यहाँ अक्सिजन सुविधासहितका दुई वटा मात्रै बेड छन्। डोल्पाका कैयौं गाउँबाट जिल्ला अस्पतालसम्म आइपुग्नै कैयौं दिन हिँड्नुपर्छ।
इपिडिमियोलोजी विज्ञ डा. ल्हामो शेर्पा दुर्गम क्षेत्रमा सिकिस्त बिरामीलाई आवश्यक उपचार हुन नसक्दा कोभिडका कारण हुने मृत्युदर धेरै भएको हुनसक्ने बताउँछिन्। डा. शेर्पा त कोभिड–१९ बाट संक्रमित र मृत्यु हुनेको संख्या तथ्यांकमा देखिएभन्दा धेरै हुनसक्ने अनुमान गर्छिन्।
मुगुमा पनि ९७ जनालाई कोभिड–१९ को संक्रमणको पुष्टि भएकोमा ६ जनाको ज्यान गएको थियो। यो कुल संक्रमितमध्ये मृत्युदर ६.१ प्रतिशत हो। कर्णालीकै हुम्लामा ५.१५ प्रतिशत, रुकुम पूर्वमा कुल संक्रमितमध्ये ४.८६ प्रतिशत र सल्यानमा ४.०७ प्रतिशतले ज्यान गुमाए। यसको अर्थ, जुन जिल्लामा स्वास्थ्य पूर्वाधारको अवस्था कमजोर छन्, ती जिल्लामा कोभिडका कारण मृत्युदर धेरै छ।
कर्णालीमा मात्र होइन, दुर्गम र स्वास्थ्य पूर्वाधारको अवस्था कमजोर भएका देशका अन्य क्षेत्रमा पनि महामारीका कारण ज्यान गुमाउनेको अनुपात धेरै छ। जस्तै, हिमालपारिको जिल्ला भनिने गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतको मुस्ताङमा १३४ संक्रमितमध्ये १५ जनाको ज्यान गयो। मुस्ताङ जिल्ला अस्पतालमा कार्यरत डा. मनोज घिमिरे ठ्याक्कै के कारणले मुस्ताङमा मृत्युदर धेरै भयो भनी यकिनका साथ भन्न नसकिए पनि हाई अल्टिच्युड एक प्रमुख कारण हुनसक्ने बताउँछन्।
उनी भन्छन्, “अन्यत्र अक्सिजन, बेड अभाव हुँदा पनि मुस्ताङमा त्यस्तो अवस्था थिएन, तर पनि सिकिस्त परेका बिरामीको मृत्यदर धेरै देखियो। यो हाम्रा लागि पनि जिज्ञासाको विषय हो।” उनका अनुसार, सिकिस्त परेका बिरामीलाई हेलिकप्टर मार्फत पोखरास्थित अस्पतालमा पठाए पनि कतिपय बाँच्न सकेनन्।
इपिडिमियोलोजी विज्ञ डा. ल्हामो शेर्पा पनि दुर्गम क्षेत्रमा सिकिस्त बिरामीलाई आवश्यक उपचार हुन नसक्दा कोभिडका कारण हुने मृत्युदर धेरै भएको हुनसक्ने बताउँछिन्। डा. शेर्पा त कोभिड–१९ बाट संक्रमित र मृत्यु हुनेको संख्या तथ्यांकमा देखिएभन्दा धेरै हुनसक्ने अनुमान गर्छिन्। उनका अनुसार, परीक्षण हुने स्थानमा पहुँचको कमी, सीमित संख्याको परीक्षण, न्यून कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ आदि कारणले दुर्गम स्थानको संक्रमित र मृत्युवरण गरेका नागरिकको संख्या तथ्यांकमा देखाइएको भन्दा धेरै हुनसक्छ।
मानव विकास सूचकांकमा अगाडि रहेका तथा स्वास्थ्य पूर्वाधारको राम्रो व्यवस्था भएका जिल्लाहरूमा कोभिडका कारण हुने मृत्युदर तुलनात्मक रूपमा न्यून छ। जस्तै, काठमाडौंमा कोभिड संक्रमितमध्ये ०.९१ प्रतिशतको मात्र ज्यान गयो। चितवनमा यस्तो मृत्युदर १.२५ प्रतिशतमा सीमित छ। स्वास्थ्य पूर्वाधारको राम्रो प्रबन्ध रहेको कास्कीमा १.५२ तथा मोरङमा १.०२ प्रतिशत मात्रै छ।
प्रदेश १ को भोजपुरमा ५०० जना संक्रमित भएकोमा २४ जनाले ज्यान गुमाए। यो कुल संक्रमितमध्ये ४.८ प्रतिशत मृत्युदर हो। सोलखुम्बुमा पनि मृत्युदर ५.०६ प्रतिशत छ। पाँचथरमा मृत्युदर ३.८२ प्रतिशत छ। मृत्युदर भोजपुरमा ४.८ र इलाममा ४.०९ प्रतिशत छ। त्यसैगरी, तेह्रथुममा ३.५७ प्रतिशत छ। लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतको रुकुम पूर्वमा संक्रमितमध्ये मृत्युदर ७.६९ प्रतिशत छ।
तर, मानव विकास सूचकांकमा अगाडि रहेका तथा स्वास्थ्य पूर्वाधारको राम्रो व्यवस्था भएका जिल्लाहरूमा कोभिडका कारण हुने मृत्युदर तुलनात्मक रूपमा न्यून छ। जस्तै, काठमाडौंमा कोभिड संक्रमितमध्ये ०.९१ प्रतिशतको मात्र ज्यान गयो। चितवनमा यस्तो मृत्युदर १.२५ प्रतिशतमा सीमित छ। स्वास्थ्य पूर्वाधारको राम्रो प्रबन्ध रहेको कास्कीमा १.५२ तथा मोरङमा १.०२ प्रतिशत मात्रै छ। यसले स्वास्थ्य पूर्वाधारको उपलब्धता र पहुँचले महामारीको कारणबाट हुने मृत्यु घटाउन सहयोग गरेको संकेत गर्छ।
जुन जिल्लामा आर्थिक विपन्नता बढी र मानव विकास सूचकांक कमजोर छ, ती जिल्लाहरूमा महामारीबाट ज्यान गुमाउने धेरै रहेको देखिन्छ। नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन सन् २०१४ का अनुसार, कम मानव विकास भएका जिल्लामध्ये एक हो, डोल्पा। उक्त प्रतिवेदनका अनुसार, डोल्पाको मानव विकास सूचकांक ०.४० मात्रै छ। मुगुको मानव विकास सूचकांक ०.३९ मात्र छ। यो देशको औसत मानव विकास सूचकांकभन्दा न्यून हो। सन् २०१४ को उक्त प्रतिवेदनले नेपालको मानव विकास सूचकांक ०.४९ देखाएको थियो। सन् २०२० मा नेपालको मानव विकास सूचकांक ०.५८ पुगेको छ, तर हरेक जिल्लामा यस्तो सूचकांक कति छ भन्ने आँकडा छैन। मानव विकास सूचकांक कमजोर भएकै जिल्लामा महामारीको प्रभाव बढी गहिरोसँग पर्दा यसले विपन्न र कमजोर समूहलाई बढी प्रभावित पारिरहेको संकेत गर्छ।
“संक्रमितको सानो संख्याबाट निकाल्दा कतिपय जिल्लामा मृत्युदर धेरै देखिएको हुनसक्छ। ती जिल्लाहरूमा कोभिडका कारण हुने मृत्युदर धेरै किन भयो भनी निर्क्योल गर्न विस्तृत अध्ययन नै गर्नुपर्छ।” - डा. अनुप बाँस्तोला
काठमाडौं टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डा. अनुप बाँस्तोला भने कतिपय दुर्गम जिल्लामा संक्रमितको तुलनामा मृत्युदर उच्च देखिँदैमा ती जिल्लामा कोभिडको कारण भएको मृत्युदर धेरै भएको भनी अर्थ्याउन नमिल्ने बताउँछन्। उनका अनुसार, कैयौं जिल्लामा कोभिड–१९ का संक्रमितको परीक्षण नै नभएको हुनसक्छ। जसले गर्दा, परीक्षणको अभावमा संक्रमित भएका ठूलो संख्या आधिकारिक अभिलेखमा नआइपुगेको हुनसक्छ र सिकिस्त भएर अस्पताल पुगेका बिरामीको तथ्यांक मात्रै संक्रमितका रूपमा देखिन्छ।
डा. बाँस्तोला भन्छन्, “संक्रमितको सानो संख्याबाट निकाल्दा कतिपय जिल्लामा मृत्युदर धेरै देखिएको हुनसक्छ। ती जिल्लाहरूमा कोभिडका कारण हुने मृत्युदर धेरै किन भयो भनी निर्क्योल गर्न विस्तृत अध्ययन नै गर्नुपर्छ।”
खोपको वितरणमा असमानता
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार, ९ साउनसम्ममा देशभरिमा १३ लाख ६६ हजार जनाले पूर्ण मात्रामा खोप लगाउन पाएका छन्। खोपको पहिलो डोज मात्र लगाएर दोस्रो डोज कुरिरहेकाको संख्या २२ लाख २२ हजार छ। यसको अर्थ, कुल जनसंख्याको करीब ४.५ प्रतिशतले मात्र आवश्यक दुवै मात्रामा खोप पाएका छन्, पहिलो मात्रा मात्र लगाएर दोस्रो मात्रा कुर्नेको संख्या ७.४ प्रतिशत छ।
सरकारले अहिलेसम्म वितरण गरेको खोपमध्ये अन्य प्रदेशका तुलनामा बागमती प्रदेशमा धेरै वितरण भएको छ। १३ लाख ६६ हजारलाई पूर्ण मात्रामा खोप लगाइएकोमा करीब ४६ प्रतिशत त बागमती प्रदेशका मात्रै छन्। जब कि, पूर्ण मात्रामा खोप दिइएको कुल संख्यामध्ये कर्णालीका ३.५ प्रतिशत मात्रै छन्। २०६८ सालको जनगणनाको जनसंख्यासँग तुलना गरी हेर्दा पनि बागमती प्रदेशका ११.४ प्रतिशत जनताले खोपको पूर्ण मात्रा पाइसकेका छन् भने कर्णालीका ३ प्रतिशत नागरिकले मात्र पूर्ण मात्रा लगाउन पाएका छन्।
प्रदेश १ का पनि २.४ प्रतिशतले मात्रै खोपको पूर्ण मात्रा लगाएको देखिन्छ। त्यसैगरी, प्रदेश २ का १.७१ प्रतिशत नागरिकले मात्र खोपको पूर्ण मात्रा लगाउन पाएका छन्। सुदूरपश्चिमका २.७८ प्रतिशत नागरिकले खोपको पूर्ण मात्रा लगाउन पाएका छन्।
जनस्वास्थ्य नीतिका जानकारहरू महामारीको असर सबैभन्दा बढी विपन्न र सीमान्तकृत समूहमा पर्ने बताउँछन्। त्यसैले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप वितरण गर्दा पहुँचवाला र धनी समूहले मात्रै खोप कब्जा नगरून् भनेर सचेत हुनुपर्ने डा. विजय आचार्य बताउँछन्।
यसले खोप वितरणको असमानतालाई टड्कारो देखाउँछ। जनस्वास्थ्य नीतिका जानकारहरू महामारीको असर सबैभन्दा बढी विपन्न र सीमान्तकृत समूहमा पर्ने बताउँछन्। त्यसैले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप वितरण गर्दा पहुँचवाला र धनी समूहले मात्रै खोप कब्जा नगरून् भनेर सचेत हुनुपर्ने डा. विजय आचार्य बताउँछन्। उनी खोप वितरण गर्दा संक्रमणको जोखिम उच्च भएको क्षेत्र तथा स्वास्थ्य पूर्वाधार र सुविधामा कम पहुँच रहेका क्षेत्र, जाति र समूहलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँछन्।
“उमेर समूह हेरेर मात्र पुग्दैन, आर्थिक र सामाजिक अवस्था पनि विचार गरेर खोप वितरणको प्राथमिकता तोक्नुपर्छ,” डा. आचार्य भन्छन्।
नेपाल हेल्थ फाउन्डेसनसँग आबद्ध विनिता अधिकारी पनि आर्थिक रूपमा कमजोर व्यक्तिहरू जोखिमपूर्ण काममा रहनुपर्ने तथा संक्रमणको सम्भावना बढी भएकाले यस्ता समुदायलाई खोप वितरणमा प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “खोप वितरणमा पहुँचवाला समूहको मात्रै हालीमुहाली नहोस् भनेर सरकारले खोप नीति बनाउँदा र कार्यान्वयन गर्दा असाध्यै धेरै ध्यान दिनुपर्छ।”
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)
