अमेरिकी प्रतिवेदन भन्छ- नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता र व्यापक भ्रष्टाचार
अमेरिकाले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता, व्यापक भ्रष्टाचार, झन्झटिलो सरकारी प्रणाली तथा कानूनको कार्यान्वयनमा शिथिलताका कारण वैदेशिक लगानी फस्टाउन नसकेको औंल्याएको छ।
ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, पूर्वाधार, कृषि लगायतका क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीको अवसर भए पनि विभिन्न कारणले गर्दा लगानी चुनौतीपूर्ण रहेको अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक एक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको लगानीको वातावरण सम्बन्धी नयाँ प्रतिवेदन ‘२०२१ इन्भेस्टमेन्ट क्लाइमेट स्टेटमेन्ट्स : नेपाल’ मा सरकार लगानी भित्र्याउन इच्छुक भएको देखिए पनि तदनुरूपको काम भने हुन नसकेको उल्लेख छ।
प्रतिवेदनले सन् २०१७ मै नेपालले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे पनि संसद्बाट यसलाई अनुमोदन गरी कार्यान्वयन गर्न नसक्दा यसले सम्भावित लगानीकर्तामाझ सकारात्मक सन्देश नगएको ठहर गरेको छ।
नेपालमा भ्रष्टाचार तथा कानूनी बन्देजका कारण वैदेशिक लगानीका ब्यांकहरूको सञ्चालन, नाफा फिर्ता लैजान, विदेशी मुद्रामा सटही गर्न पनि कठिन भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनले विद्युत् प्रसारण, वितरण लगायतका क्षेत्रमा सरकारको मात्र एकाधिकार रहेकाले नेपालमा वैदेशिक लगानीलाई निरुत्साहित गरेको उल्लेख गरेको छ।
राजनीतिक दल निकट ट्रेड युनियनका कारण उद्योग व्यवसायमा हडताल हुने गरेको पनि प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।
प्रतिवेदनले नेपालमा यसअघिको सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेकपाभित्रको विवादका कारण सरकारको ध्यान सुशासन कायम गर्नमा भन्दा पार्टीभित्रको विवाद साम्य पार्न बढी गएको पनि उल्लेख गरेको छ।
त्यसैगरी, सरकारले मिडिया तथा गैरसरकारी संस्थाहरूलाई बन्देज लगाउन खोजेर सेन्सरशिपतिर धकेलिरहेको प्रतिवेदनमा जनाएकाे छ।
नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको राजनीतिक दलले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन सहमति जनाएका कारण हिंसात्मक द्वन्द्व कम भएर जाने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।