‘सर्वोच्चको फैसलाले संविधान च्यात्ने र बदल्ने शक्तिलाई बल पुगेको छ’
_1621849454.jpg)
बहुदलीय संसदीय प्रणाली संविधानमा लेख्ने अनि अदालतले २८ घण्टामा फलानालाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर परमादेश जारी गर्न मिल्छ? मिल्दैन। मिल्दै नमिल्ने कुरामा सर्वोच्चले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर फैसला गरेको छ।
सीपी मैनाली
संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट प्रधानमन्त्री तोक्ने गरी भएको परमादेश एकदमै गलत छ। सर्वोच्च अदालतको व्याख्या संविधानको भावना र मर्मभन्दा बाहिर गएर भयो। उपधारा ५ को मर्म त नयाँ अनुहार प्रधानमन्त्रीमा आओस् भन्ने हो।
सर्वोच्च अदालतको व्याख्याले बहुदलीय शासन प्रणालीमाथि नै कालो धब्बा लगाइदिएको छ। संविधानको धारा ७४ ले संसदीय प्रणालीको कुरा गर्दछ। त्यसको मूल कुरा दलको निर्णय हो। दलले आफ्ना सांसदहरूलाई ह्वीप लगाउन पनि सक्छ, नलगाउन पनि सक्छ, दुई वटै दलको अधिकारभित्रको कुरा हो।
दलको निर्णय र अधिकारको कुरा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले निस्तेज गरिदियो। यसको असर उपधारा ५ मा मात्र होइन, अन्यत्र पनि पर्दछ। यसले नेपालको राजनीतिमा दूरगामी असर पार्ने निश्चित छ। यसले संविधान बदल्ने र च्यात्ने शक्तिलाई बल पुर्याएको छ। अब संविधान खोक्रो बनाउने प्रक्रिया शुरू भयो।
सर्वोच्चले संविधानको आशयको गलत व्याख्या गर्यो। संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ ले ३० दिनका लागि अनि त्यसपछि निर्वाचन गर्ने प्रधानमन्त्री ल्याउन खोजेको होइन। प्रतिनिधि सभाको बाँकी कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा गरेको हो।
बहुदलीय संसदीय प्रणाली संविधानमा लेख्ने अनि अदालतले २८ घण्टामा फलानालाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर परमादेश जारी गर्न मिल्छ? मिल्दैन। मिल्दै नमिल्ने कुरामा सर्वोच्चले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर फैसला गरेको छ।
सर्वोच्चले त उपधारा ५ अनुसार कम्तीमा पनि नयाँ प्रधानमन्त्री छनोटका लागि सात दिनको समय दिनुपर्दथ्यो। कुन पार्टीको कुन व्यक्तिमा सहमति हुन्छ, त्यसको परीक्षण हुने समय दिइनुपर्दथ्यो। तर, त्यो पनि दिइएन। यसबाट सर्वोच्चको फैसला पूर्वाग्रहबाट आएको प्रष्ट देखिन्छ।
प्रधानमन्त्री दिने भनेको प्रतिनिधि सभाले हो। घोषणा गर्ने राष्ट्रपतिले हो। प्रधानमन्त्री छान्ने काम सर्वोच्च अदालतको होइन।
संविधानले दलहरू फुटाउन खोजेको होइन। संसदीय परिपाटीलाई मार हान्न खोजेको होइन। तीन वटा अंगका बीचमा असमझदारी बढाउन खोजेको होइन। तर, सर्वोच्च अदालतले यी सबै कुरालाई मलजल गरिदियो। संविधानको मर्म विपरीत फैसला आयो। यो फैसलाले संविधानलाई कमजोर बनाएको छ।
-नेकपा (माले) का महासचिव मैनालीसँगको कुराकानीमा आधारित
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)