जो ‘अवैध' अध्यादेशका साक्षी बने
पूर्ववर्ती ओली सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश अनुसार संवैधानिक निकायहरूमा सिफारिश गरी नियुक्त गरेका व्यक्तिहरूमध्ये संविधान र कानूनका ज्ञाताहरू पनि छन्। संविधानविपरीतको यस्तो नियुक्ति अस्वीकार गर्नुपर्नेमा अवैध रुपमा ल्याइएको अध्यादेशको साक्षी बन्दै पदीय लाभमा उनीहरू रमाउनु विडम्बना हो।
लोकेन्द्र ओली
संवैधानिक निकायहरूमा संवैधानिक परिषद्ले पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिश गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। त्यस्ता नियुक्ति विवादरहित, निष्पक्ष होस् र स्वेच्छाचारी नियुक्ति नहोस् भनेर परिषद्लाई सिफारिश मात्र गर्ने अधिकार दिएर जनप्रतिनिधिको संस्थाबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको हो। अर्थात्, संवैधानिक निकायहरूमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा संसदीय सुनुवाइ गर्नैपर्ने व्यवस्था छ। संवैधानिक परिषद्ले गरेका नियुक्ति सिफारिशलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले क्षमतावान् र योग्य भए/नभएको हेरेर मात्र सदर होस् भनेर संविधानको धारा २९२ मा नियुक्ति हुनुअघि संसदीय सुनुवाइ हुने व्यवस्था छ।
तर, पछिल्लो समय संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशबाट विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा पदाधिकारीहरू नियुक्तिको सिफारिश गरिए। अध्यक्षसहित तीन जना भए परिषद्को बैठक बस्नसक्ने र निर्णय गर्नसक्ने गरी पूर्ववर्ती केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याएको थियो। संविधानमा भएको व्यवस्थालाई भताभुंग पारेर ल्याइएको असंवैधानिक अध्यादेश मार्फत उनीहरू नियुक्त भएका हुन्। त्यसमा पनि संसद् विघटन भएको अवस्थामा संसदीय सुनुवाइ विना नै नियुक्ति पाएर उनीहरू पदमा आसीन छन्, जुन संविधान विपरीत हो।
अचम्म त के छ भने, संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश मार्फत संविधान विपरीत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि लोकसेवा आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग लगायत निकायमा सिफारिश भई नियुक्त भएकाहरू संविधान र कानूनका जानकार तथा नेपाल सरकारको उच्च पदमा रहेका व्यक्ति हुन्।
संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्ने संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्छन्। उनीसहित परिषद्मा ६ जना सदस्य हुने व्यवस्था संविधानको धारा २८४ मा छ। संविधानको अकाट्य व्यवस्था विपरीत मनोमानी गर्न अध्यक्षसहित तीन जना भए परिषद्को बैठक बस्नसक्ने र निर्णय गर्नसक्ने गरी अध्यादेश जारी गरियो र प्रमुख र पदाधिकारी नियुक्ति गरिए।
सर्वाेच्च अदालतबाट कैयौं कानूनी सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका पूर्वन्यायाधीश तपबहादुर मगर राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष छन्। २०२७ सालमा न्याय सेवामा प्रवेश गरेका मगर २०४८ सालमा पुनरावेदन अदालत पोखराको न्यायाधीशमा नियुक्त भए। २०६२ सालमा सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीश भई २०६८ मा सेवा निवृत्त भए।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सदस्य बनाइएका सूर्यप्रसाद ढुंगेल संवैधानिक कानूनका विज्ञ हुन्। उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाल ल क्याम्पसको प्राध्यापक पनि रहेका थिए, जहाँबाट ९ पुस २०५७ मा राजीनामा दिएका थिए।
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव प्रेमकुमार राई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त छन्। उच्च अदालतको न्यायाधीश हुँदाहुँदै किशोर सिलवाल अख्तियारको आयुक्तमा सिफारिश भए। यस्तै, लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष बनाइएका माधवप्रसाद रेग्मी पनि पूर्वसचिव हुन्। सर्वाेच्च अदालतका सूचनाको हकमा विद्यावारिधि गरेका पूर्वरजिस्ट्रार रामकृष्ण तिमल्सेना राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष छन्। यीसँगै विभिन्न संवैधानिक निकायमा सिफारिश गरिएका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी असंवैधानिक अध्यादेश मार्फत नियुक्त गरिएका हुन्।
संविधान र कानूनका ज्ञाताहरूले अवैध अध्यादेश अनुसारका नियुक्ति अस्वीकार गर्नुपर्ने थियो। तर, जानीबुझी र निःसंकोच रूपमा प्रमुख तथा पदाधिकारीको पद ग्रहण गरेको देखियो। असंवैधानिक रूपमा नियुक्त हुन तयार भएकाहरूको हकमा बिर्सन नहुने अर्को कुरा के हो भने, न्यायाधीश पद र निजामती सेवाको सचिव पदबाट सेवा निवृत्त भएकाहरू सबैले राज्यकोषबाट पेन्सन बुझ्छन्।
सरकार संविधानभन्दा बाहिर गयो, स्वेच्छाचारी बन्यो भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने काम न्यायालयको हो। तर, त्यही न्यायालयका न्यायाधीशहरू समेत असंवैधानिक कार्यको साक्षी बनेर नियुक्ति भएको देखियो।
मन्त्रिपरिषद्को दूषित मनसायका साथ तयार पारेको अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिबाट जारी हुनु भनेको संविधानवादको अवसान मात्रै होइन, यसले ऐतिहासिक संविधान सभाबाट जारी भएको संविधानकै धज्जी उडाएको छ। संविधानबाट नियन्त्रित मन्त्रिपरिषद् स्वेच्छाचारी बन्न पाउँदैन, त्यो अधिकार उसलाई छँदै छैन। संविधानको परिधिभित्र सीमित हुने मन्त्रिपरिषद् जब संविधानलाई सिध्याउनतिर उन्मुख हुन्छ, तब यो संविधान जनताले पनि मान्नुपर्ने बाध्यता नरहने सन्देश जानसक्छ।
सरकार संविधानभन्दा बाहिर गयो, स्वेच्छाचारी बन्यो भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने काम न्यायालयको हो। तर, त्यही न्यायालयका न्यायाधीशहरूले समेत असंवैधानिक कार्यको साक्षी बनेर नियुक्ति लिएको देखियो।
पूर्ववर्ती ओली सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशले धेरै प्रश्न उब्जाएका छन्। संविधानले किटान गरेको अधिकारभित्र रहनुपर्ने मन्त्रिपरिषद्ले असंवैधानिक कार्य गर्दा दीर्घकालीन रूपमा कस्तो असर पार्छ? यदि सफा मनसायबाट संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति गर्नु थियो भने किन अध्यादेश ल्याउनुपर्यो?
योसँगै, संवैधानिक निकायमा हुने नियुक्तिमा योग्यता, क्षमताभन्दा पनि राजनीतिक पहुँच र निकटता मात्र हेरिने प्रवृत्तिले पनि विभिन्न प्रश्न जन्माउँछन्। जीवनभरि सरकारी जागीर खाएर अवकाश लिएका तिनै व्यक्तिहरू मात्रै किन यस्ता संवैधानिक निकायहरूका लागि योग्य हुन्छन्? के निजामती सेवाबाट सेवा निवृत्तहरूलाई फेरि जागीर दिन यस्ता संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था गरिएको हो?
संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्ने संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्छन्। उनीसहित परिषद्मा ६ जना सदस्य हुने व्यवस्था संविधानको धारा २८४ मा छ। जसमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख सदस्य हुन्छन्।संविधानको अकाट्य व्यवस्था विपरीत मनोमानी गर्न अध्यक्षसहित तीन जना भए परिषद्को बैठक बस्नसक्ने र निर्णय गर्नसक्ने गरी अध्यादेश जारी गरियो र प्रमुख र पदाधिकारी नियुक्ति गरिए।
३० मंसीर २०७७ र गत २६ वैशाखमा परिषद्को बैठकले संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिको सिफारिश गरेका व्यक्तिहरू संसदीय सुनुवाइविनै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट २१ माघ र १० असारमा नियुक्ति पाएर पदमा आसीन छन्। नियुक्ति सिफारिश गरेकामध्ये केहीले भने अस्वीकार गरेका थिए। अध्यादेशका भरमा भएको नियुक्तिविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।
तत्कालीन अवस्थामा संवैधानिक निकायहरू पदाधिकारी सिफारिश गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा तीन सदस्य उपस्थित भई बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठक।
राणाकालीन समयमा समेत लिखित कानून जारी गरेर कानूनी शासनको अभ्यास शुरू गरिएको थियो, तर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा ओली नेतृत्वको सरकारले त्यसलाई नै उछिन्यो। भएको संसद्को घाँटी निमोठेर जनप्रतिनिधिको संस्थालाई छल्दै संविधान विपरीत अध्यादेश मार्फत मनमानी ढंगले शासन चलाउने अभ्यासमा रमाएको देखियो।
राष्ट्रपतिले संविधान र संघीय कानून बमोजिम मात्र कार्य गर्ने संविधानको धारा ६१(२) मा व्यवस्था छ। संविधानको पालना गर्ने प्रमुख कर्तव्य राष्ट्रपतिको हो। यदि संविधान र कानून विपरीत सरकारले कुनै काम गरेमा त्यसलाई रोक्ने जिम्मेवारी राष्ट्रपतिकै हो। तर, राष्ट्रपति संविधानको संरक्षण गर्ने राष्ट्र प्रमुख नभएर प्रधानमन्त्रीको सहयोगीको भूमिकामा देखिनु विडम्बना रह्यो।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी भएर संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिश गरेका छन्, यता उनैले नेतृत्व गर्ने संवैधानिक इजलासमा यिनै नियुक्तिविरुद्ध रिटहरू परेका छन्। प्राकृतिक न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त बमोजिम प्रधानन्यायाधीश जबराले अब यी रिटमाथि आदेश गर्न सक्दैनन्।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७४ को दफा १६ मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले गरेका काम–कारबाहीको विषयमा पदमा रहँदा र सेवा निवृत्त भएपछि पनि कुनै अदालतमा मुद्दा नलाग्ने व्यवस्था छ। यस्तो व्यवस्था गर्नुको कारण राष्ट्रपतिले संविधानको अनिवार्य पालना गर्छन् भन्ने अन्तर्निहित मान्यता हो। तर, दुर्भाग्य के भइदियो भने संविधान उल्लंघन गर्ने मन्त्रिपरिषद्का कार्यलाई राष्ट्रपतिबाट वैधानिकता दिने काम भए।
संविधान बमोजिम चल्नुपर्ने राष्ट्रपति संविधान विपरीत गएपछि उनका कार्यप्रति आलोचना भयो, यस्तो आलोचना केही नबुझेकाहरूबाट नभई संविधान र कानून बुझ्नेहरूबाटै भएका छन्।
संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश र यस अनुसारका नियुक्ति कार्य पनि गैरसंवैधानिक छ भनी रिटहरू सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छन्। यसअघि संघीय संसद्का सदस्य नभएका व्यक्तिलाई मन्त्रीमा गरिएको नियुक्ति, कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश मार्फत तत्काल रोकेको थियो। यसैबीच, नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट ३ साउनमा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश खारेज भएको छ। अध्यादेश खारेज भएको अवस्थामा त्यसबमोजिम संवैधानिक निकायमा नियुक्त भएकाहरूले अब नैतिकताको आधारमा पद छाड्नु उपयुक्त हुन्छ। सरकारले उनीहरूलाई हटाउन नमिल्ने भएकाले यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको सुनुवाइपछि निर्णय आउने नै छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी भएर संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिश गरेका छन्, यता उनैले नेतृत्व गर्ने संवैधानिक इजलासमा यिनै नियुक्तिविरुद्ध रिटहरू परेका छन्। प्राकृतिक न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त बमोजिम प्रधानन्यायाधीश जबराले अब यी रिटमाथि आदेश गर्न सक्दैनन्। फेरि संवैधानिक इजलासको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशभन्दा अरूले गर्न संविधानतः मिल्दैन। यसकारण वर्तमान संवैधानिक इजालासले कि यी रिटहरूको सुनुवाइ बृहत् पूर्ण इजलासबाट गर्नुपर्छ भनी आदेश गर्नसक्छ वा वर्तमान प्रधानन्यायाधीश अवकाश भएपछि मात्र सुनुवाइ हुनेछ।
संविधान बुझेका माथि उल्लिखित न्यायमूर्तिहरूले किन असंवैधानिक अध्यादेश मार्फत नियुक्ति लिएका होलान्, यसमा कानूनका विद्यार्थीको चासो हुनु स्वाभाविक हो। संविधानको सही व्याख्या गर्ने हैसियत समेत राख्ने केही व्यक्तिहरूले अन्जानमा नियुक्ति लिएका हुँदै होइनन्। त्यसकारण पनि उनीहरूको नियुक्ति बदर हुनुपर्छ।
विधायिकी मनसाय बमोजिम संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्न सर्वाेच्च अदालत सक्षम छ, त्यसमा कुनै शंका गर्न सकिँदैन। यदि बृहत् पूर्ण इजलासबाट यी रिटहरूमाथि आदेश भयो भने असंवैधानिक अध्यादेश खारेजी हुनेछ र यी सबै नियुक्तिहरू पनि बदर हुनेछन्।
संविधान बुझेका माथि उल्लिखित न्यायमूर्तिहरूले किन असंवैधानिक अध्यादेश मार्फत नियुक्ति लिएका होलान्, यसमा कानूनका विद्यार्थीको चासो हुनु स्वाभाविक हो। संविधानको सही व्याख्या गर्ने हैसियत समेत राख्ने केही व्यक्तिहरूले अन्जानमा नियुक्ति लिएका हुँदै होइनन्। त्यसकारण पनि उनीहरूको नियुक्ति बदर हुनुपर्छ। संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि पदाधिकारी सिफारिश गरेर उनीहरूको संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्नेमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर पूर्ण रूपमा नियोजित तरिकाबाट यी सबै कार्य गरिएका छन्। यसकारण नियुक्ति कार्य शंकास्पद छन्।
कानूनी शासन कुनै पुस्तकमा लेखेर जीवित हुँदैन, त्यसको कार्यान्वयन सरकारबाट अनिवार्य हुनुपर्छ। संविधान कार्यान्वयन गरेर विधिको शासन अगाडि बढाउन नै यसको निर्माण गरिएको हो। अध्यादेश अन्तरिम कानून हो, यो प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट अनिवार्य स्वीकृत हुनुपर्छ, अस्वीकृत भएमा खारेज हुन्छ। संविधानको व्यवस्था कटौती गरेर कुनै पनि अध्यादेश जारी हुनसक्दैन। आपत्कालीन अवस्था आइपरेमा बाहेक सामान्यतया संविधानको व्यवस्थालाई नियोजित रूपमा अध्यादेशले काट्ने कल्पना गर्न सकिँदैन।
अन्त्यमा, कानूनको विद्यार्थी हुनुको हैसियतले संविधान बमोजिम नियुक्ति होस् भन्ने यो पंक्तिकारको अपेक्षा मात्रै हो। व्यक्तिगत रूपमा संवैधानिक निकायमा नियुक्ति भएका कसैप्रति पनि पूर्वाग्रह छैन। झन् न्यायमूर्तिप्रति सम्मान छँदै छ। तर, संविधान विपरीत भएको नियुक्तिबारे चुपचाप बस्न सकिएन। प्रत्येक नागरिकले संविधान र कानूनको पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य संविधानको धारा ४८(क) ले व्यवस्था गरेकै छ।
संविधानको धारा ७५ (२) मा मन्त्रिपरिषद्ले संविधान र कानूनको अधीनमा रही शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्नेछ भनिएको छ। यस्तो अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् संविधानभन्दा बाहिर जान कदापि मिल्दैन। कार्यकारिणी अधिकार भएको मन्त्रिपरिषद् संविधान बमोजिम सञ्चालन भए मात्र संवैधानिक सर्वाेच्चता जीवन्त हुन्छ, अन्यथा शासकसँगै शासन व्यवस्थाको अन्त्य हुनेछ।
लेखक अधिवक्ता हुन्।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
