न्याय दिन नसक्ने आयोगको म्याद मात्रै थप्नुको औचित्य छैन
आयोग गठन गर्दा नै पीडितसँग पर्याप्त सल्लाह गरिनुपर्थ्याे, तर त्यसो भएन। गठनपछि पनि आयोगहरूले पीडितलाई केन्द्रमा राखेर काम गरेनन्।
सृजना श्रेष्ठ
सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र त्यसका पदाधिकारीको म्याद एक वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको छ। द्वन्द्वपीडित र मानवअधिकारवादी संघसंस्थाले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएका सवाललाई बेवास्ता गर्दै सरकारले पदाधिकारीको म्याद थप्यो।
दुई वर्षका लागि बनाइएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले ६–६ वर्षको महत्त्वपूर्ण अवधि व्यतीत गरिसके। तर, पीडितको पक्षमा एउटा पनि काम गर्न सकेनन्। यस्तो अवस्थामा ऐन संशोधन नगरी फेरि उनै पदाधिकारीको म्याद थप्नु असाध्यै गैरजिम्मेवार, लज्जाजनक, असंवेदनशील र अनैतिक काम हो।
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा वर्षौंदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार, कानून संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ। पीडितलाई न्याय दिनुभन्दा पीडकलाई उन्मुक्ति दिनेगरी सरकारले ल्याएको ऐन संशोधन गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको पनि ६ वर्ष भइसक्यो। पीडकलाई माफी दिने गरी बनाइएको ऐन अझै संशोधन नगर्नु र प्रक्रिया मिलाएर आयोगलाई दलीय कार्यकताको भर्तीकेन्द्र बनाइनु स्वीकार्य छैन।
यी आयोगमाथि एक जना पनि पीडितको विश्वास छैन। ६ वर्षको अवधिमा आयोगहरू असफल प्रमाणित भइसकेका छन्। फेरि पनि यथास्थितिमै म्याद थप्नु भनेको सरकार जवाफदेही नहुनु हो र जनताको करबाट सञ्चित राज्यको साधनस्रोतको चरम दुरुपयोग पनि हो।
हामीले यी आयोगलाई अहिलेकै अवस्थामा निरन्तरतता नदिन र आगामी दिनमा संक्रमणकालीन न्यायलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारे पीडितका दृष्टिकोण समेटेर प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थियौं। अहिले आयोगका पदाधिकारीको म्याद थप गर्दा हाम्रा सरोकारलाई पूरै बेवास्ता गरिएको छ। द्वन्द्वपीडितका देशभर क्रियाशील ४९ संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी आठ वटा संस्थाले साझा धारणा अगाडि सारेका छौं।
पीडितले विश्वास नगरेको, ६ वर्षसम्ममा पनि कुनै ठोस परिणाम दिन नसकेको, सरकार र राजनीतिक दल नियन्त्रित विद्यमान यो प्रक्रियाको पुनरावलोकन गरी संक्रमणकालीन न्यायको समयसीमा सहितको स्पष्ट कार्ययोजना बनाउन माग गरेका छौं। त्यस्तै, पीडित समुदायकोे अर्थपूर्ण परामर्श र सर्वोच्च अदालतका परमादेश र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानूनमा राज्यको दायित्व बमोजिम संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानून संशोधन गर्न एवं आवश्यक कानून निर्माण गर्नुपर्छ। सर्वोच्च अदालतको १८ पुस, २०७० को परमादेश बमोजिम मस्यौदा कार्यदलबाट मस्यौदा तयार पारी ऐन संशोधन गर्नुपर्छ।
द्वन्द्वपीडितको परिपूरण अधिकार कानूनी रूपमा सुनिश्चित गर्न, पीडित समुदायको सहकार्यमा विस्तृत परिपूरण नीति निर्माण गर्न र संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको आपसी सहकार्यमा दीर्घकालीन, सम्मानपूर्ण, सुविधाजनक र सर्वसुलभ परिपूरण नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। विश्वसनीय रूपमा ऐन संशोधन पश्चात् स्पष्ट मापदण्ड, पारदर्शी तथा विश्वसनीय प्रक्रियाबाट दक्षता, अनुभव र स्पष्ट मार्गभित्र भएका व्यक्तिहरू छनोट गरी सक्षम, विश्वसनीय र स्वतन्त्र आयोगको गठन गर्नुपर्छ। समग्र प्रक्रियामा पीडितमैत्री र लैंगिकमैत्री कार्यप्रणाली अवलम्बन गर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ।
आयोगलाई आवश्यक साधन-स्रोत, विज्ञ र जनशक्ति तत्काल उपलब्ध गराउन, आवश्यक पर्ने विज्ञ तथा दक्ष जनशक्ति आफैं व्यवस्था गर्नसक्ने व्यवस्था गर्न एवं हस्तक्षेप विना, अवरोध विना स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरणको निर्माण गर्नुपर्छ। सार्वजनिक पद र सुरक्षा निकायमा नियुक्ति, पदोन्नति तथा निर्वाचनमा ‘भोटिङ’ प्रक्रिया लागू गर्नुपर्छ।
यी काम नहुँदासम्म आयोगप्रति पीडितको भरोसा रहन्न। उसो त आयोगप्रति स्थापनाकालदेखि नै हामी सबै द्वन्द्वपीडितले असहमति जनाउँदै आएका थियौं। ऐन–कानुन विना आयोगहरूले काम गर्न सक्दैनन् भन्ने हामीलाई थाहा थियो।
त्यसैले हामीले स्तरीय ऐन-कानूनको माग गर्दै आएका थियौं। आयोग गठन गर्दा नै पीडितसँग पर्याप्त सल्लाह गरिनुपर्थ्याे, तर त्यसो भएन। गठनपछि पनि आयोगहरूले पीडितलाई केन्द्रमा राखेर काम गरेनन्। त्यसैले, द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन नसक्ने आयोगहरूको म्याद मात्रै थप्नुको औचित्य छैन।
(द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालकी अध्यक्ष श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)