कठिन छ राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्ने आदेश दिएसँगै कतिपयले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। तर, उनलाई महाअभियोगबाट पदच्युत गर्न संविधान र प्रतिनिधि सभा नियमावलीका प्रक्रिया मात्रै जटिल छैनन्, संसद्को गणित पनि अपर्याप्त छ।
प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त नगर्ने ७ जेठ रातिको राष्ट्रपतिको निर्णय र त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा उनले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेको छ। राष्ट्रपतिका हरेक निर्णय र कदमलाई न्यायिक परीक्षण गर्न सकिने भन्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले राष्ट्रपति भण्डारीका पछिल्ला निर्णयलाई उल्ट्याइदिएपछि उनीमाथि महाअभियोग लगाउनेसम्मका प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्।
तर, संसद्को अंकगणित, संविधान र प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा भएका व्यवस्थाहरू हेर्दा राष्ट्रपति भण्डारीविरुद्ध महाअभियोग पारित हुनसक्ने अवस्था भने देखिँदैन।
महाअभियोगबारे संविधानको प्रक्रिया
संविधानको धारा १०१ (१) मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमाथि लाग्नसक्ने महाअभियोग सम्बन्धी व्यवस्था छ। जसमा महाअभियोग सम्बन्धी प्रस्ताव संघीय संसद्को दुवै सदनको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएपछि मात्रै पदमुक्त हुने उल्लेख छ।
उक्त धारामा लेखिएको छ, ‘संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन्। त्यस्तो प्रस्ताव संघीय संसद्को दुवै सदनको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा निज पदबाट मुक्त हुनेछ।’
अन्य पदाधिकारीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम सदस्यको दुई तिहाइ बहुमतले पास भए पुग्छ भने राष्ट्रपतिविरुद्ध दुवै सदनको दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ। अहिलेको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपति भण्डारीविरुद्ध महाअभियोग पास गर्न आवश्यक पर्ने दुई तिहाइ संख्या पुग्न असम्भव जस्तै छ।
संविधानले राष्ट्रपतिमाथि लगाइने महाअभियोगलाई सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई भन्दा कडा मापदण्ड राखेको छ। ती पदाधिकारीमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएर त्यस सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ भएर टुंगो नलागेसम्म उनीहरूले आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न पाउँदैनन्। जब कि, राष्ट्रपतिका हकमा उनीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पारित नभएसम्म कार्यसम्पादनमा बाधा पर्दैन।
त्यस्तै, अन्य पदाधिकारीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम सदस्यको दुई तिहाइ बहुमतले पास भए पुग्छ भने राष्ट्रपतिविरुद्ध दुवै सदनको दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ।
अहिलेको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपति भण्डारीविरुद्ध महाअभियोग पास गर्न आवश्यक पर्ने दुई तिहाइ संख्या पुग्न असम्भव जस्तै छ। २७ वैशाखमा केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत दिएका ९३ जना सांसदले मात्रै प्रस्तावको विपक्षमा भोट दिँदा पनि महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुँदैन। त्यस्तै, राष्ट्रिय सभामा पनि ओली पक्षका सांसद संख्या कम्तीमा २३ जना छन्। यसको अर्थ ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभाबाट महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुने देखिँदैन। जब कि, दुईमध्ये एउटा सदनमा दुई तिहाई नपुगेपछि महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुन सक्दैन।
त्यसैगरी, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीविरुद्ध प्रतिनिधि सभाका तीन जना सांसदले मात्रै पनि महाअभियोगको सूचना दर्ता गर्न सक्छन्, त्यसपछि त्यसमा छानबिन शुरू हुनसक्छ। उनीहरूविरुद्धको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने बखत मात्रै प्रतिनिधि सभाको एक चौथाइ सदस्यको समर्थन चाहिन्छ र पास गर्न दुई तिहाइको समर्थन चाहिन्छ। राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउन भने कम्तीमा एक चौथाइ सांसदको समर्थन बेगर प्रस्ताव समेत पेश हुन सक्दैन।
प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा के छ ?
राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिमाथि लाग्ने महाअभियोग र संघीय संसद्का सदनमा चल्ने प्रक्रियाको प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा विस्तृतमा व्यवस्था छ। नियम १५४ मा प्रतिनिधि सभाका कम्तीमा एक चौथाइ सदस्यले राष्ट्रपतिले संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधार र कारण खुलाएर प्रस्ताव पेश गर्नसक्ने व्यवस्था छ। त्यस्तो प्रस्ताव दर्ता भएको सात दिनभित्र सभामुखले छलफलका लागि बैठकको दिन र समय तोक्नुपर्छ।
त्यसरी तोकिएको दिन प्रस्तावकले महाअभियोगको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रस्तुत गर्छ। त्यसपछि सभामुखले ११ सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गर्छन्। उक्त समितिलाई राष्ट्रपतिसँग संविधान एवं संघीय कानूनको गम्भीर उल्लङ्घन गरे/नगरेको सम्बन्धमा प्रमाण सङ्कलन गर्ने र आवश्यकता अनुसार प्रमाण बुझ्ने अधिकार पनि हुन्छ। त्यस्तो समितिले तीन महीनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ। यस्तो प्रतिवेदनमाथि सभामुखले तोकेको दिन र समयमा प्रतिनिधि सभा बैठकमा छलफल हुन्छ। त्यसपछि सभामुखले महाअभियोग प्रस्तावमाथि मतदान गराउँछन्। दुई तिहाइबाट पारित भएमा राष्ट्रिय सभामा पठाइन्छ। राष्ट्रिय सभाको समेत दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा मात्रै राष्ट्रपति पदमुक्त हुन्छिन्।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)