देउवाको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भएको छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार प्रधानमन्त्री देउवाको सिफारिशमा चार जना मन्त्री नियुक्त गरेकी हुन्। बालकृष्ण खाँणले गृह, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला, पम्फा भुसालले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र जनार्दन शर्माले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। खाँण र कार्की नेपाली कांग्रेसबाट र भुसाल र शर्मा नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट सरकारमा सहभागी भएका हुन्।
मंगलबार साँझ राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाएकी छिन्। समारोहमा संवैधानिक निकायका प्रमुख एवं पदाधिकारी, पूर्वप्रधानमन्त्री, राजनीतिक दलका नेता, नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ कर्मचारीको उपस्थिति रहेको थियो।
सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन्। सर्वोच्चले सोमबार प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो। देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश माग गर्दै देउवासहित १४६ जना सांसदले १० जेठमा सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बधाइ दिँदै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल।
प्रधानन्त्री नियुक्त भएलगत्तै देउवाले कांग्रेस र माओवादीलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका हुन्। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले सरकारमा जाने निर्णय गरे पनि आज मन्त्रीको नाम पठाएन। अर्कोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा जसपा पनि सहभागी हुने जनाइएको छ।
प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाका लागि सर्वोच्च पुगेका पाँच दलमध्ये राष्ट्रिय जनमोर्चाले अहिले सरकारमा सहभागी नहुने जनाएको छ। जनमोर्चाको बैठक बसेर यससम्बन्धी निर्णय गर्ने भएको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बधाइ दिँदै एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल।
त्यस्तै, नेकपा (एमाले) वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष भने सरकारमा सहभागी हुने/नहुने निश्चित छैन। प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनासम्म मात्रै सहकार्य रहेको जनाउँदै अब एमालेले गर्ने निर्णयका आधारमा चल्ने नेपालले सोमबार पाँच दलीय बैठकमा जानकारी गराएका थिए।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका देउवाले ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
