बंगुरबाटै बन्नसक्छ प्रदेश १ समृद्ध
प्रदेश १ को स्पष्ट प्राथमिकता र पहिचान बन्न नसकिरहेको अवस्थामा बृहत् रूपमा बंगुर पालन गरी निर्यात गरेर आर्थिक विकासको नक्शा कोर्ने अवसर छ।
जीवनप्रसाद राई
सुँगुर र बंगुर बनेल जातमा पर्छन्। बनेल र सुँगुर मिसिएर पैदा भएको पशुलाई बंगुर भनिन्छ। तर, सामाजिक प्रचलनमा सुँगुर भनौं वा च्वाँचे, सबैलाई बंगुर भनेको पाइन्छ। त्यसमा पनि धराने कालो बंगुरको त प्रख्यात ब्रान्ड नै बनिसक्यो।
धराने कालो बंगुर खासमा चिनियाँ हेमसायर जात र पाख्रीबास स्थानीय च्वाँचेको ठिमाहाका रूपमा विकसित गरिएको जात हो। चिनियाँ हेमसायर छिटो बढ्छ र ठूलो हुन्छ। पाख्रीबास स्थानीय च्वाँचे भने ढिलो बढ्नुका साथै सानो हुन्छ, तर खाँदा निकै स्वादिलो हुन्छ। धराने कालो बंगुरमा ती दुवैको मिश्रण अर्थात् छिटो बढ्ने, ठूलो हुने र अत्यन्तै मीठो हुने विशेषता पाइन्छ।
संसारमा मांसाहारीले सबैभन्दा बढी खपत गर्ने आधारमा कुखुरा पहिलो नम्बरमा पर्छ भने दोस्रो माछा, तेस्रो बंगुर र चौथो गोरु पर्छ। कुुखुरा, माछा र बंगुरलाई सेतो मासुका रूपमा लिइन्छ। यी मासुमा कोलेस्ट्रोल, रगतमा गएर जम्ने ट्रान्सफ्याट र मस्कुलर फ्याट नामक तत्त्वहरू हुँदैनन्। जुन तत्त्व भेडा, बाख्रा, च्याङ्ग्रा, राँगा आदिमा प्रशस्त मात्रामा हुन्छ। जसका कारण यी मासु मानवीय हिसाबमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ब्रान्ड प्राप्त गर्न असमर्थ छन्। छोटो समयमा मासुको उत्पादनमा बंगुरले जति स्थान ओगट्न सक्छ, त्यो स्थान अन्य कुनै पनि पशुपक्षीहरूले स्थान लिन सक्दैनन्।
देशभरिमा खपत हुने बंगुरको मासुमध्ये सबैभन्दा बढी प्रदेश १ मा खपत हुन्छ। त्यसपछिको क्रममा बागमती र गण्डकी प्रदेश पर्छन्। प्रदेश १ मा परम्परादेखि जनजाति समुदायले साना तथा मझौला रूपमा व्यावसायिक बंगुर पालन गर्दै आएका छन्। प्रदेश १ बाट मुख्य गरी काठमाडौं र पोखरामा धराने कालो बंगुर आपूर्ति हुने गरेको छ।
उदाहरणका लागि, १०० कुखुरा हुर्काउनु र एउटा बंगुर हुर्काउनु उस्तै हुन्छ। बाख्रा, भैंसी, भेंडा वा च्याङ्ग्राले एक पटकमा एक वा बढीमा दुई मात्रै बच्चा जन्माउन सक्छन् र त्यसलाई मासुका रूपमा तयार पार्न पनि वर्षौंको समय लाग्छ। तर, बंगुरको माउले एकै पटकमा १२ देखि १६ वटासम्म बच्चा जन्माउन सक्छ र कम समयमै मासुका लागि तयार हुन्छ। ड्यूरोक जस्ता विकासे जातहरू त ६ महीनामा नै २०० देखि २५० किलोसम्मका हुन्छन्। यही कारण बंगुर हाम्रो आर्थिक समृद्धिको सपना साकार पार्ने आधार बन्नसक्छ। त्यसमा पनि प्रदेश १ का लागि भरपर्दो टेको बन्न सक्छ।
बंगुरको अर्थशास्त्र
देशको कुल पशुपालन व्यवसायमध्ये बंगुर पालनको हिस्सा सात प्रतिशत छ। यस अनुसार, बंगुरमा वार्षिक रू.१० अर्बभन्दा बढीको कारोबार हुने गरेको छ। पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार, नेपालमा बंगुरको मासु वार्षिक २४ हजार टन खपत हुन्छ। तर, यो खपतलाई आन्तरिक उत्पादनले धान्दैन। भारतबाट पनि बंगुरको आयात हुने गरेको छ।
देशभरिमा खपत हुने बंगुरको मासुमध्ये सबैभन्दा बढी प्रदेश १ मा खपत हुन्छ। त्यसपछिको क्रममा बागमती र गण्डकी प्रदेश पर्छन्। प्रदेश १ मा परम्परादेखि जनजाति समुदायले साना तथा मझौला रूपमा व्यावसायिक बंगुर पालन गर्दै आएका छन्। धराने कालो बंगुरको आफ्नै ब्रान्ड छँदै छ। प्रदेश १ बाट मुख्य गरी काठमाडौं र पोखरामा धराने कालो बंगुर आपूर्ति हुने गरेको छ। यो सम्भावना हेर्दा र आन्तरिक उत्पादनले माग नधानिरहेको अवस्थामा प्रदेश १ ले बंगुर पालनको बृहत् व्यवसाय शुरू गरेर ठूलो लाभ लिनसक्छ। यसै पनि प्रदेश १ ले विशिष्ट पहिचान बनाउन नसकिरहेको अवस्थामा पशुपालनमा बंगुरलाई प्राथमिकता दिएर आफ्नो चिनारी कोर्नसक्छ।
बंगुर पालन व्यवसायलाई बृहत् आकारमा फैलाएर लाभ हासिल गर्न छिमेकी मुलुक चीनको बजार हेर्नुपर्ने हुन्छ। मध्य पहाडी राजमार्गको तीव्र गतिमा भइरहेको विकास र उत्तर–दक्षिण जोड्ने फराकिलो सडक निर्माण गर्ने योजनाले चीन प्रवेशका लागि महत्त्वपूर्ण आधार तयार भइरहेको छ। तर, चीन र भारतसँग जोड्ने सडकले हामीलाई के कस्तो फाइदा वा नोक्सान गर्छ भन्नेबारे अहिले नै लेखाजोखा गरिएन भने ती सडकले हामीलाई थप परनिर्भर मात्र बनाउँछन्। यस मानेमा हामीले चीन र बंगुरको मासुको सम्बन्धबारे अध्ययन गर्न जरुरी छ।
चीन र भुटान दुवैले विदेशबाट बंगुरको मासु आयात गरेर उपभोग गर्छन्। चीनले वार्षिक झन्डै ३ करोड टन बंगुरको मासु अमेरिका, ब्राजिल, रसिया, युक्रेन, डेनमार्क र क्यानाडाबाट आयात गर्छ। यसर्थ हामीले चीनलाई पहिलो र भुटानलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेर बंगुर उत्पादनबाट यथेष्ट लाभ लिन सक्छौं। त्यसका लागि चीन र भुटानतिरका मानिसले कस्तो प्रकारको प्रशोधित मासु र कसरी उत्पादन गरिएको बंगुरको मासु मन पराउँछन् भन्ने अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ।
चीनमा वार्षिक ५ करोड ४० लाख टन बंगुरको मासु खपत हुने गरेको छ। नेपालले वार्षिक २४ हजार टन बंगुरको मासु खपत गर्दा हामीभन्दा ज्यादै सानो जनसंख्या (आठ लाख हाराहारी) भएको मुलुक भुटानले समेत २१ हजार टन खपत गर्छ। यस्तै, विशाल भारतले भने बंगुरको मासु जम्मा ५० हजार टन मात्रै खपत गर्छ।
चीन र भुटान दुवैले विदेशबाट बंगुरको मासु आयात गरेर उपभोग गर्छन्। चीनले वार्षिक झन्डै ३ करोड टन बंगुरको मासु अमेरिका, ब्राजिल, रसिया, युक्रेन, डेनमार्क र क्यानाडाबाट आयात गर्छ। यसर्थ हामीले चीनलाई पहिलो र भुटानलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेर बंगुर उत्पादनबाट यथेष्ट लाभ लिन सक्छौं। त्यसका लागि चीन र भुटानतिरका मानिसले कस्तो प्रकारको प्रशोधित मासु र कसरी उत्पादन गरिएको बंगुरको मासु मन पराउँछन् भन्ने अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ।
हामीले भुटानका लागि मात्रै पनि बंगुरको मासु उत्पादन गर्दा प्रदेश १ मा ठूलो संख्यामा बंगुर पालन फार्म तथा मासु प्रशोधन उद्योगहरू निर्माण गरी धेरै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छौं। यस्तै, व्यापार घाटा पूर्ति गर्ने माध्यम बंगुर निकासीलाई बनाउन सकिन्छ। चीनले वार्षिक आयात गर्ने ३ करोड टन बंगुरको मासुमध्ये हामीले ३० लाख टनसम्म पठाउन सक्ने हो भने प्रदेश १ ले यसबाट धेरै रोजगारी पाउनेछ। ३० लाख टन मासु बिक्रीबाट आउने रकम रू.११ खर्ब हो। यो भनेको नेपालको वार्षिक व्यापार घाटा बराबरको रकम हो।
प्रदेश सरकारले नै बंगुर व्यवसायबाट विदेशी मुद्रा भित्र्याउन सकेमा यो जत्तिको महत्त्वपूर्ण अरू केही हुन सक्दैन। यसो हो भने प्रदेश सरकारले बंगुरमा लगानी गर्न किन कन्जुस्याइँ गर्ने?
बंगुर पालन र रोजगारी
प्रदेशमा ठूलो लगानीमा बंगुर पालन व्यवसाय गर्दा त्यो सामान्य पशुपालन मात्रै हुनेछैन, त्यो त सिङ्गो प्रदेशलाई आर्थिक रूपमा चलायमान बनाउने कार्यक्रम हो। मुलुकलाई चाहिने बंगुरको मासु आपूर्ति गर्नुका साथै चीन र भुटानमा निर्यात गर्ने हो भने नेपालमा वार्षिक रूपमा प्रशस्त संख्यामा बंगुरहरू पालिनुपर्छ। जस क्रममा सर्वप्रथम त माउहरूको जोहो गरी तिनका लागि विशेष खालका खोरहरू निर्माण गरिनुपर्छ। त्यसै अनुसार कृत्रिम गर्भाधानका लागि पनि जनशक्ति परिचालन गरिनुका साथै सिमेनहरू राखिने अत्याधुनिक ल्याबको व्यवस्थापन गरिनुपर्छ।
बंगुरको हुर्काइ र स्याहार तथा यसमा लाग्ने व्यवस्थापकीय कार्यहरूका लागि धेरै जनशक्ति आवश्यक पर्छ। यसैगरी, बंगुरका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ, दाना व्यवस्थापन। दाना व्यवस्थापनका लागि हड्डी, ढुटोका लागि धान, मकै, गहुँ, जौ र अन्य कृषि वस्तु चाहिन्छन्। बृहत् बंगुर पालनले अधिक रूपमा अर्थात् ९० प्रतिशतसम्म मकैको खपत गर्नसक्छ। यसमा केही क्याल्सियमका लागि बाँसको समेत उपयोग गर्ने गरिएको छ।
प्रदेश १ लाई दुई विकल्प
बंगुर पालनबाट पर्याप्त लाभ लिन प्रदेश १ सँग दुई विकल्प छन्।
पहिलो, बृहत् रूपमा बंगुर पालनका लागि विदेशी कम्पनीलाई भित्र्याउने गरी प्रदेश सरकारले विशेष नीति बनाई कार्यान्वयन गर्ने। यस अन्तर्गत चीनमा बंगुरको मासु आपूर्ति गर्ने कम्पनीहरूलाई विभिन्न विकल्प दिएर प्रदेश १ मा बंगुर पाल्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। प्रदेश सरकारले बंगुर पालनका लागि जमीन, निःशुल्क बिजुली, सस्तो कामदार, पानीको व्यवस्थापन, सुलभ रूपमा दानाको उपलब्धता, नीतिगत रूपमा सहज वातावरण आदि व्यवस्थापन गरिदिन सक्छ।
यस कामका फाइदा र बेफाइदा दुवै छन्। फाइदा के हो भने, नेपालीहरूले प्रत्यक्ष रूपमा नजिकैबाट बडेमाको बंगुर पालन र मासुको आधुनिक प्रशोधन देखेर वा काम गरेर सिक्न सक्छन्। जसबाट हामीलाई बंगुर उत्पादन, मासु प्रशोधन र विदेशमा निर्यात गर्नेसम्मको ज्ञान हुनेछ। विशाल बंगुर पालनमा हुने लगानीबाट बंगुर फार्महरूको मात्रै विकास नभई बंगुरको मासु प्रशोधनका लागि समेत लगानी आउनेछ।
प्रदेश सरकारले व्यवस्थित रूपमा बंगुरमा लगानी गर्दा शुरूमा निश्चय नै बजेटको अभाव हुन्छ। तर, हाम्रो मुलुकमा बजेटको अभावभन्दा पनि इच्छाशक्ति र इमानदार प्रयत्नको मात्र कमी हो। खासमा बृहत् रूपमा बंगुर पालनमा लगानी गर्न प्रदेश सरकारले प्रदेशका नागरिकहरूसँग ऋण माग्नसक्छ। यसैगरी, केन्द्र सरकारसँग समेत विशेष अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत बजेट माग्न सक्छ।
यसको एउटै मात्रा बेफाइदा चाहिँ हामी भोलिका दिनमा झनै परनिर्भर हुँदै जाने जोखिम हुनेछ। यसै पनि नेपालीहरू रोजगारीका लागि विदेश जाने क्रम रहिरहँदा विदेशीहरू यतै आएर बडेमाको उद्योगहरू खोलिदिँदा हामी जागीरे मात्रै बन्ने खतरा रहन्छ।
दोस्रो विकल्प, प्रदेश सरकारले साझेदारी गरेर स्वदेशी पूँजी, प्रविधि र सीप परिचालन गरी काम गर्ने। नेपालमा राई, लिम्बूहरूले परम्परादेखि नै बंगुर पालनमा आफ्नो सीप र क्षमता बनाइरहेका छन्। तर, त्यो सीपलाई हालसम्म कुनै पनि सरकारले नगद रूपान्तरण गर्नेतर्फ ध्यान दिएको छैन।
प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र बंगुर पालनमा लगानी गरिरहेकाहरूका लागि दाना, औषधि तथा प्रशोधनमा आवश्यक सहयोग गर्नसक्छ। यसैगरी, बंगुरको मासु निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी मासु उत्पादनमा लागेका उद्यमीहरूलाई बिजुली, पानी, कर आदिमा सहुलियत दिने, प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा अन्य मुलुकको भन्दा सस्तो र गुणस्तरीय रूपमा मासु पठाउन प्रयत्नहरू गरिनुपर्छ। चीन र भुटानमा कस्तो खालका मासु चाहन्छन् भन्ने अध्ययन गरी त्यसै अनुसारको उत्पादनका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। प्रदेशको धेरैभन्दा धेरै बजेट यसैमा केन्द्रित गर्न सकिन्छ।
प्रदेश सरकारले व्यवस्थित रूपमा बंगुरमा लगानी गर्दा शुरूमा निश्चय नै बजेटको अभाव हुन्छ। तर, हाम्रो मुलुकमा बजेटको अभावभन्दा पनि इच्छाशक्ति र इमानदार प्रयत्नको मात्र कमी हो। खासमा बृहत् रूपमा बंगुर पालनमा लगानी गर्न प्रदेश सरकारले प्रदेशका नागरिकहरूसँग ऋण माग्नसक्छ। यसैगरी, केन्द्र सरकारसँग समेत विशेष अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत बजेट माग्न सक्छ।
यसैगरी, नेपाली ब्यांक तथा विदेशी ब्यांकहरूबाट पनि रकमको जोहो गर्न सकिन्छ। यसरी जुटाइने रकम प्रदेश सरकारले फिर्ता गर्नुपर्ने भएकाले बंगुर पालकहरूलाई गरेको सहयोग घुमाउरो रूपमा उठाउनसक्ने खालका नीति बनाउन सकिन्छ। यसरी प्रदेश सरकारले बृहत् आकारको बंगुर पालनलाई व्यवस्थापन गरी प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन सक्छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
