देउवाको बाटो : गिरिजाप्रसाद बन्ने कि ओली?

केपी शर्मा ओली झैं मेलमिलाप नभएर सर्वसत्तावादी र धोखाधडीको राजनीतिमा देउवा लाग्ने हो भने मुलुक संवैधानिक शून्यताको अवस्थामा नपुग्ला भन्न सकिन्न।

शेखर खरेल

गत ७ जेठमा दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिशसँगै खड्गप्रसाद ओलीको राजनीतिक जीवनमा एकपछि अर्को खड्गो आइलागे। संसद् विघटन गर्दै मुलुकलाई संवैधानिक शून्यताको अवस्थामा पुर्‍याएर अध्यादेश मार्फत अकण्टक शासन चलाउने ओलीको सपना सर्वोच्च अदालतका शृंखलाबद्ध अन्तरिम आदेशहरूले चकनाचुर पारिदिए।

सरकारका नाममा सर्वोच्चका अन्तरिम आदेशहरूले ओलीलाई एक प्रकारले 'मल्टिपल अर्ग्यान फेलर' भएको बिरामीको अवस्थामा पुर्‍याइदियो, जसका निम्ति यदि बिग्रेका अङ्गहरू समयमै उपचार नहुने हो भने अवसान निश्चित थियो। तर, अहंकार, द्वेष र प्रतिशोधको राजनीति गर्दै आएका ओलीले उपचार रुचाएनन्। २८ वैशाखमा प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत गुमाएदेखि २८ असारमा सर्वोच्चको फैसलाबाट पदमुक्त हुनुबीचका दुई महीना ओलीको राजनीतिक जीवन भीरबाट गुल्टिएको गाडी झैं भएको थियो, जुन क्षतविक्षत भएपछि मात्र रोकिएको छ।

सर्वोच्च अदालतको १६७ पृष्ठ लामो फैसलाको पूर्णपाठले ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको असंवैधानिक कृत्यको केस्रा-केस्रा केलाइदिएको छ। फैसलाले संवैधानिक इजलासमा उठेका सबै प्रश्नको निरूपण मात्र गरेको छैन, मुलुक फेरि संवैधानिक रिक्तताको अवस्थामा नपरोस् भन्ने दूरदर्शी सोचका साथ भविष्यको मार्ग समेत सुनिश्चित गरिदिएको छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ, बदनियतपूर्ण कार्य गर्ने कुनै पनि व्यक्ति आफ्ना अनुत्तरदायी कृत्यका निम्ति दण्डको भागीदार हुन्छ भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतको १६७ पृष्ठ लामो फैसलाको पूर्णपाठले ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको असंवैधानिक कृत्यको केस्रा-केस्रा केलाइदिएको छ। फैसलाले संवैधानिक इजलासमा उठेका सबै प्रश्नको निरूपण मात्र गरेको छैन, मुलुक फेरि संवैधानिक रिक्तताको अवस्थामा नपरोस् भन्ने दूरदर्शी सोचका साथ भविष्यको मार्ग समेत सुनिश्चित गरिदिएको छ।

ओलीले अघिल्लो चोटि ५ पुस २०७७ मा गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई ११ फागुनमा झैं यस पटक पनि सर्वोच्चले विघटन असंवैधानिक ठहर गर्दै प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापना गरिदिएको भए उनले नि:सन्देह राजीनामा दिने थिएनन्। त्यसैले सर्वोच्चले दायाँ–बायाँ गर्ने ठाउँ नै नराखी स्पष्ट फैसला गर्दै बदनियतपूर्ण कृत्य गर्ने ओलीलाई दण्डित र राष्ट्रपति भण्डारीलाई नसिहत दिएको छ। रिट निवेदक शेरबहादुर देउवाका नाममा परमादेश नै जारी भएका कारण ओली स्वत: पदमुक्त भएका छन्। उता, ओलीको बदनियतपूर्ण कृत्यमा साथ दिने राष्ट्रपति भण्डारीको बहिर्गमनको एक मात्र वैधानिक मार्ग महाभियोग भएकाले त्यो अहिले नै सम्भव नभए पनि उनमा लेस मात्र पनि नैतिकता बाँकी छ भने उनले तत्कालै राजनीमा दिनु श्रेयष्कर हुनेछ।

गत २८ वैशाखमा प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मतबाट अस्वीकृत हुनासाथ ओलीले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा रहिरहने वैधानिक हैसियत गुमाइसकेका थिए। तर, राष्ट्रपति भण्डारीको 'संरक्षकत्व' मा उनी पदमा बहाल रहिरहे। एक त पहिले नै विश्वासको मत गुमाइसकेका प्रधानमन्त्री र त्यसमाथि धारा ७६ (४) अनुसारको विश्वासको मत लिन सक्दिनँ भनेर हात उठाइसकेका व्यक्तिले धारा ७६ (५) बमोजिम फेरि प्रम हुन्छु भनेर दाबी गर्नु आफैंमा हास्यास्पद थियो। यस दृष्टिले गत २८ वैशाखदेखि २८ असारबीचको दुई महीना देश प्रधानमन्त्रीविहीन थियो, जहाँ ओलीले प्रमको पदमाथि अवैधानिक दाबी गरेका थिए र राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नो संवैधानिक दायित्व भुल्दै त्यस अवैधानिक दाबीकर्तालाई कुर्सीमा विराजमान गराउँदै आएकी थिइन्। सर्वोच्चको फैसलाले यो अन्योल निराकरण गरिदिएको छ।

राजनीतिमा सत्तामा पुग्नु र बाहिरिनु नियमित आकस्मिकता हो। खेलको मैदानमा हारजित भए जस्तै सबै राजनीतिज्ञले जित हासिल गर्न सक्दैनन्। मुख्य कुरा के हो भने, खेलमा सहभागी हुने खेलाडी खेलको नियम अनुसार चल्नुपर्छ। जित वा हारलाई सहजताका साथ स्विकार्नुपर्छ। खेलाडीमा खेल भावना (स्पोर्ट्सम्यान स्पिरिट) हुनुपर्दछ। तर, ओलीले खेल भावना प्रदर्शन गर्नु त परै जाओस्, खेल आफ्ना निम्ति प्रतिकूल हुन थालेको आभास पाउन थालेदेखि नै खेलका नियम नै बदल्ने र रेफ्री (राष्ट्रपति) लाई समेत आफ्नो पकडमा लिने चेष्टा गर्न थाले। त्यसै दुष्प्रयासका कारण ओली आज 'रेडकार्ड' सहित मैदान छोड्न बाध्य मात्र भएका छैनन्, उनका 'फाउल' लाई सदर गरिदिने रेफ्रीले पनि नसिहत पाएकी छिन्।

नियत र नियति

देउवाले सबैभन्दा पहिले त विगतका आफ्नै असफलताबाट शिक्षा लिँदै आफ्नो धमिलिएको छवि सुधार्नुपर्छ। ओलीको निषेध र प्रतिशोधको राजनीतिको परिणति समीक्षा गर्दै आफ्नै र गठबन्धनका दल अनि प्रतिपक्षीसँग मेलमिलाप र बृहत् सहकार्यको वातावरण सिर्जना गर्न सक्नुपर्नेछ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पाँचौं पटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। प्रमको कुर्सीमा कतै पनि दाबेदारी नगरेका प्रतिपक्षी नेता देउवा नै सत्तामा पुग्नुलाई कतिपयले नियतिको खेलका रूपमा लिएका छन्। 'ज्योतिषीले मलाई सात पल्ट प्रधानमन्त्री बन्छ भनेको छ' भन्ने देउवाको चुनावी भाषण सुन्नेहरूले त्यसलाई उनको फगत तुष्टिका रूपमा लिएका थिए। नियतिले भनौं वा परिस्थितिले देउवालाई अत्यन्तै असाधारण समयमा मुलुकको कार्यकारी प्रमुख बनाएको छ। अबको सफलता चाहिँ उनको नियतिले होइन, नियतले निर्धारण गर्नेछ।

देउवाले सबैभन्दा पहिले त विगतका आफ्नै असफलताबाट शिक्षा लिँदै आफ्नो धमिलिएको छवि सुधार्नुपर्छ। ओलीको निषेध र प्रतिशोधको राजनीतिको परिणति समीक्षा गर्दै आफ्नै र गठबन्धनका दल अनि प्रतिपक्षीसँग मेलमिलाप र बृहत् सहकार्यको वातावरण सिर्जना गर्न सक्नुपर्नेछ। संसद्‌मा विश्वासको मत प्राप्त होस् वा नहोस्, संसद्‌बाट प्रधानमन्त्री हुनसक्ने अन्तिम विकल्प देउवा रहेकाले ढिलो वा चाँडो उनी नेतृत्वको सरकारले नै मुलुकमा आम चुनाव गराउनुपर्नेछ।

२०७४ सालको संसदीय निर्वाचन देउवाकै मातहत भएको र उनकै पार्टी उक्त निर्वाचनमा पराजित भएका कारण पनि उनीप्रति निर्वाचनको निष्पक्षताबारे शंका गर्ने ठाउँ छैन। तर, ओली झैं मेलमिलाप नभएर सर्वासत्तावादी र धोखाधडीको राजनीतिमा देउवा लाग्ने हो भने मुलुक संवैधानिक शून्यताको अवस्थामा नपुग्ला भन्न सकिन्न। राजनीतिक जीवनको उत्तरार्धमा पुगेका देउवाले यो कुरा मनन गर्न सके उनका अग्रज गिरिजाप्रसाद कोइराला झैं उनले सफल राजनीतिक इनिङ खेल्नेछन्। होइन भने, कलंकको टीका लगाएर बहिर्गमित ओलीको उदाहरण त हामी सबैका सामु तात्तातै छ।