प्रतिनिधि सभा विघटन गरी अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु संविधानमाथि जालझेलः सर्वोच्च
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु संविधानमाथिको जालझेल र धोखाधडी भएको बताएको छ।
सोमबार प्रतिनिधि सभा विघटनलाई बदर गर्ने आदेशको पूर्णपाठमा सर्वोच्चले कामचलाउ सरकारले अनिवार्य सरकारी खर्चका लागि मात्र व्ययको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएको हो।
सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, “बजेट पेश गर्नुपर्ने मितिभन्दा हप्ता दिन अगाडि हठात् प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेर अध्यादेशको माध्यमबाट राजस्व र व्ययको अनुमानको कुरालाई कानूनी स्वरूप दिइनु र कामचलाउ सरकारले अनिवार्य सरकारी खर्चका लागि मात्र व्ययको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा दीर्घकालीन महत्त्व र प्रभाव राख्ने प्रकृतिका नीति तथा वार्षिक कार्यक्रमहरूको उदघोष गर्नु वाञ्छित कुरा हुँदैन।”
यस प्रकारको असंसदीय परम्परा विकसित गर्दै जाने हो भने संसद्लाई छल्ने, संविधानले गरेका व्यवस्थाहरूको अवमूल्य गर्ने र स्वेच्छाचारिताले थप प्रोत्साहन पाउने अवस्था रहने सर्वोच्चले जनाएको छ।
आदेशमा २५ वर्ष अगाडि प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले संसद् विघटन गर्दाको व्याख्यालाई पनि उद्धृृत गरेको र अहिले त्यो फैसला सान्दर्भिक भएको जनाइएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ८ जेठमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन्। सरकारले त्यसको एक हप्तापछि अध्यादेश मार्फत १५ जेठमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि बजेट ल्याएको थियो।
अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेटबारे सर्वोच्चको व्याख्याः
१०७. नेपालको संविधानको धारा ११९ को उपधारा (३) बमोजिम नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महीनाको १५ गते संघीय संसद्मा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको देखिन्छ। उक्त प्रावधान बमोजिम राजस्व र व्ययको अनुमान पेश गर्नुभन्दा केवल हप्ता दिन अगाडि २०७८ जेठ ८ गते प्रतिनिधि सभाको विघटन गरिएको देखियो। तसर्थ बजेट सम्बन्धी विषयको सन्दर्भमा समेत विघटनको औचित्य विचार गर्नुपर्ने हुन आएको छ।
यस सन्दर्भमा अधिवक्ता रविराज भण्डारी वि. सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री मनमोहन अधिकारी समेत भएको विवादमा यस अदालतबाट भएको व्याख्याको निम्न अनुच्छेद उद्धृत गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्न सिफारिश गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिनुको प्रयोजन प्रतिनिधि सभाको अधिकारलाई प्रभावहीन बनाउन वा उत्तरदायी शासन व्यवस्थाको मर्मलाई निरादर गर्न होइन। प्रत्येक आर्थिक वर्षको अनुमानित राजस्व तथा संविधान र विनियोजन ऐनद्वारा विनियोजित हुने रकमहरू खुलाएर राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान संसद्का दुवै सदनहरूको संयुक्त अधिवेशनमा पेश हुनुपर्ने किटानी संवैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै अर्थमन्त्रीबाट बेग्लै किसिमको समारोहको आयोजना गरी संसद् बाहेक अन्यत्र त्यस्तो अनुमान अर्थात् वार्षिक बजेट पेश गर्ने, संविधानको धारा ३६ को उपधारा (७) अन्तर्गतको कामचलाउ मन्त्रिपरिषद्ले निर्वाचनको अवधिसम्मलाई अनिवार्य सरकारी खर्चका लागि मात्र सञ्चित कोषबाट उधारो वा पेश्कीको रूपमा रकम खर्च गर्न आवश्यक अध्यादेश ल्याउनुको सट्टा आफ्ना नीति र वार्षिक कार्यक्रमहरू उदघोषित गरेर ती सबै कार्यक्रमहरूका लागि संसदीय अनुमोदन विना अध्यादेश जारी गरेर सञ्चित कोषबाट रकम विनियोजित गर्ने र करको दरमा परिवर्तन गर्ने र सञ्चित कोषमाधि व्ययभार हुने गरी ऋण लिने अवाञ्छनीय र असंसदीय परम्परा विकसित गर्दै गएको हाम्रो देशमा मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नो विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावको सामना नगरे पनि सत्तामा बसिरहन पाउने हो भने विघटनको अधिकारभन्दा अधिवेशन आह्वान गर्ने र अन्त्य गर्ने अधिकारको प्रयोग गरेरै पनि प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्षसम्म निरंकुश रूपमा शासन सञ्चालन गर्न सक्ने हुन्छ। संवैधानिक औपचारिकताको निर्वाह गर्नसम्मका लागि धारा ५३ को उपधारा (१) अन्तर्गत अधिवेशन आह्वान गर्ने, आफ्नो प्रतिकूल कुनै प्रस्ताव आएमा अधिवेशनलाई अन्त्य गर्ने र शासन व्यवस्थाको सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोत अध्यादेशबाट जुटाउने गरी कुनै पनि मन्त्रिपरिषद्ले ५ वर्षसम्म अटुट रूपमा शासन चलाउन सक्ने हुन्छ। प्रजातान्त्रिक संस्कारको ज्यादै अभाव रहेको हाम्रो देशको यिनै वास्तविकताहरूलाई दृष्टिगत गरेर हाम्रो संविधानले मन्त्रिपरिषद्माथि जनप्रतिनिधिहरूको नियन्त्रण प्रभावकारी हुन सकोस् भन्ने उद्देश्यले धारा ५३ को उपधारा (३) को व्यवस्था गरेको हो।
१०८. यस अदालतबाट करीब पच्चीस वर्ष अगाडि गरिएको उपरोक्त अनुसारको व्याख्याको अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिकता रहेको देखिन्छ। उत्तरदायी शासन व्यवस्थाको मर्मको निरादर हुने गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिनु हुँदैन। यसका अतिरिक्त नेपालको संविधानको धारा ११९ को उपधारा (३) बमोजिम नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महीनाको १५ गते संघीय संसद्मा पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक अनिवार्यता समेत रहेको देखिन्छ। यस अवस्थामा बजेट पेश गर्नुपर्ने मितिभन्दा हप्ता दिन अगाडि हठात् प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेर अध्यादेशको माध्यमबाट राजस्व र व्ययको अनुमानको कुरालाई कानूनी स्वरूप दिइनु र कामचलाउ सरकारले अनिवार्य सरकारी खर्चका लागि मात्र व्ययको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा दीर्घकालीन महत्त्व र प्रभाव राख्ने प्रकृतिका नीति तथा वार्षिक कार्यक्रमहरूको उद्घोष गर्नु वाञ्छित कुरा हुँदैन। यस प्रकारको असंसदीय परम्परा विकसित गर्दै जाने हो भने संसद्लाई छल्ने, संविधानले गरेका व्यवस्थाहरूको अवमूल्यन गर्ने र स्वेच्छाचारिताले थप प्रोत्साहन पाउने अवस्था रहन्छ। बजेट पेश गर्नुपर्ने भनी संविधानमा नै किटानी साथ उल्लेख गरिएको मितिभन्दा केवल हप्ता दिन अगाडि प्रतिनिधि सभा विघटन गरिनुलाई नेपालको संविधानको धारा ११९ को उपधारा (३) को पालना र कार्यान्वयनमा जालझेल वा धोखाधडी गरेको अर्थमा पनि बुझ्न सकिन्छ। यो न लोकतान्त्रिक संस्कारको कुरा भयो, न त यसबाट सुशासनको नै प्रत्याभूति हुनसक्दछ। यसबाट गरीब मुलुकको सीमित स्रोतसाधनको अनुचित, अपारदर्शी र स्वार्थ–प्रेरित दोहन हुने तथा स्वेच्छाचारिताले प्रोत्साहन पाउने अवस्था रहन्छ। अध्यादेशकै माध्यमबाट बजेट लगायतका विविध विषयमा कानूनी बन्दोबस्त गरिने हो भने जनप्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्थाको कुनै सार्थकता वा प्रयोजन रहने हुँदैन। यस प्रकारको निरंकुशतातर्फको यात्रालाई वर्तमान नेपालको संविधानले निषेध गर्दछ। यस प्रकारको प्रवृत्तिबाट संविधानले हासिल गर्न खोजेको लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित अभीष्ट पूरा हुनमा अवाञ्छित अवरोध नै पैदा हुन जान्छ। यस दृष्टिले हेर्दा समेत विवादित विघटन कार्यको संवैधानिक वैधता वा औचित्य प्रमाणित हुने अवस्था देखिएन।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)