सभामुखले प्रतिनिधि सभाको बैठक डाक्न सक्छन् : सर्वोच्च अदालत
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले जारी गरेका अन्तिम आदेशमा प्रतिनिधि सभाको अधिकारको व्याख्या गरिएको छ। जस अनुसार, विशेष परिस्थितिमा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन वा बैठक बोलाइएन भने पनि सभामुखले आफ्नै अग्रसरतामा बैठक बोलाउन सक्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ।
“प्रतिनिधि सभालाई सरकारको इच्छाधीन रूपमा सञ्चालित हुने अधीनस्थ संस्था ठानिनु हुँदैन,” सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, “यो त (प्रतिनिधि सभा) सरकारलाई नै नियन्त्रण गर्ने र उत्तरदायी बनाउने संस्था हो। यो शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार राज्यका तीन अङ्ग मध्येको एउटा अङ्ग भएको र कार्य प्रकृतिका दृष्टिले सरकारको निर्माण गर्नेदेखि यसलाई नियन्त्रण र उत्तरदायी बनाउने कुरामा प्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने संस्था पनि हो।”
विशेष परिस्थितिमा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन वा बैठक बोलाइएन भने पनि त्यसका सदस्यहरूले बैठक गरी संविधानले प्रदान गरेको अख्तियारी प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहने अदालतले फैसलामा उल्लेख छ। “बैठक बोलाउनु, अधिवेशन आह्वान गर्नु प्रक्रियागत कुरा हुन्। राज्यको शासन व्यवस्थामा सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिहरूको उत्तरदायित्वपूर्ण संलग्नता मूल र सारवान विषय हुन्छ। प्रकृयागत कुराहरूको कारणबाट मूल विषय वा सारवान कुरा अनुचित तवरबाट प्रभावित हुन दिनु हुँदैन,” फैसलामा भनिएको छ, “यस कुरामा कुनै अवाञ्छित वा अनुचित अवरोध पैदा हुन आएको स्थितिमा स्वयं प्रतिनिधि सभाले त्यस्ता अवरोध हटाउने मार्ग पहिल्याउनु आवश्यक हुन्छ।”
प्रतिनिधि सभाले सरकार निर्माणका लागि तथा अन्य महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक चासोका विषयमा छलफल गरी निर्णय गर्ने भएकाले त्यसको बैठकका लागि सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ। फैसलामा भनिएको छ, “त्यसरी बैठक बसी छलफल र निर्णय गर्न पाउने कुरा प्रतिनिधि सभाको नैसर्गिक अधिकार हो। त्यसैले बैठक बस्ने विषयमा मात्र नभएर प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा समेत स्वयं त्यही प्रतिनिधि सभाले निर्णय लिने विधिशास्त्र निर्माण र विकासको सिलसिला अहिले अगाडि बढ्दै आएको छ।”
राज्यका तर्फबाट गरिने हरेक कामकारबाही स्वच्छ, निष्पक्ष, तार्किक र औचित्यपूर्ण हुनुपर्ने औल्याउँदै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले भनेको छ, “पूर्वाग्रहपूर्ण, स्वेच्छाचारी वा प्रवृत्त धारणा राखेर गरिएको कार्यले न्यायिक वैधानिकता प्राप्त गर्न सक्तैन। राज्यका कुनै पनि निकाय वा पदाधिकारीलाई स्वेच्छाचारी रूपमा निर्णय गर्न पाउने छूट हुँदैन। निर्णय गर्दा पूर्वाग्रहपूर्ण वा प्रवृत्त धारणा राखिएको अथवा स्वेच्छाचारिता अपनाइएको अवस्थाका कुराहरू स्वाभाविक रूपमा न्यायिक परीक्षणका विषय बन्दछन्। यस दृष्टिले हेर्दा प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी घटनाक्रममा केही अस्वाभाविक परिस्थितिहरू पनि देखिन आएको पाइयो।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
