एमालेका २३ सांसदलाई कारबाही नगर्न सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्च अदालतले नेकपा (एमाले)का २३ जना सांसदलाई कारबाही नगर्न प्रतिषेधको आदेश दिएको छ।
सोमबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निवेदकको माग बमोजिम आदेश दिएको हो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ जना सांसदले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए।
त्यसमा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित २३ सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए। नयाँ सरकार गठन नहुँदासम्म एमालेका २३ सांसदलाई कारबाही नगर्न उनीहरूले माग गरेका थिए।
निवेदकको माग बमोजिम सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सांसदहरूलाई कारबाही नगर्न आदेश दिएको हो। सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, “नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि विश्वास जनाएको वा समर्थन गरेको कारणबाट राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम दल त्याग सम्बन्धी कारबाही गर्न नमिल्ने भएकाले उक्त प्रावधान बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभाका कुनै सदस्यप्रति विश्वास जनाएको, समर्थन गरेको, आफ्नो अभिमत वा धारणा व्यक्त गरेको वा मतदान गरेको कुरालाई लिएर प्रतिनिधि सभाका कुनै पनि सदस्य उपर दल त्याग सम्बन्धी कारबाही नगर्नु, नगराउनु भनी प्रत्यर्थीहरुका नाउँमा प्रतिषेधको आदेश जारी हुने ठहर्छ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई छन्।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
