'कार्यदलले गरेको सहमतिबारे फरक धारणा आउँदैमा कार्यान्वयनमा असर गर्दैन'
नेकपा (एमाले)को विवाद समाधान कार्यदलले आइतबार राति गरेको १० बुँदे सहमतिबारे विभिन्न टीकाटिप्पणी शुरू भएको छ। यो सहमति अनुमोदन गर्न भन्दै आज साँझ ५ बजे स्थायी कमिटी बैठक बोलाइएको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको पेशी आजकै लागि तोकेको छ। यो मुद्दाको फैसला सुनाउनसक्ने दिनको पूर्वसन्ध्यामा भएको सहमतिबारे एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षबाट कार्यदल सदस्य रहेका सुरेन्द्र पाण्डेसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानीः
कार्यदलमा हिजो भएको सहमतिबारे बताइदिनुस् न!
जे भएको हो, त्यो कुरा १० बुँदामै छ। त्यसमा थप बताइराख्नुपर्ने केही छैन।
पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षको फरक–फरक व्याख्या आउन थालेको छ नि?
त्यो स्वाभाविक हो। यत्रो लामो समय विवाद थियो, सहमति जुट्यो र अब कार्यान्वयन हुन्छ।
सहमतिबारे माधव नेपाल पक्षमा असन्तुष्टिका स्वर सुनिन थालेका छन्। त्यसले सहमति कार्यान्वयनमा असर पार्दैन?
हरेक घटनालाई हेर्ने व्यक्तिका फरक–फरक दृष्टिकोण हुन्छ। गणतन्त्र ल्याउने विषयमै कति थरी कुरा थिए। कसैले सडकबाटै गणतन्त्र घोषणा गरौं भन्थे, कसैले सहमतिमा नगई अझै आन्दोलन चर्काउनुपर्छ भन्थे। कसैले गणतन्त्र आउँदैन, ल्याउनै हुँदैन पनि भन्थे। तर, हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गयौं नि। कार्यदलले गरेको सहमतिको विषयमा पनि विभिन्न धारणा आउनुलाई मैले अस्वाभाविक रूपमा लिएको छैन। तर, यही कुराले सहमति कार्यान्वयनमा असर गर्दैन। सहमति कार्यान्वयन हुन्छ, एमाले एकता जोगिन्छ।
आजको स्थायी कमिटी बैठकमा जानुहुन्छ?
जान्छौं, सहमति गरेपछि जानैपर्यो नि।
सहमतिको मसी नसुक्दै माधव नेपालले सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको हस्ताक्षर फिर्ता हुँदैन भनिसकेका छन्। यो त पहिलो गाँसमै ढुंगा भएन र?
सहमतिमा हस्ताक्षर फिर्ता भन्ने उल्लेख नै छैन। बुँदा नम्बर ६ मा ‘प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र सरकारका सम्बन्धमा पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधिसम्मत एवम् संस्थागत निर्णय अनुरूप अगाडि बढ्नेछौं’ भनिएको छ। हस्ताक्षरको विषयमा भएको सहमति यही हो।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरेर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री चयन गर्नू भन्यो भने एमालेका २३ सांसदले कसको पक्ष लिन्छन्?
यसमा कुनै द्विविधा छैन। त्यतिवेला हामी शेरबहादुरजीलाई समर्थन गर्न सक्दैनौं। पार्टीले विधिसम्मत र संस्थागत निर्णय जे गर्छ, १२१ जना सांसदले नै त्यसैलाई पालना गर्नेछन्। एमालेले सामूहिक निर्णय लिन्छ।
शक्ति बाँडफाँडको विषयमा १० बुँदामा उल्लेख नभएको सहमति पनि भएको हो?
पार्टी एकताका लागि १० बुँदे नै कोशेढुंगा हो। थप कुनै सहमति भएको छैन।
यो सहमतिलाई त्यति धेरै महत्त्वपूर्ण मान्नुहुन्छ?
मान्ने वा नमान्ने भन्दा पनि वास्तविकता नै त्यही हो। हाम्रो पार्टी जीवनका लागि यो धेरै महत्त्वपूर्ण घटना हो। जसले जे भने पनि एमाले फुटिसकेको थियो। फुटिसकेको पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने सहमतिलाई चानचुने ठान्न हुँदैन। सबैले इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ।
-1732180391.jpg)
