प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको निवेदनमा आज आउला त फैसला?

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिएको छ भने आज फैसला आउने सम्भावना रहेको छ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ जना सांसदले १० जेठमा सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए। त्यसमाथि संवैधानिक इजालसमा २१ असारमा सुनुवाइ सकिएको थियो।

त्यस दिन हेर्दाहेर्दैमा राखिएको निवेदनमाथि आज पेशी तोकिएको हो। संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई छन्।

सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार, संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरूले फैसलाको मस्यौदा तयार गरेका छन्। “सबै श्रीमानहरूले आ-आफ्नो तर्फबाट एकसरो ड्राफ्ट तयार गरिसक्नुभएको छ। अब सबैको एकै ठाउँमा मिलाइनेछ,” स्रोतले भन्यो।

आज संवैधानिक इजलासका पाँचै न्यायाधीशले आ-आफूले तयार गरेको फैसलाको मस्यौदामाथि छलफल गर्नेछन्। यो सबै प्रक्रिया समयमै सकियो भने आजै र ढिलो भएमा अर्को दिन फैसला आउनसक्ने जनाइएको छ।

राष्ट्रिपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको दाबी पेश गर्न आह्वान गरेकी थिइन्। त्यस अनुसार, कांग्रेस सभापति देउवाले १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी पेश गरेका थिए। त्यस्तै, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी गरेका थिए।

तर, राष्ट्रपति भण्डारीले दुवै दाबी अस्वीकार गर्दै ८ जेठमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन्। त्यसविरुद्ध देउवासहित १४६ सांसद सर्वोच्च पुगेका थिए।

सांसदसँगै कानून व्यवसायीले पनि सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए। सर्वोच्चमा परेका ३० निवेदनमध्ये २६ निवेदनमा प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश माग गरिएको छ। त्यस्तै, चार निवेदनमा प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरी ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश माग गरिएको छ।

अहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले देउवा लगायत १४६ सांसदको निवेदनमाथि मात्रै सुनुवाइ गरेको हो।