‘पर्यटन बोर्ड अस्तव्यस्त छ तर खारेज गरिनु हुन्न’
कोरोनाभाइरस संक्रमण महामारीका कारण झन्डै डेढ वर्षदेखि पर्यटन क्षेत्र शिथिल बनेको छ। यो अवस्थामा सरकार र नेपाल पर्यटन बोर्डले अघि सार्ने योजना र कार्यक्रममै पर्यटन क्षेत्रको उत्थान निर्भर छ। महामारीबाट पर्यटन गतिविधि सुस्ताउँदा पर्यटन बोर्ड आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माणको तयारीमा छ। पर्यटन बोर्डले ल्याउने बजेट, पर्यटन क्षेत्रको उत्थानको योजना लगायत विषयमा बोर्डका उपाध्यक्ष र बजेट निर्माणका संयोजक चन्द्र रिजालसँग गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेपः
महामारीका कारण झन्डै डेढ वर्षदेखि थलिएको पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्न पर्यटन बोर्डले के गर्दै छ?
कोरोना महामारीले धक्का दिएको पर्यटन क्षेत्रलाई भरथेग गर्ने गरी नेपाल सरकारले सकारात्मक बजेट ल्याएको छ। जस्तो कि, नेपाल आउने पर्यटकलाई भीसा शुल्क निःशुल्क गर्ने, पर्यटन व्यवसायीलाई करमा छूट दिने व्यवस्था बजेटमा आएका छन्। बजेटमा समेटिएका ती विषयहरूलाई कार्यान्वयन गरेर थला परेको पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्ने बोर्डको योजना छ।
पर्यटन बोर्डले विगतमा अध्ययन–अनुसन्धान, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मेला–महोत्सवमा बजेट छुट्याउने गर्थ्यो, यसपालि हामी त्यसरी खर्च गर्नसक्ने अवस्थामा छैनौं। तर, थोरै पैसामा पनि देखिने गरी काम गर्ने गरी बजेट निर्माणमा जुटेका छौं।
पर्यटन बोर्डको उद्देश्य पूर्वाधार निर्माण र राष्ट्रिय मेला महोत्सवलाई प्रर्वद्धन गर्नु हो कि अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रर्वद्धन गर्नु हो?
पर्यटन बोर्डको उद्देश्य बृहत्तर छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्द्धन महत्त्वपूर्ण कुरा हो, त्योसँगै पर्यटनसँग सम्बन्धित नीति बनाउने, पूर्वाधार निर्माण गर्ने विषय पनि जरुरी हो। बोर्डको काम समग्र पर्यटनका गतिविधि गर्ने हो। तर, जे परिकल्पना गरेर ऐन, विधान निर्माण गरियो, त्यस अनुसार बोर्डले काम नै गरेन। सोच र योजना राम्रो आए पनि कार्यान्वयनको पाटो कमजोर भयो।
जस्तो, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने भनेर रू. १० करोड खर्च गरियो। तर, त्यसबाट कति प्रतिफल प्राप्त भयो त? त्यसबारे अध्ययन नै भएन। नियमित रूपमा मेला आयोजना गर्न बजेट छुट्यायो। त्यो कति प्रभावकारी भयो, कति फाइदा भयो, अर्को पटक लगानी गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा सोचिएन।
अर्को कुरा, राजनीतिक अस्थिरता भयो। २३ वर्षमा २७ जना सचिव फेरिए। पर्यटन बोर्डको अध्यक्ष सचिव हुने व्यवस्था छ, र यसरी अध्यक्ष फेरिरहने अवस्थाले पनि समस्या भयो। यस्तै, बोर्डका सीइओ विवादमा तानिँदा पनि कार्यान्वयन पक्ष असाध्यै फितलो भयो। अवस्था कस्तो छ भने, नेपालमा कस्ता पर्यटक आए, कति पर्यटक आए, त्यसको तथ्यांक बोर्ड र पर्यटन मन्त्रालयसँग छैन। उही अध्यागमन विभागले दिएको तथ्यांक मात्र हो।
कति पर्यटक आए, उनीहरूले कति पैसा खर्च गरे भन्ने अध्ययन गर्ने जिम्मा कसको हो?
यो काम कि पर्यटन मन्त्रालयले गर्नुपर्यो कि बोर्डले गर्नुपर्यो। पर्यटक आएर विदेशी मुद्रा भित्रियो, त्यो मुद्राले आर्थिक क्षेत्रमा कति सहयोग गर्यो, त्यसको अध्ययन नै छैन। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू जहिले पनि पर्यटन क्षेत्रबाट योगदान हुँदैन भने किन लगानी गर्ने भनेर प्रश्न गर्छन्। उहाँहरूले त्यस्तो प्रश्न गर्नु स्वाभाविक हो, जुन विषयमा हामीले अध्ययन–अनुसन्धान गरेर यो वा यति फाइदा भयो भनेर देखाउन सक्नुपर्थ्यो। त्यो पनि भएन।
तपाईं बोर्डको जिम्मेवार पद उपाध्यक्षमा हुनुहुन्छ। कार्यान्वयनमा त तपाईंको भूमिका पनि रहन्छ नि!
मेरो भूमिका अवश्य पनि हुन्छ। तर, उपाध्यक्ष एक्लैले केही गर्नसक्ने होइन। उसले नेतृत्व लिएर त्यसतर्फ डोर्याउने हो। म त्यही बाटोमा लागेको छु।
बोर्ड अहिलेको कमजोर अवस्थामा आइपुग्नुको कारण के हो?
बोर्डलाई अस्तव्यवस्त बनाउने प्रमुख जिम्मेवार राजनीति हो। अर्को चाहिँ, टीममा मिलेर काम नगर्ने हामी पर्यटन व्यवसायी जिम्मेवार हौं। पर्यटन व्यवसायमा लाग्ने र बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्नेहरू धेरैजसो घरानियाँ व्यक्तिहरू नै छन्। उनीहरूले सीईओ र सचिवलाई राम्रोसँग चलाइदिएको भए यो अवस्था आउँदैनथ्यो। काम गर्ने इच्छाशक्ति नहुँदा र बोर्डलाई हाँक्न धेरै बोर्ड सदस्यले प्रतिनिधित्व नगर्दा यो अवस्था आएको हो।
काम नै गर्न नसक्ने बोर्ड किन चाहियो त?
मलाई पनि कहिलेकाहीँ त खारेज नै गरिदिए हुन्छ जस्तो लाग्थ्याे । तर, सकारात्मक कोणबाट हेर्दा पर्यटन प्रवर्द्धनमा बोर्ड जति पनि काम गर्ने अरू संस्था छैनन्। पर्यटन मन्त्रालय र अन्य कुनै संघसंस्थाले यति काम गर्न सक्दैनन्। यो निकाय स्थापना भई अहिलेसम्म आउँदा केही पैसा खर्च पनि भइसकेको छ। त्यसैले यसलाई खारेज गर्ने होइन, पारदर्शी र बलियो बनाउने ढंगले अघि बढ्नुपर्छ।
पर्यटन बोर्डले बजेट बनाउँदै छ। थलिएको पर्यटन क्षेत्रलाई उठाउने गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि कस्तो बजेट चाहिएला?
अहिलेसम्म गरेका र भविष्यमा गरिने कामको विश्लेषण र अध्ययन गरेर सातै प्रदेशमा पर्यटक गन्तव्य बनाउने खालको बजेट बनाउनुपर्छ। अर्कातिर, बोर्डले तीन तहका सरकारले पर्यटन क्षेत्रका लागि छुट्याएको बजेटको संयोजन र कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)