पानी नबुझ्ने बानी
स्थानीय आवश्यकतादेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म खानेपानी, सिंचाइ, विद्युत् उत्पादन र पर्यटनमा उपयोग गर्ने गरी एकीकृत व्यवस्थापनमा ध्यान नदिइँदा मुलुकले जलस्रोतबाट बहुआयामिक लाभ लिन चुकिरहेको छ।
हुम्लाबाट देखिने कर्णाली नदी । तस्वीरः शेर्पारिञ्जी/विकिपिडिया
- गएको १५–१६ चैतमा काठमाडौंमा लगानी सम्मेलन आयोजना गरेर संघीय सरकारले विश्वभरका लगानीकर्तालाई जलविद्युत् लगायत क्षेत्रमा लगानी गर्न आह्वान गरिरहेको थियो। त्यही बेला दैलेखस्थित कर्णाली किनारमा आयोजित तेस्रो राष्ट्रिय नदी सम्मेलन (१४–१७ चैत) का सहभागीहरूले नदी दोहन नियन्त्रण गरी यथा अवस्थामा बग्न दिन माग गरिरहेका थिए। उनीहरूले निर्माणाधीन माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना सहित सबै परियोजना मानव बस्तीभन्दा माथि सार्न र नदी पर्यटन मार्फत स्थानीयको जीविकोपार्जन उकास्ने काम गर्न प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
- काठमाडौंमा पानीजहाज बहस निकै चुलियो। बङ्गालको खाडीबाट गंगा र नारायणी नदी हुँदै चितवनको दासढुंगासम्म ‘इनल्याण्ड वाटर ट्रान्सपोर्ट’ भित्र्याउन सरकारले पानीजहाज कार्यालय पनि खोलिसकेको छ। यसका लागि नदीको पानी कति पर्याप्त हुन्छ भन्ने अध्ययन भइरहेको छ ।
- वैशाख पहिलो साता कतारका राजदूतले खानेपानी मन्त्री बिना मगरलाई भेटेर नेपालबाट पानी किन्न आफूहरू तयार रहेको बताएपछि यसबारे छलफल चलिरहेको छ। देशबाट यसअघि खाडी र युरोपेली बजारमा समेत पानी निर्यात हुँदै आए पनि सरकारी प्राथमिकतामा भने परेको छैन।
विद्यमान कानूनले देशको जलस्रोतलाई खानेपानी, सिंचाइ र त्यसपछि मात्र अन्य प्रयोजनमा उपयोग गर्नुपर्ने प्राथमिकता तोकेको छ । यस अनुसार कुनै पनि परियोजनाले आन्तरिक आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने सहितको बृहत्तर कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने हो ।
तर, दुई–अढाइ दशकयता जलविद्युत्, जल पर्यटन, जलमार्ग हुँदै अहिले पानी नै बेच्नेसम्म नीतिगत बहस चुलिएका छन् । “नेपालको सबैभन्दा ठूलो रणनीतिक स्रोत नै पानी हो । तर यसको एकीकृत व्यवस्थापन गर्ने बारेमा कहिल्यै बहस र नीतिगत बन्दोबस्त भएन” पूर्व ऊर्जा सचिव सुमन शर्मा भन्छन्, “एउटा–एउटा विषयमा टुक्रे छलफल हुने र नीति बन्ने गर्दा देशले पर्याप्त लाभ लिन सकेन ।”
हुन त, जल तथा ऊर्जा आयोगले देशभरको जलस्रोतको मापन र त्यसको संभावित उपयोगबारे ‘नदी प्रणाली (रिभर बेसिन) अध्ययन’ गएको वर्षदेखि थालेको छ । “यो अध्ययन पूरा भएपछि नेपालमा पानीको स्रोत कहाँ कति छ र अहिले त्यो पानी केका लागि उपयोग भइरहेको छ भन्ने थाहा हुन्छ” आयोगका सचिव देवेन्द्र कार्की भन्छन्, “प्रतिवेदनमा कुन ठाउँको पानी केका लागि उपयोग गर्नु राम्रो हुन्छ भन्ने सुझव समेत समेटिनेछ ।”
अध्ययनको प्रतिवेदन तयार हुन कम्तीमा अझैं दुई वर्ष लाग्नेछ । तर यही समयमा देशका नदीहरूको ‘असाधारण दोहन’ भइसक्ने पूर्वसचिव शर्मा बताउँछन् ।
कर्णाली, अरुण जस्ता ठूला परियोजना बनाउन सक्ने नदीमा जलविद्युत् उत्पादन गरेर अरू साना खोलाहरू दोहन नगरी यथा अवस्थामा छाडिदिनुपर्ने उनको बुझइ छ । “तर अहिले जहाँ जसलाई जत्रो आयोजना पनि बनाउन दिइएको छ”, उनी भन्छन् । कुनै पनि नदीको वैकल्पिक उपयोगिताबारे अध्ययन नै नगरी जो पहिले आउँछ, उसैलाई लाइसेन्स दिने गलत प्रणाली अपनाइँदा ‘खोलाको प्लटिङ’ चुलिएको उनको विश्लेषण छ।
सरकारले २५ वैशाख २०७५ मा जारी गरेको ‘ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्र’ विषयक श्वेतपत्रमा पनि सिंचाइ सुविधा भएका एवम् हुने जमीन जथाभावी खण्डीकरण गरी अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने बढ्दो क्रम रोक्न नसकेको उल्लेख छ ।
नियमन र दण्डित गर्ने कानूनको अभावमा नदी किनार अतिक्रमण गरी बस्ती विकास तथा जग्गा प्लटिङ गर्ने प्रवृत्ति समेत रोक्न नसकिएको सो श्वेतपत्रमा औंल्याइएको छ।
साना आयोजनाका असर
विद्युत् विकास विभागमा मुलुकभरका ३५२ नदीको पानी प्रयोग गरेर ४१ हजार ६९६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी ८६४ जलविद्युत् आयोजना दर्ता भएका छन् । यसमध्ये केही आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन भइसकेका छन् भने अन्य परियोजना निर्माण सर्वेक्षण र सर्वेक्षणका लागि आयोजना पहिचान गरेर विभागसँग अनुमति मागिएका अवस्थामा छन् ।
पहिचान भएका आयोजनाका आधारमा मुलुकभरका ३५२ मध्ये २४७ नदीनाला त्यस्ता छन्, जहाँबाट ३० मेगावाटभन्दा कम मात्रै विद्युत् उत्पादन हुनसक्छ । यति धेरै खोलाको दोहन गरेर जम्मा १८०९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न ३५६ वटा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नुपर्छ । जबकि रामेछापको खिम्ती शिवालय जलाशययुक्त एउटै आयोजना निर्माण भए यी सबै आयोजनाभन्दा धेरै १८५३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनसक्ने आकलन गरिएको छ ।
यही तथ्यांकलाई नदीहरूको औसत उत्पादन क्षमताका आधारमा हेर्दा पनि त्यस्तै चित्र देखिन्छ । नेपालमा औसतमा प्रति आयोजना १० मेगावाटभन्दा कम विद्युत् उत्पादन हुने २४६ नदी छन्, जहाँ ४१० वटा आयोजना निर्माण गरेर जम्मा १९०६ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ । त्यो पनि आयोजनाहरूको उच्चतम उत्पादन क्षमता हो । जबकि मुगु कर्णाली जलाशययुक्त आयोजना बनाउने हो भने १९०२ मेगावाट उत्पादन हुन्छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले तीन वर्षअघि गरेको अध्ययन अनुसार ४० प्रतिशत नेपाली अझ्ै पनि राष्ट्रिय ग्रीडको विद्युत् सुविधाबाट वञ्चित छन् । यस्तो अवस्थामा नेपाललाई कति विद्युत् आवश्यक छ भन्ने भरपर्दो प्रक्षेपण पाइन्न । दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि गर्न आगामी एक दशकमा ४५ हजार मेगावाट विद्युत् आवश्यक पर्ने केही अर्थविद्ले प्रक्षेपण गरेका छन् ।
करीब डेढ खर्ब रुपैयाँ लगानीमा भारतको सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभीएन) ले संखुवासभामा बनाउन लागेको ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण–३ जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ ।
आयोजना पहिचान भएको दुई दशक नाघिसक्दा ६ हजार ४८० मेगावाट क्षमताको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना बन्ने कुरा अझ्ै अलमलमै छ । यो आयोजना नबने पनि हालसम्म मुख्य ३० नदीमा पहिचान भएका १७९ आयोजना बनाउने हो भने ४५ हजार ४८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ ।
तर त्यसो नगरेर सानासाना जलविद्युत् आयोजना बनाइरहँदा पहाडी क्षेत्रका उर्वर जमीन मासिएको विज्ञहरू बताउँछन् । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठान (नास्ट) का पूर्व उपकुलपति दिनेश भुजु पहाडका साना खोलानालामा जलविद्युत्को विकासले कृषिको क्षयीकरण सँगसँगै जलचर समेत नाश गरिरहेको टिप्पणी गर्छन् । यस्ता साना जलविद्युत् आयोजनाले नदीको पारिस्थितिकीय प्रणालीमा समेत नराम्रो असर पारेको उनको भनाइ छ ।
“विकास कहाँ कसरी गर्ने भन्ने विचारै नगरी एकोहोरो मानसिकताले काम गर्दा ठूलो आर्थिक तथा वातावरणीय असर परिरहेको छ”, भुजु भन्छन् । विश्व तामपान वृद्धि र जलवायु परिवर्तनमा असर नपुर्याउने भएकाले जलविद्युत्को प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने भए पनि जलस्रोतको दोहन गरेर प्राप्त हुने पैसाको केही हिस्सा स्थानीयको हित र प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणमा खर्च गर्ने हो भने पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई पुनर्जीवित गर्न सकिने उनी बताउँछन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व महाप्रबन्धक शान्तबहादुर पुन भने जलस्रोत व्यवस्थापनबारे नेपाली राजनीतिक नेतृत्वको बुझइ भारतीय स्वार्थबाट प्रभावित भएको आरोप लगाउँछन् ।
“सन् १९८५ मा जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले सप्तकोशी बेसिनको अध्ययन गरेर सबैभन्दा सस्तो जलविद्युत् आयोजना अरुण–३ र सबैभन्दा उत्कृष्ट सिंचाइ परियोजना सुनकोशी–कमला डाइभर्सन हो भनेर प्रतिवेदन दियो” उनी भन्छन्, “तर, २६ किलोमिटर सुरुङ छिचोलेर काठमाडौंमा पानी ल्याउन अग्रसर हुने सरकारले १८ किलोमिटर सुरुङ बनाएर सिरहा र धनुषाका खेतीयोग्य जमीनमा सिंचाइ गर्ने परियोजना बनाएन ।”
कसरी हुन्छ व्यवस्थापन ?
पहाडका ठूला टारहरूमध्येको एक धादिङको सल्यानटारमा वर्षात्को बेला पनि अन्नबालीको खेती हुँदैन । टारदेखि तलपट्टि बगिरहेको बुढीगण्डकीको पानीबाट सिंचाइ सुविधा नगरिंदा त्यो ठाउँ सधैं सुक्खा रहन्छ ।
त्यहाँका किसानले सिंचाइ विना खेती गर्न सकिने घैया धान वैशाखमा रोपेर भदौमा काटेपछि मास र आलस छर्ने गरेका छन् । खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकालाई संघीय सरकारले सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरेको छ । तल खोचमा बगिरहेको दूधकोशी उनीहरूका लागि हेरेरै तिर्खा मेट्नुपर्ने स्रोत बनेको छ ।
“हाम्रो भौगोलिक विकटताले जलस्रोतको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती छ” पूर्वसचिव शर्मा भन्छन्, “तर हामी त्यही व्यवस्थापन गर्न नै चुकेका छौं ।” उनी बहुउद्देश्यीय परियोजना मार्फत विद्युत्, सिंचाइ, खानेपानी जस्ता सबै आवश्यकताको परिपूर्ति गर्ने बाटो नखोजिएको टिप्पणी गर्छन् ।
जल तथा ऊर्जा आयोगका सह–सचिव ऋषिराम शर्मा पनि मुलुकको तुलनात्मक लाभ हेरेर जलस्रोतको उपयोग गर्नुपर्ने बताउँछन् । हरेक प्रयोजनका लागि छुट्टाछुट्टै आयोजना सञ्चालन गर्नुभन्दा एउटै परियोजनाबाट धेरै लाभ लिनुमा आर्थिक, वातावरणीय र सामाजिक लागत कम पर्ने उनी बताउँछन् । “हामीसँग ठूला हिमतालहरू छन् र ठूलो मात्रामा मूलको पानी पनि छ” उनी भन्छन्, “शुद्धतालाई ध्यान दिएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ ।”
जलस्रोतको एकीकृत व्यवस्थापनबारे हामीकहाँ कुरै नभएको भने होइन । २०४९ सालमै लागू भएको जलस्रोत ऐन, जलस्रोत रणनीति र राष्ट्रिय जल योजना सहित सबैजसो सरकारी ‘डकुमेन्ट’ मा एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनका विषय उठाइएका छन् ।
बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जहुँदै बनाइएको बबई सिंचाइ आयोजनाको नहर ।
श्वेतपत्रले पनि सबै तहका सरकार र उपयोगकर्ताहरूबाट विवादरहित ढंगले जलस्रोतको विकास, संरक्षण, व्यवस्थापन, नियमन र एकीकृत एवम् बहुआयामिक उपयोगबाट अधिकतम लाभ लिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यसका लागि एकीकृत राष्ट्रिय जलस्रोत नीति निर्माण गर्न र त्यस अनुसार कानूनी तथा संरचनागत व्यवस्था मिलाउनुपर्ने पनि उल्लेख छ ।
“नेपालमा उपलब्ध जलस्रोतलाई बहुआयामिक तथा बहुउद्देश्यीय आयोजनाको रूपमा विकास गरिनेछ” श्वेतपत्रमा भनिएको छ, “यसबाट सिंचित क्षेत्रमा वर्षैभरि पानी उपलब्ध हुने, जलविद्युत्, बाढी नियन्त्रण, खानेपानी, जल यातायात, आमोद–प्रमोद, पर्यटन तथा वातावरणीय फाइदा हुनुका साथै उपलब्ध जलस्रोतको अधिकतम उपयोग हुनेछ ।”
यस्ता केही नीतिगत व्यवस्थाका बाबजूद जलस्रोत व्यवस्थापनमा सरकारले कौशल देखाउन नसकेको जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव देवेन्द्र कार्की स्वीकार्छन् । “हामीसँग अहिलेसम्म वागमती बाहेक अन्य नदी बेसिनको विस्तृत तथ्यांक नै छैन” उनी भन्छन्, “विस्तृत तथ्यांक भएपछि मात्रै व्यवस्थापनको गुरुयोजना बनाउन सकिन्छ ।”
पाँच वर्षअघि नै तत्कालीन वातावरण तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले रणनीतिक वातावरणीय मूल्यांकन गर्ने कार्ययोजना बनाएको थियो । देशभरको प्राकृतिक स्रोत, त्यसको दिगो उपयोगको संभाव्यता, त्यसबाट वातावरण र अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव तथा स्थानीयको चासोलाई समेट्ने उक्त अध्ययन हालसम्म अघि बढ्न सकेको छैन।
-यो रिपोर्ट ‘हिमाल खबरपत्रिका’को (२२–२८ वैशाख) अंकमा प्रकाशित छ । खबरपत्रिकामा रिपोर्टको शीर्षक ‘जलस्रोतः बिजुली मात्र होइन’ राखिएको छ ।
-1732180391.jpg)
