सामाजिक सुरक्षा कोषप्रति किन देखियो अरुचि?
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको सिको गर्दै ल्याइए पनि अव्यावहारिक कार्यविधि र अन्य अवकाश कोषबाट पाइरहेको भन्दा कम सुविधाका कारण सामाजिक सुरक्षा कोषप्रति कर्मचारीको अरूचि देखिएको छ।
विभिन्न ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य सूचीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था खारेजीको माग गर्दै २० असारमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरे। २२ असारमा अदालतले सरकारको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरे पनि दुवै पक्षको कुरा सुनेर निर्णय लिने सर्वोच्चले जनाएको छ।
२७ चैत २०७७ मा सामाजिक सुरक्षा कोषले सूचीकरण हुन छुटेका रोजगारदातालाई असार मसान्तसम्म अनिवार्य सूचीकरण हुन सूचना जारी गरेको थियो। कोषले नेपाल ब्यांकर्स संघलाई ३ चैत २०७७ र १८ जेठ २०७८ मा पत्र लेख्दै सूचीकरण हुन आह्वान गरेको थियो। कोषमा आबद्ध हुन ब्यांक तथा वित्तीय संस्था तयार भए पनि कर्मचारीको विरोधका कारण सूचीकरणमा जान सकेका छैनन्। तीन सरकारी ब्यांक भने यो कोषमा सूचीकरण हुनुपर्दैन।
आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले श्रम ऐन, २०७४ लागू हुनुपूर्व आफूहरू बहालमा रहेको, ब्यांक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १३३ (१) अनुसार बनाइएको विनियमावली अनुसार सेवासुविधा पाइरहेको बताएका छन्। र, यस मार्फत पाइरहेको सेवासुविधा सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यविधि, २०७५ ले गरेको व्यवस्था भन्दा सुविधायुक्त भएको उनीहरूको भनाइ छ। साथै, हरेक ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले कर्मचारीका लागि छुट्टै कल्याणकारी कोषको व्यवस्था समेत गरेको र कोषको योजनाभन्दा ब्यांकले दिइरहेको सुविधा बढी उपयोगी, व्यावहारिक र सरल भएको उनीहरूको तर्क छ।
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एवं कर्मचारी सञ्चय कोषका पूर्वलगानी विभाग प्रमुख अर्जुन गौतम अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको सिको गरेर ल्याइएको भए पनि सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यविधि श्रमिक अनुकूल नभएको बताउँछन्।
नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका अध्यक्ष पद्मराज रेग्मी खाइपाइ आएको सेवासुविधा कटौती हुने गरी जबर्जस्ती सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध बनाउन लागेकाले कानूनी उपचारको बाटोमा लागेको बताउँछन्। “सरकारका नीतिनियमभित्र रहेर हामीले नियुक्तिदेखि अवकाशसम्मका सुविधा पाइरहेका छौं,” उनी भन्छन्, “अहिलेको सेवासुविधा कटौती हुने गरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाने प्रश्नै हुँदैन।”
ब्यांकका कर्मचारीले कोषको कार्यविधिका थुप्रै बुँदामा आपत्ति जनाएका छन्। जस्तो, मासिक रूपमा जम्मा भएको रकम अवकाशपछि एकैपटक निकाल्न नपाइने, जम्मा भएको रकम ब्याज र मूल्यवृद्धिदर जोड्दा घाटा हुने, पेन्सन पाउन ६० वर्ष उमेर तोकिएको, ६० वर्ष नपुगी जम्मा गरेको रकम निकाल्न नपाइने, अवकाशको तीन महीनापछि औषधि/उपचार, दुर्घटना बीमा, मृत्यु संस्कार लगायत कुनै पनि सुविधा नपाइने विषयमा प्रश्न उठाएका छन्। त्यस्तै, पेन्सन लिन थालेको १८० महीना (१५ वर्ष) पछि कर्मचारीको मृत्यु भएमा आश्रित पति–पत्नीलाई ५० प्रतिशत मात्रै निवृत्तिभरण दिइने बुँदामा पनि उनीहरूको आपत्ति छ।
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एवं कर्मचारी सञ्चय कोषको लगानी विभागका पूर्व प्रमुख अर्जुन गौतम अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको सिको गरेर ल्याइएको भए पनि सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यविधि श्रमिक अनुकूल नभएको बताउँछन्। “एकातिर यसको ‘स्किम’ श्रमिकको हितमा देखिँदैन, अर्कोतिर छनोटको सुविधा नदिएर एउटा सरकारी अवकाश कोषमा भएकालाई जबर्जस्ती अर्कोमा जाऊ भन्नु पनि उचित हुँदैन,” उनी भन्छन्। छनोटको अधिकार दिएर व्यावहारिक र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै लगे श्रमिक/कर्मचारी आफैं आकर्षित हुने उनको भनाइ छ।
सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थी चाहिँ श्रमिक र कर्मचारीलाई केन्द्रमा राखेर कोष अगाडि बढेको बताउँछन्। “रोजगारदाताले ठग्न नपाओस्, रोजगारीको समय र अवकाशपछिको जीवन सुरक्षित होस् भन्ने हेतुले कोष बनाइएको हो,” उनी भन्छन्, “श्रम ऐनको दफा १७८ ले तोकेका सबै सेवासुविधा कोषले सुरक्षित गर्छ।” ब्यांकका कर्मचारीले भनेजस्तो पाइरहेको सेवासुविधा नघट्ने व्यवस्था श्रम ऐनमा भएकाले कसैको पनि सुविधा कम नहुने उनको भनाइ छ।
नेपाल ब्यांकर्स संघका अध्यक्ष एवं सानिमा ब्यांकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहाल ब्यांक तथा वित्तीय संस्था सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन तयार रहेको बताउँछन्। “कानूनी रूपमा गरिएको व्यवस्था, सरकारी योजना र नीतिमा हाम्रो साथ छ,” उनी भन्छन्, “तर, कर्मचारीहरूमा यसको सुविधाप्रति संशय भएकाले उनीहरूलाई बेखुशी बनाएर हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौं।”
देखिएन आकर्षण
सरकारले ११ मंसीर २०७५ मा तामझामका साथ योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको उद्घाटन गर्यो। सरकारले यो कार्यक्रमलाई ‘नयाँ युगको शुरूआत’ नारा नै दिएको छ। कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले युगान्तकारी परिवर्तनदेखि श्रमिकको रोजगारी सुरक्षित भएको विषय जोडेर भाषण गरेका थिए। त्यसको ७ महीनापछि अर्थात् १ साउन २०७६ देखि यो कार्यक्रममा सूचीकृत हुन पहिलो पटक असोज मसान्तसम्मको समयसीमा तोकियो। त्यसपछि पटक–पटक बढाउँदै यो असार मसान्तसम्मको समय तोकिएको छ। यस बीचमा कोषले सूचीकरणका लागि दर्जनौं विज्ञप्ति जारी गरिसक्याे। तर पनि, अधिकांश रोजगारदाता र श्रमिक आपूर्तिकर्ताले यसप्रति रुचि देखाएका छैनन्।
सामाजिक सुरक्षा कोषको विवरण अनुसार, २३ असारसम्म कोषमा १४ हजार ७३८ रोजगारदाता मात्र आबद्ध छन्। यसमा योगदानकर्ताको संख्या २ लाख ५७ हजार ८१७ छ। उनीहरूबाट योगदान बापत रु. ६ अर्ब ५६ करोड संकलन भएको छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार, मुलुकभर ९ लाख २३ हजारभन्दा बढी निजी प्रतिष्ठान छन्। सामाजिक कर तिर्ने २० लाख हाराहारी कर्मचारी छन्। सरकारले कोषको उद्घाटन गर्ने क्रममा ३० लाखलाई आबद्ध गराउने घोषणा गरेको थियो।
११ मंसीर २०७५ मा सामाजिक सुरक्षा कोषको उद्घाटन समारोह। तस्वीरः हिमाल आर्काइभ
कार्यक्रम लागू भएको दुई वर्षमा पनि अपेक्षाकृत सहभागिता नहुनुमा यसबारे फैलाइएको भ्रमलाई कारक मान्छन् कोषका प्रवक्ता पन्थी। “सरकारले कर्मचारीको शोषण हुन नपाओस् भनेर उनीहरूकै हकहितका लागि ल्याएको योजना हो,” उनी भन्छन्, “यसमा आबद्ध हुन आनाकानी गर्दा घाटा त सम्बन्धित कर्मचारीलाई नै हुन्छ, तर पनि सहभागिता नजनाउन अनेक उपाय अपनाएर भ्रम फैलाइएको छ।” निजी प्रतिष्ठानका रोजगारदातालाई कोषमा आबद्ध हुन अनिवार्य व्यवस्था गरिएकाले यसको विकल्प नभएको उनी बताउँछन्।
त्यसो त कोरोनाभाइरस संक्रमण महामारीका कारण करीब डेढ वर्षदेखि आर्थिक क्षेत्र तहसनहस छ। असंगठित क्षेत्रका श्रमिक मात्रै होइनन्, संगठित निजी प्रतिष्ठानमा काम गर्ने थुप्रैको रोजगारी गुमेको छ। काम गरिरहेका धेरैको आम्दानी घटेको छ। यस्तो वेला सामाजिक सुरक्षा कोषले अनिवार्य सूचीकरणको लागि दबाब दिनु उचित नहुने जानकारहरू बताउँछन्। अर्को कुरा, यसमा रोजगारदाताका तर्फबाट २० प्रतिशत र श्रमिकका तर्फबाट न्यूनतम तलबको ११ प्रतिशत गरी ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा हुने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ। तर, अधिकांश रोजगारदाताले २० प्रतिशत पनि कर्मचारीबाटै कटौती गरिरहेका छन्। यसले गर्दा पनि दैनिक जीवन चलाउन गाह्रो पर्ने हुनाले अधिकांश श्रमिकले इच्छा देखाएका छैनन्। आधारभूत पारिश्रमिकको एकतिहाइ सरकारी कोषमा जम्मा गर्दा पनि भविष्यमा अहिले बुझाएको भन्दा खासै धेरै रकम फिर्ता नआउने योजनाले न श्रमिकको वर्तमान जीविका सहज बनाउँछ, न भविष्य सुरक्षित पार्छ।
कर्मचारी सञ्चय कोषको लगानी विभागका पूर्व प्रमुख अर्जुन गौतम रोजगारी गुमाएका र आम्दानी घटेको वेला मात्र होइन, सामान्य अवस्थामा पनि कर्मचारीलाई आफूले कमाएको पैसा आफ्नो सुरक्षाका लागि कहाँ राख्ने भनेर छनोटको अधिकार दिइनुपर्ने बताउँछन्। “पहिलो कुरा, जबर्जस्ती कुनै निकायमा राख्न लगाउने व्यवस्था नै गलत छ,” उनी भन्छन्, “त्यसमा झन् ३० प्रतिशत रकम भविष्यका लागि भनेर जम्मा गर्दा अहिले जीवन चलाउन नसक्नेहरू धेरै छन्।”
कोषको विवरण अनुसार, २३ असारसम्म १४ हजार ७३८ रोजगारदाता मात्र कोषमा आबद्ध छन्। यसमा योगदानकर्ताको संख्या २ लाख ५७ हजार ८१७ छ।
ब्यांकका कर्मचारीहरू आन्दोलनमा रहँदा ब्यांक तथा वित्तीय संस्था चाहिँ कोषमा जान तयार देखिन्छन्। यसो हुनुको एक कारण कोषमा आबद्ध नहुँदाको अवस्थामा पछिल्लो समय दुई कर्मचारीको मृत्युपछि तिर्नुपरेको करोडभन्दा बढी क्षतिपूर्ति पनि हो। २०७७ साउनमा सनराइज ब्यांकमा कार्यरत सनाज खतिवडाको मृत्यु भयो। सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट पाउनुपर्ने सेवासुविधा दाबी गर्दै गत २० वैशाखमा परिवारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा उजुरी दिए। सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७५ (दोस्रो संशोधन) अनुसार, मासिक तलबको ६० प्रतिशत रकम हकवालालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था अनुरूप रु. ४३ लाख ३४ हजार परिवारलाई उपलब्ध गराउन कोषले ब्यांकलाई निर्देशन दियो।
त्यस्तै, गत फागुनमा निधन भएका ग्लोबल आइएमई ब्यांकका कर्मचारीको परिवारलाई रु. १ करोड ५१ लाख क्षतिपूर्ति दिन आदेश दियो। त्यतिवेला दुवै ब्यांक सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध थिएनन्। ब्यांकहरू कोषमा आबद्ध भएपछि यस्तो क्षतिपूर्ति सम्बन्धित कर्मचारीबाट जम्मा भएको रकमको आधारमा कोषले नै भुक्तानी गर्छ।
अव्यावहारिक ‘स्किम’
योगदानका आधारमा प्रतिफल पाउने भएकाले यसलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष भनी व्याख्या गरिएको छ। अर्थात् धेरै योगदान गर्नेले धेरै र थोरै गर्नेले यसको प्रतिफल पनि थोरै पाउनेछन्। कोषले योगदानकर्ताको औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा सम्बन्धी योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना गरी चार विषयमा केन्द्रित गरेको छ।
जस अनुसार, सामाजिक सुरक्षा कोषमा कम्तीमा लगातार तीन महीना योगदान गर्नेले औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना र योगदानकर्ता वा योगदानकर्ताकी पत्नीले मातृत्व सुरक्षा योजना बमोजिमको सुविधा पाउनेछन्। यस्तो सुविधा योगदानकर्ताले योगदान गर्न छाडेको तीन महीनाको अवधिसम्म लागू रहने कोषको कार्यविधिमा उल्लेख छ। तर, पति–पत्नी दुवै योगदानकर्ता भएमा एक जनाले मात्रै दाबी गर्न पाउनेछन्।
आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाबाट प्राप्त गर्ने सुविधा पति वा पत्नीले पाउने निवृत्तिभरण, सन्ततिले पाउने शैक्षिक वृत्ति, आश्रित बाबुआमाले पाउने सुविधा र अन्तिम संस्कार खर्च गरी चार प्रकारका छन्। यस अन्तर्गत, जुनसुकै कारणबाट योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा निजको पति वा पत्नीले योगदानकर्ताको अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतको दरले जीवनभर निवृत्तभरण पाउने जनाइएको छ। तर, निवृत्तिभरण पाउनेको वैकल्पिक रोजगार भएमा यो सुविधा पाउने छैनन्। आश्रित बाबुआमाको हकमा पनि यही कुरा लागू हुनेछ।
सबै सरकारी अवकाश कोष भए पनि सरकारले श्रमिकलाई छनोटबाट वञ्चित गरेको छ। यतिसम्म कि नागरिक लगानी कोषमा भएकोलाई समेत सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान बाध्य बनाइरहेको छ।
त्यसैगरी, वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा निवृत्तिभरण र अवकाश सुविधा योजना गरेर दुई प्रकारका ‘स्किम’ छन्। योगदानकर्ताले चाहेमा अन्य अवकाश कोषमा रहेको रकम समेत कोषमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। निवृत्तभरण योजनामा जम्मा भएको रकम र सो रकममा कोषले गरेको लगानीबाट प्राप्त प्रतिफल समेत जोडी हुन आउने कुल योगलाई १६० ले भाग गर्दा हुन आउने रकम प्रत्येक महीना निजको जीवनकालभर निवृत्तिभरणका रूपमा दिइने उल्लेख छ। यो सुविधा प्राप्त गर्न योगदानकर्ताको उमेर ६० वर्ष पूरा भएको र कम्तीमा १८० महीना योगदान गरेको हुनुपर्नेछ।
त्यस्तै, आगामी साउनबाट योगदान गर्नेले अवकाशपछि पनि जम्मा भएको रकम एकैपटक निकाल्न पाउँदैनन्। उनीहरू मासिक रूपमा पेन्सन लिन बाध्य हुनेछन्। कोषका अनुसार, असार मसान्तसम्म योगदान गर्ने कर्मचारीले आफ्नो जम्मा भएको रकम फिर्ता लिन उमेर ६० वर्ष पनि पुग्नु पर्दैन र पेन्सन योजनामा नगई एकमुष्ठ रकम प्रतिफलसहित जागीर छाडेकै अवस्थामा पाउँछन्।
तीन वर्ष लगातार योगदान गर्ने योगदानकर्ताले अवकाश सुविधा रकममा जम्मा भएको रकमको ८० प्रतिशतसम्म विशेष सापटी लिन सक्नेछन्। आफैंले जम्मा गरेको रकम आवश्यक परेमा निकाल्न तीन वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था पनि अव्यावहारिक भएको जानकारहरूको टिप्पणी छ।
ब्यांकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष दाहाल कर्मचारीको चित्त बुझाएर वा माग अनुसार ऐन संशोधन गरेर अगाडि बढ्दा सहज हुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “अन्य अवकाश कोष जस्तै यसलाई पनि स्वैच्छिक बनाएर जाँदा उचित हुन्छ।”
कर्मचारी सञ्चय कोषको लगानी विभागका पूर्व प्रमुख गौतम मुलुकको यथार्थतालाई विश्लेषण नगरी कोषलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएकाले समस्या भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “हामीले हाम्रो आर्थिक अवस्था, सरकारले दिने शिक्षा, स्वास्थ्यको सुविधाको ख्याल नगरी विदेशी ‘प्रडक्ट’को नक्कल गर्यौं। यो नै ठूलो कमजोरी भयो।”
कोषकै कतिपय व्यवस्था भने नयाँ र व्यावहारिक छन्। जस्तो, कुनै श्रमिक कार्यस्थलमा दुर्घटनामा परेमा उसको सम्पूर्ण उपचार खर्च कोषले व्यहोर्ने व्यवस्था छ। व्यवसायजन्य रोगको सम्पूर्ण उपचार खर्च पनि कोषले गर्नेछ। त्यस्तै, श्रमिकको मृत्यु भएमा निजका बालबच्चाले पढ्न २१ वर्ष नपुगुन्जेल मासिक वृत्ति पाउने व्यवस्था पनि छ।
एउटै उद्देश्यका तीन कोष
सरकारले उस्तै उद्देश्य भएका तीन कोष सञ्चालन गरिरहेको छ। कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष। यसमध्ये सञ्चय कोष सरकारी र सार्वजनिक संस्थाका कर्मचारीका लागि केन्द्रित छ। नागरिक लगानी कोषले सरकारी र निजी दुवै कर्मचारीलाई सेवा दिइरहेको छ भने सामाजिक सुरक्षा कोष निजी प्रतिष्ठानप्रति मात्र केन्द्रित छ।
बानेश्वरस्थित नागरिक लगानी कोषको कार्यालय। तस्वीर स्रोतः कोषको वेबसाइट
सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालनमा आएपछि नागरिक लगानी कोषको ऐन संसद्बाट पारित गरी सामाजिक सुरक्षाको काम समेत गर्नसक्ने गरी उद्देश्यमा थप गरिएको छ। सो बमोजिमको योजना समेत नागरिक लगानी कोषले ल्याइसकेको छ। कोषले अहिले सेवानिवृत्तिदेखि बीमासम्मका ११ ‘स्किम’ चलाइरहेको छ।
सबै सरकारी अवकाश कोष भए पनि सरकारले श्रमिकलाई छनोटबाट वञ्चित गरेको छ। सरकारले नागरिक लगानी कोषमा भएकोलाई समेत सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान बाध्य बनाइरहेको वेला अब नागरिक लगानी कोष कसरी अगाडि बढ्छ? नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक रमण नेपाल सरकारी नीतिनियमभित्र रहेर अगाडि बढ्ने बताउँछन्। “सरकारी योजना र कानून कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो दायित्व हो, तर हालसम्म कोही पनि उता जाने उद्देश्यले खाता बन्द गर्न आउनुभएको छैन,” उनी भन्छन्।
कर्मचारी सञ्चय कोषको लगानी विभागका पूर्व प्रमुख गौतम चाहिँ सरकारी अदूरदर्शिताले यस्तो अवस्था आएको बताउँछन्। “सामाजिक सुरक्षा कोष राम्रो उद्देश्यका लागि ल्याइएको भए पनि कार्यान्वयन लागि बनाइएको कार्यविधि असाध्यै अव्यावहारिक भयो,” उनी भन्छन्, “यसलाई पुनःसंरचना गरेर अगाडि नबढ्दा अन्य कोषप्रतिको विश्वसनीयता पनि गुम्नसक्छ।” सरकारी, निजी सबै कर्मचारीलाई छनोटको अवसर दिएर प्रतिस्पर्धी भएर कोष सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)